शंकरनाथ काफ्ले

आगामी प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको निर्वाचनलाई ध्यानमा राखेर नेकपा एमालेले माओवादी केन्द्र र नयाँ शक्ति नेपालसँग तालमेल गरेर अघि बढ्ने भन्ने गरिएको अप्रत्यासित निर्णयले एकपटक नेपाली राजनीति तिलमिलाएको छ। हेर्दा सामान्यझैँ लाग्ने यी दलहरुबीचको तालमेलको कुरा र तत्पश्चात् वाम एकताको प्रसंगलाई विश्लेषण गर्दा राष्ट्रिय राजनीतिले एउटा गति लिन खोजेको विश्वास गर्न सकिन्छ।

राजनीतिमा असम्भव भन्ने शब्द नै हुँदैन भन्ने सिद्धान्तलाई पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमहरुले स्थापित गर्ने प्रयास गरेको छ। एउटै पार्टीभित्र पनि आपसी समझदारी स्थापित गर्न नसकिरहेका राजनीतिक दलहरुले उग्र–उग्र विचारहरु प्रस्फुटित गरिरहने राजनीतिक दलहरुबीच तालमेल र अन्त्यमा गएर पार्टी एकता होला भन्ने कुरामा राजनीतिक दलहरुको विगतको चरित्रलाई नियाल्दा विश्वास गरिहाल्ने स्थिति छैन। तर, पछिल्लो स्थानीय तहको निर्वाचनमा जुन–जुन दलको जुन–जुन परिणामहरु आए, ती परिणामहरुलाई आत्मसात् गर्ने हो भने वाम एकता र प्रजातान्त्रिक पार्टीहरुबीचको धु्रवीकरण नितान्त आवश्यक भइसकेको छ।

हामीले संविधान निर्माण गर्दा राजनीतिक स्थायित्वलाई भन्दा व्यक्तिगत चाहनालाई बढी ध्यानमा राखेर संविधान निर्माण गरेका थियौं। हामीले अंगिकार गरेको निर्वाचन प्रणाली अनुरुप कुनै पनि राजनीतिक दलले बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था छैन। हामीले सबै वर्ग, समुदायलाई राजनीतिको मूल प्रवाहमा ल्याउने उद्देश्यले ४० प्रतिशतको समानुपातिक पद्धतिको निर्वाचन प्रणाली अघि सार्यौं। यसले पछि पारिएका वर्ग, समुदायलाई केही हदसम्म माथि ल्याउन त मद्दत पुग्ला तर यही प्रणालीको कारण मुलुकमा स्थिर सरकार निर्माण गर्न फेरि पनि मुस्किल पर्ने भएकोले घोषित निर्वाचन प्रणालीबाट नै स्थिर सरकार निर्माणको लागि विकल्पहरु खोज्नुपर्ने आवश्यक थियो, त्यो आवश्यकतालाई वाम शक्तिहरुबीच एकता र प्रजातान्त्रिक शक्तिहरुबीचको तालमेल अपरिहार्य थियो। स्थायित्वको लागि अब मुलुकमा दुईवटा राजनीतिक धु्रवीकरणको आवश्यकता छ– वाम र प्रजातान्त्रिक शक्तिहरुबीचको स्वच्छ प्रतिस्पर्धाबाट मात्र मुलुकले सही गन्तव्य ठम्याउन सक्नेछ। यो बाटो खोल्ने कार्य एमाले, माओवादी केन्द्र र नयाँ शक्तिले गरेको छ। नेपाली कांग्रेसले त्यसलाई सार्थक बनाउन नयाँ कोणबाट अघि बढेको छ।

आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेकपा एमालेले सम्मानजनक विजय हासिल गरेको छ। तर पनि प्रदेश नं. २ मा उसले आशा गरेका स्थानहरुमा समेत नराम्ररी पराजय भोग्न बाध्य भयो। प्राप्त उपलब्धिहरुको रक्षा गर्न तथा उसले विगतमा अघि सारेका लोकप्रिय कार्यक्रमहरुलाई मूर्तरुप दिन आगामी निर्वाचनमा उसलाई सम्मानजनक विजयको आवश्यकता छ। आजैको अवस्थामा उसले आफ्नो विजयलाई सोचेअनुरुप सुनिश्चित गर्न सक्ने अवस्था छैन। तसर्थ उसलाई तालमेलको आवश्यकता थियो, उसको राजनीतिक सिद्धान्तको तालमेल माओवादी केन्द्रबाहेक अरुसँग हुँदा सिद्धान्त र आदर्शमा तादात्म्यता नमिल्न सक्थ्यो। यसकारण उसले माओवादी केन्द्र रोज्यो। उसले माओवादी केन्द्रसँग तालमेल मात्र होइन, एकताको अभियान पनि अघि बढायो। उसको यो अभियानले एमालेभित्रै बसेर सक्रिय राजनीति गरिरहेका र आगामी निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्छु भन्ने महत्वाकांक्षा बोकेकाहरुलाई दुःखी तुल्याए पनि समग्रमा मुलुक र कम्युनिस्ट विचार बोक्नेहरुका लागि यो घटना सुखद सन्देश बन्न पुगेको छ।

पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा पहिलो शक्ति बनेको माओवादी केन्द्र दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा तेस्रो स्थानमा झरेको थियो। माओवादी केन्द्र क्रमशः टुक्रिँदै र जोडिँदै गरेको कारण आसन्न स्थानीय निर्वाचनमा ऊ अझ खस्किएको अवस्थामा पुग्यो। जितेका धेरै स्थानमध्ये अधिकांश स्थानमा पनि तालमेलको कारण मात्र जित्न सफल भएको यथार्थलाई उसले इमानदारितापूर्वक विश्लेषण गरेको हुनुपर्दछ। यही अवस्थाबाट अघि बढ्दा भोलिका दिनमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा उसको स्थान झनै खुम्चिने सम्भावना भएको कारण उसलाई पनि तालमेलको आवश्यकता थियो।

स्थानीय तहमा झैँ माथिल्लो निकायमा नेपाली कांग्रेससँग नै तालमेल गरेर अघि बढ्दा माओवादी जनयुद्ध र संघर्षको अवमूल्यन हुने भएको कारण वाम एकठामको नीति उसले समाउनु नै पर्ने थियो। माओवादीसँग तालमेलको राजनीति मात्र अघि बढाइयो भने उनीहरुको दिग्भ्रमित व्यवहारको कारण जुनसुकै समयमा पनि धोकाको सिकार हुनुपर्ने सम्भावना देखिएकोले एकता नै विश्वासको शस्त्र हो भन्ने ठानेर वाम एकताको प्रसंगलाई पहिला प्राथमिकतामा राखेर अहिलेलाई तालमेलको प्रसंग अघि बढाएको छ। यो अनिवार्य पनि थियो। यसले सार्थकता पायो भने माओवादीले गरेको यो निर्णय ऐतिहासिक सिद्ध हुनेछ।

नयाँ शक्ति नेपाल एउटा नयाँ विचार बोकेर अघि बढेको पार्टी हो। तर स्थानीय तहको निर्वाचनले नयाँ शक्तिलाई स्वीकार गरेन। भोलि हुने प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभाको निर्वाचनमा पनि नयाँ शक्तिले एउटा आकार लिन सक्छ भन्ने कुनै आधार देखा परिरहेका छैनन्। हिजोसम्म आफूलाई वाम शक्तिभन्दा पृथक् रहेको परिभाषित गर्न खोजे पनि वास्तवमा ऊ वाम नै रहेछ भन्ने पुष्टि गर्दै यो एकीकरण र तालमेलको अभियानमा ऊ जोडिन आइपुगेको छ। उसलाई धन्यवाद छ कि उसले सोझै एमालेको चुनाव चिन्ह लिएर आगामी निर्वाचनमा भाग लिँदै छ।

केही मधेस केन्द्रित नेताहरु पनि एमालेको चुनाव चिन्हबाट उम्मेदवार बनेर आफ्नो अस्तित्व रक्षाको दौडमा लागेका छन्। एमालेले देखाएको महान् खुल्ला छातीको कारण आगामी निर्वाचनमा उसले पक्कै धेरै उपलब्धि हासिल गर्ला। तर, उपलब्धिको आशामा राजनीतिकरुपमा गन्हाएका र कुहिएका व्यक्तिहरुलाई घुसाएर स्वार्थसिद्ध गर्ने प्रयास गरियो भने भविष्यमा दुष्परिणाम पनि भोग्नुपर्ने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न। तर पनि सक्षम र अनुभवी एमाले नेताहरुले माओवादी केन्द्र, नयाँ शक्ति र अन्य शक्तिहरुसँग तालमेल र एकताको प्रसंग अघि बढाउँदा कुशल व्यवस्थापनको पक्षमा पनि सोचेकै होलान्। आशा गरौं।

एमाले र माओवादी केन्द्रको यो अभियानले नेपाली कांग्रेसलाई पनि जिम्मेवार बन्न बाध्य बनाएको छ। सधैँ आन्तरिक संघर्षमा रुमलिरहने ने.का. अन्य प्रजातान्त्रिक शक्तिहरुसँग तालमेल गरेर निर्वाचनमा जाने निर्णयमा पुगेको छ। यी प्रयासहरुबाट आगामी निर्वाचनमा जसले विजय हासिल गरे पनि स्थिर सरकारको लागि बाटो खुल्नेछ भन्ने आशा गर्न सकिन्छ। नेपालको राजनीतिक इतिहासमा स्पष्ट बहुमत प्राप्त गरेको दलले समेत आन्तरिक द्वन्द्व तथा सत्ता र शक्तिको कारण आफ्नै पार्टीका नेतालाई पनि असफल बनाएका थुप्रै उदाहरण छन्। त्यस्तै तालमेलबाट बहुमत आए पनि निर्वाचित भइसकेपछि राजनीतिक दलहरुले देखाउने सत्ता र शक्ति केन्द्रित राजनीतिले स्थिर सरकार देला भन्ने कुरामा विश्वास कमै मात्र गर्न सकिन्छ। तालमेलभन्दा एकताको अभियानमा लागेका शक्तिहरुको सत्ता बढी टिक्ने भएका कारण जनता गम्भीर भएर निर्णय गर्नेछन्, यही विश्वास गरौं। जे होस्, संविधान कार्यान्वयनको लागि राजनीतिक दलहरुले लिएका पछिल्ला अभियानहरुले दलहरुलाई निकै पाठ सिकाएको अनुभूति हुन्छ।

वाम तालमेल र लोकतान्त्रिक तालमेललाई लिएर मुलुकमा राम्रै टिप्पणी भइरहेका छन्। एकथरीको भनाइ छ कि यो तालमेल र गठबन्धन सत्ता र शक्तिको लागि हो, मुलुकको भलाइको लागि आएको होइन। राजनीतिक दलहरुको विगतको चरित्रलाई नियाल्दा जनताको मनमा शंका उब्जनु पनि स्वाभाविक नै हो। विगतमा माओवादी केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा थियो, सरकारमा रहँदारहँदैको अवस्थामा आफ्नै सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव राख्दै नेपाली कांग्रेससँग गठवन्धन गर्न पुगेको थियो। त्यसलाई धेरैले राजनीतिक इमानदारिताको ह्रास संज्ञा दिएका थिए। आज तिनै माओवादी नेपाली काग्रेससँगको सत्ता गठबन्धनमा रहँदारहँदै नेकपा एमालेसँग एकता र तालमेलको अस्त्र बोकेर अघि बढिरहेको छ। उनीहरुको यो अभ्यास विगतका त्रुटि, कमी–कमजोरी सच्याउने उद्देश्यले आएको पनि हुन सक्छ, तर पनि सत्तास्वार्थ केन्द्रित भएर राजनीति गर्ने दलहरुको आँखा चिम्लिएर विश्वास गर्न स्वयं तत्–तत् पार्टीका कार्यकर्ताहरुले पनि सकिरहेका छैनन्। यद्यपि जनताको अगाडि जे–जस्ता भए पनि यिनै दलहरुको विश्वास गर्ने भन्दा दोस्रो विकल्प छैन।

हामी संविधानसभाबाट निर्मित नेपालको संविधान कार्यान्वयनको अन्तिम प्रयासमा जुटिरहेका छौं। संविधानका प्रायः व्यवस्थाहरु लोकतन्त्र, मानवअधिकार, सुशासन, भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन उन्मुख भएको कारण यी संविधानका प्रावधानहरुले दलहरुलाई जिम्मेवार बन्न निर्देश गर्दै छन्। व्यक्तिको चरित्र र प्रवृत्तिले आशंका गर्ने ठाउँहरु भए पनि पार्टी पद्धति र विकसित राजनीतिक घटनाक्रमहरुले नेताहरुलाई जनताप्रति पक्कै उत्तरदायी बनाएको विश्वास गर्न सकिन्छ। यो अवस्थामा जनता विशेष चनाखो हुनुपर्दछ। जनताको सुझबुझपूर्ण निर्णयले नै मुलुकको भविष्य तय हुनेछ। हामीले हाम्रा महत्वपूर्ण उपलब्धिहरुको रक्षा गर्नको लागि जनाधिकारको सदुपयोग गर्नुपर्दछ। जनता जति सजग र सचेत हुन्छन् नेताहरु उत्तिकै इमानदार बन्न बाध्य हुन्छन्। स्थानीय तहको निर्वाचनमा जनताले देखाएको सुझबुझपूर्ण निर्णयको कारण नै दलहरुलाई आज आफ्नो हैसियतअनुसार उभिन बाध्य बनाएको छ। आगामी निर्वाचनमा जनताले देखाउने निर्णयले नै स्थिर राजनीतिक संस्कारको विकास हुनेछ। मतदानको बेलामा जनता दिग्भ्रमित भए भने मुलुकको भविष्य फेरि अस्थिर र अनिश्चित हुनेछ। तसर्थ आवेश र आवेगमा होइन, परिपक्व निर्णय गर्दै नेताहरुलाई जिम्मेवार बनाउन ठोस निर्णय गर्नुपर्ने बेला आएको छ। अरुको टिकाटिप्पणी गर्ने होइन, जिम्मेवार बनौं।
(लेखक काफ्ले अधिवक्ता हुनुहुन्छ।)

LEAVE A REPLY