तिहारमा लोडसेडिङ हुन नदिने रणनीति बनाईंदै

हेमन्त जोशी, काडमाडौं

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युत् माग उच्च हुने तिहारको समयमा लोड व्यवस्थापन र विद्युतीय सुरक्षाका लागि आन्तरिक तयारी थालेको छ। वर्षभरीमा सबैभन्दा बढी विद्युत् माग हुने तिहारको समयमा विद्युत्भार व्यवस्थापन र विद्युतीय सुरक्षा अवलम्बन गर्न आवश्यक तयारी थालिएको प्राधिकरणले जनाएको छ।

प्रसारणलाइन, सबस्टेसन, विद्युत् पोलहरू र अन्य उपकरणको चेकजाँच गर्ने र आवश्यक मर्मत–सम्भारको काम थालिएको प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रवल अधिकारीले बताउनुभयो। निजी क्षेत्रका सबै विद्युतगृहलाई पनि आवश्यक मर्मतसम्भार गर्न निर्देशन दिइएको अधिकारीले बताउनुभयो। नेपाल समाचारपत्रसँग कुरा गर्दै अधिकारीले भन्नुभयो–‘माग व्यवस्थापन गर्नु पक्कै पनि चुनौतीपूर्ण छ। तर, हामीले आन्तरिक व्यवस्थापन र उपभोक्ताको सहयोगले गतवर्षको भन्दा खराब अवस्था सिर्जना हुन दिन्नौं।’

हरेक वर्ष १० प्रतिशतका दरले विद्युत् माग बढिरहेको भए पनि गत वर्षको भन्दा आन्तरिक उत्पादनमार्फत् यस वर्ष ९ मेगावाट विद्युत् मात्र थपिएको छ भने २ वटा अन्तर्देशीय प्रसारणलाइनमार्फत् भारतबाट विद्युत् आयात गरिरहेको छ। गत वर्ष लक्ष्मीपूजाको दिन विद्युत् माग वर्षभरीकै उच्च बिन्दूमा पुगेको थियो। उक्त दिनमा विद्युत माग १ हजार ४ सय ४४ मेगावाटको अधिकतम् बिन्दुमा पुगेको थियो भने प्राधिकरणले पनि सोही दिनदेखि मुलुकमा औद्योगिक क्षेत्रमा बाहेक अन्य क्षेत्रमा लोडसेडिङ अन्त्य भएको घोषणा गरेको थियो।

ढल्केबर सबस्टेसनमार्फत् थप विद्युत् आयात गर्न नसकिने
निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेको २ सय २० केभी ढल्केवर सबस्टेसनको काम रोकिएपछि भारतबाट थप ५० मेगावाट विद्युत् आयात गर्ने नेपाल विद्युत प्राधिकरणको योजना प्रभावित बनेको छ। चिनियाँ ठेकेदार कम्पनी सेन्ट्रल चाइना पावर ग्रिड (सीसीपीजी) सँग हेटौडा–बर्दिघाट प्रसारणलाइनलगायत इनरुवा, हेटौडा र ढल्केवर सबस्टेसनको निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता भएको थियो। तर, सीसीपीजीले निर्माणको काम रोकेर ठेक्का सम्झौताभन्दा बढी रकम माग गरेपछि सम्झौता रद्द गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रबल अधिकारीले सीसीपीजीसँग हेटौंडा बर्दिघाट प्रसारणलाइनको मुख्य ठेक्का तोडिएपछि सोही ठेक्काअन्तर्गत रहेको सबस्टेसन निर्माणको काम पनि प्रभावित भएको बताउनुभयो। नेपाल समाचारपत्रसँग कुरा गर्दै प्रवक्ता अधिकारीले भन्नुभयो–‘ढल्केबर सबस्टेसनको काम पूरा गर्न १० प्रतिशत जतिमात्रै बाँकी थियो भने इनरुवा र हेटौंडा सबस्टेसनको काम शुरूवाती चरणमा रहेको थियो। यसबाट आगामी हिउँदमा भारतबाट ५० मेगावाट विद्युत् आयात गर्न नसकिने भएको छ।’ प्रवक्ता अधिकारीका अनुसार सबस्टेसन निर्माणको काम अधिकांश पूरा भइसकेकाले बाँकी काम गर्न २ महिनाजति समय लाग्नेछ। तर, पुनः ठेक्कापट्टालगायतका प्रक्रियामा जानुपर्ने भएपछि यसबाट उत्पन्न हुने परिणाम आगामी हिउँदको विद्युत् भार व्यवस्थापनमा देखिने अधिकारीको भनाइ छ।

कार्यप्रगति मूल्यांकन गर्न संयुक्त अनुगमन टोली
सीसीपीजीसँगको ठेक्का सम्झौता रद्द भए पनि सबस्टेसन निर्माणको कार्यप्रगति मूल्यांकन अनुगमन गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरण र भारतको पावर ग्रिड कर्पोरेसनको संयुक्त टोली खटाइएको प्रवक्ता अधिकारीले बताउनुभयो। परामर्शदाता कम्पनीका रूपमा रहेको पावर ग्रिड कर्पोरेसन र प्राधिकरणको टोलीले हालसम्म भएको कार्यप्रगति विवरण र गर्न बाँकी काम आयोजना व्यवस्थापन महाशाखालाई बुझाउनेछ। निर्माण कार्य पूरा गर्न सोही विवरणका आधारमा प्राधिकरणले पुनः ठेक्कापट्टालगायतका प्रक्रियाहरू चालिनेछन्।

अन्तर्देशीय प्रसारणलाइनसँग जोडिएको सबस्टेसन निर्माणको ९० प्रतिशत काम साउन महिनामै सकिएको भए पनि ठेकेदार कम्पनी सीसीपीजीले विभिन्न कारण देखाएर काम छोडेको थियो। हेटौडा–बर्दिघाट प्रसारण लाइनको समेत निर्माण जिम्मा पाएको ठेकेदार कम्पनीले लामो समयसम्म पनि काम शुरू नगरेपछि प्राधिकरणले ठेक्का सम्झौता तोड्दै बैंक ग्यारेन्टी समेत जफत गरेको थियो। सीसीपीजीले प्राधिकरणसँग ठेक्का सम्झौताभन्दा बढी रकम माग गरेपछि तिक्तता बढेको बुझिएको छ। यही विवादका बीच ठेकेदार कम्पनीले रकम भुक्तानीमा समस्या देखिएको भन्दै काम रोकेपछि प्राधिकरणले ठेक्का सम्झौता रद्द गर्ने निर्यण लिएको हो। यही विवादबीच साउन महिनामा केही समय काम रोकेको थियो। तर, ऊर्जामन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले कात्तिक महिनाभित्रै काम सक्न निर्देशन दिएपछि केही समय काम सुचारु गरेको थियो।

हाल ढल्केबर सवस्टेसनमार्फत १ सय ४५ मेगावाट विद्युत् भारतबाट नेपालमा भित्रिरहेको छ। निर्माण भईरहेको सबस्टेसनमार्फत थप ५५ मेगावाट गरी उक्त प्रसारणलाइनमार्फत् २ सय मेगावाट विद्युत् आयात गर्ने लक्ष्य लिइएको छ। भारतबाट थप विद्युत् आयातका लागि महत्त्वपूर्ण पूर्वाधारका रूपमा हेरिएको ढल्केबर सबस्टेसनको निर्माणको काम पूर्णरूपमा सकेर आगामी अक्टोबरसम्म भारतबाट २ सय मेगावाट बिजुली आयात गर्ने प्राधिकरणको योजना थियो। तर, सम्झौता रद्द भएपछि प्राधिकरणलाई समयमा काम सक्न थप चुनौती देखिएको छ। हालसम्मको कार्यप्रगति मूल्यांकनको प्रक्रिया अघि बढे पनि सबै प्रक्रिया पूरा गर्न समय लाग्ने भएकाले आगामी हिउँदमा सबस्टेसनमार्फत थप विद्युत् आयात नहुने पक्कापक्की भएको हो।