नेपाल पत्रकार महासंघमा ११ सय ९५ दिन

चिरञ्जीवी मास्के
०७१ वैशाख २२,
पत्रकारिता शुरु गरेको झण्डै २५ वर्षपछि नेपाल पत्रकार महासंघको केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित भएको थिएँ। उत्साह, खुसी, जोश र योजनाका साथ पहिलो बैठकमा सहभागी भएँ। दोस्रो, तेस्रो, चौथो, पाँचौं… बैठकहरु बढ्दै गए तर मेरो उत्साह, खुसी, जोश र योजना बढ्न सकेन।

०७४ भदौ १ गते,
चौधौं बैठकबाट महासंघको केन्द्रीय सदस्यको रूपमा बिदा हुँदा न उत्साह, न खुसी, न जोश न योजना नै थियो, थियो त केवल शिथिलता मात्र। काम गर्न नसकेको शिथिलता। त्यसो त डा. महेन्द्र विष्ट नेतृत्वमा नेपाल पत्रकार महासंघले व्यवसायिक तथा श्रमजीवी पत्रकारको पक्षमा केही महत्त्वपूर्ण काम गरेको छ र केही महत्त्वपूर्ण उपलब्धि पनि हासिल गरेको छ। तर, त्यसमा केन्द्रीय सदस्यको रूपमा मेरो भूमिका कति थियो भन्ने कुरामा म आफैं स्पष्ट छैन। किनभने महासंघको अहिलेको संरचनामा केही केन्द्रीय सदस्यलाई संयोजक र सहसंयोजकको रूपमा वर्गीकरण त गरिएको छ तर काम छैन। आफैंले काम गर्न खोजियो भने पनि विभिन्न कारणले अवरोध मात्र हुन्छ।

डा. विष्ट नेतृत्वको महासंघले गरेको काम
डा. महेन्द्र विष्ट नेतृत्वको नेपाल पत्रकार महासंघले शिव गाउँलेको पालोमा निर्माण भएको भव्य भवनलाई करिब करिब पूर्णता दिने काम गर्यो, सरकारसँग मिलेर पत्रकारको दुर्घटना बीमा शुरु गर्यो, श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयन गर्ने क्रममा पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक तोक्ने र सोअनुसारको पारिश्रमिक उपलब्ध गराउन विभिन्न मिडिया हाउससँग समन्वय गर्ने काम गर्यो, निश्चित अवधि काम गरेका जेष्ठ पत्रकारहरुलाई सम्मानस्वरूप मासिक १ हजार भक्ता दिने निर्णय गर्यो। उल्लेखित कामहरु महासंघले गरेको अहिलेसम्मकै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण काम हो भन्न पाउँदा त्यतिबेलाको केन्द्रीय सदस्य भएको नाताले भूमिका विहीन नै भए पनि निक्कै खुसी लाग्दछ।

तर, महासंघ संस्थागत हिसाबले अगाडि बढ्न सकेको भए र केन्द्रीय पदाधिकारी तथा सदस्यहरुले योग्यता, क्षमता र आवश्यकताअनुसार जिम्मेवारी र अवसर प्राप्त गर्न सकेको भए महासंघले गरेको कामको पारो अझ उकालो लाग्न सक्थ्यो भन्ने लागेको छ।
केन्द्रीय सदस्यलाई जिम्मेवारी नै छैन

नेपाल पत्रकार महासंघमा केन्द्रीय सदस्यको संख्या जम्बो छ। क्षेत्र (अहिले प्रदेश), एसोसिएट, प्रतिष्ठान, उपत्यका, खुला, जनजाति, महिला, दलित, मधेसी, अल्पसंख्यक गरी झण्डै तीन दर्जन केन्द्रीय सदस्य हुन्छन्। तर, जिम्मेवारी भने केही हुँदैन। प्रदेश सदस्यहरुले आफ्नो प्रदेशभित्रका महासंघ जिल्ला शाखाहरुलाई सञ्चालन गर्नसमेत खासै स्वतन्त्र ढंगले काम गर्न सक्दैनन्। एउटा दुःखद अनुभव छ। केन्द्रीय सदस्य शीतल महतो र मैले नेपाल पत्रकार महासंघ मध्यमाञ्चलको तर्फबाट एउटा स्मारिका प्रकाशन गर्ने योजना बनाएका थियौं। मध्यमाञ्चलमा पर्ने १६ जिल्लाका शाखा अध्यक्षहरु पनि त्यसमा सहमत थिए। तर, आर्थिक संकलनका लागि खाता सञ्चालन कसरी र कसको नाममा गर्नेे भन्ने अन्योलकै बीच हाम्रो कार्यकाल समाप्त भयो। यो प्रसंग मैले किन उल्लेख गरेको हुँ भने नेपाल पत्रकार महासंघमा केन्द्रीय सदस्य यति निरीह छन् कि उनीहरुको न कुनै अधिकार छ, न कुनै हैसियत नै।

तै पनि केही काम भए
केन्द्रीय सदस्यको भूमिका र अधिकार नभए पनि मध्यमाञ्चल संयोजक शीतल महतो र मैले केही सकारात्मक कामको शुरुआत गरेका छौं। जसको निरन्तरता र अनुशरणले महासंघको संस्थागत विकासमा महत्त्वपूर्ण टेवा पुग्न सक्छ जस्तो लाग्छ। मध्यमाञ्चलमा कहिल्यै बैठक तथा कार्यक्रमहरु नभएको अवस्थामा हामीले चार वटा बैठक सञ्चालन गर्यौं। बाराको गढीमाई, चितवनको सौराहा, सर्लाहीको लालबन्दी र धादिङको धादिङबेंसीमा। महासंघको जिल्ला शाखाको आयोजनामा भएको ती बैठकहरुले निक्कै महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेका छन्। मध्यमाञ्चलबाट प्रतिनिधित्व गर्ने केन्द्रीय सभापतिहरुको सम्मान, मध्यमाञ्चलका अग्रज पत्रकार, लेखकको सम्मान, विभिन्न महत्त्वपूर्ण प्रस्तावहरु पारित जस्ता काम भएका छन्। मध्यमाञ्चल संयोजक शीतल महतो अहिले मधेसी कोटाबाट महासंघको केन्द्रीय सचिव बनेका छन्। अपेक्षा गरौं उनले महासंघको संस्थागत विकासका लागि केन्द्रीय सदस्यहरुलाई पनि जिम्मेवारी दिने परिपाटीको शुरुआत गर्न आवाज उठाउने छन्।

नयाँ संरचना, सकारात्मक अपेक्षा
मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि नेपाल पत्रकार महासंघले पनि आफ्नो सांगठानिक संरचनालाई संघीय बनाएको छ। विगतमा क्षेत्रको हिसाबले ५ क्षेत्रबाट केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित हुने गरेकोमा अहिले प्रदेशको हिसाबले ७ प्रदेशबाट केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित हुन्छन्। प्रदेशमा छुट्टै महासंघको संरचना रहन्छ। जुन जिल्ला शाखाभन्दा माथि हुन्छ।

तर, अहिले पनि केन्द्रीय सदस्यको भूमिका भने स्पष्ट पारिएको छैन। प्रदेशबाट निर्वाचित केन्द्रीय सदस्यको वैधानिक भूमिका के हुने, महासंघको प्रदेश समितिलाई केन्द्रीय सदस्यले के–के कुरामा निर्देशन गर्न सक्नेजस्ता कुरा स्पष्ट हुनुपर्छ। त्योसँगै अन्य ढंगले प्रतिनिधित्व गर्ने केन्द्रीय सदस्यहरुको भूमिका र अधिकारको बारेमा पनि विधानत स्पष्ट हुनु जरुरी छ।

मिडिया र मिडियाकर्मी
महासंघको केन्द्रीय सदस्य भएर १४ वटा बैठकमा सहभागी हुँदा म स्पष्ट नभएको र मैले स्पष्ट बनाउन नसकेको कुरा भनेको मिडियाकर्मीको रोजगारीको सुरक्षाका लागि मिडियाको विकास आवश्यक हुन्छ कि हँुदैन भन्ने विषय हो।

श्रमजीवी पत्रकारको मुद्दा उठ्दा मैले जहिले पनि के भनें भने मिडियाको विकासका लागि पनि पत्रकार महासंघले आवाज उठाउनुपर्छ। तर, यो कुरा धेरैलाई उपयुक्त लागेन। मेरो अनुभवमा अध्यक्ष डा. महेन्द्र विष्ट पनि श्रमजीवी पत्रकार ऐनको कार्यान्वयनका लागि मिडियोको विकास गर्ने विषय पनि उठाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा थिए। तर, उनलाई केही साथीले अप्रत्यक्षरूपमा मालिकको पक्षपोषण गरेको आरोपसमेत लगाए।

मोफसलको पत्रकारितालाई हेर्ने हो भने जो श्रमजीवी पत्रकार छन् उनैले पत्रिका या रेडियो चलाएका छन्। र, मोफसलमा मिडियालाई अहिले पनि उद्योगको रूपमा विकास गर्न सकिएको छैन। यस्तो अवस्थामा नेपाल पत्रकार महासंघले श्रमजीवी पत्रकारको कुरामात्र गरेर मिडियोको विकासमा ध्यान नदिने हो भने कुनै पनि मिडिया हाउसले श्रमजीवी पत्रकार ऐनमा उल्लेख भएअनुसार पारिश्रमिक दिन सक्ने अवस्था रहँदैन।

त्यसैले नेपाल पत्रकार महासंघले मिडियोको विकासका लागि विद्युत्मा छुट दिने विषय, मिडियालाई आवश्यक हुने प्रविधि खरिदमा छुट दिने विषय, समानुपातिक ढंगले लोक कल्याणकारी विज्ञापन वितरण गर्ने विषय, मोफसलका कार्यालयहरुले दिने विज्ञापन मोफसलकै पत्रिकामा दिने विषयलाई पनि श्रमजीवी पत्रकारको मुद्दालाई जसरी नै उठाउनु जरुरी हुन्छ। मिडियाको विकास हुन सक्यो भने श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयनका लागि यति धेरै संघर्ष गरिरहनुपर्छ भन्ने लाग्दैन।

बरु नेपाल पत्रकार महासंघले सरकारी मिडियाहरुले श्रमजीवी पत्रकार ऐनअनुसार पत्रकारलाई सेवा सुविधा दिएका छन् कि छैनन् भनेर अनुगमन गर्नु जरुरी छ। किनभने राजधानीमा निजी लगानिको मिडियाले मात्र हैन सरकारी स्वामित्वमा रहेका मिडियाले समेत श्रमजीवी पत्रकार ऐनअनुसार सेवा सुविधा दिएको छ जस्तो लाग्दैन।

र अन्तमा, केही रमाइलो प्रसंग
नेपाल पत्रकार महासंघको १४ वटा बैठकमा सहभागी हुँदा केही स्मरणीय प्रसंग र पात्रसमेत भेटिए। अध्यक्ष डा. महेन्द्र विष्टको मन्तव्यसँगै महासंघको बैठक आरम्भ भएर महासचिव उजिर मगरले एजेन्डा तथा प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेपछि केही पात्र संयमित तथा आक्रोशित ढंगले आफ्नो प्रतिक्रिया दिन तम्सिहाल्थे। प्रतिक्रियाको हद यतिसम्म हुन्थ्यो कि कुनै बेला त बोल्न आवश्यक नभएको र प्रसंगै नउठेको कुरामा समेत प्रतिक्रिया दिएर अरू साथीलाई समेत दिक्क लगाइदिन्थे।
राजु लामा, दीपेन्द्र कुँवर, रुद्र भट्ट, रामहरि सिलवाल, गणेश लम्साललगायतका केन्द्रीय सदस्य बैठकमा धेरै बोल्नेमा पर्छन्। डा. महेन्द्र विष्टको शालिन प्रस्तुति, उपाध्यक्ष खिलबहादुर भण्डारी र अनिता बिन्दुको भद्रता, महासचिव उजिर मगरको आक्रोश र अडान, सचिव धमेन्द्र कर्णको अंग्रेजी, प्रभात चलाउनीको जुल्फी, ध्रुव लम्सालको चस्मा पनि चर्चाको विषय भएकै हुन्। सचिव संगीता खड्का र कोषाध्यक्ष सूर्यमणि गौतमले पनि कम बोलेरै चर्चा कमाए। लेखा समिति सदस्य दीपक पाण्डेले पनि शुरु–शुरुको बैठकमा अख्तियार बन्ने प्रयत्न नगरेका हैनन् तर उनको दाल गल्ने छाँट नदेखिएपछि पछिल्ला बैठकहरुमा बोल्नै छोडे।

जे होस् विभिन्न विचार समूहबाट प्रतिनिधित्व गरेका पत्रकारहरुले महासंघमा आस्थाकै आधारमा कुनै घनिभूत रडाको मच्चाउने काम गरेनन्। थोरै छलफल र धेरै गफ भएरै पनि अधिकांश निर्णय सर्वसम्मतरूपमै पारित भए। पछिल्लो समय केन्द्रीय सदस्य दीपेन्द्र कुँवरले पदबाट राजीनामा दिएका थिए तर त्यो राजीनामा महासंघले स्वीकृत नगरेपछि उनले २५औं महाधिवेशनमा सचिवमा उम्मेदवारी दिएर राजीनामाको औचित्य समाप्त गरिदिए। उनको ताल मधेसी दलले संविधान अस्वीकार गरेर पनि त्यही संविधान मातहत बनेको संसद्मा प्रतिनिधित्व गरेजस्तै भयो।