लुकेको स्वार्थ
दशैंका बेलामा स्थगित गरेको आमरण अनशन डा. केसीले पुनः शुरु गरेका छन्। संसद्मा विचाराधीन चिकित्सा शिक्षा विधेयकलाई तोडमोड गरेर पास गर्न खोजिएको भन्दै डा. केसीले असोज ९ गतेदेखि आमरण अनशन थालेका थिए। तर, दुई दिनपछि दशैंभरका लागि भन्दै उनले अनशन स्थगित गरेका थिए। यसअघि डा. केसीको ११ औं अनशन स्थगित गराउने क्रममा विधेयकका अन्तरवस्तुमा लामै छलफल भयो। डा. केसीको आरोप छ– सहमतिअनुसार महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा समाजकल्याण समितिले पारित गरेन।
यही कारण उनले समितिले पास गरेको चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा सहमति जनाएनन्। डा. केसीले काठमाडौं उपत्यकामा १० वर्षसम्म कुनै पनि मेडिकल खोल्न नहुने र एउटा विश्वविद्यालयले पाँचवटा मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन पाउने व्यवस्था गरेर मात्र विधेयक पारित गर्नुपर्ने माग अगाडि सारेका छन्। तर, संसद्मा विचाराधीन विधेयकमा आशय पत्र लिइसकेकाहरुको हकमा तोकिएको मापदण्ड पूरा गरे सम्बन्धन दिन सकिने उल्लेख छ। साथै, एउटा विश्वविद्यालयले पाँचवटा मेडिकल कलेजलाई मात्र सम्बन्धन दिन पाउने व्यवस्था छैन।
चिकित्सा शिक्षा विधेयकको मूल विवाद यसमै छ। १० वर्षसम्म मेडिकल कलेज खोल्न नपाउने व्यवस्था गरे प्रस्तावित मनमोहन मेडिकल कलेज बन्द हुनेछ। एउटा विश्वविद्यालयले पाँचवटा मेडिकल कलेजलाई मात्र सम्बन्धन दिन पाउने व्यवस्था गरे झापाको बीएन्डसी मेडिकलले पनि सम्बन्धन पाउँदैन। तर यसमा नेताहरुको पनि गम्भीर हात रहेको हामीले देख्न सक्छौं। एमालेका नेताहरु मनमोहन कलेजको पछाडि छन् भने बीएन्डसीको पछाडि माओवादी नेताहरु रहेका छन्।
११ औं अनशन तोडाउने क्रममा सरकारले मनमोहन मेडिकल कलेज खरिद गर्ने प्रयास पनि गरेको थियो। तर, सहमति नजुटेपछि यसबारे थप अध्ययन गर्न मन्त्रिपरिषद्ले मुख्यसचिवकै नेतृत्वमा कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर, यो ४० दिनमा कार्यदलले के गर्यो भन्ने पत्तो छैन। त्यसपछि डा. केसीले अनशन तोडेपछि सरकार मौन बस्यो। चिकित्सा शिक्षा विधेयक पनि त्यत्तिकै थाती रह्यो।
जबकि महिला, बालबालिका समितिका सभापति रञ्जु ठाकुर र एमाले सांसदहरु मात्र होइन, कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका सांसदहरुले पनि विधेयक अगाडि बढाए। यसका लागि शिक्षा ऐन नवौं संशोधन माध्यम बन्यो। यो विधेयक समितिमा नपठाई संसद्बाटै पारित गर्ने तीन दलको सहमति थियो। यसका लागि सभापति ठाकुरले चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित हुनुपर्ने सर्त राखिन् र चिकित्सा शिक्षा विधेयक संसद्मा टेबल भयो।
त्यसपछि यसलाई पारित गराउन सभापति ठाकुरले समितिमा रहेको राजर्षि जनक विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य बिमा ऐनको विषय ल्याएर अड्को थापिन्। ती दुवै संसद्मा पेस गर्नुअघि चिकित्सा शिक्षा विधेयक कार्यसूचीमा राख्नुपर्ने उनको सर्त रह्यो।
यस्तै कांग्रेस, एमाले र माओवादीका केही सांसद चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित गर्न तयार भएका थिए तर त्यसको सूचना पाउनासाथ डा. केसी अनशन बस्ने चेतावनी दिँदै ऐनलाई बहुमतले पारित नगराउन लागिपरेका छन्। फलस्वरुप उनी पुनः चिकित्सा शिक्षा विधेयकलाई पारित नगराउन र माथेमा आयोगको प्रतिवेदनलाई अक्षरशः पालना गराउन भन्दै अनशनको थालनी गरेका छन्। माथेमा प्रतिवेदनमा काठमाडौं उपत्यकाभित्र १० वर्षसम्म मेडिकल कलेज सम्बन्धन नदिन र चिकित्सा शिक्षा सुदृढीकरणका विषयहरु समावेश छन्। तसर्थ डा. केसीले उठाएका जायज माग सम्बोधन गर्न सरकार गम्भीर बन्नै पर्छ र चिकित्सा शिक्षालाई सर्वसुलभ बनाइनुपर्छ।
– मोहन बस्नेत, काठमाडौं
जोखिमपूर्ण यात्रा आखिर कहिलेसम्म ?
निमार्णको क्रममा रहेको नारायणगढ–मुग्लिन सडक झनै अप्ठ्यारो स्थितिमा पुगेको छ। बढ्दो सवारी चाप र थप सडक विस्तारमा कठिनाइ हुने देखिएपछि नारायणगढ–मुग्लिन सडकखण्डको सुधारका लागि विकल्प के हुन सक्छ त ? यो सबैको चासोको विषय बनेको छ।
अहिले यो सडकखण्डमा दैनिक ९ हजारदेखि ११ हजार सवारीसाधन आवतजावत गर्ने गरेको पाइएको छ। दैनिक यसरी नै सवारीसाधनको चाप तीव्ररुपमा बढ्ने क्रम जारी नै छ। यसै गरी सवारीसाधनको चाप बढ्ने हो भने अबको पाँच वर्षभित्र सवारीसाधनको चाप १५ हजारसम्म नपुग्ला भन्न सकिन्न।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा उक्त सडकखण्डमा आफैं आएर अवलोकन गर्नुभएको थियो। अवलोकन गरेर उहाँले सडक निर्माणको कामलाई सकेसम्म छिटो सम्पन्न गर्ने आदेश दिए पनि बाटोमा अझैसम्म पनि केही सुधार हुन सकेको छैन।
हाल विस्तार भइरहेको सडकलाई हेर्ने हो भने अबको पाँच वर्षपछि सवारीको चाप थेग्न नसक्ने देखिएको छ। जसका कारण सो सडकको विकल्पको रुपमा धादिङको मलेखुबाट चितवनको भण्डारा जोड्ने ग्रामीण सडकलाई विस्तार गर्न पहिलो विकल्पका रुपमा अघि सारिएको छ भने दोस्रो विकल्पका रुपमा मुग्लिनबाट देवघाट हुँदै नवलपरासीको गैँडाकोटसम्मलाई लिइएको छ।
यी दुवै विकल्पका सडकको विस्तृत डिजाइनका लागि परामर्शदाता छनोट गरिसकिएको सडक विभागको एसियाली विकास बैंकले हिजो मात्रै जानकारी गराएको छ। तर यस्ता खालका दुई खालका विकल्पले काम गर्ला या नर्गला, कुनै ठेगान छैन। प्रधानमन्त्री नै आएर अवलोकन गरी निर्देशन दिएको यो सडकमा यस्ता कुनै विकल्पले काम नगर्ने देखिएको छ।
अहिलेको अवस्थालाई हेर्ने हो भने उक्त बाटोमा हिँड्दा कहाली नै लाग्ने खालको रहेको छ। सडकमा सवारी कम गुड्ने हुँदा काम गर्न पनि सहज हुने र छिटो निर्माण गर्न सकिने अनुमान लगाए पनि यो कुरा बोलीमा मात्र सीमित रहेको देखिन्छ।
हालको नारायणगढ–मुग्लिन सडकलाई विस्तार गर्न कठिन हुँदा विकल्पका रुपमा मानिएको भए पनि धेरै फराकिलो भने सो सडक बनाउन कठिन देखिएको छ। पश्चिमबाट आउने सवारीलाई सो सडक प्रयोग गरेर, पूर्वबाट आउने सवारीलाई भण्डारा–मलेखु सडक प्रयोग गर्दा सवारी चाप व्यवस्थापन गर्न सकिने अनुमान लागाइए पनि यो कुरा सम्भव हुन नसक्ने देखिएको छ। यस्तो सडकमा जोखिमपूर्ण यात्रा आखिर कहिलेसम्म ? यसमा सरकारको ध्यान जाओस्।
– विष्णु पौडेल, चितवन