रामकृष्ण चापागाईं, काठमाडौं ।
आसन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको मिति नजिकिएसँगै उम्मेदवार छनोटको अन्तिम गृहकार्यमा रहेको नेपाली कांग्रेस प्रमुख वाम घटक नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको चुनावी तालमेलले अलमलमा परेको छ।
१३औं महाधिवेशनमा ४ लाख ७५ हजार क्रियाशील सदस्य थिए। क्रियाशील सदस्यबाहेक करिब १० लाख साधारण सदस्य रहेको दाबी गर्दै आएको नेपाली कांग्रेस आन्तरिकरूपमा केन्द्रदेखि गाउँ तहसम्म गुट–उपगुटमा विभाजित भएकै कारण वाम एकताले कांग्रेसलाई अलमलमा बनाएको बताइएको छ। १२औं महाधिवेशनमा कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यको संख्या ३ लाख १७ हजार थियो।
आसन्न निर्वाचनमा कुल १ करोड ५४ लाख मतदातामध्ये ७० प्रतिशत मत खस्ने अनुमान भए पनि क्रियाशील र साधारण सदस्यको संख्या झण्डै १५ लाख रहेको नेपाली कांग्रेसले अन्य पार्टीसँग गठबन्धन गरी चुनावी तालमेल प्रक्रिया अघि बढाएसँगै भुइँको टिप्दा खल्तीको पोखिने डर भएको स्वयं कांग्रेस नेताहरुले नै बताएका छन्।
सत्ता समीकरणका बेला भएको सहमति तोड्दै प्रमुख सत्ता साझेदार दल माओवादी केन्द्र प्रमुख प्रतिपक्ष दलसँग चुनावी तालमेलमा अघि बढेपछि कांग्रेसले तालमेलका लागि सहकार्य गर्न खोजेका दलहरुले सिट संख्यामा बार्गेनिङ बढाइरहेका छन्। सत्तामै रहेर प्रतिपक्षसँग तालमेल गर्ने दलका मन्त्रीहरुलाई हटाउन पनि कांग्रेसलाई दबाब बढिरहेको छ। नेतृत्वले आन्तरिक संगठनलाई चुस्त दुरुस्त राख्न नसकेको तथा चरम गुट–उपगुटले स्थानीय निर्वाचनमा समेत अनपेक्षित हार व्यहोरेको कांग्रेसलाई आसन्न निर्वाचन ठूलै चुनौती बनेको छ।
मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि पहिलोपटक हुन लागेको यो निर्वाचनमा कांग्रेस आन्तरिकरूपमा एकजुट भए आत्तिनु नपर्ने कांग्रेसका केही नेताहरुले बताइरहेका छन्। हालै सम्पन्न केन्द्रीय समिति बैठकमा पनि कांग्रेस एकढिक्का भएर निर्वाचनमा होमिए वाम एकताबाट विचलिन हुनु नपर्ने धारणा आएको थियो। नेविसंघ, महिला संघ, तरुण दललगायत भ्रातृ संस्थाहरुदेखि नै भागवण्डामा विभाजित कांग्रेस यो निर्वाचनमा आन्तरिकरूपमा विवादरहित हुने देखिँदैन। यद्यपि एमाले माओवादी एकताले चुनावमा अपेक्षित नतिजा ल्याउन चुनौती थपिएसँगै बैठकले आन्तरिकरूपमा एकढिक्का भएर अघि बढ्ने रणनीति तय गरेको छ।
पार्टीको १३औं महाधिवेशनसम्म आइपुग्दा आन्तरिकरूपमा ४० प्रतिशतको भागवण्डामा कार्य गरिरहेका सभापति शेरबहादुर देउवालाई यो चुनौतीपूर्ण अवस्थामा आन्तरिक गुट–उपगुट मिलाउन पनि हम्मेहम्मे परिरहेको छ। उम्मेदवार चयन गर्ने संसदीय समिति बनाउन केन्द्रीय समितिले सभापति देउवालाई अधिकार दिएको छ। तर, संसदीय समितिमा रहने पदाधिकारी अझै मनोनित भएका छैनन्। केन्द्रीय बैठकले संसदीय समिति बनाउन सभापतिलाई अधिकार दिए पनि पहिला पदाधिकारी मनोनित गर्ने कि संसदीय समिति गठन गर्ने भन्ने दोधारमा रहेको सभापति देउवा निकट नेताहरुले बताएका छन्।
कांग्रेसले एक उपसभापति, एक महामन्त्री र एक सहमहामन्त्रीका साथै केही केन्द्रीय सदस्यसमेत मनोनित गर्न बाँकी छ। संसदीय समिति पहिला गठन गर्ने कि पदाधिकारीको मनोनित पहिला गर्ने भन्ने बारेमा सभापति दोधारमा सभापति निकट एक नेताले बताएका छन्।
केन्द्रीय समितिद्वारा निर्धारित कार्यविधिअनुसार उम्मेदवार चयन गर्ने गठन गरिने संसदीय समितिमा सभापति, दुई महामन्त्री, कोषाध्यक्ष र सह–महामन्त्रीका साथै केन्द्रीय समितिका ८ जना रहने प्रावधान छ। सभापति देउवाले महाधिवेशन सम्पन्न भएको दुई महिनाभित्र मनोनित गरिसक्नुपर्ने भए पनि आन्तरिकरूपमा भागवण्डा नमिलेकै कारण अहिलेसम्म मनोनित गर्न सक्नुभएको छैन।