न्यायपालिकाको वर्तमान र भविष्य

 

बालकृष्ण मैनाली

राजनीतिक द्वन्द्व यथास्थितिमा कायम छँदै छ तर राजनीतिक द्वन्द्वलाई पनि लाइनमा ल्याएर मानवअधिकारको संवद्र्धन र प्रवद्र्धन गर्ने निकाय न्यायपालिका पनि अहिलेसम्म द्वन्द्वबाट अछुतो रहन सकेन।

न्यायपालिकामा देखिएको द्वन्द्व समाधान गर्न आजसम्म थुप्रै सरोकारवालाहरुले आ–आफ्नो क्षेत्रबाट अतुलनीय योगदान दिएका छन् तापनि द्वन्द्व समाधान हुनुको साटो एउटाले अर्कोलाई खुइल्याउने र शक्ति प्रदर्शनको होडबाजीमा प्रतिस्पर्धा गर्ने कार्यले नै निरन्तरता पाइरह्यो, जसको कारणले नेपालमा अव न्याय मर्ने हो कि भन्ने आशंकाले जनता थप संशकित हुन पुगेका छन्।

सर्वोच्च अदालतमा रिक्त रहेको न्यायाधीशहरुको पदपूर्तिपछि अब भविष्यमा न्यायिक विचलन नहुनेमा धेरै जनता आशावादी भएका थिए। केही समय न्यायाधीश नियुक्तिमा राजनीतिक नियुक्ति भएको आरोप–प्रत्यारोप चले पनि अब न्यायालयले गति लिन्छ भनेर ढुक्क रहेकाहरु सबैजना हालै प्रचलित कानुन र संविधानको कार्यान्वयन गराउने निकायहरुले खेलेको भूमिकालाई हेर्दा अझै पनि ढुक्क भैहाल्ने परिस्थिति नरहेको अवस्थामा पुग्न बाध्य भएका छन्।

भाद्र महिनाको अन्तिम र असोज महिनाको पहिलो हप्तामा न्यायसँग सम्बन्धित तीनवटा महत्वपूर्ण समाचारहरुले बजार ततायो। पहिलो सामान्य अधिवक्ताको रुपमा रहेका २७२ जना कानुन व्यवसायीलाई वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि प्रदान गर्ने निर्णय, दोस्रो पूर्वमहान्यायाधिवक्तालाई सम्मानार्थ महान्यायाधिवक्ताको पद प्रदान गरी सर्वोच्च अदालतमा रहेको मुद्दामा नेपाल सरकारको तर्फबाट बहस पैरवी गर्न खटाइएको सूचनाको पत्र र तेस्रो विगतमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको पालामा नियुक्त भएका ११ जना न्यायाधीशहरुविरुद्ध परेको रिट निवेदनमा दर्ता नहुने दरपीठ। यी तीनैवटा विषयलाई हेर्दा र विश्लेषण गर्दा अभैm पनि कता–कता नेपालमा न्यायिक विचलनले नै स्थान ओगटिरहेको हो कि भन्ने कुरामा संशय पैदा गरेको छ।

वरिष्ठ अधिवक्तामा नियुक्ति पाउने व्यक्तित्वहरुको प्रमाणपत्र नं. र साललाई हेर्दा २०२६।०२।२८ सालमा प्रमाणपत्र नं. १५४ बाट ग्रहण गरेका अधिवक्तादेखि २०४९।०४।०७ सालमा प्रमाणपत्र नं. ३०९८ सम्मका व्यक्तित्वहरुले पाउनुभएको देखिन्छ। यस अवस्थामा सामान्यतया जिज्ञासा के उठ्न गयो भने, २०२६ सालमा अधिवक्ताको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेका अधिवक्ताज्यू यो भन्दा अगाडि वितरण गरिएको वरिष्ठ अधिवक्ताको लटमा किन पर्नुभएन भन्ने उठेको जिज्ञासालाई अन्यथा भन्न सकिन्न। २०२६।०२।२८ मा अधिवक्ताको प्रमाणपत्र लिएकालाई किन ४८ वर्षपछि मात्रै वरिष्ठ प्रदान गरियो र २०४९ सालमै प्रमाणपत्र लिएकालाई किन २५ वर्षमै दिनुपर्ने अवस्था आयो अनि २६ र २७ वर्ष पुगेका कानुनको शासन स्थापना र सामाजिक हितको लागि मरिमेटेर लागेका धेरै अधिवक्ताहरुचाहिँ छुटनुपर्ने कारण के हो भन्ने सम्बन्धमा कहीँ–कतै स्पष्ट खुलेको पाइँदैन। वास्तविकरुपमा प्रमाणपत्र संख्या १५४ बाट प्रमाणपत्र संख्या ३०९८ का बीचमा रहेका प्रमाणपत्र नं. का अधिवक्ताहरु जो २७२ जनाभित्र परेनन्, उनीहरुलाई यो–यो कारणले पाउन सक्नुभएन भन्ने कुरोलाई पारदर्शीरुपमै राखिदिएको भए सम्बन्धित नपाउने अधिवक्ताज्यूहरुले आफ्ना कमी–कमजोरी वा त्रुटि थाहा पाउने थिए र उक्त त्रुटिलाई सुधार गरी अर्कोपल्टको लागि योग्य भएर बस्ने अवस्था सृजना हुन सक्थ्यो। नपाउनेहरुको लागि त्यो अवस्था पनि सृजना गरिएन, नपाउनेहरुको गुनासो त्यही रह्यो। सम्भवतः त्यसै भएर होला सर्वोच्च अदालतमा २०७४।०४।२५ मा बसेको पूर्ण बैठकका एक सदस्य माननीय न्यायाधीशज्यूले यो नियुक्तिको निर्णयमा असहमति जनाउनुभएको समाचार सार्वजनिक भएको थियो। निष्पक्ष न्याय प्रदान गर्ने न्यायाधीशज्यूहरुको बैठकमा मुद्दाको विषयमा नभई वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि प्रदान गरिने विषयमा एकैजनाको मात्र असहमति देखिएको भए तापनि त्यसले राम्रो सन्देश प्रवाह गर्दैन र गरेन पनि। यसबारे विभिन्न पत्रिकाहरुमा समाचार र आलेखहरु थुप्रै प्रकाशित भएर सार्वजनिक भैसकेका छन्।

दोस्रो, महत्वपूर्ण विषयको प्रसंगलाई नियाल्दा हालै मात्र नवनियुक्त नेपालका महान्यायाधिवक्ताले भर्खरै राजीनामा दिएर पूर्वमहान्यायाधिवक्तमा रुपान्तरित हुनुभएका व्यक्तिलाई सम्मानार्थ महान्यायाधिवक्ताको हैसियतले नेपाल सरकारको तर्पmबाट सर्वोच्च अदालतमा एउटा कुनै मुद्दाको बहस पैरवीको लागि पठाइएको पत्रबारे हो, जसले सामाजिक सञ्जालमा व्यापकता पायो। शुरुमा यो कुरालाई आलेखकर्तालगायत धेरैले विश्वसनीय मानेनन्। पत्रमा टिप्पणी उठाउनेदेखि लिएर सदर गर्नेसम्मका दस्तखतहरु समावेश छन्। पत्रलाई सदर गर्ने वर्तमान महान्यायाधिवक्ताले सही गर्नुभएको छ। यसबारे उठेका टिका–टिप्पणीहरुबारे महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले एक शब्द बोलेन। पत्रमा उल्लिखित सम्मानार्थ महान्यायाधिवक्ताको पद कुन संविधान र कानुनअन्तर्गत प्रदान गरिएको रहेछ भन्नेबारे कहीँ खोलिएको छैन।

तथापि, कानुनको विद्यार्थीको नाताले कतै संविधानमा व्यवस्था गरिएको छ कि भनेर संविधानको पाना पल्टाएर खोजिनीति गर्दा पनि फेला पार्न सकिएन। महान्यायाधिवक्ताको विषयमा नेपालको संविधानले धारा १५७ देखि धारा १६१ सम्म व्यवस्था गरेको छ। धारा १५८ मा चाहिँ विशेष गरी महान्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकारको बारेमा उल्लेख गरेको छ, जसअनुसार धारा १५८ को उपधारा (२) मा ‘नेपाल सरकारको हकहित वा सरोकार निहित रहेको मुद्दामा महान्यायाधिवक्ता वा निजको मातहतका सरकारी वकिलबाट नेपाल सरकारको प्रतिनिधित्व गरिनेछ।’

त्यसै गरी धारा १५८(७) मा ‘महान्यायाधिवक्ताले यो धाराबमोजिम आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिएको सर्त र अधीनमा रही प्रयोग गर्न र पालन गर्ने गरी मातहतका सरकारी वकिललाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ।’ यो व्यवस्थालाई हेर्दा नेपालको संविधानलगायत प्रचलित नेपालको कुनै पनि कानुनले पूर्वमहान्यायाधिवक्तालाई सम्मानार्थ महान्यायाधिवक्ताको रुपमा सेवाशुल्क दिई वा नदिई नेपाल सरकारको तर्फबाट प्रतिनिधित्व भई मुद्दाको पैरवी गर्न र गराउन पाउने व्यवस्था छैन।

यसरी संविधान र कानुन पालन गर्ने निकायले समेत संविधान र प्रचलित कानुन विपरीत काम कारबाही गर्छन् भने देशमा कानुनको शासन र न्यायिक शुद्धताको बारेमा भाषण ठोकेर हिँडनुको औचित्य छैन र हुँदैन पनि। यो विषयलाई लिएर अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका वेत्ताहरुले सरकारसँग प्रश्न उठाएमा यस्तो विषयलाई पनि नेपालको आन्तरिक मामला हो भनेर टार्ने हैसियत राख्न सक्छौ कि सक्दैनौ, त्यो फरक विषय होला। यो विषयमा सरोकारवालाहरुले गम्भीररुपमा सोच्नै पर्दछ। यसको नैतिक जिम्मेवारी लिई जनतासँग माफी मागेर मिल्छ भने पदबाट राजीनामा दिई न्यायालाई विचलन हुनबाट रोक्न सहयोग गर्नुपर्दछ। अन्यथा, यही नजिरलाई अवलम्बन गरी वहाल रहेको कुनै प्रधानन्यायाधीशले कुनै पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई सम्मानार्थ प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गरी कुनै मुद्दाको सुनुवाइ गर्न लगाएमा त्यसको परिणति के होला ? यो कानुनसँग सरोकार राख्ने प्रायःको जिज्ञासा हो। कानुनको ज्ञाताहरुबाट यत्रो अक्षम त्रुटि हुनु भनेको सामान्य कुरा हुँदै होइन।

तेस्रो, महत्वपूर्ण विषयमा प्रवेश गर्दा तत्कालीन पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको पालामा नियुक्त गरिएका ११ जना माननीय न्यायाधीशज्यूहरुको विरुद्धमा सरकारी वकिलबाट परेको रिट आफ्नो स्थानमा विचाराधीन रहेको र त्यससम्बन्धमा हालै मात्र न्यायपरिषद्का एकजना सदस्यबाट गएको लिखित जवाफले छुट्टै तरंग उब्जाएको बारे समाचार सार्वजनिक भएको थियो। उसमाथि फेरि तिनै नियुक्त भएका सर्वोच्च अदालतका ११ जना माननीय न्यायाधीशज्यूहरुविरुद्ध अर्को रिट दर्ता गर्ने प्रयास भएको र उक्त रिट दर्ता नहुने भनी दरपीठ भएको समाचार सार्वजनिक भएको छ। यस विषयमा रिट निवेदकले के गर्लान् वा कस्तो पाइला चाल्लान् अनि सर्वोच्चले कस्तो भूमिका खेल्ला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ।

यहाँ प्रश्न उठाउन खोजिएको कुरा के हो भने, किन केही स्वार्थी समूह तथा तत्वहरुबाट बारम्बार न्यायालय तथा अन्य न्यायालयका सहयोगी अंगहरुलाई असफल र पंगु बनाउने प्रयासमा लागिपरिरहेका छन्। यी समूहका सदस्यहरु कहिले कुनरुपमा त कहिले कुनरुपमा पटक–पटक प्रकट भैरहेको अनुभूति गर्न थालिएको छ। एकातिर स–सानो विषयमा पनि द्वन्द्व सिर्जना गरेर त्यो विषयलाई अदालतमा प्रवेश गराई अदालतको समय नष्ट पारेर अनावश्यकरुपमा मुद्दाको चाप बढाउने काम भैरहेको छ भने अर्कोतिर राजनीति गुटबन्दीको सिकारबाट अदालती काम–कारबाही मुक्त भएको जनताले आभास पाउन सकेका छैनन्।

माथीका गतीला र स्पष्ट उदाहरणहरुले के संकेत गर्दछन् भने, हाम्रो वर्तमान न्यायपालिकाले न्यायिक क्षेत्रमा कस्तो बाटो रोज्न खोजेको हो भन्ने प्रश्न उब्जाएको छ। कतै यसको पालामा मलाई यसले यस्तो गरेको थियो, मेरो पालामा म त्यसलाई कहाँ छोडछु र ? भन्ने अहंताले जरो गाडेको त छैन। यदि त्यस्तो भैरहने हो भने न्यायपालिकामा यस किसिमका खेलले समयक्रमअनुसार कहिले कुन खेलाडीलाई त कहिले कुन खेलाडीलाई फाइदा त होला तर अन्ततोगत्वा न्याय कुरेर बसेका न्यायप्रेमी जनता यस्ता क्रियाकलापबाट लाभान्वित हुन सक्दैनन्। यस कारणले न्यायसँग सरोकार राख्ने सबैले कुनै न तवरबाट आपूm स्वयं पनि न्यायलाई मार्ने कार्यमा जानी–नजानी संलग्न भइयो कि भन्ने कुरा मनन गर्नुपर्छ। न्यायको विषयमा पाइला चाल्नुभन्दा अगाडि के मेरो कार्यले वा नियुक्तिले वा पैmसलाले कतै न्याय त मर्दैन ? भन्ने कुराको हेक्का राखी आ–आफ्नो भूमिका निर्वाह गरेमा अप्ठ्यारो अवस्थामा पुगेको न्यायले पुनर्जीवन प्राप्त गर्ने कुरामा विमति छैन।
(लेखक मैनाली अधिवक्ता हुनुहुन्छ।)

LEAVE A REPLY