‘भारतले बनाएको बाँध भत्काऊ या नदीमा पर्खाल लगाऊ’

कुमार श्रेष्ठ, बाँके । भारतले एकतर्फी बनाएको लक्ष्मणपुर बाँध र कलकलवा तटबन्ध भत्काउने या राप्ती नदीमा ‘पर्खाल’ बनाएर स्थानीयको सुरक्षा गर्नु पर्नेमा सांसददेखि बाढीपीडित अगुवाले स्वरमा स्वर मिलाएका छन् ।

लक्ष्मणपुर बाँध पीडित संघर्ष समितिले नेपालगञ्जमा आयोजना गरेको बृहत अन्तरक्रियामा सांसद, अधिकारकर्मीदेखि बाढीपीडित अगुवाले भारतले राप्ती नदीमा एकतर्फी बनाएको बाँध र तटबन्धका कारण चार हजारबढी विगाह जमिन मरुभूमिमा परिणत हुनुका साथै हजारौं मानिस घरबारबिहीन भएकाले क्षतिपूर्तिका लागि अन्तर्राष्ट्रिय अदालतसम्म जानु पर्ने बताए । ‘भारतको हेपाहा प्रवृत्तिले गर्दा हामी पीडित भएका छौं, फत्तेपुरका दुर्गाप्रसाद पाण्डेले भन्नुभयो, अब हामीले सरकारलाई दबाब दिएर भारतले बनाएको बाँध र तटबन्ध भत्काउने या राप्ती नदीको दुवै किनारमा पर्खाल बनाउन लगाउनु पर्छ । र, अन्तर्राष्ट्रिय अदालतलाई गुहारेर भारतसँग अहिलेसम्म भएको क्षतिको क्षतिपूर्ति माग्नु पर्छ ।’

अन्तर्राष्ट्रिय कानूनले सीमानामा बाँध र तटबन्ध बनाउदा दुवै देशको सहमति आवश्यक मान्ने गर्दछ । भारतले १९८५ मा राप्ती नदीमा लक्ष्मणपुर बाँध र सन् २००० मा तटबन्ध निर्माण गर्दा नेपालसँग कुनै छलफल गरेको थिएन । जबकी भारतले अहिले पनि दशगजा छोएर पूर्वदेखि पश्चिमसम्म १७ सय ५१ किलोमिटर सडकजस्तो बाँध बनाइरहेको छ । यसले हेलसिंकी नियम १९६६ को २९ (२) को उल्लंघन गरेको जानकारहरु बताउँछन् । भारतले बनाएको बाँध र तटबन्धका कारण वर्षेनी डुवान, कटान र पटानमा परेपनि नेपाल सरकारले स्थायी समाधान निकाल्नुको साटो चिउरा, चाउचाउ बाँड्ने काममा अल्झिएको भुक्तभोगीहरुले आरोप लगाए ।

संघर्ष समितिले पछिल्ला पाँच जना प्रधानमन्त्रीलाई समस्या अवगत गराएर ज्ञापनपत्र बुझाइसकेको छ । समितिका संयोजक जगदीशबहादुर सिंहले भन्नुभयो, सरकारले न भारतलाई दबाब दिएर बाँध र तटबन्ध भत्काउन सक्छ । न त नदी आसपासमा पक्की तटबन्ध बनाएर जनताको सुरक्षा गर्न सक्छ ।’ त्यसो त तत्कालिन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको भारत भ्रमणमा राप्ती नदीको दुवै किनारमा २८ किलोमिटरमा भारतले पक्की तटबन्ध बनाइदिने सहमति भएको थियो । यो सम्झौतालाई पालनाका लागि सरकारले भारतलाई दबाब दिन सकेको छैन । सांसद देवराज भारले लक्ष्मणपुर बाँध र तटबन्धले पु¥याएको क्षतिविरुद्ध ढिलो चाडो अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा पुगिने बताउनुभयो । राप्ती नदीमा नेपाल सरकारले बनाएको सिक्टा सिंचाई आयोजनालाई हुन नदिन भारतले वर्षौदेखि दबाब दिएको उदाहरण दिदै सांसद भारले अब नेपाल सरकारले भारतको मुख नताकेर आफै नदीको दुवै किनारमा पक्की तटबन्ध बनाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले नेपाल र भारतका सांसदहरुको बैठक र छलफलमा आफूले राप्ती नदीको डुवानको कुरा उठाएपनि भारतीय सांसदले त्यसबारेमा बोल्न नै नचाहेको बताउनुभयो ।

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी देवेन्द्र लामिछानेले राप्ती नदीको डुवान समस्या स्थायी रुपमा समाधानका लागि नेपाल र भारतले विगतको सम्झौतालाई अगाडि बढाउनु पर्ने बताउनुभयो ।  जनताको तटबन्ध लमहीका इन्जिनियर गोकर्ण चन्दले भारतले नदीमा स्थायी तटबन्ध नबनाइदिने चाल पाएपछि आफूहरुले पछिल्ला वर्षहरुमा आफैले तटबन्ध बनाउन शुरु गरेको बताउनुभयो । होलियामा बनाएको सात सय मिटर तटबन्ध र फेरि बनाउन थालेको नौ सय मिटर तटबन्ध, खल्ला झगडियामा अढाई किलोमिटर हुँदै अब तलतिर तीन किलोमिटरमा तटबन्ध बनाउन थालेको इन्जिनियर चन्दले बताउनुभयो । उहाँले भारततिर तटबन्ध बनाउन थाल्दा उताबाट नबनाउन दबाब आएको खुलाउनुभयो ।  जिल्ला वन अधिकृत पुष्पराज बर्तौलाले बाढीपीडितको स्थायी रुपमा बसोबास सुरक्षित नहुँदा जंगलमा चाप बढेको बताउनुभयो । उहाँले अब सरकारले राप्ती नदी नियन्त्रण आयोजना बनाएर त्यसलाई अगाडि बढाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो । वन अधिकृत बर्तौलाले बाढीपीडितलाई वनमा बस्न भने नदिने चेतावनी दिनुभयो ।

‘सरकारबाट निर्णय गराएर वनमा बस्नुस्, हामीलाई आपत्ति छैन, वन अधिकृत बर्तौलाले भन्नुभयो, नत्र वन अतिक्रमण गरेको हामी टुलुटुलु हेरेर बस्न सक्दैनौं ।’ राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अधिकृत टंक खनालले जंगल किनारमा बसेका बाढीपीडितलाई बैकल्पिक व्यवस्था नहुँदासम्म हटाउन नहुने धारणा राख्नुभयो । फियानका क्षेत्रीय संयोजक सुरेश गौतम, प्रकाश नेगी, बाढीपीडित अगुवाहरु राजकुमार शुक्ला, मोल्हे धोवी, रहमान खाँ, दुर्गाप्रसाद श्रीवास्तव, सत्यनारायण बर्मालगायतले राप्ती नदीको दुवै किनारमा पर्खाल लगाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो ।

उनीहरुले सरकारले वर्षेनी अस्थायी व्यवस्था मिलाउने र बाढी आएपछि चिउरा, चाउचाउ बाँड्ने काम बन्द गर्नुपर्ने बताए । ‘सरकारले गएको वर्ष राहतमा मात्रै १४ करोड रुपैया खर्च ग¥यो, यसले राम्रो तटबन्ध बन्थ्यो, दुर्गाप्रसाद पाण्डेले भन्नुभयो । संघर्ष समितिले तत्काल पक्की तटबन्ध बनाउन सक्दैन भने सरकारले वर्षेनी डुवानमा पर्ने घरहरु पहिचान गरेर उसलाई जंगलको खाली ठाउँमा राख्न सुझाव दिएको छ । जुन कुरा इन्जिनियर होमनाथ भूसालको विगतको प्रतिवेदनमा समेत उल्लेख गरिएको छ ।