बाँध भत्काऊ या नदीमा पर्खाल लगाऊ

 

कुमार श्रेष्ठ, बाँके
भारतले एकतर्फी बनाएको लक्ष्मणपुर बाँध र कलकलवा तटबन्ध भत्काउने या राप्ती नदीमा ‘पर्खाल’ बनाएर स्थानीयको सुरक्षा गर्नुपर्नेमा सांसददेखि बाढीपीडित अगुवाले स्वरमा स्वर मिलाएका छन्।

लक्ष्मणपुर बाँधपीडित संघर्ष समितिले नेपालगन्जमा आयोजना गरेको बृहत अन्तरक्रियामा सांसद, अधिकारकर्मीदेखि बाढीपीडित अगुवाले भारतले राप्ती नदीमा एकतर्फी बनाएको बाँध र तटबन्धका कारण चार हजारबढी विगाह जमिन मरुभूमिमा परिणत हुनुका साथै हजारौं मानिस घरबारविहीन भएकाले क्षतिपूर्तिका लागि अन्तर्राष्ट्रिय अदालतसम्म जानुपर्ने बताए। ‘भारतको हेपाहा प्रवृत्तिले गर्दा हामी पीडित भएका छौं, फत्तेपुरका दुर्गाप्रसाद पाण्डेले भन्नुभयो, अब हामीले सरकारलाई दबाब दिएर भारतले बनाएको बाँध र तटबन्ध भत्काउने या राप्ती नदीको दुवै किनारमा पर्खाल बनाउन लगाउनुपर्छ। र, अन्तर्राष्ट्रिय अदालतलाई गुहारेर भारतसँग अहिलेसम्म भएको क्षतिको क्षतिपूर्ति माग्नुपर्छ।’

अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले सीमानामा बाँध र तटबन्ध बनाउँदा दुवै देशको सहमति आवश्यक मान्ने गर्दछ। भारतले १९८५ मा राप्ती नदीमा लक्ष्मणपुर बाँध र सन् २००० मा तटबन्ध निर्माण गर्दा नेपालसँग कुनै छलफल गरेको थिएन। जबकी भारतले अहिले पनि दशगजा छोएर पूर्वदेखि पश्चिमसम्म १७ सय ५१ किलोमिटर सडकजस्तो बाँध बनाइरहेको छ। यसले हेलसिंकी नियम १९६६ को २९ (२) को उल्लंघन गरेको जानकारहरू बताउँछन्।

भारतले बनाएको बाँध र तटबन्धका कारण वर्षेनी डुवान, कटान र पटानमा परे पनि नेपाल सरकारले स्थायी समाधान निकाल्नुको साटो चिउरा, चाउचाउ बाँड्ने काममा अल्झिएको भुक्तभोगीहरूले आरोप लगाए। संघर्ष समितिले पछिल्ला ५ जना प्रधानमन्त्रीलाई समस्या अवगत गराएर ज्ञापनपत्र बुझाइसकेको छ। समितिका संयोजक जगदीशबहादुर सिंहले भन्नुभयो– ‘सरकारले न भारतलाई दबाब दिएर बाँध र तटबन्ध भत्काउन सक्छ। न त नदी आसपासमा पक्की तटबन्ध बनाएर जनताको सुरक्षा गर्न सक्छ।’ त्यसो त तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको भारत भ्रमणमा राप्ती नदीको दुवै किनारमा २८ किलोमिटरमा भारतले पक्की तटबन्ध बनाइदिने सहमति भएको थियो। यो सम्झौतालाई पालनाका लागि सरकारले भारतलाई दबाब दिन सकेको छैन।

सांसद देवराज भारले लक्ष्मणपुर बाँध र तटबन्धले पुर्याएको क्षतिविरुद्ध ढिलो चाडो अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा पुगिने बताउनुभयो। राप्ती नदीमा नेपाल सरकारले बनाएको सिक्टा सिंचाइ आयोजनालाई हुन नदिन भारतले वर्षौदेखि दबाब दिएको उदाहरण दिँदै सांसद भारले अब नेपाल सरकारले भारतको मुख नताकेर आफैं नदीको दुवै किनारमा पक्की तटबन्ध बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले नेपाल र भारतका सांसदहरूको बैठक र छलफलमा आफूले राप्ती नदीको डुवानको कुरा उठाए पनि भारतीय सांसदले त्यस बारेमा बोल्न नै नचाहेको बताउनुभयो।

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी देवेन्द्र लामिछानेले राप्ती नदीको डुवान समस्या स्थायी रुपमा समाधानका लागि नेपाल र भारतले विगतको सम्झौतालाई अगाडि बढाउनुपर्ने बताउनुभयो।

LEAVE A REPLY