नेपाल समाचारपत्र
काठमाडौं
‘मुलुकी देवानी संहिता विधेयक २०७४’ र ‘विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन विधेयक २०७४’ व्यवस्थापिका संसद्बाट सर्वसम्मतिले पारित भएको छ।
सोमबार बसेको संसद बैठकले दुईवटै विधेयक पारित गरेको हो। जसमध्ये देवानी संहिता विधेयक २०७५ भदौ १ गतेबाट लागू हुनेछ।
विपद्सम्बन्धी विधेयक गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सदनमा पेस गर्नुभएको थियो। त्यसअधि विधेयकको दफावार छलफलमा भाग दिँदै नेकपा एमालेका डा. गंगालाल तुलाधरले विधेयकलाई कार्यान्वयन पक्ष बलियो बनाउन विपद् जोखिम न्यूनीकरण व्यवस्थापन केन्द्र नभई प्राधिकरण बनाउन सुझाव दिनुभएको थियो।
छलफलमा नेकपा माओवादी केन्द्रका हितराज पाण्डे र सीता नेपालीले संघीयताको मर्मअनुरुप विपद् जोखिम न्यूनीकरण व्यवस्थापन केन्द्र बनाउनुपर्ने धारणा राख्नुभएको थियो। नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रेम सुवालले विपद्को परिभाषाको दायरालाई फाराकिलो बनाउन सुझाव दिनुभयो।
छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै गृहमन्त्री शर्माले प्राकृतिक जोखिममा नेपाल रहेको हुँदा यस्तो जोखिम न्यूनीकरण गर्न विधेयक आएको बताउनुभयो। सोमबारको बैठकमा नेपाल मजदूर किसान पार्टीका सांसदहरूले गणपूरक संख्या यकिन गर्न नियमापत्ति गर्दागर्दै त्यसलाई बेवास्ता गरी नाराबाजीका बीच संसद् चलेको थियो। नाराबाजीपछि सभामुख ओनसरी घर्तीले १५ मिनेटका लागि बैठक स्थगित गर्नुभएको थियो। १५ मिनेटपछि बैठक बस्न नसकेपछि असोज २० गतेसम्मका लागि सूचना टाँसेर बैठक स्थगित भएको छ।