सुनील महर्जन, काठमाडौं
निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व चयनका लागि एकल संक्रमणीय निर्वाचन प्रणाली उचित हुने धारणा अघि सारेको छ।
राष्ट्रिय सभासम्बन्धी कानुन व्यवस्थापिका संसद्मा विचाराधीन रहेका बेला आयोगले सो धारणा अगाडि सारेको हो। विधेयकमा एकल संक्रमणीय प्रणालीका आधारमा प्रतिनिधित्व हुने प्रावधान राखिएको छ।
‘राष्ट्रिय सभालाई समानुपातिक र समावेशी बनाउन उक्त प्रणालीको खाँचो छ’ –निर्वाचन आयुक्त इला शर्माले भन्नुभयो। एकल संक्रमणीय मत प्रणालीअनुसारको राष्ट्रिय सभा सदस्य विधेयक पारित होस् भन्ने आयोगको चाहना रहेको आयुक्त शर्माले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो– ‘स्थानीय तहदेखि माथि राष्ट्रिय सभासम्म नै संविधान र लोकतन्त्रको मर्मअनुसार समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुन सकेन भने संविधानको भावना नसमेटिन सक्दछ। यसले गर्दा सो प्रणाली अपनाउनुपर्दछ।’
२०४७ सालको संविधानअनुरूप विगतमा राष्ट्रिय सभामा एकल संक्रमणीय आधारमा प्रतिनिधित्व गराइएको थियो। सो मत प्रणालीमा विश्वमा प्रचलित एक निर्वाचन प्रणाली हो। एकल संक्रमणीय मत प्रणालीमा मतदाताले एउटै मतमा प्राथमिकतासमेत तोकी धेरै सदस्यलाई मत दिन्छन्। मतगणना गर्दा विजयी हुनु आवश्यकभन्दा बढी मत दोस्रो प्राथमिकता पाउने उम्मेदवारलाई सर्दै जान्छ। यो क्रम आवश्यक उम्मेदवार विजयी नहुँदासम्म चलिरहन्छ।
यस प्रणालीमा कुल सदर मतलाई कुल निर्वाचित गर्नुपर्ने संख्याले भाग गरी एक जोड्दा हुन आउने मत संख्या प्राप्त गर्ने उम्मेदवार विजयी हुन्छन्। एकल संक्रमणीय मत प्रणालीमा पहिलो, दोस्रो, तेस्रो आदि प्राथमिकतामध्ये पहिलो प्राथमिकताको उम्मेदवारले आवश्यक कोटा नाघेमा विजयी घोषित गरिन्छ। पहिलो प्राथमिकताको उम्मेदवारले प्राप्त गरेको मतले थ्रेसहोल्ड पार गरेपछि बाँकी रहेको उसको मत दोस्रो प्राथमिकतामा परेको उम्मेदवारलाई हस्तान्तरण गरिन्छ। उसको मतले पनि थ्रेसहोल्ड पार गरेमा विजयी हुन्छ। यसरी उम्मेदवार निर्वाचित हुँदै जान्छन्।
विधेयकले राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्वका लागि प्रदेश र स्थानीय तहको मतभारको विधि पनि अनुसूचीमा उल्लेख गरेको छ।
विधेयकको दफा ५६ को व्यवस्थाअनुसार अनुसूचीमा मतभारको विधि उल्लेख गरिएको छ। विधेयकअनुसार पछिल्लो जनसंख्यालाई मतभारको आधार मानिएको छ। जसअनुसार विधेयकले २०६८ को जनगणनालाई आधार मानेको छ। जनगणनाको अन्तिम परिणामलाई प्रदेश सभाका कुल सदस्य ५ सय ५० ले भाग गरेर आउने योगफललाई १ हजारले पुनः भाग गरेर आउने योगफल मतभार हुनेछ। जसअनुसार प्रदेश सभाको मतभार ४८ प्रतिशत हुनेछ।
यस्तै, स्थानीय तहको हकमा भने केही फरक व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ। जहाँ कुल जनसंख्या कायम रहेका स्थानीय तहको संख्या दोब्बरले भाग गरी आउने योगफललाई १ हजारले पुनः भाग गरेर आउने परिणाम मतभार हुनेछ। जसअनुसार स्थानीय तहको मतभार १८ हुनेछ। हाल ७ सय ५३ स्थानीय तह छन्। जनसंख्यालाई १ हजार ५ सय ६ ले भाग लगाइनेछ। राष्ट्रिय सभा सदस्यका उम्मेदवारको खर्च सरकारले राजपत्रमा सूचना निकालेर तोकेबमोजिम हुनेछ।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रिय सभा ५९ सदस्यीय हुनेछ। सभामा प्रत्येक प्रदेशबाट ८ जनाका दरले प्रतिनिधित्व हुनेछ। ३ जना सांसद समावेशीरूपमा राष्ट्रपतिबाट मनोनित गर्ने व्यवस्था छ। विधेयकले निर्वाचक मण्डल गठन प्रक्रिया र प्रदेश सभाबाट राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व छनोटको विधिसमेत तय गरेको छ।
संविधानको धारा ८६ (२) ले प्रदेश सभाबाट राष्ट्रिय सभामा ८ जनाको प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरेको छ। विधेयक प्रतिनिधित्वको विधिलाई दफा ३ मा व्यवस्था गरेको छ। विधेयकको दफा ३ मा भनिएको छ– ‘संविधानको धारा ८६ (२) को खण्ड (क) बमोजिम निर्वाचित हुने सदस्यको निर्वाचनका लागि प्रत्येक प्रदेशमा गठन हुने निर्वाचन मण्डलले गोप्य मतदानद्वारा प्रत्येक प्रदेशबाट ८ जना सदस्य निर्वाचित गर्नेछ।’
विधेयकअनुसार राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्वका लागि प्रदेश सभामा हुने मतदानबाट तीन महिला, एक दलित र अपांगता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यकबाट प्रतिनिधित्व निश्चित गरिएको छ। अन्य तीन जना भने उम्मेदवार भएकामध्ये सबैभन्दा बढी मत ल्याउने व्यक्तिलाई प्रतिनिधित्वका लागि पठाइनेछ। तीन सदस्यको निर्वाचन पनि गोप्य मतदानद्वारा नै हुनेछ।
राष्ट्रियसभा गठनको निर्वाचन मण्डल प्रत्येक प्रदेशमा गठन हुनेछ। यस्तो निर्वाचन मण्डलमा सम्बन्धित प्रदेशका प्रदेशसभा सदस्य रहनेछन्। यस्तै प्रदेशभित्रका गाउँपालिका अध्यक्ष⁄उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख⁄उपप्रमुख सदस्य रहनेछन्।
निर्वाचक मण्डलका सदस्य नै मतदाता रहने विधेयकले व्यवस्था गरेको छ। कुनै प्रदेश सभा सदस्य वा गाउँ तथा नगरमा निर्वाचन नभएका कारण निर्वाचक मण्डल गठनमा बाधा नपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।