ईश्वरराज ढकाल, काठमाडौं
उपप्रधान तथा शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठले राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ति गर्न आफू बाधक नभएको बताए पनि उहाँकै कारण नियुक्ति हुन ढिलाइ भएको छ।
मन्त्री श्रेष्ठले तीन साताअघि आफूले तत्काल अध्यक्ष नियुक्ति गर्न मन्त्रिपरिषद्मा फाइल पेस गर्ने बताउनुभएको थियो। अहिले अर्थ मन्त्रालयका कारण नियुक्तिमा ढिलाइ भएको बताउनुभएका मन्त्री श्रेष्ठ आफैंले अध्यक्षको फाइल थन्क्याएर राख्नुभएको मन्त्रालयले जनाएको छ। ‘हामीले सिफारिस गरेर मन्त्रीसमक्ष पठाएका थियौं खै किन हो उहाँले मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्नुभएन’ –मन्त्रालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए।
स्रोतका अनुसार अर्थ मन्त्रालयले गत भदौ २७ गते विशिष्ट श्रेणी सरह सुविधा दिन सहमति दिएको थियो। गत साउन १६ गते लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष उमेश मैनालीको अध्यक्षतामा गठित सिफारिस समितिले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वरजिस्ट्रार प्राडा चन्द्रमणि पौडेलको नाम सिफारिस गरेको थियो। नाम सिफारिस भए पनि उहाँलाई कति सेवा सुविधा दिने भन्ने विषयमा शिक्षा मन्त्रालयले अनभिज्ञता प्रकट गर्दै अर्थ मन्त्रालयको सहमति आवश्यक पर्ने जनाएको थियो। अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिए पनि हालसम्म किन नियुक्ति गरिएन भन्ने विषयमा शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारी अनभिज्ञ छन्।
करिब तीन साताअघि शिक्षामन्त्रीले अध्यक्षको नाम मन्त्रिपरिषद्मा नलगेको विषयमा समाचार प्रकाशित गरेपछि मन्त्री श्रेष्ठले नाम सिफारिस गर्न आफूले कुनै व्यवधान नगरेको दाबी गर्नुभएको थियो। तर मन्त्रालयको उच्च स्रोतले भने मन्त्री श्रेष्ठले नाम मन्त्रिपरिषद्मा लैजान आनाकानी गरेको जानकारी दिएको छ। अर्थले सहमति नदिएको बहानामा मन्त्रालयले नाम सिफारिस गरेको थिएन। अर्थपछि निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता लागेको अवस्थामा नियुक्ति गर्न नमिल्ने बताउँदै आएको थियो। निर्वाचन आयोगले पनि असोज ५ गते नियुक्ति गर्ने सहमति दिएको थियो।
शिक्षा सचिव शान्तबहादुर श्रेष्ठद्वारा अध्यक्षमा सिफारिस हुनुभएका प्राडा पौडेलको नाम सिफारिस गर्न आनाकानी गर्नुभएको थियो। मन्त्रालयले सिफारिस गरेपछि मन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा फाइल लैजानुपर्ने व्यवस्था छ। शिक्षा मन्त्रालयका निमित्त सचिव डा. डिल्ली रिमालले अध्यक्षको नाम सिफारिस भइसकेको र क्याबिनेटमा लैजाने तयारी भएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो– ‘मन्त्रालयले सिफारिस गरिसकेको छ, एक⁄दुई दिनमा मन्त्रीज्यूले क्याबिनेटमा लैजानु हुन्छ होला।’
लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष मैनालीको अध्यक्षतामा गठित तीन सदस्यीय सिफारिस समितिले पौडेलको नाम सिफारिस गरेपछि उक्त सिफारिसप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै उपप्रधान तथा शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठले पौडेलको नाम मन्त्रिपरिषद्मा लैजान आनाकानी गर्नुभएको स्रोतले जनाएको छ। मन्त्री श्रेष्ठले पौडेललाई मन्त्रालयमा बोलाएर आफूले सिफारिस नरोकेको बताउनुभएको थियो।
लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष मैनालीले सिफारिस समितिले सिफारिस गरेपछि मन्त्रालयले रोक्नुपर्ने कुनै कारण नभएको बताउनुभयो। लोकसेवा आयोगले सिफारिस गरेको नभई मेरो अध्यक्षतामा गठित समितिले सिफारिस गरेकाले मन्त्रालयले कुनै प्रश्न गर्न नमिल्ने बताउनुभयो। मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. हरि लम्सालले अर्थ र निर्वाचन आयोगको सिफारिस आइसकेको अवस्थामा रोक्नुपर्ने कुनै कारण नभएको बताउँदै मन्त्रालयले प्रस्ताव पेस गर्ने तयारी गरेको जानकारी दिनुभयो। अध्यक्ष नियुक्ति नहुँदा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका कर्मचारीहरूमा अन्योल बढेको छ। बोर्डका कर्मचारीले शिक्षामन्त्री र सचिवका कारण बोर्डको अध्यक्ष सिफारिस हुन नसकेको जनाएका छन्।