सरकारी स्तरबाटै सबै नेपालीको स्वास्थ्य बीमा



 

बीपी साह, काठमाडौं
अब सरकारी स्तरबाटै प्रत्येक नेपालीको बीमा हुने भएको छ। व्यवस्थापिका संसद्ले स्वास्थ्य बीमा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित गरेपछि प्रत्येक नेपालीको बीमा हुने भएको छ।

पारित भएको उक्त विधेयकमा सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य बीमामा समेट्ने र यसका लागि छुट्टै स्वास्थ्य बीमा बोर्ड गठन गर्ने व्यवस्था राखिएको छ। स्वाथ्यमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले सांसदले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै स्वास्थ्य बीमामा सबै नागरिकलाई समेटिने र नागरिकको संविधानप्रदत्त स्वास्थ्य अधिकार थप ग्यारेन्टी हुने बताउनुभयो।

पूर्वमन्त्री गगन थापाले सबै नागरिकलाई बीमामा समेट्ने विधेयक पारित भएकोमा खुसी व्यक्त गर्दै भन्नुभयो, ‘विधेयक पास भएसँगै गुणस्तरीय उपचार सेवामा नागरिकको पहुँचको ढोका खुलेको छ।’ थापाले नै उक्त विधेयक अगाडि बढाउनुभएको थियो।

त्यस्तै मंगलबार नै ‘राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान विधेयक, २०७४ सर्वसम्मतिले पारित भएको छ। ‘स्वास्थ्यमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले विधेयक पारित गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव गर्दै संविधानको मर्मअनुसार जनतालाई सहज स्वास्थ्य सेवा दिने सन्दर्भमा यो विधेयक महत्त्वपूर्ण हुने बताउनुभयो।

यसै गरी वाणिज्य मन्त्री मीनबहादुर विश्वकर्माले पेश गर्नुभएको ‘वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री व्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने विधेयक, २०७४’ लाई पनि संसद्ले पारित गरेको छ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री यज्ञबहादुर थापाले विवादित बन्दै आएको ‘प्रदेश प्रमुखको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी विधेयक, २०७४’ मा विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई बैठकले पारित गरेको छ।
यससँगै प्रदेशका प्रमुखका पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी विधेयक संशोधनका लागि खुला भएको छ। अब विधेयकमाथि ७२ घन्टासम्म संशोधन दर्ता गराउने बाटो खुलेको छ।

विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद मिना पुनः प्रदेश प्रमुख विरुद्ध मुद्दा चलाउन नपाइने भनेर राखिएको व्यवस्था सच्याउन माग गर्नुभयो। विभिन्न देशमा प्रदेश प्रमुखमाथि मुद्दा लागेका उदाहरण रहेको भन्दै उनले त्यसलाई सच्याउन माग गर्नुभयो।नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद डिल्लीराज काफ्लेले स्थानीय तहका पदाधिकारीको पारिश्रमिक सम्बन्धी विधेयक रोकिएको बारे जानकारी माग गर्नुभयो।

यस्तै, कानुनमन्त्री यज्ञबहादुर थापाले विधेयकमा प्रदेश प्रमुखका लागि आवश्यक हुने न्यूनतम खर्च मात्र व्यवस्था गरिएको जिकिर गर्नुभयो।संसद्मा पेस भएको विधेयकमा प्रदेश प्रमुखको तलब मासिक ६४ हजार रुपियाँ प्रस्ताव गरिएको छ। प्रस्ताव पारित भए अतिथि सत्कारवापत प्रदेश प्रमुखले मासिक ४० हजार रुपियाँ पाउनेछन् भने पोशाकका लागि वार्षिक रूपमा १८ हजार रुपियाँ पाउनेछन्।

प्रदेश प्रमुखलाई बढी अधिकार दिइएको भन्दै उक्त विधेयकको विरोध हुँदै आएको छ। यसै गरी मंगलबार कै बैठकमा सांसदले निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष शरद गौचनको हत्यामा संलग्नको खोजी तथा अनुसन्धानमा भइरहेको प्रगतिबारे सदनलाई जानकारी गराउन माग गर्नुभएको थियो। सभामुखसँग समय लिएर बोलेका अधिकांश सांसदले गृहमन्त्री जनार्दन शर्मा स्वयम् सदनमा उपस्थित भएर जानकारी गराउनुपर्ने माग गर्नुभएको थियो।

नेपाली कांग्रेसका सांसद दीपक गिरीले संघीय निर्वाचन र प्रदेश निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा निर्माण व्यवसायी शरद गौचनको हत्या भएको भन्दै यस घटनाले मुलुकमा अपराधिकरण र नागरिकको असुरक्षा बढ्दै गएको पुष्टि गरेको दाबी गर्नुभयो। कांग्रेसकै सांसद रामहरी खतिवडाले गृहमन्त्रीको राजीनामासमेत माग गर्नुभयो।

एमाले सांसद जनार्दन ढकालले गौचनको हत्या घटनाले आमनागरिकको सुरक्षाप्रति सरकार गम्भीर नबनेको स्पष्ट भएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। अन्य सांसदले पनि छानविनको माग गर्नुभयो। मंगलबारको अन्तिम बैठक गणपूरक संख्यान पुगेपछि संसद् बैठक असोज २५ गतेसम्मका लागि स्थगित भएको छ। भाषा आयोग विधेयक पेश गर्ने क्रममा गणपूरक संख्या अपुग भएपछि बैठक २५ गतेलाई सारिएको हो। मंगलबार नै संसद् बैठक तीन पटक बसेको थियो।

तेस्रो बैठकले स्वास्थ्य बीमा विधेयक २०७४ र भाषा आयोग विधेयक २०७४ पारित गर्ने कार्यसूची थियो। स्वास्थ्य बीमा विधेयकपारित भए पनि भाषा आयोग पारितका लागि पेश गर्दा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद डिल्लीराज काफ्लेले गणपूरक संख्या यकिन गर्न माग गर्नुभएको थियो। संख्या गणना गर्दा ९० जना सांसद मात्रै उपस्थित थिए।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्