नेपाली जनताले धुमधामका साथ दशैँ पर्व मनाइरहँदा मिलेको वामपन्थी दल नछुटून् भनेर दशैँ–तिहारको बीचको यो समयमा म शुभकामना दिन चाहन्छु। देशका प्रमुख राजनीतिक दलका बीचमा भएको धु्रवीकरणले नेपाली राजनीतिमा तरंग पैदा गरेको छ। त्यो स्वाभाविक पनि हो। नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र र नयाँ शक्ति नेपाललगायतका दलबीच तुरुन्त चुनावी तालमेलपछि पार्टी एकता गर्ने गरी भएको सहमतिले यतिखेर नेपाली राजनीति तरंगित हुनु सामान्य पनि हो। यी दलहरूबीच पार्टी एकीकरणमै जाने सहमति भएपछि अनेक टीका टिप्पणी पनि नभएका होइनन।

एउटा पंक्तिले यी पार्टी तालमेल हुँदै एकतातिर अग्रसर हुनुलाई सकारात्मकरूपमा लिएका छन् भने अर्को पंक्ति यसको वैचारिक राजनीतिक आधारमाथि प्रश्न उठाउँदै कतै राजनीतिक अस्थिरता थप बढ्ने पो हो कि भनेर आशंका गर्दै छन्। तर्क र टिप्पणी जे गरिए पनि चुनावको मुखमा कम्युनिस्ट शक्तिबीच तालमेल हुनुले नेपाली राजनीतिमा सकारात्मक संकेत देखिएको छ।

खासगरी लामो समयदेखि एउटै शक्तिको बहुमत आउन नसकेर सरकार सञ्चालनमा गठबन्धन संस्कृतिले परम्पराकै रूप लिँदै गरेको पृष्ठभूमिमा यसले नेपाली राजनीतिलाई स्थिरता उन्मुख गर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ भने कम्युनिस्ट एकताले दीर्घकालीन असर छाड्नेछ। हुन त तालमेलको घोषणा जति सहज छ, त्यसको व्यवस्थापन गर्न त्यति नै कठिन हुने पनि देखिन्छ। यसमा एउटा कुरा भने निश्चित छ कि साना दलले सरकारमा गरेको हालिमुहालीको अन्त्य भएको छ। जनमतको कदर हुने निश्चित देखिएको छ। यसमा प्रजातान्त्रिक शक्तिसमेत मिलेर सत्ता सञ्चालन गरेमा नेपाली राजनीतिमा नयाँ मोड आउने देखिन्छ।

तालमेल, त्यसपछि एकताका चरणमा एमाले, माओवादीलगायतका पार्टीहरूको आन्तरिक व्यवस्थापन ठूलो चुनौतीका रूपमा आउने नेता–कार्यकर्ता पंक्तिबाट आएका टिप्पणीबाट अनुमान लगाउन सकिन्छ। अब शीर्ष नेतृत्वले तालमेल र त्यसपछि एकताका प्रक्रिया सुझबुझ ढंगले बढाउन आवश्यक छ। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीहरूमा जुट्ने भन्दा फुट्ने प्रवृत्ति बढी छ। यसलाई अब चिर्न जरुरी छ। फुट्न मात्रै हैन, जुट्न पनि जानेका छन् भनेर वामपन्थीले देखाइदिनु जरुरी छ। आमूल परिवर्तन र विकासको गति दिन मिल्नुको विकल्प छैन।

अधिकांश मतदाता वामपन्थी दलको पक्षमा हुँदाहुँदै पनि गुटबन्दी र फुटपरस्त प्रवृत्तिले गर्दा यी दलले आफ्ना मुद्दा स्थापित गर्न सकेका छैनन्। व्यक्तिगत अहम्, प्रतिष्ठाको लडाइँ, गुट र सत्ताकेन्द्रित मनोविज्ञानका कारण यी वामपन्थी नेताहरू एक–अर्कालाई आरोप–प्रत्यारोपमै रमाउँदै आएका छन्। अहिले एकाएक नवीन अभ्यास शुरु भएको छ, यो सकारात्मक अभ्यास हो। यो दिगो बनोस्। फेरि यो एकीकरण नटुटोस्। समृद्धिको यात्रामा कम्युनिस्ट एकताले सफलता प्राप्त गरोस्। तिहारसँगै सबै दललाई शुभकामना।
– सुवास रेग्मी, उदयपुर

 

अमेरिकाको सहयोगले विकासमा ऊर्जा
केही समयपहिले अमेरिकाले नेपालको पूर्वाधार विकासमा ५० अर्ब रुपियाँ सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। जलविद्युत् प्रसारण लाइन र सडकलगायत अन्य पूर्वाधार निर्माण गर्न नेपाललाई अमेरिकाले सहयोग गरिरहेको पनि छ।

अमेरिकाले नेपालको पूर्वाधारमा एकैपटक ठूलो रकम सहयोग गरेको भने सम्भवतः पहिलोपटक हो। यसअघि पनि अमेरिकाको युसएआईडीमार्फत सहयोग परिचालन हुँदै आएकोमा यो सहयोग अमेरिकाले मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) मार्फत गरेको छ। नेपालीको लागि यो एकदमै खुशीको कुरा हो।

यो कार्यक्रमअन्तर्गत अमेरिकाले नेपाललाई ५० करोड डलरबराबरको रकम सहयोगस्वरूप उपलब्ध गराउने बताएको खबर बाहिर आएको छ। नेपालले १३ करोड डलर रकमको योगदान गर्नेछ। यसरी ६३ करोड डलर अर्थात् करिब ६३ अर्ब रुपियाँ बराबरको यो आयोजना ५ वर्षभित्रै सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरिएको छ। यसमा सरकारी क्षेत्रबाट आयोजनाको काम छिटोछरितो गर्नेतर्फ ध्यान दिनु जरुरी छ। नेपाल सरकारलाई आउने सहयोगको रकम खासै सदुपयोग भएको पाइँदैन। नेपालले निरन्तर सहयोग पाउन यस्ता रकमको सदुपयोग गर्नु जरुरी छ।

– सुमित्रा खनाल, जाजरकोट
अझैसम्म पनि टुकीकै भर
अहिलेको अवस्थामा देशले विकासको गति लिएको र विद्युत् आपूर्ति हदैसम्म कम भएको भन्दै गर्दा झन्डै पौने करोड नेपाली भने अझै पनि टुकीको उज्यालोमा जीवन बिताउन बाध्य बनेका छन्। हालै सरकारले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकमा झन्डै ७४ लाख १० हजार नेपाली उज्यालोका लागि टुकी बत्तीको भर पर्नुपरेको देखिएको छ।

आर्थिक सर्वेक्षण २०७⁄७४ अनुसार मुलुकको कुल जनसंख्यामा बिजुलीको पहुँच ७४ प्रतिशतमा पुगेको छ भने बाँकी २६ प्रतिशत जनसंख्या टुकीको भरमा रहेको कुरा सार्वजनिक भएको छ। सूचना प्रविधिको युगका रूपमा चिनिने अहिले नेपालमा यो हविगतले कसरी सूचना प्रविधिको विकास हुने हो ? सोचनीय बनेको छ।

सरकारको सम्पूर्ण प्रयत्न शहरी क्षेत्र र उपत्यकामा मात्र लोडसेडिङ हटाउन केन्द्रित भएकाले पनि ग्रामीण विद्युतीकरणमा ध्यान दिन नसकेको जस्तो देखिएको छ। लोडसेडिङ अन्त्यको कुरा शहर बजारमा मात्रै सीमित हुँदा पनि यो अवस्था सिर्जना भएको छ। कुल जनसंख्याको एक चौथाइ जनता अझै पनि उज्यालोका लागि टुकीको भर पर्नुपरेको तथ्यांक आउनु पक्कै पनि राम्रो खबर होइन।

कुल जनसंख्याको ५६ प्रतिशतले राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको बिजुली उपयोग गरेको तथ्यांक बाहिर सार्वजनिक भएको छ। जसमा १८ प्रतिशतले सौर्यका साथै लघुजलविद्युत् प्रयोग गरिरहेका छन्। वि.सं. १९६८ मा बेलायतको सहयोगमा नेपालमा पहिलोपटक ५ सय किलोवाटको फर्पिङ जलविद्युत् आयोजना निर्माण भएको थियो।

त्यसपछि अन्य साना तथा मझौला जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण हुँदै आएका छन्। तर पनि ग्रामीण भेगका सबै जनतामाझ बिजुली पुग्न नसक्नु काममा ढिलासुस्ती र काम गर्ने नियतमै खोट देखिन्छ। नेपालमा बिजुली उत्पादन हुन थालेको एक शताब्दी नाघेको छ। तर नयाँ आयोजना वर्षौं सफल नहुनु र राजनीति लाग्नुले पनि यो हविगत भएको हो। सरकारलाई शहरी क्षेत्रमै मागअनुसार बिजुली पुर्याउन हम्मेहम्मे छ। सरकारको सम्पूर्ण प्रयत्न शहरी इलाकाको लोडसेडिङ हटाउन केन्द्रित भएकाले पनि ग्रामीण क्षेत्रमा विद्युतीकरणमा ध्यान दिन नसकेको देखिएको छ।

सरकारले उल्यालो नेपाल अभियानअन्तर्गत नेपालको पानी, जनताको लगानी भन्ने नारा अगाडि सारेको छ। बिजुली उत्पादनलाई अभियानकै रूपमा अगाडि बढाए पनि अझै ग्रामीण क्षेत्रका बासिन्दामाझ बिजुली पुग्न सकेको छैन। प्रसारण लाइन निर्माण विस्तार गर्न नसकिएका कारण पनि विद्युत् पहँुच विस्तार गर्न नसकिएको हो। सरकारले कार्यक्रम ल्याउने तर काम नगर्ने अवस्थाले पनि काम हुन सक्दैन। यो विषयमा गम्भीर हुन जरुरी छ।
– विनयकुमार बुढाथोकी,
चरिकोट, दोलखा

LEAVE A REPLY