ईश्वरराज ढकाल, काठमाडौं
स्वर्ण महोत्सव मनाउँदै गर्दा राष्ट्रिय अभिलेखालयले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासमक्ष भवन नसारिदिन हारगुहार गरेको छ। ३ वर्षअघि सर्वोच्च अदालतले पुरातत्व विभाग र राष्ट्रिय अभिलेखालयलाई तत्काल भवन खाली गर्न पत्राचार गरेपछि २ निकायबीच तनाव बढेको थियो। अभिलेखालयले देशको संस्कृति नै नाश हुन सक्ने भन्दै भवन नसारिदिन हारगुहार गरेको हो।
स्वर्ण महोत्सवको प्रमुख अतिथि बन्न पुग्नुभएका प्रधानमन्त्री देउवालाई पुरातत्व विभागका महानिर्देशक भेषनारायण दाहाल र अखिलेखालयका प्रमुख सौभाग्य प्रधाना·ले प्रधानमन्त्रीसमक्ष भवन नसार्ने वातावरण बनाउन आग्रह गरेका हुन्। राष्ट्रिय अभिलेखालयमा १४ सय वर्षदेखिको अभिलेख सुरक्षित रहेका स्थानको अवलोकन गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले आफूले प्रधानन्यायाधीशसँग तत्काल कुराकानी गरी विवाद समाधान गर्ने वचन दिनुभएको थियो।
हिजो मंगलबार अभिलेखालय परिसरमा आयोजित स्वर्ण महोत्सवमा बोल्दै प्रम देउवाले हस्तलिखित ग्रन्थदेखि देशको महत्त्वपूर्ण सामग्री संरक्षण गर्ने निकायलाई सरकारले सहयोग गर्ने बताउनुभएको थियो।
अभिलेखालयको नाममा रहेको करिब १३ रोपनी क्षेत्रफलमा रहेको २ निकायको भवन भत्काइ सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माण गर्न प्रक्रिया शुरू गर्ने भन्दै अदालतले भवनले चर्चेको जग्गा यथाशीघ्र खाली गर्न पटक–पटक पत्राचार गरिसकेको छ। पछिल्लोपटक दशैंअघि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बसेको बैठकमा अभिलेखालयको नयाँ भवन तयार नभएसम्म तत्काल नहटाउने सहमति भएको थियो। विभागका महानिर्देशक दाहालले भवन नहटाउन आग्रह गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्त्री देउवादेखि सबै निकायमा जानकारी गराइसकेको बताउनुभयो। ५० वर्ष इतिहास बोकेको यो निकायलाई सरकारले संरक्षण गर्ने छाडेर हटाउन खोजेको आरोप उहाँको थियो।
तत्कालीन खिलराज रेग्मीको मन्त्रिपरिषद्ले सिंहदरबार परिसरमा रहेको नेपाली सेनाको क्याभलरी, पुरातत्व विभाग र राष्ट्रिय अभिलेखालयको करिब ५५ रोपनी क्षेत्रफल ओगटेको जग्गा सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माण गर्न उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो। २०७१ वैशाख २५ गते बसेको बैठकले सर्वोच्चलाई सो जग्गा दिने निर्णय गरेलगत्तै सरकारले सर्वोच्चको नाममा जग्गा उपलब्ध गराइसकेको छ।
सोही निर्णयलाई आधार मान्दै सरकारले उपलब्ध गराएको जग्गा आफ्नो नाममा आइसकेको अवस्थामा तत्काल खाली गर्न सर्वोच्चले अभिलेखालयलाई पत्राचार गरेको थियो। अभिलेखालयका प्रमुख प्रधाना·ले किन्नै नसकिने बहुमूल्य सम्पत्ति सुरक्षित गरी राखिएको अभिलेखालय तत्काल सार्न सक्ने अवस्थामा नभएको जानकारी दिनुभयो। ‘हामीले स्वर्ण महोत्सव मनाइरहँदा सरकारसँग एउटा मात्रै आग्रह गरेका छौं, तत्काल अभिलेखालयलाई अन्यत्र नसारियोस्।’ –प्रमुख प्रधाना·ले भन्नुभयो। उहाँले वातानुकूलित प्रविधिमा राखिएका लाखौं हस्तलिखित र अन्य सामग्री हटाउन सम्भव नै नभएको बताउनुभयो।
२०७१ सालको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलगत्तै अभिलेखालय र विभागलाई नारायणहिटी दरबार संग्रहालयभित्र १६ रोपनी ७ आना क्षेत्रफलमा स्थानान्तरण गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर सरकारले नै ०७१ साउन २२ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आफैंले गरेको निर्णय उल्टइएर अन्यत्र जग्गा खोजी गरी घर निर्माण कार्य अघि बढाउन तत्कालीन मुख्य सचिव लीलामणि पौडेललाई निर्देशन दिएको थियो। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री जितेन्द्र देवले अभिलेखालयलाई नहटाउन मन्त्रालयबाट पहल भइरहेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो– ‘सम्बन्धित निकायसँग छलफल गरेर सोही स्थानमा राख्न पहल गर्नेछौ ।’ देशका सरकारी निकायका सम्पूर्ण कागजातको रेकर्ड सुरक्षित गरेर वातानुकूलित रूपमा राखिएको अभिलेखालयलाई तत्काल हटाउन सक्ने अवस्था नभएको पूर्व–प्रमुख भीमप्रसाद नेपालले बताउनुभयो। उहाँले अभिलेखालयलाई अन्यत्र सार्नु भनेको मुलुकको सम्पदा र संस्कृतिको नष्ट गर्नु हो भन्नुभयो।
अभिलेखालयमा सातौं–आठौं शताब्दीदेखि बीसौं शताब्दीसम्मका प्राकृत, पाली, संस्कृत, मैथिली, नेवारी, तिब्बतीलगायत विभिन्न भाषामा लेखिएका ग्रन्थ संरक्षित छन्। प्राचीन देवनागरी, मैथिली, रञ्जना, नेवारी, बंगाली, उत्तर लिच्छविलगायत १२ वटा लिपिको प्रयोग गरी ज्योतिष, आयुर्वेद, योग, धर्मशास्त्र, पुराण, दर्शन, तन्त्र, कर्मकाण्ड, साहित्य, व्याकरण, इतिहासलगायतका विषयसँग सम्बन्धित ग्रन्थ ताडपत्र, भोजपत्र, नीलपत्र, नेपाली कागज, थ्यासफु आदि सामग्री सुरक्षित राखिएको छ। अभिलेखालयमा पृथ्वीनारायण शाहको दिव्योपदेश, शिलालेखका उतार संरक्षण गरी राखिएको छ।
२०७२ असोज ३ गते संविधानसभाबाट जारी भएको नेपालको संविधानको प्रमाणित प्रतिसमेत संरक्षणका लागि राष्ट्रिय अभिलेखालयमा राखिएको छ।