किरण गिरी
नेपालीहरुको महान् चाड विजयादशमीको लगत्तै नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र र नयाँ शक्ति नेपालबीच वाम गठबन्धनको घोषणाले नेपाली राजनीतिको तरंग एकाएक तरंगित हुन पुग्यो। संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै कम्युनिस्ट पार्टीहरुको साझा मोर्चा बनाएर आगामी आमचुनावमा जानका लागि केही मधेसी दलका नेताहरु पनि सहमति भइसकेको अवस्थामा भएको यो वाम गठबन्धनले यति बेला नेपाली राजनीतिमा अनेक प्रश्नहरु जन्माएको छ। के यो गठबन्धन निर्वाचन जित्ने रणनीति मात्र हो या सत्तामा जाने अर्को नयाँ भर्याङ हो ? के यो गठबन्धन नेपालमा कम्युनिस्ट साम्यवाद स्थापना गर्नका लागि गरिएको त हैन ?
यी र यस्तै प्रश्नहरुले अर्को पक्ष नेपाली कांग्रेसलगायत लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने सबै राजनीतिक दलहरुलाई एउटा नराम्रो झड्का लागेको छ। यो सँगै अब नेपालको राजनीति दुई ध्रुवमा विभाजित हुने निश्चित प्रायः देखिएको छ।
वाम गठबन्धनको घोषणालगत्तै नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा गैरकम्युनिस्टहरुको लोकतान्त्रिक गठबन्धन निर्माण गरेर आगामी निर्वाचनमा जाने धारण सार्वजनिक भइसकेको छ। यसबाट कम्युनिस्टबाहेकका राजनीतिक दलहरु लोकतान्त्रिक गठबन्धनमा आबद्ध भएर अगाडि बढ्ने प्रायः निश्चित देखिएको छ। यस्तो गठबन्धन निर्माणको पृष्ठभूमि, आधार र तयारीहरु के–के हुन् त ? यसबारेको प्रश्न अहिले गम्भीर र पेचिलोरुपमा नेपाली राजनीतिमा देखा परेको छ। वाम गठबन्धनको पृष्ठभूमिमा बेइजिङको संलग्नता अनुमान गर्ने राजनीतिक विश्लेषकहरु प्रशस्तै भेटिन थालेका छन्। गत स्थानीय निर्वाचनको परिणामलाई हल्का विश्लेषण गर्ने हो भने, नेकपा एमाले प्रदेश नम्बर २ बाहेक अन्य प्रदेशहरुमा पहिलो राजनीतिक शक्तिको रुपमा स्थापित भएको छ। तर, देशभरि नै झीनो मतले नेपाली कांग्रेस पहिलो लोकप्रिय मत प्राप्त गर्ने राजनीतिक दलको रुपमा स्थापित भएको छ। नेकपा एमालेले स्थानीय तहको निर्वाचनमा स्थानीय तह प्रमुखमा केही बढी संख्या हात लगाएको त छ तर नेपाली कांग्रेसले अधिकांश स्थानमा विजय हासिल गरी लोकप्रिय मत आफ्नो पक्षमा बढी पार्न सफल भएको छ।
सरसर्ती हेर्दा अब नेपालको राजनीतिमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेकै राजनीतिक छाताभित्र अरु दलहरु आबद्ध भएर अगाडि बढ्नुपर्ने संकेत गत स्थानीय तहको निर्वाचनले गरिसकेको थियो। कांग्रेस, एमाले र माओवादीबाहेक अन्य राजनीतिक दलहरुलाई नेपाली जनताले खासै स्थान र महत्व दिएको देखिँदैन। यसरी नेपालको राजनीति अब दुई दलीय अभ्यासतर्फ अगाडि बढ्न लागेको अवस्था देखिन्छ।
छिमेकी मित्र राष्ट्र भारतमा भारतीय जनता पार्टीको नेतृत्वमा संयुक्त राष्ट्रिय गठबन्धन र कांग्रेस आईको नेतृत्वमा संयुक्त प्रगतिशील गठबन्धनबीच निर्वाचनको अभ्यास भइरहेको छ। साना दलहरु त्यही गठबन्धनभित्र समय र परिस्थितिअनुसार आफ्नो स्थान र भूमिका सुरक्षित गर्दै अगाडि बढेका छन्। तर, मूलरुपमा भारतीय राजनीतिको राष्ट्रिय रंगमञ्चमा भारतीय जनता पार्टी र कांग्रेस आई राष्ट्रिय खेलाडीको रुपमा देखा परिरहेका छन्। नेपालमा पनि यस्तै प्रयोग र प्रयास अगाडि बढाउन खोजिएको हो भने यो सहज र स्वाभाविक राजनीतिक यात्रा हुनेछ।
नेपालको संविधान २०७२ जारी भएपछि नेपाली राजनीतिमा एक–अर्कालाई असहिष्णुरुपमा हेर्ने प्रवृत्ति देखा पर्यो। परिवर्तनका प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरु नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच मेलमिलापको सहकार्य हुन नसकेपछि राजनीतिले अर्को मोड लियो। बहुमतको सरकार बनाउने सामान्य संसद्को अभ्यासको थालनी गर्न शुरु गरियो। जसले गर्दा प्रमुख दलहरुबीच पैदा भएको असमझदारीको फराकिलोपनमा स्वदेशी तथा विदेशी राजनीतिक शक्ति केन्द्रहरुले आफ्नो स्वार्थ अनुकूल स्थान र भूमिका जमाउन सफल हुँदै आए।
संविधान जारीलगत्तै छिमेकी मित्र राष्ट्र भारतले लगाएको नाकाबन्दीका कारण नेपाली जनमत भारत विरोधी र वाम निकट हुन पुग्यो। स्थानीय तहको निर्वाचनको परिणामले त्यसलाई स्पष्टरुपमा पुष्टि गर्यो।
नाकाबन्दीविरुद्ध जुन पार्टी स्पष्टरुपमा उभियो त्यही पार्टीले स्थानीय तहको निर्वाचनमा बढी पदहरुमा निर्वाचन जित्न सफल भयो। यसबाट के बुझ्न जरुरी छ भने, नेपाली राजनीतिमा भारतको भूमिकालाई नेपाली जनताले सकारात्मकरुपमा कहिल्यै लिन सकिरहेका छैनन्। यो सत्यतथ्यलाई चिर्ने र विश्लेषण गर्ने काम न नेपाली शासकहरुले गरे, न भारतीय शासकहरुले नै गरे ? नेपाली जनता र भारतीय जनताको बीचमका जुन सौहाद्रता र घनिष्टता छ, त्यो सौहाद्रता साउथ ब्लक र काठमाडौंबीच हुन सकिरहेको देखिँदैन। २००७ सालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन होस् वा २०१७ सालको निरंकुश कदम, यी दुवैमा भारतीय हेपाहा प्रवृत्ति रह्यो भन्ने नेपाली जनताको बुझाइ रहेको छ। पछि २०४६ सालको आन्दोलन र बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुनःस्थापना होस् वा १२ बुँदै समझदारी एवं २०६२⁄०६३ को जनआन्दोलनपश्चात् गणतन्त्र स्थापना, सबै परिघटनाहरुमा भारतको भूमिका सन्देहात्मक रह्यो भन्ने नेपालीहरुको बुझाइ कालान्तरदेखि अहिलेसम्म रहँदै आयो। यसको स्पष्ट गर्ने काम नेपालको कुनै पनि सरकारले आफ्नो जनतालाई गरेको पाइँदैन। यहाँ यति लामो विश्लेषण र तथ्यहरु किन चर्चा गरिएको हो भने, वाम गठबन्धनको पछाडिको कारण र त्यसपछि नेपाली जनतामा गएको सकारात्मक सन्देशलाई नियाल्दा भारत विरोधी जनमत वाम गठबन्धनमा पूर्णरुपमा आकर्षित भएको पाइन्छ। यही कारणले नै वाम गठबन्धन हुनेबित्तिकै राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रियरुपमा यसले ठूलो तरंग ल्यायो। र, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमण तालिकासमेत स्थागित हुन पुग्यो। यस कारण पनि वाम गठबन्धनप्रति केही प्रश्न, केही उत्साह र केही आशंका पैदा भएको छ।
वाम गठबन्धनको प्रतिक्रियास्वरुप नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा ६ दलीय लोकतान्त्रिक गठबन्धन निर्माण भयो। जसमा राप्रपा, मधेसी जनअधिकार फोरम, राप्रपा प्रजातान्त्रिक, संघीय समाजवादी फोरम, राजपालगायतका दलहरु सामेल भएका छन्। उनीहरुले वाम गठबन्धन निर्माणलाई गतिलै चुनौतीको रुपमा लिँदै आगामी निर्वाचनलगायत सबै कार्यहरु संयुक्तरुपमा सामना गर्ने निर्णयसमेत गरेका छन्। संस्कारयुक्त राजनीतिक पद्धतिको विकास गर्ने हो भने, लोकतान्त्रिक गठबन्धनको भविष्य धेरै उज्ज्वल देखिन्छ। किनभने आजको विश्वमा जडसूत्रवाद सबैतिर असफल भइसकेको छ। वाम गठबन्धनले पनि घुमाउरोरुपमा समाजवाद हुँदै कम्युनिस्ट साम्यवादको गन्तव्यलाई लक्ष्य बनाएको देखिन्छ। तर, आजको विश्व राजनीतिको परिवेश र नेपाली जनताको चाहना र भावनाअनुसारको अब नेपालमा कम्युनिस्ट साम्यवादी शासन व्यवस्था लागू हुन सक्दैन। र, त्यो स्वीकार्य पनि हुँदैन। यो वस्तुस्थितिलाई विश्लेषण गरेर लोकतान्त्रिक गठबन्धनले आफ्नो भावी रणनीति तथा कार्यक्रमहरुलाई जनमुखी, संस्थागत र परादर्शी बनाउँदै नेपाली जनतालाई विश्वासमा लिने काम गर्न सकियो भने लोकतान्त्रिक गठबन्धनको भविष्य सकारात्मक र उत्साहप्रद नै देखिन्छ।
दुवै गठबन्धनमा अतिवादी चिन्तनहरु व्याप्त देखिन्छन्। वाम गठबन्धनभित्र पनि कम्युनिस्ट साम्यवाद नै लागू गर्नुपर्छ भन्ने चिन्तन देखिन्छ भने लोकतान्त्रिक गठबन्धनमा पनि राष्ट्रियताको नाउमा राजसंस्था पुनः स्थापना गर्ने झीनो स्वर अझै पनि विद्यमान देखिन्छ। जबकि दुवै चिन्तन र स्वरहरुको सम्भावना र भविष्य अबको नेपालमा देखिँदैन। यो तथ्यलाई आत्मसात् गर्दै वाम तथा लोकतान्त्रिक गठबन्धनको नेतृत्व परिपक्व र दूरगामी हुँदै अघि बढ्न सक्यो भने नेपाली राजनीति दुई दलीय राजनीतिक धुव्रमा स्थापित हुनेछ। हाम्रो जस्तो सानो मुलुकको लागि जुन आवश्यकता पनि हो। यो दुवै गठबन्धनले एकले अर्कालाई निषेध होइन। मुलुक, जनता र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई आधार बनाउँदै आधुनिक र सम्मुनत नेपाल निर्माण गर्न अगाडि बढ्ने हो भने यो दुवै गठबन्धनको उद्देश्य नेपाल र नेपाली जनताको लागि हितकर नै हुने देखिन्छ।
(लेखक गिरी पत्रकार एवं राप्रपा– प्रजातान्त्रिकका सहप्रवक्ता हुनुहुन्छ।)