पविता मुडभरी पुडासैनी
शिक्षा ऐनमा आठौँ संशोधन भएको एक वर्ष नबित्दै फेरि अस्थायी शिक्षकलाई व्यवस्थापन गर्न भन्दै नवौँ संशोधन गरिएको छ। शिक्षा ऐन आठौं संशोधनले अस्थायी शिक्षकलाई ४९ प्रतिशत दरबन्दीमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गराउने र ५१ प्रतिशत खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट शिक्षक छनोट गर्ने व्यवस्था गरेको थियो। परीक्षामा सामेल नहुनेलाई भने गोल्डेन ह्यान्डसेक सुविधा उपलब्ध गराएर परीक्षा वा सुविधा रोज्ने विकल्पसमेत दिएको अवस्थामा परीक्षामा फेल हुनेलाई समेत सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने मागसहित आन्दोलनमा उत्रिएपछि अस्थायी शिक्षकका सबै माग पूरा गर्न शिक्षा ऐनमा नवौँ संशोधन गरिएको हो।
गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न नसक्ने तर प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम, प्रश्नपत्र र परीक्षासमेत सहज बनाउनुपर्ने अस्थायी शिक्षकहरूको मागले तिनको योग्यता र दक्षतामाथि प्रश्न उब्जिएको छ। सानो समूहमा रहेका अस्थायी शिक्षकहरूले आफ्नो माग पूरा गर्न संसद्मार्फत शिक्षा ऐन नै संशोधन गर्न सक्ने ल्याकत आफैंमा हास्यापद त छँदै छ, तिनै शिक्षकका कारण सरकारी विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर खस्किएको दुरवस्था घाम जत्तिकै छर्लंग हुँदाहुँदै अस्थायी शिक्षकलाई स्थायी गराउन ऐन संशोधन गर्नु सरकारको निकम्मापन र कमजोरीको पराकाष्ठा हो। संशोधित ऐनमा कार्यरत अस्थायी शिक्षकलाई ७५ प्रतिशत आन्तरिक र खुला प्रतिस्पर्धाबाट २५ प्रतिशत मात्रै शिक्षक छनोट गर्ने गरी ऐन संशोधन भएको हो।
अस्थायी शिक्षक भनेकै निश्चित समयका लागि मात्र नियुक्त व्यक्ति हो अर्थात् स्थायी भएर अर्को शिक्षक नआउन्जेलका लागि काम गर्ने हो। त्यस्ता शिक्षकले कि त स्थायीका लागि खुल्ला प्रतिस्पर्धामा सहभागी भई उत्तीर्ण भएर शिक्षण कार्यलाई निरन्तरता दिनुपर्यो, कि त सरकारले हटाउँदा छाड्नुपर्यो। अस्थायी शिक्षकलाई हटाउन खोजेको २०४८ सालदेखि नै हो तर शिक्षकहरूको आन्दोलनले एक वर्ष पूरा काम गरेकालाई स्वतः स्थायी गर्ने प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईको ठाडो आदेशले कैयौँ अस्थायी शिक्षक विनाप्रतिस्पर्धा स्वतः स्थायी भए भने अन्य अस्थायी शिक्षकहरूलाई पनि राजनीतिक भनसुनका भरमा शिक्षण सेवामा प्रवेश गर्ने र पछि शैक्षिक आन्दोलनका बलमा नियम कानुन नै मिचेर सरकारलाई बाध्य पारी प्रतिस्पर्धामा प्रवेश नै नगरी स्वतः स्थायी बन्ने चौबाटो नै खुल्ला भयो। नयाँ योग्य, दक्ष शिक्षकलाई प्रवेश गर्नबाट रोक लगाउँदै अस्थायी शिक्षकलाई नै स्थायी बनाउने शिक्षा ऐनको नवौँ संशोधनले सार्वजनिक शिक्षा थप गुणस्तरहीन र अस्तव्यस्त बन्ने निश्चित छ। शिक्षा क्षेत्रमा फेरि पनि अयोग्य र अक्षमहरूकै प्रवेश र राज हुने मात्र होइन प्रतिस्पर्धा नगरीकन नै स्थायी शिक्षक बन्ने र नपढाईकन नै स्थायी शिक्षकका सेवा–सुविधा र सम्मान पचाउन सकिने नजिर बस्न पुगेको छ।
उच्च शिक्षामा समेत बारम्बार करारका शिक्षकहरू आन्दोलन गरेर पटक–पटक स्वतः स्थायी बनाइएका छन्। न त स्थायीका लागि प्रतिस्पर्धामा उत्रनु, न त कक्षाकोठामा दैनिक पढाउनु महिनौँसम्मको एकैपटक हाजिर गरेको भरमा तलब भत्ता खाइरहेको कुरा उनीहरू नै सगर्व बताउँछन्। शिक्षा ऐन नवौँ संशोधन पारित भएसँगै मुलुकको सार्वजनिक शिक्षा अर्को २५ वर्षसम्म उँभो नलाग्ने गरी थला परेको बताउँछन् शिक्षाविद्हरू। यो ऐन पारित भएसँगै शिक्षाविद् मनप्रसाद वाग्ले र केदारभक्त माथेमाले उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको कार्यदलका सदस्यबाट राजीनामा दिएका छन्। शैक्षिक सुधारका लागि भन्दै धेरै शिक्षा योजना, नीति तथा कार्यक्रम बनिसके पनि मुलुकमा फस्टाइरहेको दुई खाले शिक्षा र सामुदायिक शिक्षाको दुरवस्था बढ्नुको दोषी को भन्दा जवाफ स्पष्टै छ कि आफ्नै स्वार्थसिद्ध गर्ने र कसैको लाभ, दबाब र प्रभावमा परी सहमतिमै ऐन कानुनमा गरिने पटके संशोधनले विद्यालय तहदेखि उच्च शिक्षासम्म शैक्षिक गुणस्तर निकम्मा हुँदै गएको छ।
अस्थायी शिक्षकको पेसागत सुरक्षाका लागि ऐन नियम नै संशोधन गर्न तयार सरकार ठूलो क्षेत्र ओगट्दै गएको निजी शैक्षिक संस्थामा कार्यरत गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न दत्तचित्त भई मुलुकको शैक्षिक साख जोगाउन सफल लाखौँ शिक्षकका पेसागत सुरक्षा, सम्मान र श्रमको उचित मूल्य दिनुपर्ने विषयमा किन मौन छ ? वर्षौंदेखि शिक्षण पेसामा आबद्ध भएर पनि उचित तलब तथा सेवा सुविधा नपाएका ती शिक्षकहरूमाथिको अर्घेल्याइँ र अप्ठ्याराहरू के राज्यले सम्बोधन गर्नुपर्दैन ? निजी विद्यालयमा कम्तीमा पाँच वर्ष नियमित शिक्षण गरेका शिक्षकलाई उमेरको हदबन्दी नतोकीकन खुल्ला प्रतिस्पर्धामा सामेल गराएर सरकारी विद्यालयमा शिक्षक नियुक्तिको व्यवस्था गर्ने हो भने ती अनुभवी तथा योग्य–दक्ष शिक्षकबाट अध्यापन भई सरकारी विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर उकास्न लामो समय कुर्नुपर्दैनथ्यो। मुलुकभर फैलिसकेका निजी विद्यालयमा शिक्षकको व्यवस्थापन कसरी भइरहको छ र विद्यालयले तिनको सेवा–सुविधा के–कसरी दिइरहेका छन् भन्ने चासोसम्म सरकारले नलिनु विडम्बना हो। शिक्षा देऊ नाफा कुम्ल्याउको शैलीमा दिन दुगुना मौलाइरहेका निजी शैक्षिक संस्थाका विकृति र मनोमानीप्रति सरकार उदासीन किन ? शिक्षा क्षेत्र र शैक्षिक नीति नियममा राजनीतिक आस्थाको बाहुल्य रहँदाको परिणति आज सार्वजनिक शिक्षा उच्च तहसम्म नै ध्वस्त हुँदै गएको अवस्था छ। त्यहाँबाट उत्पादित शैक्षिक जनशक्ति न त रोजगार, न त स्वरोजगार, न त वैदेशिक रोजगारमा नै स्थापित हुन सक्षम छन्। अझ विडम्बना त शैक्षिक विकासका लागि भन्दै गठन भएका आयोगले दिएका सही सुझाव, सल्लाह लत्याउँदै अस्थायी र करार शिक्षक प्राध्यापकका दबाब र प्रभावमा मन्त्री–सांसदहरू ऐन संशोधन तथा कार्यान्वयनमा जुट्दा नेपालको शिक्षा क्षेत्रले यो हदसम्मको दुर्गति बेहोर्नुपरेको हो।
विकट ग्रामीण बस्तीमा बस्ने गरिब, विपन्न, मजदुर, किसान, विशेषत अर्काका घरमा काम गर्न बसेका ज्याला–मजदुरी गर्ने बालबालिका नै सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने खाँटी विद्यार्थी हुन्। जसको गुणस्तरीय शिक्षा आर्जन गरी उज्ज्वल भविष्य निर्माण गर्नेप्रति राज्यको संवेदनशीलता शून्य नै देखिन्छ। एमाले नेता तथा देश–विदेश बखान्ने वर्तमानका प्रखर लेखक प्रदीप नेपाल शिक्षामन्त्री हुँदा राहत शिक्षकका नाउँमा प्रतिस्पर्धाविना नै राजनीतिक दबाब र प्रभावमा जो–जस्तोसुकै व्यक्ति सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक बन्न पाउने खुकुलो नीति नियम भित्र्याएर विद्यालय शिक्षामा अराजकता र अन्योल सिर्जना गरे। विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई शिक्षक नियुक्त गर्ने अधिकार दिएर भनसुनका भरमा आफन्त, नातेदार र रकमवालालाई अस्थायी शिक्षकका रूपमा नियुक्त गर्ने गलत परम्परालाई अझ मलजल गर्दै राहत कोटाका निउँमा पहुँच र प्रभावका भरमा शिक्षक बनाउने थिति बसाल्ने तत्कालीन शिक्षामन्त्री प्रदीप नेपालको ठाडो आदेशले विद्यालय तहमा शिक्षक व्यवस्थापनमा भद्रगोल अवस्था सिर्जना भयो। हाल अस्थायी शिक्षकको समस्या नवौँ संशोधनले समाधान भए पनि त्यहाँ कार्यरत राहत दरबन्दीलगायत अन्य विभिन्न प्रक्रियाबाट शिक्षक भई शिक्षण कार्य गरिरहेका शिक्षकलाई स्वतः स्थायी गराउने समस्या फेरि उसै गरी बल्झने निश्चित छ।
मेडिकल शिक्षामा भएको अनियमितता, अन्योल र अपारदर्शिता रोक्न भन्दै गोविन्द केसी १२ औँ पटक अनशन बस्ने तयारी गर्दै छन्। पटक–पटक अनशन बस्दा माग पूरा गर्छौं भन्दै अनशन तोडाउने र फेरि शैक्षिक माफियाकै बोलवालामा मेडिकल शिक्षामा जथाभावी सम्बन्धन दिने र सञ्चालन गर्ने कार्यले शैक्षिक विकृति र बेथितिविरुद्ध सरकार निरीह र निस्प्रभावी रहेको प्रमाणित हुन्छ। उच्च शिक्षासम्म नै शैक्षिक विकृति अन्योल र रवैयामुक्त गर्न सरकारले विद्यालय शिक्षादेखि विश्वविद्यालय शिक्षासम्मकै समग्र नीति, निर्माण कार्यक्रम कार्यान्वयन तहको अध्ययन र विश्लेषण गरी मुलुकको शिक्षा नीति बनाउनका लागि सुझाव पेस गर्न भदौ १९ मा आयोग गठन गरेको थियो। संघ, प्रदेश र स्थानीय तह अनुकूल शिक्षा नीति तय गर्न शिक्षामन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन भएको उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगमा ६५ सदस्य छन्।
अब नयाँ विद्यालय निर्माण तथा यथेष्ट भौतिक पूर्वाधार विकासलाई द्रुत गतिमा अघि बढाई योग्य, सक्षम शिक्षक नियुक्त गरेर सरकारी विद्यालयको शिक्षा सुधार्नुपर्नेमा शिक्षण पेसाका लागि अयोग्य र अक्षम ठहरिसकेका शिक्षकलाई स्वतः स्थायी गर्ने कानुनी प्रक्रिया तत्काल खारेज हुनुपर्छ। गुणस्तरीय र निःशुल्क शिक्षा आर्जन गर्ने आमबालबालिकाको मौलिक हकको संरक्षण गर्न शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षालाई चुस्त, दुरुस्त र पारदर्शी बनाई योग्य–सक्षम शिक्षक मात्र नियुक्त गरी सार्वजनिक विद्यालयको शिक्षाप्रति सबैको आकर्षण र अपनत्व बढाउनु आजको आवश्यकता हो।