एक महिनाअघि सेना खटिने
९८ हजार म्यादी प्रहरी भर्ना गृहको योजना
सुनील महर्जन, काठमाडौं
देशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन हुन एक महिनाअघिबाट मुलुकभर नेपाली सेना परिचालन हुने भएको छ।
गृह मन्त्रालयले तयार पारेको निर्वाचन सुरक्षा योजना–२०७४ अन्तर्गत सुरक्षा बेस स्थापना गर्न सेना देशका विभिन्न भागमा जान लागेको नेपाली सेनाका बलाधिकृत रथी बलदेवराज महतले बिहीबार निर्वाचन आयोगमा आयोजित छलफलमा जानकारी दिनुभयो।
आउँदो मंसिर १० र २१ गतेको निर्वाचनका लागि लक्षित गरेर गृहले सुरक्षा योजना तयार पारेको थियो। सो योजनाबारे गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरू, निर्वाचन आयोगमा आयुक्तहरू, सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूबीच छलफल भएको थियो। स्थानीय तह निर्वाचनको सुरक्षा योजनाको अनुभवलाई समेत सन्दर्भ सामग्रीका रूपमा लिँदै मन्त्रालयले सो योजना तयार पारेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ।
गृहले स्थानीय तहको निर्वाचन हुनअघि विश्लेषण गरेजस्तो सुरक्षा चुनौती नभएको स्पष्ट पार्दै जुनसुकै निर्वाचनमा कुनै न कुनै सुरक्षा चुनौती हुने मान्यताका आधारमा योजना तयार पारिएको जनाएको छ।
स्थानीय तहको निर्वाचन शान्तिपूर्णरूपमा सम्पन्न भएको पृष्ठभूमिमा सुरक्षा चुनौती सामान्य रहेको गृहको ठम्याइ छ। गृहले करिब २ लाख हाराहारीमा सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ। निर्वाचन अवधिको अघि र पछि आवश्यक पर्ने सुरक्षा व्यवस्थापनका लागि म्यादी प्रहरीको भर्नासमेत गर्नुपर्ने गृहले जनाएको छ। यसका लागि ९८ हजार म्यादी प्रहरी आवश्यक हुने बताएको छ। आयोगले भने सकेसम्म कम गर्न आग्रह गरेको छ।
सबै सुरक्षा निकायबीच समन्वयात्मक रूपमा काम गर्ने गरी सुरक्षा योजना तयार पारिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। आयोगले पनि सुरक्षा निकायबीचको समन्वयलाई जोड दिएको छ।
निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण तथा भयरहित वातावरणमा सञ्चालन गर्न सुरक्षा योजनालाई अन्तिम रूप दिने कार्य भइरहेको बताइएको छ। मन्त्रालयका सचिव लोकदर्शन रेग्मीले सुरक्षा योजनाअन्तर्गत निर्वाचनमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका कर्मचारीहरू परिचालन गरिने जानकारी दिनुभयो।
‘निर्वाचन आचारसंहिताको उल्लंघन हुन नदिने किसिमले सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउँदै छौं’ –गृहसचिव रेग्मीले भन्नुभयो।
विशेषतः मनोनयनपत्र दर्ता गर्ने दिन, पहिलो चरणको मतदानपछि सदरमुकाममा ल्याइएका मतपेटिकाको सुरक्षा, अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षक तथा राष्ट्रियस्तरका नेताहरूको सुरक्षा महत्त्वपूर्ण रहेको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधिप्रसाद यादवले बताउनुभयो। राजनीतिक दलहरूले यही असोज २९ गते आइतबार प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको समानुपातिकतर्फ बन्द सूची आयोगमा पेस गर्नुपर्नेछ।
‘हिमाली र उच्च पहाडी इलाकामा हिउँ पर्ने सम्भावनालाई समेत ध्यान दिई सुरक्षा योजना तथा सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउनुपर्ने खाँचो छ’ –मन्त्रालयलाई सुझाव दिने क्रममा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. यादवले भन्नुभयो।
मन्त्रालयले तयार गरेको सुरक्षा योजनाबारे सूक्ष्म विश्लेषण गर्दै आयोगले सुझाव दिने आयुक्त सुधीरकुमार शाहले जानकारी दिनुभयो। आयुक्त शाहका अनुसार बढ्दो राजनीतिक दलको ध्रुवीकरणँंगै राजनीतिक दलहरूको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले सुरक्षा चुनौती थपिन सक्ने आँकलन गरेको छ। ‘जातीय र साम्प्रदायिक सद्भाव कायम राख्न पनि सुरक्षा निकायले चनाखो भई सुरक्षा योजना कार्यान्वयन गर्नुपर्ने देखिन्छ’ –उहाँले भन्नुभयो।