ध्रुव गैँडा

पाँच वर्षमा बनाइदिए हुन्न र?’ यो भनाइ हो जिल्ला समन्वय समिति जिल्ला इकाइ प्रमुखले एक भूकम्पपीडितलाई घर छिटो बनाउनुपर्यो भनी गरेको आग्रहको प्रतिउत्तर। हामी यसैबाट प्रस्ट बुझ्न सक्छौँ कि घर बनाउन विभिन्न व्यथाहरू लुकेका छन् भनेर।

वास्तवमा मान्छेका आधारभूत आवश्यकताहरू गाँस, बास, कपास नै पहिलो श्रेणी हुन्। राम्रो लाउने, मिठो खाने र सुरक्षित बासस्थानको चाहना कसलाई पो हुन्न र ? तैपनि मनभित्रका व्यथा र बाध्यतामा पिल्सिएर बाँच्नु नै नेपालीहरूको नियती बन्न थाल्यो।

यसमा दोषी हुनुमा हामी सबैको हात छ। भनिन्छ, देशको विकासमा दूरदर्शी राजनीति सक्षम कर्मचारीतन्त्र र लगनशील नागरिकको अपरिहार्य छ। तर दुर्भाग्यवश अस्थिर राजनीति, सक्षम भएर पनि बने वा बनाइएका अक्षम कर्मचारीतन्त्र र नीहित स्वार्थमा रम्ने नागरिक भएपछि आफूले र सन्ततीले दुःख नपाइ कसले पो दुःख पाउँछ र ? पुनर्निर्माण कार्यलाई तत्काल अगाडि बढाउन अपरिहार्य रहेको विशेष राजनीतिक दल भन्नेहरूबाट नै जुँगाको लडाइँमा अल्झी तमासे बने र विपद्को घडीमा मानवताको न्यूनतम् समवेदना पनि देखिएन।

घर बनाउन काठको अभाव छ, पानी छैन, घर बनाउन तालिम दिने संस्थाहरू छन् तर तिनको समन्वयको अभावमा कहीँ दोहोरो, तेहोरो त कहीँ एकोहोरो पनि तालिम पाउन सकेको छैन।

 

फलतः नीति बन्न र संरचना बनी पुनर्निर्माण कार्य बढ्न सकेन। भूकम्प गएको झण्डै नौ महिना पछि पुनर्निर्माण सम्बन्धी ऐनको निर्माण, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको गठन र प्रमुख कार्र्यकारी अधिकृतको नियुक्तिपछि भने यसले प्रक्रियागत ढंगले अगाडि बढेको पाइन्छ। तर प्राधिकरणको अवधारणाअनुसार द्रूत गति भने लिन सकेन। ऐनको प्रावधानअनुसार पुनर्निर्माणको कार्य गर्ने वा गराउने तरिकामध्ये गराउने तरिका अपनाइयो। यो बाध्यता पनि थियो।

भइरहेकै संरचनाहरूबाट काम लिँदा छिटो हुने, स्रोत साधनको बढी खर्च नलाग्ने र आ–आफ्नो विज्ञताको उपयोग हुने देखियो। जसअनुसार केन्द्रमा केन्द्र स्तरीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइहरू शिक्षा, शहरी विकास, संघीय र पर्यटन मन्त्रालयअन्तर्गत बने भने जिल्लामा शिक्षा, शहरी विकास र संघीयका जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइहरू बने भने अन्य मन्त्रालयका हकमा सम्बन्धित मन्त्रालय र मातहतका निकायहरूबाट नै पुनर्निर्माणका कामहरू हुने भए।

जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइहरूमध्ये संघीयअन्तर्गतकाले अनुदान वितरण, गुनासो सुनुवाइ र पूर्वाधार निर्माण गर्ने भयो शिक्षाअन्तर्गतका जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइले विद्यालयहरूको पुनर्निर्माण गर्ने भए भने शहरी विकासअन्तर्गतका जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइले प्राविधिकहरूको व्यवस्थापन गर्ने भयो र सम्पदाको पुनर्निर्माण, पुरातत्व विभागले नै गर्ने भयो। यसरी संरचना तर्जुमा गर्नका अलवा काम गर्ने प्रक्रिया र विभिन्न व्यवधानहरूको समस्या हल गर्नका अलवा पुनर्निर्माण कार्यमा निजी र गैससको समेत सहभागिता गराउन विभिन्न किसिमका नीतिहरू जस्तैः गुनासो व्यवस्थापन, जग्गा दर्ता, गैसस परिचालन, समुदायको परिचालन, अनुदान वितरण, पुनर्निर्माण कोष आदि करिब डेढ दर्जन बने।

२०७२ को वैशाख १२, २९ र त्यसपछिका पराकम्पनहरूबाट देशको आधा भू–भाग थला परेपछि देश आफ्नो बुतामा उभिन सकेन। भूकम्प जाँदा सामान्य राहात र उद्धारको कामका लागि समेत हम्मेहम्मे परेको सरकारलाई लगत्तै दुई महिनापछि दातृसम्मेलन भयो। ‘अझ बलियो बनाऔँ’ भन्ने नाराका साथ करिब चार खर्ब रुपियाँ सहयोग गर्ने वचन सो सम्मेलनमा सहभागी मित्र राष्ट्रहरूले दिए। अर्काको आश भोकै बास भने झैँ बोलेअनुसारका रकमहरू प्राप्त हुन सकेनन्। अझ सबैभन्दा नजिकका छिमेकी भनाउँदाले त आजका मितिसम्म एक रुपियाँ पनि दिएको हैन र बिडम्वना थला परेर बसेको मान्छेमाथि ढाड भाँच्ने काम त्यसपछिको नाकाबन्दीले गरिरह्यो। यिनका यो हर्कत भावी सन्ततीले कहिल्यै भुल्ने छैनन्। छिमेकी सबै उस्तै हुँदैनन् भन्ने उदाहरणस्वरूप नै अर्काे छिमेकीले भने केही भए पनि छाति फराकिलो गरेकै हो।

अर्काको सहयोग लिनुपर्ने भएपछि आफूले भनेजस्तो कहाँ पो हुन्छ र ? दाताहरूले भनेकै संस्थाबाट निजी आवासअन्तर्गतका घरहरूको सबै गर्नुपर्ने, लाभग्राहीहरूलाई चरण–चरणमा किस्ता बाँड्नुपर्ने र किस्ता रकम लाभग्राहीको खातामार्फत् बाँड्नुपर्नेसमेत भयो। वितरण गर्दा करिब ५ प्रतिशत गल्ती भए पनि सबै नै गल्ती भएजस्तो गरी नभत्केका घरकाले पनि पाए। बरु भत्केकाले पाएनन् भनी गुनासो अत्याधिक बढे। खाता खोल्न गाउँगाउँमा बैंकको समस्या भए, चरणचरणको दिनुपर्दा पहिलो चरणको अनुदान दशैँको मुखमा दिँदा ‘यसपालिको दशैँ त भव्य मनाइयो’ भन्ने पाइयो।

पुनर्निर्माणमा ज्ञानको अभाव नै मुख्य तगारो बने। नब्बे सालको भूकम्पको अभिलेखीकरण भएन। अपरझट आइलागेका नयाँ समस्या भयो विश्वको पुनर्निर्माणको अनुभव लिऊँ भने गरीब राष्ट्रका लागि त्यो विविध कारणले समेत धेरै फलदायी हुन सकेन। सार्वजानिक भौतिक संरचनाहरूको पुनर्निर्माणले गति लिए पनि धरहरा, सिंहदरबार, मठमन्दिरहरूको पुनर्निर्माण धेरै महँगो पर्ने र विषयवस्तुको ज्ञान तथा सम्बद्ध निकायहरूबीच समन्वय र मत एकताको अभावले पनि गति लिन सकेन। अर्काेतर्फ भूकम्पले ज्यान हरण गर्यो कतिलाई त जुनी भरिका लागि थला पार्याे, धेरैको बास उठ्यो त्यतिमात्रै होइन भूकम्पले आफ्नो उद्योग व्यवसाय गरेर बाँच्ने आधार ध्वस्त भए, यसको मतलब बाँच्ने गाँसको पनि हरण भएको अवस्था छ। यसै सन्दर्भमा यसका पंक्तिकार राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा कार्यरत छ।

एक दिन जिविकोपार्जनसम्बन्धी छलफल गर्नुपर्ने भयो भनी सम्बन्धित सदस्यलाई अस्ट्रेलियन राजदूत ग्लेन ह्वाइटबाट बोलाइएको थियो। यसमा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको एक कार्यकारी सदस्य जाने भए जससँगै एक कर्मचारी पनि जानुपर्ने भन्ने आयो। त्यतिबेला एक सहसचिवले ‘यहाँ बढी हल्ला गर्ने यही गैँडा हो यसैलाई पठाउनुपर्छ।’ भन्ने भयो र हामी दुबैजना गयौँ। भेटको क्रममा राजदूत ह्वाइटले हामीलाई सोध्नुभएको थियो। पुनर्निर्माणको परिभाषा के हो ? त्यतिबेला कार्यकारी सदस्यज्यू सोचमा लिन थिए, र मैले तत्कालै जवाफ दिएँ त्यतिका संरचनाहरू ध्वस्त भएका छन् तीनको पुनर्निर्माण गर्नु हो। राजदूतले मेरो उत्तरपछि परिभाषा पूर्ण नभएको भनी भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा यो एउटा मात्र पाटो हो र अर्काे पाटो छुट्यो भने त्यसपछि मैले सोधें त्यो के हो ? तुरुन्तै जवाफमा आयो ‘भूकम्पले बास मात्रै हरेको होइन गाँस पनि हरेको छ, बास र गाँस दुबै पुनर्निर्माणमा समेटिनुपर्छ।’ त्यसपछि हाम्रा सदस्यले सरकारी र गैससको प्रयासले यो क्षेत्रमा पनि हामी काम अगाडि बढाउँछौँ भने र प्रतिउत्तरमा राजदूतले भनेका थिए।– ‘हामी त्यसमा के सहयोग गर्न सक्छौँ त्यो गर्न तयार छौँ।’ तर हाल सरकारी र गैसस निकायहरूबाट भइरहेका जीवीकोपार्जनसम्बन्धी कार्यहरूले पनि खासै गति लिन सकेको पाइएन। पुनर्निर्माणको सन्दर्भमा भने अन्य पाटाभन्दा नागरिकहरूका निजी आवास नै पहिलो प्राथामिकतामा पर्दारहेछन्।

हाल त्यसको लागि नीतिहरूको तर्जुमा सुधार तथा संरचनाअन्तर्गत सबै ३१ वटै जिल्लामा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको जिल्ला समन्वय समितिको सचिवालय स्थापना गरी निजी आवास पुनर्निर्माण कार्यलाई गति दिने प्रयासहरू भइरहेका छन्। तर अपेक्षित गतिमा काम गर्न नसकेको पक्कै हो। यसको मूल कारण कुकार्य संस्कृति र भ्रष्ट मनोवृत्ति हो। कर्मचारीहरू कोही पनि यो कार्यालयमा सरुवा भएर आउन चाहँदैनन्। जबकि थप प्रोत्साहन भत्ता ५० प्रतिशतको व्यवस्था छ। कोही सरुवा भए पनि पुनः सरुवा बदर भएर उनीहरूकै चाहनाअनुसारका निजी लाभ हुने स्थानमा सरुवा पाउँछन्। कार्यरत कर्मचारीहरूमा पनि उत्साह छैन। आएका कर्मचारी पनि बढुवाका लागि थप अंक सुविधाका लागि भन्ने छ। एकाधमा भने बिपद्मा सेवा गर्ने र पुण्य आर्जन गर्ने यो ठूलो अवसर हो भन्ने पनि छन्।

यसरी बिपद्को घडीमा स्वःस्फूर्त रूपमा तन मनले लागी पर्नुपर्ने कर्मचारीहरू नै निष्कृय भइदिएपछि काम कसरी अगाडि बढ्ला? भूकम्पले देशलाई साँच्चै नयाँ नेपाल बनाउने अवसर दिलाएको थियो। तर दुर्भाग्यवस जग्गाको निजी स्वामित्व र सरकारले नयाँ बनाउन चाहेको भू–उपयोग नीति कार्यान्वयन गर्न पनि बाधा अड्चन आइपरेपछि एकीकृत बस्तीको अवधारणाले मूतरूप लिन सकेन। फलस्वरूप शिक्षा, स्वास्थ, बाटो, पानी, सञ्चारलगायतका सुविधाहरू उपलब्ध गराउन र निर्माण सामग्रीहरू व्यक्तिका घर–घरमा साविककै ठाउँमा पुर्याउन र निर्माण सामग्रीहरूको उपलब्धता एवं तिनको परिवहन आपूर्तिमा ठूलो समस्या हो। एकीकृत बस्ती विकासका लागि जग्गा खरिद गर्ने, मुअब्जा वितरण गर्ने, मुद्दामामिला झै–झगडा आदि विविध कारणहरूले कारक भूमिका खेल्दै आयो।

भूकम्पपीडितहरूलाई नयाँ घर बनाएर बस्ने मन त छ तर के गर्नू धेरैजसोको आफ्नो क्षमता छैन, कसैले दशैँ मनाए कसैले छोराछोरीको बिहे गरिदिए, कसैले सोम रस पिए केही दिन त्यो पहिलो किस्ताको ५० हजार छउन्जेल घर नै आएनन् भन्ने पाइयो भने केही मोबाइल किनेर सकियो भन्ने पनि पाइयो, केहीको त शहरबजारमा पक्की घर छ गाउँको घर के काम भन्ने पनि भेटिए र यही भन्नेहरूबाट नै करिब कूल सम्झौता गर्नेहरूमध्ये ५० प्रतिशतले घर बनाउँदैनन् र ५० प्रतिशतले मात्र क्षमता बढाएर वा अरू कसैले बनाइदिए मात्र घर बन्नेछ भन्ने छन्। उपरोक्त कथनहरू सत्यता र हालको घर निर्माण दर करिब १० प्रतिशतले मात्र बनाउनु बीच केही मेल खान पुगेको छ। अब रह्यो ४० प्रतिशत जतिको घर कसरी बनाउने भन्ने कुरा गाउँमा अधिकांश पुरुषहरू परदेशतिर छन्।

गाउँमा कुनै तालिम चलाउन लाग्यो भने अधिकांश महिला हुुनुबाट पनि प्रस्ट हुन्छ घर निर्माणमा तिनीहरूको सहभागिता उल्लेखनीय देखिन्छ। घरगाउँमा सबैको बनाउनुपर्नेछ। यदि कुनै गाउँमा ३० परिवार छ तीमध्ये सबै परिवार मिलेर २ महिनामा १ घर पूरा गर्छ भने ३० वटा घर बनाउन ६० महिना लाग्छ यो भनेको पाँच वर्ष पूरै हो। यसका लागि पनि अब तोकिएको समयमा हेरफेरको आवश्यकता जरुरी छ। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भूकम्पपीडितहरूले समयमै घर बनाउन् भन्नाका लागि समय सीमा किटान गरे पनि त्यो यही मूल कारणले पनि सम्भव छैन। अर्काेतर्फ घर निर्माण कार्य भूकम्पीय प्रतिरोधी हुनु अनिवार्य छ।

यो बिना लाभग्राहीले दोस्रो र तेस्रो किस्ता पाउँदैन। यसका लागि एकातर्फ कामदारहरूको दक्षता अनिवार्य छ भने अर्काेतर्फ इन्जिनियरको स्थलगत उपस्थिति नियमित रूपमा हुनु अनिवार्य आवश्यक छ। तर यी दुवै कुराहरूले मूर्तरूप लिन सकेको छैन। शहरी सुविधामा हुर्कीबढी आएका इन्जिनियर अचानक गाउँ घर र दुर्गम बस्तीमा अभावका बीच खानबस्नसमेत नपाउँदो तिनबाट काम पाउनसमेत त्यति प्रभावकारी बनेन। उनीहरू नियुक्त भएको केही समय त मानवतासमेत बिर्सिएर आफ्नो सुविधाको नाममा आन्दोलनमा रमे हाल जनप्रतिनिधिको सिफारिसबेगर तलब इन्जिनियरले नपाउने व्यवस्था गर्दासमेत इन्जिनियरले राम्रो काम गरेनन् भन्ने केही जनप्रतिनिधिको गुनासो रहेको पाइयो।

भने पछिल्लो समय बनेका घरहरू इन्जिनियरको पूर्ण सुपरिवेक्षणमा नै बनेको हो भन्ने प्रमाण दोस्रो किस्ता र तेस्रो किस्ता लिनेको संख्यामा बढ्नु कारण हो। लाभग्राहीले घर बनाउँदा झेल्नुपर्ने विभिन्न व्यथाहरू वर्णन गरी साध्य नै छैन। कतिपयको घरमुली विदेसीएको छ। घर बनाउन काठको अभाव छ, पानी छैन, घर बनाउन तालिम दिने संस्थाहरू छन् तर तिनको समन्वयको अभावमा कहीँ दोहोरो, तेहोरो त कहीँ एकोहोरो पनि तालिम पाउन सकेको छैन।

भने दुर्गम क्षेत्रमा त कोही जान पनि चाहँदैनन्। प्राविधिक नियमित रूपमा निर्माणस्थलमा हाजिर नहुँदा बनेका संरचनाहरू मापदण्डविपरीत हुन्छन्। भूकम्पपछि लगत्तै बनेका सबैजसो घरहरू मापदण्डविपरीत बनेका छन्। र तिनको प्रबलीकरण गर्दा कठिन एवं बढी लागतसमेत पर्ने देखिएको छ। यस्तै नगरपालिकाका इन्जिनियरहरू र पुनर्निर्माण प्राधिकरणका इन्जिनियरहरूको कार्यशैलीमा एकरूपता छैन भन्ने छ। यसबाट नगरपालिका इन्जिनियरहरूले पास गरेका अधिकांश घरहरू हालको मापदण्डविपरीतका छन्। यही कारण पनि घर बनाउन र बनेका घरहरूको दोस्रो र तेस्रो किस्ता दिन कठिन भइरहेको छ।

जस्तैः काभ्रेको सदरमुकामभन्दा तल खावामा शहरी विकास जिल्ला आयोजना इकाइ प्रमुख र केही इन्जिनियरहरूको साथमा यो पक्तिंकार अनुगमनमा पुग्दा त्यहाँ देखिएको घरको दृश्य अधिकांश घरहरू पिलर सिस्टमले बनेको तर घरको छत ढलानमा कुनै पनि पिलरसँग बन्धन थिएन। टोपी लगाएको जस्तो गरी माथिबाट छत ढलान गरिएको थियो। पिलर र छत ढलानबीच जोड्ने बिम खोई त भनी प्रश्न गर्दा अरू सबैको घर यस्तै हो भन्ने जवाफसमेत आएको थियो। यति नजिकै त यो हालत छ भने अन्यत्रको अवस्था कस्तो होला ? अन्ततः अहिले हामी सबै सम्बद्ध सरोकारवालाहरू भूकम्प प्रतिरोधी घरहरूको निर्माणमा छौँ आफ्ना लागि सुरक्षित घर आफैंले बनाउनुपर्छ भन्ने तथ्यलाई मनन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। सकेसम्म एकीकृत बस्तीको अवधारणालाई आत्मसात गरी नवनेपाल बनाउने अवसरलाई उपयोग गर्नुपर्ने देखिन्छ । सेवा गर्ने अवसर र पुण्य आर्जन गर्न यही नै हो मौका भनी कर्मचारीहरू र अझ प्राविधिक कर्मचारीहरू अहोरात्र आ–आफ्नो स्थलगत कार्यक्षेत्रमा खटिनुपर्छ।

लाभग्राहीको सूचीमा नपर्नुपर्नेको नाम परी मुलवान सम्झौता गरी ५० हजार लिएका भए पनि एक जिम्मेवार नागरिकको हंैसियतले त्यो फिर्ता गर्नुपर्छ। वास्तविक पीडित नछुटुन् भनी राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले कानुनतः प्राधिकरणले गरेको निर्णयउपर न्यायिक समितिले अदालती प्रक्रियाअनुसार गुनासो व्यवस्थापन गर्ने भन्ने व्यवस्था भए पनि सो प्रावधानको पुनरावलोकन गर्दै पुनःसर्भे र पुर्नःजाँचको सर्भे कार्य अगाडि बढिरहेको छ।

यसमा वास्तविक पीडितहरू जसले सम्झौता गरी ५० हजार लिइसकेका र अब सम्झौता गर्न लाभग्राहीहरूले पनि समय सीमाभित्रै आ–आफ्नो लागि भूकम्प प्रतिरोधी घरहरू निर्माण गर्न तथा भुलवस लाभग्राहीमा नपर्नुपर्नेले ५० हजार लिएको फिर्ता गरी वास्तविक पीडितलाई उक्त रकम उपलब्ध गराउने कार्यमा समेत सहयोग हुने अपेक्षाका साथ अबका दिनमा पुनर्निर्माण कार्यले गति लिने विश्वास गर्न सकिन्छ।

(लेखक राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण जिल्ला समन्वय समितिको सचिवालय काभ्रेका
प्रमुख हुन्।)

LEAVE A REPLY