शिक्षा ऐनको संशोधनमा घातक कदम



 

संसद्ले मंगलबार गरेको शिक्षा ऐनको नवौँ संशोधन देशको सामुदायिक शिक्षाको सुधारमा गरिएको निर्मम प्रहार भएको छ। यसले लाखौँ बालबालिकाको भविष्यमाथि संसद्ले गरेको गम्भीर खेलबाड भएको छ। दरबन्दीमा ७५ प्रतिशत अस्थायी र २५ प्रतिशत मात्रै खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त गर्ने संशोधित व्यवस्था प्रजातान्त्रिक मूल्यमान्यता विपरीत छ। यसले खुला प्रतिस्पर्धाका लागि शिक्षण लाइसेन्स लिएर वर्षौदेखि सेवा आयोगको विज्ञापन कुरिरहेका झन्डै ८ लाखलाई निराश बनाएको छ। संसद्ले आफ्नो अधिकारको गलत प्रयोग गरेर गलत नजिर स्थापित गरेका छन्। सामुदायिक शिक्षाको सुधार चाहनेहरूका लागि यो कालो दिन साबित भएको छ। संसद्को यो असभ्य कदम अत्यन्त निन्दनीय भएको छ अहिले।

खुला प्रतिस्पर्धा हुँदा नयाँ जनशक्तिले अवसर पाउँथे। तिनबाट समयसापेक्ष ज्ञान सिक्ने अवसर बालबालिकालाई मिल्थ्यो। हरेक कुरामा अपडेट हुने शिक्षकको ज्ञान विद्यार्थीले पाउँथे। दलको फेर समातेर विद्यालयमा शिक्षक बनेका २६ हजार अस्थायीलाई खुशी बनाउन संसद्ले गरेको यो निर्णय सामुदायिक विद्यालयमा गर्न खोजेको कार्यकर्ता भर्तीभन्दा बाहेक केही होइन। यसले बर्षौंदेखि शिक्षक सेवा पढेका मजस्ता डिग्री होल्डरलाई बेकाम बनाउनेछ। लाखौं दक्ष जनशक्तिलाई प्रतिस्पर्धाको ढोकामा रोकेर दलहरूले शिक्षक होइन विद्यालयमा आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई नियुक्त गर्न यसो गरेका हुन्। जसले सिकाइ कम र पार्टीको भजन कीर्तन तथा भोटको राजनीति बढी गनेर्छन्। त्यहीलाई सजिलै पारामा शिक्षक बनाइने भएको छ। भनसुनका आधारमा शिक्षक भएका २६ हजार अस्थायीका नाममा राज्यले ८ लाखभन्दा बढीलाई खुला प्रतिस्पर्धामा निषेध गर्नु अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण कदम छ।

खुला प्रतिस्पर्धाबाट भाग्न खोज्ने कहिल्यै पनि दक्ष शिक्षक हुन सक्दैनन्। अस्थायी शिक्षक तिनै अक्षमहरूको हुल हो, जो राजनीतिक फेर समातेर आफूलाई सुरक्षित अवतरण गराउन खोजिरहेका छन्। सामुदायिक विद्यालय सुधारमा लाग्नुपर्ने सार्वभौम संसद्ले केही आफ्ना कार्यकर्तालाई गर्ने यो हदसम्मको क्रियाकलापले सामुदायिक विद्यालयको भविष्यलाई अन्धकारमा धकेलेको छ। देशको सामुदायिक विद्यालयको अन्धकार यात्रामा साथ दिने सांसदको अनुहारमा वर्षौंसम्म यो कलंकको पोतो बसिरहनेछ भन्ने उनीहरूले बिर्सन हुन्न। र, के पनि सम्झिनुपर्नेछ भने, बालबालिकाले सांसदको अनुहारको त्यो पोतो हेर्दै धिक्कार्ने मात्रै छैनन् वर्षौवर्ष गिज्याइरहनेछन्। निर्णय नसच्चिए अबको वर्षौं वर्षसम्म सामुदायिक विद्यालयको सुधारमा लागेकाले भन्नुपर्नेछ– सामुदायिक शिक्षाको सुधार नचाहनेहरू देशका सांसद हुन्। जो कानुनी बारबन्देज लगाएर सामुदायिक विद्यालय ध्वस्त पार्न लागिपरेका छन्।

वर्षौंसम्म विद्यालयमा काम गरेका अस्थायी शिक्षकका समस्या थिए। ती मध्ये केही पक्कै दक्ष शिक्षक पनि छन्। तिनको व्यवस्थापन जरुरी थियो। यसअघि पटक–पटक व्यवस्थापनका लागि पहल भएका थिए। शिक्षा ऐनको आठौँ संशोधनमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट ५१ र अस्थायीबाट ४९ प्रतिशत दरबन्दी व्यवस्था गर्ने उल्लेख भइसकेको थियो। त्यो पूरै वैज्ञानिक त थिएन तर अस्थायीका समस्या सम्बोधन गर्न पर्याप्त थियो।

एकाएक कांग्रेसका तर्फबाट शिक्षामन्त्री भएका गोपालमान श्रेष्ठले प्रतिस्पर्धा नगरेर राज्यले दिने सुविधासहित घर जान तयारलाई पनि स्थायी बनाउने बाटो खोल्नु अक्षमताको पराकाष्ठा हो। उनी राज्यको शिक्षा सुधारभन्दा सामुदायिक शिक्षालाई भड्खालोमा हालेर देशको शिक्षालाई व्यापारीकरणमा बदल्ने एजेन्टजस्तो देखिनु अत्यन्त दुःख लाग्दो कुरा हो। शिक्षमन्त्री गोपालमानले चालेको ७५ प्रतिशत अस्थायीबाट दरबन्दी नियुक्त गर्ने कदम घातक किन छ भने, शिक्षामा नयाँ चेतना, नयाँ प्रविधि ल्याएर सिकाइ प्रक्रिया बढाउनुपर्ने बेला विषयवस्तुको समेत गतिलो ज्ञान नभएका हजारौँले फेरि कक्षाकोठा भरिँदै छ। यसले विद्यालयमा शिक्षक होइन, कार्यकर्ताको दरिलो उपस्थिति गराउनेछ। यसबाट सामुदायिक शिक्षाको गुणस्तर खस्किने त पक्का छ, गलत नजिरका कारण भोलिका दिनमा दलीय गुटबन्दी, भनुसुनका कारण शिक्षकजस्तो सम्मानित र दक्ष जनशक्ति जानुपर्ने ठाउँमा दलका हुनमानहरूको भीडभाड बढ्नेछ।

तथ्यांकअनुसार २६ हजार १ सय ५१ अस्थायी शिक्षक छन्। अध्यापन लाइसेन्स लिएर खुला प्रतिस्पर्धाका लागि बसेका फ्रेस जनशक्तिको संख्या ७ लाख छ। विश्वविद्यालयहरूबाट बर्सेनि करिब २५ हजारका दरले शिक्षाशास्त्रका स्नातक उत्पादन भइरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा जस्केलाबाट छिरेका २६ हजारका लागि मात्रै दिनुपर्ने न्याय कस्तो हो ? स्वदेशमै अवसर र त्यो पनि शिक्षणमै अवसर खोजेर बसेका युवापुस्तालाई राज्यको विभेदपूर्ण व्यवहारले निरास बनाउँछ कि खुशी ? देशमा दक्ष जनशक्ति जरुरी छ कि राजनीतिक हनुमान ? सामुदायिक विद्यालयको स्तर उकास्न कार्यकर्ता चाहिन्छ कि विषयगत ज्ञानले निपुण शिक्षक ? संसद्ले आमनागरिक र देशका लाखौँ बालबालिकालाई यसको पनि जवाफ दिनुपर्छ।

कुरा ७५ प्रतिशत अस्थायीलाई दरबन्दीमा लाने भन्ने मात्रै होइन, यो गलत नजिरले राहतमा नियुक्त गरिएका र अस्थायीजस्तै विद्यालयमा काम गरेका ३९ हजार शिक्षकले स्थायीको माग गरे भने तिनका बारे राज्यले के गर्छ ? फेरि खुला प्रतिस्पर्धा कुरेर बसेका लाखौँको भाग काटेर तिनलाई अवसर दिनुपर्ने दिन नआउला भन्न सकिन्न। यसप्रति बेलैमा सचेत हुनु जरुरी छ। राहत मात्रै होइन, हजारौँको संख्यामा रहेका ईसीडीका शिक्षकलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने ? राज्यसित कुनै पहल छैन। देशमा १८ प्रकारका शिक्षक काम गर्छन् भन्ने शिक्षामन्त्री श्रेष्ठलाई हेक्का छ कि छैन ? शंका उनका गतिविधिले उब्जाएको छ।

शिक्षा ऐनको नवौं संशोधनले आयोगको परीक्षामा अनुत्तीर्ण हुनेलाई पनि सुविधा दिने व्यवस्था गरेको छ। प्रतिस्पर्धामा सामान्य उत्तीर्णांकसमेत ल्याउन नसकेर अनुत्तीर्ण हुने नालायक अस्थायी शिक्षकलाई राज्यले सुविधा दिनेसम्मको निर्णय सरासर गलत छ। सामान्य उत्तीर्णांकसमेत ल्याउन नसक्ने अस्थायी सुविधाका लायक होइनन्, बरु अहिलेसम्म हाम्रा नानीहरूको भविष्यमाथि खेलबाड गरेकोमा उनीहरू कारबाहीका लायक छन्। उनीहरूले त आफू अयोग्य भएर पनि आजसम्म अभिभावकको पैसाको तलब खाएर गरेको बेइमानीप्रति माफी माग्नुपर्छ।

शिक्षा मन्त्रालयको अदूरदर्शी तथा लहडी प्रवृत्ति, संसद्को हचुवापन र राज्यले सामुदायिक विद्यालयलाई गर्ने व्यवहारले फेरि पनि सामुदायिक विद्यालयप्रतिको अविश्वास बढाउने पक्का छ। समुदायका सचेत र आमनागरिकले यसको कडा प्रतिवाद गर्न ढिला गर्नहुन्न। देशमा रहेका शिक्षकका संघ–संगठन र विद्यार्थीका नाममा खुलेका पार्टीका भ्रातृ संगठनले यस्ता गम्भीर विषयमा बोल्छन् भन्ने अपेक्षा त गर्न सकिन्न तर यो बेला सही आवाज उठाए भने तिनले सम्झे हुन्छ कि तिनको नामको पनि कम्तीमा इज्जत बढ्छ र थोरै भए पनि देशको सामुदायिक शिक्षा सुधारमा पहल हुन्छ।

बेला यस्तो जटिल बनेर उभिएको छ कि हामी सामुदायिक शिक्षाको सुधारका पक्षमा उभिने वा ६०१ मध्ये १५५ अर्थात् २६ प्रतिशत संसद्ले गरेको अदूरदर्शी र अपरिपक्व निर्णय टुलुटुलु हेरेर सामुदायिक शिक्षालाई झन् कमजोर बनाउने ? हामी कालो दिनको पक्षमा आँखा चिम्लेर सहिछाप गर्ने कि सामुदायिक शिक्षाको उज्यालो भविष्यका लागि आफ्नो ठाउँबाट सुधारको पहल गर्ने ? यो अस्थायीलाई स्थायी बनाउने कुराको विरोध होइन, पद्धतिमा लाग्ने कि लठैत पारामा हचुवाको निर्णयको पछि लाग्ने भन्ने हो। प्रजातान्त्रिक व्यवस्था भएको मुलुक, दक्ष र सीपयुक्त जनशक्ति आवश्यक भएको शिक्षा क्षेत्रमा खुला प्रतिस्पर्धालाई गरिएको निषेध कुनै हालतमा ठीक होइन। यसलाई सच्याउनै पर्छ। सच्याउन आमनागरिक, खुला प्रतिस्पर्धाका लागि तयार लाखौँ जनशक्तिले सार्वजनिक दबाब दिनुको विकल्प छैन। सम्बन्धित निकायलाई घुँडा टेकाउन सबै लाग्न जरुरी छ।

– खिम घिमिरे, उदयपुर, हालः कीर्तिपुर, काठमाडौं

प्रतिक्रिया दिनुहोस्