तथ्यांक र राहतमा “राजनीतीकरण”

कुमार श्रेष्ठ, बाँके ।
डुडुवा गाउँपालिकाअन्तर्गत साविकका होलिया, बेतहनी, वनकट्टी, कम्दी गाविस वर्षेनि डुबानमा पर्ने गर्दछन्। राप्ती नदीको डुबान, कटान र पटानको चपेटामा पर्ने यी ठाउँका बासिन्दाले वर्षेनि नै सरकारी एवं संघसंस्थाले बाँड्ने राहत पाउँछन्।

२०७१ र २०७४ मा ठूलो बाढी आयो। २०७१ मा शुरुआती चरणका सबै प्रकारका राहत पाएका यहाँका बासिन्दाको अन्तिम चरणको ठूलो प्याकेजको राहत फ्रिज भएर गयो। अन्तिम अवस्थामा ठूलो रकम आउनु र कागजी प्रक्रिया मिलाउन ढिलाइ भएकाले बाँके र बर्दियाका बाढीपीडितका लागि आएको ४९ मध्ये ३० करोड फिर्ता भएको थियो ।

२०७४ साउन अन्तिममा फेरि ठूलो बाढी आयो। प्राथमिक चरणका राहत बुझे पनि यहाँका बासिन्दाले सरकारी घोषणाको राहत पाउन सकेका छैनन्। डुडुवा गाउँपालिकाका प्रमुख नरेन्द्र चौधरीले एक हप्ताभित्रमा सरकारले घोषणा गरेको प्रतिव्यक्ति ३० दिनका लागि दैनिक ७० रुपियाँको प्याकेज वितरण गर्ने बताउनुभयो।

सरकारी परिचय–पत्र खुल्ने कागजका आधारमा राहत वितरण गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गाउँपालिका प्रमुखलाई निर्देशन दिएका छन्। गाउँपालिकाका प्रमुख चौधरीले बाढीपीडितको तथ्यांक गोलमाल रहेको स्विकार्नुभयो।

खाद्य अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने फियान नेपालको सहयोगमा राप्ती नदी बाँधपीडित संघर्ष समितिले डुडुवा गाउँपालिकाको कार्यालय रहेको वनकट्टीमा आयोजना गरेको सार्वजनिक सुनुवाइमा सहभागीले तथ्यांक संकलनमा ठूलो चलखेल भएको आरोप लगाएपछि गाउँपालिकाका प्रमुख चौधरीले प्रश्न सोध्नेलाई ‘तपाईंकै वडाको तथ्यांक सही छ भनेर छातीमा हात राखेर भन्न सक्नुहुन्छ?’ भनेर प्रतिप्रश्न गर्नुभयो।

‘खुला दिसामुक्त घोषणा गर्दा १ हजार २ सय ६० घर, चिउरा र चाउचाउ बाँड्दा १ हजार ६ सय ८०, चामल बाँड्दा २ हजार २ सय र फाराम भराउँदा २ हजार ५ सय घर निस्किए, कुन तथ्यांकलाई मैले आधार मानेर राहत बाँड्ने?’, प्रमुख चौधरीले भन्नुभयो– ‘राहतमा लालच गर्दा यस्तो भएको छ।’

२०७१ को बाढीमा होलियामा १२ सय ९६ घरधुरी रहेको गाविसले रेकर्ड निकाले पनि १ हजार ८ सय ९४ घरधुरीले राहत बुझेका थिए। १ हजार २ सय ९६ घरधुरी २०६९ को गाविसको तथ्यांक हो। गत वैशाखमा खुला दिसामुक्त घोषणा गर्दा त्यहाँ १ हजार २ सय ६० घरमा शौचालय बनेकाले त्यहीलाई घरधुरी मानिएको थियो।

भारतले राप्ती नदीमा बनाएको लक्ष्मणपुर बाँध र कलकलवा तटबन्धका कारण वर्षेनिजसो डुबानमा पर्ने यी गाउँका बासिन्दाले फर्जी तथ्यांकका आधारमा राहत बुझ्दै आएका छन्, जुन काम उनीहरूका लागि ‘व्यवसाय’ जस्तो बनेको छ।
यी वडामा कसले धेरै फर्जी तथ्यांक देखाउने एकप्रकारको प्रतिस्पर्धा रहेको आरोप–प्रत्यारोपले देखाएको छ। सार्वजनिक सुुनुवाइमा सत्यनारायण वर्मा, शिवप्रसाद पासी, समसुद्दिन सल्मानी, श्यामसुन्दर नाउलगायतले राहत वितरण र तथ्यांकमा अनियमितता भएको टिप्पणी गर्दा गाउँपालिकाका प्रमुख चौधरीले पनि सबैलाई छातीमा हात राखेर आफ्नो गाउँको तथ्यांक सही रहेको बताउन चुनौती दिनुभयो।