भूकम्पले विनाश गरेपछि मापदण्डविपरीत अग्ला घर बनाएर आफूलाई ठालु ठान्ने एकथरी नागरिकको घैँटोमा घाम लागेको छ भने नेपाल सरकारको पनि सम्भवतः चेत फिरेको देखिएको छ। नीति बन्ला वा नबन्ला, कार्यान्वयन होला वा नहोला, तर अग्ला घर बन्न नदिने, नापनक्सा या मापदण्डविपरीत जबर्जस्ती बनाइएका घरको तला काटिने नियम बनाइँदै छ भन्ने चर्चा जोडतोडले सुन्न थालिएको छ।
यसबीच कतिपय नागरिकले आफ्ना घरछिमेकमा खतराको रूपमा ठडिएका मापदण्डविपरीतका अग्ला घर भत्काइपाऊँ भन्ने बारेमा सामूहिक निवेदन हालेका खबर पनि सुन्नमा आएका छन् भने कतिपयले आफ्नो अग्लो घरको तला काटिदिन आफैँले सरकारी निकायमा दिएको निवेदनको पनि चाङ लागेको देखिएको छ। तर, यस भयावह परिस्थितिबीच पनि कैयौं व्यक्ति आफ्नो अग्लो घरको रवाफ झिकेर छिमेकीलाई तड्काउन उद्यत् बनेको देख्दा आक्रोश र टिठ एकसाथ उत्पन्न भएर आउँछ।
मापदण्ड विपरीत घर निर्माण गर्ने क्रम उपत्यकामा मात्र नभई उपत्यकाबाहिरका क्षेत्रमा पनि रोकिएको छैन। विनाशकारी भूकम्पले बलिया मानिएका भवन तहसनहस हुँदा पनि जनतामा अझै चेत पसेको छैन। सबैभन्दा धेरै त काठमाडौं उपत्यकामा मापदण्ड विपरीत घर निमार्ण गरिन्छ।
घरका तला थप्दै घर भाडामा लगाउने र चर्को भाडा असुल गर्ने हिसाबले उनीहरुले यस्तो गरेको पाइएको छ। जति तला थप्यो उति नै फाइदा कमाइने हिसाबले उनीहरु घरका तला थप्न हौसिएको पाइएको छ। एक उदाहरण घरको कोठा भाडा असुल्ने नियतले कमजोर सामग्री प्रयोग गरी मापदण्ड विपरीत बनाइन्छ र जनता असुरक्षित हुन्छन्। पुनः अलिक ठूलो म्याग्नेच्युटको भूकम्प आएमा यस्ता घरहरु ढल्ने सम्भावना निकै बढेको भन्दै उपत्यकाका बासिन्दा त्रसित रहेको देखिन्छ।
यस्ता अव्यवस्थित बस्ती र मापदण्ड विपरीत घर निर्माणले गर्दा बलिया मानिएका घरहरुको पनि क्षति उत्तिकै हुने सम्भावना बढेको सबैको भनाइ छ। यस्ता घरको समयमै उचाइ घटाएर सुरक्षाको उपाय अवलम्बन गरी समयमै सतर्क रहनु जरुरी देखिएको छ। साँच्चै कुनै अनिष्ट भएर त्यसबाट मानवीय क्षति भयो भने त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने ? यस्ता मापदण्डविपरीतका घर राजधानीमा मात्रै पनि हजारौँ छन्। यस्ता घरका विषयमा सरकारले तत्काल ठोस निर्णय लिएर आवश्यक कदम चाली आमजनतालाई भयबाट मुक्त गराउने चाँजोपाँजो मिलाओस् भन्ने हामी सबैको आशा छ।
– विनोद खरेल, भक्तपुर
घरदैलोमै स्वास्थ्य सेवा पुग्नु अहिलेको आवश्यकता
स्थानीय तह निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै गाउँ–गाउँमा जनप्रतिनिधि पद बहाली गर्ने क्रम जारी छ। सिंहदरबार केन्द्रित अधिकार गाउँमा पुग्दै छ। गाउँमा जनप्रतिनिधिले गर्ने कामको लर्को लाग्ने गरेको छ। तर अस्पतालका विषयमा डाक्टरहरुलाई लिएर सरकारले गलत निर्णय लिएको भन्दै उनीहरुले गरेको आन्दोलनका कारण गाउँका बासिन्दाले समस्या खेप्नुपरेको हामीले देखेकै छौं। अहिलेको अवस्थामा उपत्यका र शहरी क्षेत्रमा थुप्रिएका डाक्टरहरुलाई गाउँ केन्द्रित गर्ने कार्यक्रम लैजान जरुरी देखिएको छ। घरदैलोमै विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा पुग्नु अहिलेको आवश्यकता हो।
सरकारी तथ्यांकअनुसार संयीय संरचनामा गाउँमै विशेषज्ञ चिकित्सा सेवा पुर्याउन ३ हजार हाराहारीमा डाक्टर नपुग्ने समाचारमा आइरहेका छन्। सरकारी संरचनामा हाल ३ सय ८१ विशेषज्ञ चिकित्सक छन्। देशभर सरकारी र निजी स्वास्थ्य संस्थामा गरी १ हजार हाराहारीमा मात्रै विशेषज्ञ चिकित्सक छन्। उनीहरुलाई गाउँ केन्द्रित गर्न जरुरी छ। ५ हजार हाराहारीमा विशेषज्ञ डाक्टर दर्ता भइसकेको भए पनि अधिकांश काठमाडौं, शहरी क्षेत्र र विदेशमा सीमित रहेका छन्। ग्रामीण क्षेत्रमा अत्यावश्यकीय एनेस्थेसियोलोजिस्ट, जनरल फिजिसियन, रेडियोलोजिस्ट, बाल र स्त्रीरोग विशेषज्ञ चिकित्सक भने अत्यन्तै न्यून छन्। यसमा सरकारी ध्यान जान जरुरी छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले तयार पारेको स्वास्थ्य सेवासम्बन्धी विस्तृत अवधारणाअनुसार संघीय नेपालमा ३ हजार ३ सय विशेषज्ञ चिकित्सक आवश्यक पर्छ। यो आधारमा अझै २ हजार ९ सय १९ विशेषज्ञ डाक्टर पुग्दैनन्। यो विषयमा सरकारले ध्यान दिन जरुरी छ। ७ वर्षपछि पनि मन्त्रालयलाई एमबीबीएस चिकित्सक २ हजार ८ सय हाराहारीमा र विशेषज्ञ ३३ सय हाराहारीमा आवश्यक पर्ने खबरहरु आइरहेका छन्। सम्पूर्ण तहमा सुविधायुक्त स्वास्थ्य संस्था स्थापना गर्न कम्तीमा ७ वर्ष लाग्ने मन्त्रालयले पनि जनाएको छ।
करोडौंका उपकरण एकैपटक स्वास्थ्य संस्थामा जाँदै छन्, भवन बन्दै छन् तर जनशक्ति अभावका कारण समस्या सिर्जना भएको जस्तो देखिएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले हाल भएका स्वास्थ्य संस्थालाई नयाँ स्वरुपअनुसार मिलान गरेर पनि थुप्रै नयाँ स्वास्थ्य संस्था थप्नुपर्ने देखिएको छ।
हाल नेपालमा प्रत्येक वर्ष स्वदेशभित्र र बाहिरबाट गरी २ हजार ५ सयको हाराहारीमा एमबीबीएस चिकित्सक थपिने गरेको तथ्याङ्क छ। तर त्यसको तुलनामा प्रत्येक वर्ष ५ सयजनाले मात्र विशेषज्ञ चिकित्सा शिक्षा पढ्ने अवसर पाएका छन्। यति बेला विशेषज्ञ चिकित्सा शिक्षा पढ्न नपाएका डाक्टरलाई निःशुल्क पढ्न दिएर गाउँ–गाउँमा खटाउनुबाहेक अर्को विकल्प देखिएको छैन।
– जीवन दाहाल, सातदोबाटो, ललितपुर
जतासुकै बेथिति
बेथिति भन्नेबित्तिकै यहाँ धेरै अर्थहरु लाग्ने गरेका छन्। यहाँ बेथितिको कुरा जिल्लाको समग्र विकासमा देखिएको बेथितिको कुरा हो। अधिकारको सवालमा पनि थुप्रै बेथितिहरु हाम्रो गाउँघरमा नदेखिएका होइनन्। कार्यालयमा चाहिने सामान खरिद मात्र हैन, औषधि खरिददेखि, ठूला–साना सबै खाले विकास निर्माणमा थिति कतै पनि देखिएको छैन। अधिकांशमा बेथिति छ। यो कुरा भन्दा धेरैलाई अपच पनि होला तर स्वच्छ मनले दैलेखको दिगो विकासमा लाग्ने मानिसहरु जिल्लामा धेरै कमै मात्रामा छन्। जसलाई जिल्लामा समेत राम्रो व्यवहार गरिँदैन। किनकि त्यस्ता व्यक्तिहरुसँग रकमको लोभ हैन, केवल विकासको लोभ छ।
भित्र–भित्र लाखौं बजेटहरु विकासमा नाममा देखाउने र कुम्ल्याउनेहरुको जमात बढेका बेला स्वतन्त्र र स्पष्ट व्यक्तिहरुको पहिचान गर्नसमेत अहिले कठिन भएका उदाहरण नागरिक समाजका अगुवाहरुले दिने गरेका छन्। अब स्थानीय जनता केही हदसम्म विकासको बेथिति रोकिनेमा आशावादी रहेका छन्। किनकि जनताले चुनेका प्रतिनिधिहरुले राजनीतिकरुपमा पूर्वाग्रही नभएर काम गर्नेछन् भन्ने उनीहरुको आशालाई जनप्रतिनिधिहरुले पूरा गर्नुपर्ने दायित्व पनि त्यत्तिकै देखिएको छ। अहिले सबै रकमहरु गाउँ–गाउँमा पुगेका छन्। एउटै बाकसमा सबैको स्रोतहरु जम्मा भएका कारण लाखौं रकम गाउँमा पुगेको छ। हिजो कतिपय रकम जनताले थाहै नपाएर हजम पारिन्थ्यो भने अहिले सबै रकमहरुको जानकारी पाउने पहिलो अधिकार जनप्रनिधिहरुलाई रहेको छ तर जनप्रतिनिधिहरुले उक्त रकमलाई जनताको माझमा लिएर जाने हुन् कि हैनन् भन्ने आशंकाहरु पनि धेरै गरिएका छन्।
सिंहदरबार गाउँमा भन्ने उखानको चरितार्थ गर्नका लागि जनताको दैलेखमा पुगेर विकास रकमको जानकारीसँगै दिगो विकासमा नलागेसम्म बेथिति रोकिनेवाला छैन। सबै जिम्मा जनप्रतिनिधिहरुको हातमा छ।
– कमला न्यौपाने, दैलेख