चुनाव सजिलो बनाउने उपाय



 

दामोदर पौडेल

मत जनइच्छाको प्रतिबिम्ब हो। लोकतन्त्रमा चुनावको अझै महत्त्व छ। किनभने जनताले उम्मेदवारहरूलाई हामीले तिमीहरूलाई निश्चित समयका लागि पठाएका हौं र गल्ती गरेमा हम्रो हातमा तिमीहरूलाई हटाउने सजिलो माध्यम छ भन्ने चुनौती पनि हो। त्यति मात्र होइन, अझ राम्रो उम्मेदवार, दल वा विचारलाई वारंवार शान्तिपूर्ण माध्यमबाट पारख गर्न पाउनु पनि चुनाव हो। हाम्रो स्थानीय सरकारको चुनाव सकियो।

कमसेकम लोकतान्त्रिक राजनीतिको एउटा आधार तयार भयो। दलहरू आ–आफ्ना डम्फु बजाउँछन्। तर केही उपलब्धीहरू भएका छन्। सडकका विरोध र अवरोधसमेतका धेरै आन्दोलन भनिने कार्यहरू अब धेरै हदसम्म स्थानीय तहका कर्यालयमा जाने भएका छन्। जनताले केही अधिकारहरू पनि सुनिश्चित गरेका छन्। अझै प्रान्तिय र केन्द्रीय संसद्को चुनाव बाँकी छ।

केन्द्रीय चुनावमा १६५ जनाको प्रत्यक्षतर्फको क्षेत्र कायम छ भने प्रान्तका लागि ३३० क्षेत्र कायम भएका छन्। समानुपातिक प्रतिनिधित्वका लागि प्रत्यक्षको भन्दा अलग क्षेत्रको व्यवस्था हुँदैन। चुनावमा स्थनीय निकाय, प्रान्त र केन्द्रको चुनाव सकेसम्म एकै दिनमा गर्ने प्रयास हुनु उपयुक्त हुन्छ। यसले चुनावमा हुने खर्चलाई कम गर्दछ। यद्यपि राज्यको क्षमता र परिस्थितिले एउटै चुनाव भने विभिन्न चरणमा गर्न सकिन्छ। अर्कातर्फ चुनाव एकै दिनमा हुँदा मतदाता अलमल्लमा पर्ने र प्रचार राम्रोसँग हुन नसक्ने समस्या पनि छन्।

कता र कसलाई मत दिने भन्ने ठम्याउनै नसक्ने समस्या आउला। एउटै दललाई मत दिनेलाई कम समस्या होला तर मानिस हेरेर मत दिनेलाई कठिन हुन्छ। तर यी विषयलाई व्यवस्थित गरेर केही हदसम्म जनताको समयको बचत गर्न सकिन्छ। प्रत्यक्ष सरकारी रकम अर्बौं बचाउन सकिन्छ भने दल र उनीहरूका उम्मेदवार तथा स्वतन्त्र उम्मेदवारका खर्बौं पैसा अनुत्पादक खर्च हुनबाट रोक्न सकिन्छ। जनतालाई पनि केही हदसम्म सजिलो बनाउन सकिन्छ।

अहिले चुनावका लागि प्रमुख वस्तु मतपत्र नै साह्रै ठूलो र भद्दा छ। यसलाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक छ। ४ सयभन्दा बढी चुनाव चिन्ह् छन्। यो हेर्दा नै मतदातालाई अप्ठेरो लाग्ने जस्तो छ। यसको व्यवस्थापनका लागि स्थानीय तहमा उम्मेदवारी फिर्ता लिएपछि मात्र मतपत्र छाप्न आवश्यक छ। हरेक जिल्लामा अफ्सेट मेसिन भएकाले यो कार्य गर्न असम्भव छैन। यसो गर्दा एक स्थानीय निकायमा चुनाव लड्नेको संख्या कम हुने हुँदा निश्चित स्थानीय तहको मतपत्र अलग्गै छाप्न सकिन्छ। यसो गर्दा कुनै अपवादबाहेक मतपत्र अहिलेको भन्दा कमसेकम चार भागको एक भाग हुन जानेछ। किनभने त्यस स्थानीय निकायमा उम्मेदवार नउठेका पार्टी वा व्यक्तिका चिन्ह्हरू रहनेछैनन्। जिल्ला समन्वय समितिको चुनावका लागि त समस्या नै छैन। स्थानीय तहमा समानुपातिकका लागि चुनाव नहुने हुँदा पनि अझै सजिलो छ। मतपत्रको फर्मेट र कानुनी औचारिकताका लागि कतिपय अधिकार जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई प्रत्यायोजन गर्न नसकिने पनि होइन। आवश्यकताअनुसार कानुन र नियम तथा निर्देशिका परिवर्तन गर्न सबै तयार पनि हुन आवश्यक छ।

प्रान्तमा पनि हरेक क्षेत्रमा उठ्ने उम्मेदवारको आधारमा मात्र मतपत्र बनाउँदा मतपत्र धेरै सानो हुन्छ। जनतालाई सजिलो हुनेछ। यसै आधारमा केन्द्रीय चुनावमा त मतपत्र छाप्न अझै सजिलो हुनेछ। यी मतपत्र छाप्ने काम संभवतः केही अपवादबाहेक जिल्लाहरूमा नै हुन सक्दछन्। समानुपातिक चुनावका लागि मतपत्र छाप्न यस कारणले पनि सजिलो छ कि यस मतपत्रमा राजनीतिक दलहरूको मात्र चिन्ह छापिन्छ। यो मतपत्र केन्द्रमा नै छाप्ने व्यवस्था हुन सक्छ र पहिला नै छाप्न सकिन्छ।

 

यी कार्यवाट मतपत्र सानो हुने हुँदा मतदातालाई मत दिन सजिलो हुनेछ। मतपत्र बदर हुने सम्भावना अरू कम हुनेछ। यसो गर्दा तीनवटा चुनावसँगै गर्दा पनि जनता झुक्किने सम्भावना कम हुन्छ। यद्यपि स्थानीय निकायको चुनाव हाल भइसकेकाले यो राय आउँदो चुनावका लागि मात्र हुन सक्छ।

मध्यावधि चुनाव भएमा कसरी एकैपटक चुनाव गर्ने भन्ने सवाल पनि आउन सक्छ। एकै पटक हुने चुनावमा बढी खर्च नलाग्ने हुँदा मध्यावधि चुनाव भए पनि त्यो चुनाव केवल बाँकी समयका लागि हुने भन्ने कानुन बन्न सक्छ। हामीले सबै कुरा अरूको अनुशरण गर्नै पर्दछ भन्ने पनि होइन।

अर्कोतर्फ अहं सवाल भनेको मतदाता शिक्षा नै हो। तर यो विभिन्न निकायबाट हुँदा ज्यादत्तर औपचारिकता पुर्याउने र पैसा सक्ने तर जनताले भने अपेक्षाकृत जानकारी नपाउने भएको देखिन्छ। अझै भन्नुपर्दा जसले जानेका छन् उनीहरू मतदाता शिक्षा सुन्न धेरै पटक आउँछन् र जसलाई थाहा छैन ती आउँदै आउँदैनन्। मतदातालाई घर घरमा गएर हेरक मतदातालाई शिक्षा दिने सम्भावना कम छ। कसैले त्यसो गरेँ भन्छ भने पनि त्यो झुटो हुने सम्भावना धेरै हुन्छ। त्यसैले मतदाता शिक्षा महत्त्वपूर्ण मात्र होइन चुनावका लागि निर्णायक पनि हो। तर माध्यमहरू औपचारिक मात्र हुन पुगेका छन्। नत्र अहिले पनि स्वस्तिक चिन्ह् लगाउनुपर्ने ठाउँमा ल्याप्चे लगाइँदैनथे।

चुनावबाट सबैभन्दा बढी फाइदा लिने भनेको राजनीतिक दल, तिनका उम्मेदवार र कार्यकर्ताहरूले नै हो। त्यसैले उनीहरूबाट नै चुनावका बेला जनतालाई बढी सचेत गराउने काम हुन सक्छ। उनीहरूबाट त्यो काम गराउन सस्तो र सजिलो पनि हुन्छ। अत्यन्त प्रभावकारी पनि हुन्छ। त्यसैले उनीहरूलाई प्रयोग गरिनुपर्छ। यसको लागि के गर्ने त भन्ने सवाल उठ्छ। चुनावका लागि प्रयोग हुने किसिमको मतपत्र र स्वस्तिक चिन्ह् दलहरूलाई दिन सकिन्छ। सिकाउने प्रयोजनका लागि पहिलाका चुनावमा प्रयोग भएर बाँकी रहेका मतपत्रहरू पनि दिन सकिन्छ। त्यति मात्र होइन, चुनावमा मतपत्रहरू बढी नै छाप्ने गरिनुपर्दछ। यसले गर्दा अर्को चुनावमा पहिला नै तयार भएका मतपत्रहरू दल तथा उम्मेदवारहरूलाई दिन सकिन्छ।

ती दल र उम्मेदवारलाई मतपत्र र स्वस्तिक दिएपछि उनीहरूलाई जनतामा सिधै जान सजिलो पनि हुन्छ। उनीहरूलाई आचारसंहिताअन्र्तगत स्वस्तिक चिन्ह् प्रयोग गर्न सिकाउने तर मसी नलगाई प्रयोग गर्न सिकाउने र कुनै चिन्ह्मा मसी लगाए त्यो आचारसंहिताविपरीत हुने व्यवस्था हुन सक्छ। अथवा छलफलबाट उपयुक्त विकल्प छान्न सकिन्छ। उनीहरूले स्वस्तिक चिन्ह् मतदान स्थलमा हुने र त्यसलाई मतपत्रमा रित पुर्याएर छाप लगाउनुपर्नेजस्ता कुराहरू सिकाउँछन्। धेरै जनता साह्रै सोझा पनि छैनन्। उनीहरूले मतदान गर्ने तरिका थाहा पाएपछि उम्मेदवार र चिन्ह आफ्नो खुसीले छान्न पनि सक्छन्।

बरु मतदानको सचेततामा राज्यको पैसा खर्च गर्नुभन्दा गरिब मतदातालाई जनही केही रूपियाँ मतदानको दिनमा दिने व्यवस्था हुन सक्छ। यसले गर्दा उनीहरू मतदान गर्न आउन उत्साहित हुने र आउँदा पनि मतदान शिक्षा पाउने अवस्था विद्यमान हुन्छ। सर्वदलीय संयन्त्रबाट नै धनी व्यक्तिले त्यो रकम लिन नपाउने गरी व्यवस्था गर्न सकिन्छ। सामान्यत मत दिएर आएपछि दलका प्रतिनिधिको रोहबरमा पैसा बुझेर सही गर्ने भएपछि धनी मतदाताहरू त्यसमा आउँदैनन् र पैसाको दुरूपयोग हुने सम्भावना पनि हुँदैन। यो चुनाव कम खर्चिलो तर बढी व्यवस्थित बनाउने उपाय पनि हो। यसबाट मतदान बढी हुने र जनताले मतदान गर्ने तरिका राम्रोसँग थाहा पाउने सम्भावना राम्रो रहन्छ।

अर्कोतर्फ मतपत्रमा सही गर्ने व्यवस्था छ। तर त्यस्तो सही गर्ने व्यवस्था अर्धकट्टीमा पनि हुन आवश्यक छ। यसले गर्दा कसैले अरूको नाममा मत दिएमा र उजुरी परेमा छानबिन गर्न र सजाय गर्नसमेत सजिलो हुन्छ। मतदानको गोप्यतालाई कायम राख्दै यस्तो काम हुनाले प्रोक्सी मत पर्ने सम्भावना अझै कम हुन्छ। यद्यपि अहिले पनि परिचयपत्रको कारणले प्रोक्सी मत पर्ने सम्भावना कम भएको छ।

यो विचार मतदान र मतदाता तथा देशको हितका लागि गर्न सकिने माध्यमको केवल एउटा पाटो मात्र हो। त्यसैले यी विचार र अन्य माध्यमबाट अझै राम्रा उपायहरू खोजेर चुनाव कम खर्चिलो र सजिलो तथा समान्य मतदाताका लागि पनि उपयुक्त बनाउनेतर्फ लागौं। प्रोक्सी मत नदिने वातावरण तयार गरौं। मतदाताको नामावली दर्ता अर्को पाटो हो। यसलाई अझ व्यवस्थित गर्न जनगणना गर्दा फोटोसमेत लिने र यसमा निर्वाचन आयोगसँग सहकार्य गरेर उक्त समयमा १८ वर्ष पुगेकाहरूलाई मतदाता लिस्टमा लग्ने गर्न पनि सकिन्छ। यो चुनाव सकिएपछि २०७८ सालमा जनगणना हुने र त्यसभन्दा पहिला चुनाव नहुने हुँदा पनि आउँदोपटकका लागि यसको औचित्य अझै महत्त्वपूर्ण छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्