प्रधानमन्त्री प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले वर्षौंसम्मको राजनीतिक संक्रमणपछि नेपाल अहिले समृद्धिको स्पष्ट मार्गचित्र कोर्न तल्लीन रहेको विश्व समुदायलाई जानकारी गराउनुभएको छ । राष्ट्रसंघको महासभामा भाग लिने क्रममा उहाँले नेपाल संक्रमणकालबाट माथि उठ्ने प्रयास गरेको बताउँदै विश्वको ध्यान नेपालप्रति गराउने प्रयास गर्नुभएको थियो । प्रधानमन्त्री देउवाले समाजका सबै तप्काको समानुपातिक प्रतिनिधित्व नेपालको समावेशी प्रजातन्त्रको केन्द्रीय हिस्सा बनेको र नेपालमा भएका पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमलाई अघि सार्दै सन् २००६ मा शुरू भएको शान्ति प्रक्रिया सन् २०१५ मा निर्वाचित संविधानसभामार्फत् लोकतान्त्रिक र समावेशी संविधान जारी भएपछि टुंगिएको पनि उहाँले राष्ट्रसंघको बैठकमा जानकारी गराउने नेपाल परिवर्तनको बाटोमा रहेको विश्वास दिलाउने प्रयासलाई सकारात्मक मान्नुपर्दछ । प्रधानमन्त्री देउवाले बीस वर्षपछि स्थानीय तहको चुनाव सम्पन्न गरेको र अबको दुई महिनाभित्र प्रान्तीय र संघीय संसद्को चुनावको तिथि घोषणा गरिएको समेत महासभालाई जानकारी गराउनुलाई नेपालले जनताको पक्षमा गरेको कामका बारेमा विश्व समुदायले यसलाई सकारात्मक रूपमा लिएको अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
विश्व समुदायले नेपालको पछिल्लो परिवर्तनको घटनाक्रमलाई नजिकबाट नियाली रहेका बेला प्रधानमन्त्रीबाट आएको उक्त भनाइले नेपालले गरेको परिवर्तनका बारेमा नजिकबाट जान्ने अवसर मिलेको छ । नेपालको परराष्ट्र नीति कमजोर भएका कारण नेपालले चाहेको जस्तो सहयोग पाउन नसकेको आरोप सरकारलाई लाग्दै आएको बेला प्रधानमन्त्रीले विश्व समुदायलाई नेपालको अवस्थाका बारेमा जानकारी गराएर नेपाललाई सहयोग गर्न समेत आग्रह गर्नुले मुलुक अब संवृद्धितर्फ अगाडि बढ्न सहयोग गर्ने अपेक्षा गर्दा अतियुक्ति नहोला । अल्पविकसित तथा अतिकम विकसित मुलुकहरूले भूमण्डलीकरणको प्रक्रियाबाट लाभ उठाउन नसकेका ती मुलुकका लागि भरपर्दो र दिगो वित्तीय स्रोत, साझेदारिता र प्रविधि हस्तान्तरण हुनु जरुरी रहेको बताउँदै नेपालजस्तै अन्य अल्पविकसित देशलाई समेत एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्न प्रधानमन्त्री देउवाले गर्नुभएको आह्वानलाई समेत सकारात्मक मान्नुपर्दछ । व्यापार गर्दाको लागत तट क्षेत्रीय मुलुकहरूका दाँजोमा अति कम विकसित मुलुकहरूको उच्च हुने भएकाले ती मुलुकको दिगो विकासका लागि बहु–ढाँचायुक्त यातायात पूर्वाधार र भूपरिवेष्ठित मुलुकहरूका लागि निर्वाध पारवहन अधिकार अपरिहार्य हुने धारणा राख्नुभएका प्रधानमन्त्रीले सन् २०३० सम्मको कार्यक्रमसहित इस्तानबुल कार्ययोजना, भियना कार्ययोजना र अदिसअबाबा कार्यसूूचीको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि आह्वान गर्नुलाई पनि नेपाल आफूजस्तै अल्पविकसित मुलुकलाई सँगै लिएर हिँड्न खोजेको भान हुन्छ । जे होस् प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रसंघमा राख्नुभएको मन्तव्यलाई लागू गर्न सकियो भने मुलुकलाई संवृद्धितर्फ लैजान मद्दत गर्नेछ ।