काठमाडौं, (नेस)
व्यवस्थापिका संसद्बाट कर्मचारी समायोजन विधेयक पारित भएपछि लोकसेवा आयोगले एक वर्षसम्म नयाँ दरबन्दीका लागि विज्ञापन निकाल्न नपाउने भएको छ।

संसद्ले ‘कर्मचारी समायोजन विधेयक’ पारित गरेसँगै पुराना कर्मचारीहरूको समायोजन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा हुने बाटो खुलेको छ। कर्मचारी समायोजन विधेयकको दफा १२ ले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत एक वर्षसम्म नयाँ दरबन्दी सृजना गर्न रोक लगाएको हो। ‘यो ऐन प्रारम्भ भएपछि कुनै निकायका लागि संगठन संरचना र दरबन्दी सृजना गरिनेछैन।’ –विधेयकमा उल्लेख छ।

कर्मचारी समायोजन छनोट गर्दा पति–पत्नीलाई सम्भव भएसम्म एकै स्थानमा पार्नुपर्ने व्यवस्था कर्मचारी समायोजन विधेयकमा उल्लेख छ।

यसैगरी कार्यरत पदको ज्येष्ठता, कर्मचारीले रोजेको संघ प्रदेश वा स्थानीय तह, स्थायी बसोबासको ठेगाना र त्यो नखुलेमा नागरिकताको प्रमाणपत्रमा उल्लिखित ठेगानाका आधारमा कर्मचारी समायोजन गर्नुपर्ने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ। कर्मचारी समायोजन गर्दा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा सो सरह र त्यसभन्दा माथिका कर्मचारीको हकमा नेपाल सरकारले र अन्य कर्मचारीको हकमा भने सेवा सञ्चालन गर्ने निकायले मिल्दो समान पदमा समायोजन गर्नुपर्ने विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ।

त्यस्तै, शुक्रबारकै संसद् बैठकले ‘अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन विधेयक’ र ‘राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग विधेयक’ पारित गरेको छ। अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले संविधानको भावनाअनुसार स्रोतसाधनको बाँडफाड गर्ने व्यवस्था गरिएको र केन्द्रको सहयोग विषयलाई थप व्यवस्थित गरिएको बताउँदै अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन विधेयक पारित गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। छलफलपछि उक्त विधेयक बैठकले बहुमतले पारित गरेको हो।

LEAVE A REPLY