जीवनबहादुर शाही
नेता, नेपाली कांग्रेस

स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै राजनीतिक दलहरू आगामी मंसिर १० र २१ हुने संघ र प्रदेश सभाको निर्वाचनको तयारीमा जुटेका छन्। रानजीतिक दलहरूभित्र नेताबीच टिकटका लागि दौडधुप शुरू भएको छ। निवार्चनका लागि राजनीतिक दलहरुबीच जोड–घटाउसमेत शुरु भएको छ। निर्वाचनको मिति नजिकिँदै जाँदा सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसभित्र आन्तरिक विवाद पनि चुलिँदै गएको छ। पार्टी संस्थागतरूपमा नचलेको भन्दै नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले असन्तुष्टि जनाउँदै आएको छ भने संस्थापन पक्षले भागवण्डा नमिल्दा मात्र गुनासो गरिरहने प्रवृत्ति गलत भएको बताएको छ। संघ र प्रदेश सभाको निर्वाचनका लागि आफ्नो क्षेत्र बलियो बनाउनेभन्दा पनि सम्भावित उम्मेदवारहरू टिकट पाउनका लागि नेताको घरदैलो धाउनमै व्यस्त भएका छन्।

कांग्रेसभित्र विचार र सिद्धान्तको बहसभन्दा पनि भागवण्डाको राजनीति झाङ्गिँदै गएको छ। कांग्रेस केन्द्रदेखि गाउँ तहसम्म नै गुट र उपगुटमा विभाजित छ। पार्टीभित्र इमान्दारीपूर्वक पार्टीमा गरेको योगदानभन्दा पनि नेताहरुको गुलामी गरेर टिकट हत्याउने प्रचलन बढ्दै गएको भन्दै असन्तुष्टि चुलिदै गएको छ। यसै विषयमा नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्यसमेत रहनुभएका हुम्लाबाट निर्वाचित सांसद जीवनबहादुर शाहीसँग पार्टीभित्र झाङ्गिँदै गएको गुटबन्दी, महँगो बन्दै गएको निर्वाचन प्रणाली, आगामी संघ र प्रदेश सभाको निर्वाचनलगायतको विषयमा केन्द्रित रहेर नेपाल समाचारपत्रका लागि मधुसूदन रायमाझीले गरेको कुराकानीः

स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ। कांग्रेसले अहिलेसम्मको परिणामलाई कसरी लिएको छ ?
जुन ढंगले पार्टीले स्थानीय तहको निर्वाचनमा विजयी हासिल गर्नुपर्दथ्यो। त्यो हुन सकेन। २ नम्बर प्रदेशमा जारी मतगणनामा पार्टीले अग्रता लिएको छ। प्रदेश नम्बर २ मा हाम्रो पार्टीले धेरै नै स्थानमा विजयी हासिल गर्छ भन्ने थियो। तर, त्यसरी परिणाम आउन सकेन। पहिलो र दोस्रो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदरी छनोट प्रक्रियामा पनि केही कमी–कमजोरी भयो। पार्टीभित्र आफूले टिकट पाए ठीक नपाए बेठीक भन्ने संस्कार हुर्किंदै गएको छ। यसको प्रभावले पनि कतिपय जित्ने स्थानीय तहमा पनि हार्नुपरेको यथार्य छ।

पार्टीभित्र नै संस्थागतरूपमा पार्टी चलेन संस्थापन पक्षले मनोमानीरूपमा अगाडि बढ्यो भन्ने विवाद छ नि ?

शुरुमा पार्टीभित्र गुट मात्र थियो। अहिले पार्टीभित्र उपगुट पनि झाङ्गिँदै गएको छ। यसरी पार्टी चल्नुहुँदैन। संस्थागतरूपमा पार्टी चल्नुपर्छ। यसमा कुनै दुविधा नै छैन। हिजो जसरी पार्टी चल्दै आएको थियो। आज त्योभन्दा भिन्न ढंगले चलेको भन्ने त मलाई लाग्दैन। पहिला पार्टीभित्र दुई वटा गुटजस्तो देखिन्थो । तर, अहिले ३⁄४ जनाको व्यक्तिको पनि गुटमाथि उपगुट देखिन्छ। पार्टीभित्र गुट–उपगुटको जन्म हुनु यो राम्रो पक्ष होइन। पार्टी विधि र सिद्धान्तले चल्नुपर्छ। संस्थागतरूपमा नचलेको भनेर व्यक्ति विशेषमा निर्णय गरेको पनि देखिँदैन। पार्टी संस्थागतरूपमा चलेन भनेर असन्तुष्टि जनाउने तर फेरि ५⁄७ जना नेता बसेर निर्णय हुँदै आएको छ। पार्टीले लिने महत्त्वपूर्ण निर्णयमा केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठक बसेको छ।

शीर्ष नेताहरु बसेर नै निर्णय हुँदै आएको छ। पार्टीका शीर्ष नेताहरु बसेर लिने निर्णयलाई संस्थागत भएन भन्न सुहाउँदैन। फेरि हामी कस्ता छौं भने आफ्नो पक्षमा निर्णय हुँदा संस्थागत हुने र आफ्नो पक्षमा निर्णय नहुँदा संस्थागत भएन भन्छौं। पार्टी सञ्चालनमा विगतदेखि नै कमी–कमजोरी छन्। अहिले पनि छ। असन्तुष्टि जनाउनुपर्ने खासै कारण म देख्दिनँ। किनकि यसरी पार्टी चल्नु कांग्रेसको परम्परा नै बनिसकेको छ। मैले पार्टीमा राजनीतिक गरेको ३० वर्ष भयो। हिजो पनि यही देखिन्थ्यो। अहिले पनि यही नै छ। तर, केलाई संस्थागत भन्ने ? गुट–उपगुटका नेताहरु बसेर आफ्नो भागवण्डामा सहमति गर्नु नै भएको छ। चित्त नबुझेको कुरालाई संस्थागत भएन भन्ने सुहाउने विषय होइन।

पार्टीभित्र योगदान दिएको इमान्दार नेतालाई भन्दा पनि नेताहरूलाई खुसी पारेर टिकट लिने परम्परा बढ्दै भएको गएको हो ?

पार्टीभित्र आदर्शको राजनीतिक पछि परेको देखिन्छ। मलाई ३–३ पटक पार्टीको केन्द्रीय सदस्य बनाउनुभयो। म आफैं पनि हुम्ला जिल्लामा २३ वर्ष पार्टी सभापति भएर काम गरें। त्यति बेला के हुन्थ्यो भने हामीले साच्चिकै जनताको सेवा गर्यो भने जनताप्रति बफादार र इमान्दार भयो भने नै नेतृत्वप्रति विश्वास हुँदो रहेछ भन्ने महसुस गरेको थिए। असल काम गर्दा जनताको विश्वास हुने आभाष भएको थियो। अहिले पार्टीभित्र स्वच्छ प्रतिस्पर्धाभन्दा पनि भागवण्डाको राजनीतिक संस्कारले जरो गाडेको देखिन्छ। तरुण दलमा निर्वाचनमार्फत् नेतृत्वको छनोट हुनुपर्दथ्यो।

किनकि जसले जिते पनि कांग्रेसले नै जित्ने हो। निर्वाचनमार्फत् नेतृत्व छनोट भएको भए त्यो नेतृत्वमाथि प्रश्न चिह्न उठाउने आँट कसैले पनि गर्न सक्दैनन्। सहमतिको राजनीतिक पनि पार्टीभित्र राम्रो नै हो। तर, भावण्डाको राजनीतिको संस्थालाई अगाडि बढाउँदा आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ। पार्टीभित्र स्वच्छ प्रतिस्पर्धामार्फत् नेतृत्वमा पुग्ने संस्कार चाहिएको छ। भागवण्डाको राजनीतिले राम्रो सन्देश दिएको छैन। मैले यो प्रक्रियाको विरोध गर्दै आएको छ। कांग्रेसजस्तो पार्टी जसले आदर्श र आस्थाको राजनीतिक गर्दै आएको छ। पछिल्लोपटक पार्टीमा पैसावाला हावी हुने प्रवृत्ति बढ्यो। चुनाव भनेको नै पैसा हुनेले मात्र लड्ने भन्ने मानसिकतालाई समयमा नै नियन्त्रण गर्नुपर्छ।

स्थानीय तहको निर्वाचन पनि निकै खर्चिलो भयो भएको स्वयं उम्मेदवारहरूले स्वीकार गरेका छन्। संघ र प्रदेशसभाको निर्वाचन आइरहेको छ। अबको चुनाव पनि खर्चिलो हुने देखिएको छ। किन चुनाव महँगो र खर्चिलो बन्दै गएको होला ?

यसले निकै गम्भीर प्रश्न जन्माएको छ। हामीजस्ता व्यक्तिले भोलि चुनाव लड्न सक्छौं कि सक्दैनौं भन्ने प्रश्न जन्माएको छ। यो प्रवृत्ति हावी हुनु डरलाग्दो विषय हो। निष्ठाको राजनीतिक जान्छ। भोलि राजनीतिक कसको हातमा पुग्छ भन्ने थाहा हुँदैन। राजनीतिक दलका नेताहरुप्रति जनताको एकखालको आस्था हुन्छ। राजनीतिलाई व्यापारीकरण गर्न दिनुहुँदैन। जसका कारण देश निर्माण गर्ने मान्छे पछि परेर आफ्नो स्वार्थमा लाग्ने मान्छे नीति निर्माण गर्ने ठाउँमा पुग्छन्। यो कदम देशको हितमा हुँदैन। समानुपातिक एउटा निर्वाचन प्रणाली हो। त्यसमाथि जनताको विश्वास नहुने किन भयो भने ठेक्कापट्टामा लाग्ने व्यक्तिहरुको प्रवेशले गर्दा नै हो। देशका लागि लडेर आएका राम्रो मान्छेमाथि पनि अविश्वास पैदा गरेको छ। अब सबै पार्टीले गम्भीरतापूर्वक सोच्ने बेला आएको छ।

आस्था र आदर्शको राजनीतक गर्दै आएकाहरु सबै तर्सिएका छन्। अब चुनाव कसरी लड्ने ? कता–कता सुन्ने गर्छु टिकट दिने व्यक्तिले समेत चलखेल गर्छन् भन्ने कुरा आउने गरेको छ। अहिलेको अवस्थालाई रोक्न सकिएन भने गलत सन्देश जान्छ। व्यापारीले राजनीतिक गर्न थालेपछि देशको उन्नति हुन सक्दैन। सिद्धान्तगतरूपमा भन्दा पनि सहकार्य गरेरसमेत चुनाव लड्ने प्रवृत्ति झाङ्गिँदै गएको छ। देश बनाउने अठोट बोकेका व्यक्तिलाई अगाडि बढाउने विषयमा पार्टी लाग्नुपर्छ। राजनीतिमा नैतिकता र इमानदारिता दुई विषयलाई जोड्न सक्नुपर्छ।

कांग्रेस आ–आफ्नो विचार र उद्देश्यभन्दा पनि व्यक्तिगत स्वार्थमा बढी केन्द्रित भएको हो ?

पछिल्लो समयमा विद्यार्थीदेखि नेताहरुसम्मको कुरा आयो। राजनीतिक जुन उद्देश्यको बाटोमा हिँड्नुपर्दथ्यो। तर, पार्टी हिँड्न सकेको देखिँदैन। यसलाई सही समयमा नै निणन्त्रण गरेर अगाडि बढनुपर्छ। नत्र भने ठूलो दुर्घटना निम्तिन सक्छ।

निर्वाचनमा आफ्नो एजेन्डा लैजानेभन्दा पनि आरोप–प्रत्यारोप गर्ने संस्कार हुर्किंदै गएको छ। यसले नेपाली समाजलाई कुन गतिमा अगाडि बढाउला ?

यो गलत संस्कार छ। आफ्नो एजेन्डा लैजाने, आफ्नो कुरा र विचार राख्ने हो। जनताको मन जितेर निर्वाचनमा विजयी हुने हो। गाली गलोजका रूपमा राजनीतिक गर्ने संस्कार गलत छ। यसले समाजलाई सही सन्देश दिन सक्दैन। यो सबै कुरा राजनीतिक दलहरुले मिलेर रोक्नुपर्छ।

शान्ति प्रक्रियामा आएपछि नौ–नौ महिनामा सरकार परिवर्तन हुने प्रचलन छ। देशमा कार्यकारी प्रणालीको महसुस भएको छैन ?

माओवादीले कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणालीमा जानुपर्छ भन्ने विषय पनि तर्कसंगत छ। हामीले समानुपातिक प्रणालीमा जानुहुँदैन भनेर शुरुमा नै भनेका थियौं। प्रत्यक्ष प्रणालीबाट मात्र जाऔं भनेर अडान लिएका थियौं। तर, कांग्रेसले भनेकोजस्तो भएन। अहिलेको प्रक्रियाअन्तर्गत अगाडि बढ्ने हो भने कुनै पनि राजनीतिक दलको दुई तिहाइ बहुमत आउने अवस्था देखिँदैन। जसले गर्दा ९–९ महिनाभन्दा बढी कुनै पनि सरकार चल्दैन। भागवण्डाको राजनीतिले बढ्वा पायो। भनेजस्तो मन्त्रालय नपाए सरकार ढालदिन्छौं भन्ने धम्की दिएर मालदार मन्त्रालय खाने प्रचलन बढ्यो।

कार्यकारी प्रणालीमा जाने हो भने अमेरिकाजस्तो राष्ट्रपतीय प्रणालीमा जानुपर्छ। मेरो विचारमा प्रतिनिधि सभा निर्वाचनलाई प्रत्यक्ष प्रणालीअन्तर्गत गर्ने र राष्ट्रिय सभालाई समानुपातिक गर्दा पनि हुन्छ। अब ५ वर्ष सरकार चलाउने प्रणालीको विकास गर्नुपर्छ। कांग्रेसले पनि महसुस गरेको छ। साना दलहरू अहिलकै प्रणालीमा रुपलिन चाहन्छन्। ठूला तीन दल मिलेर समस्याको समाधान गर्नुपर्छ। पार्टीभित्र कतिपय साथीहरु प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणालीमा जानुपर्छ पनि भनिरहनुभएको छ। कतिपयले कार्यकारी प्रधानमन्त्री पनि भनिरनुभएको छ। हामीले यसबीचमा धेरै बुझ्यौं। अब यो छिन–छिनमा सरकार परिवर्तन गर्ने परम्पराको अन्त्य नभएसम्म देशले विकासको गति लिन सक्दैन।

अहिले ५६ जना मन्त्रिमण्डल भनेको छ नि ?

मन्त्रिमण्डल वृद्धि गर्न प्रतिस्पर्धा नै देखिएको छ। संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार अब २५ जनाभन्दा बढी मन्त्री बनाउन नपाइने प्रावधान छ। संक्रमणकालमा ठूलो मन्त्रिमण्डल बन्न सक्छ। एकपटक मन्त्री हुने झण्डा हल्लाउने मात्र भन्ने हो भन्ने प्रचलन बढ्यो। सबैले समीक्षा गर्ने बेला आएको छ। मन्त्री बनेर देश र जनताको पक्षमा के काम भयो ? झण्डा हल्लाउने मात्र हो कि मन्त्रीको काम सुधार पनि गर्नु हो ?
स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचन सम्पन्न हुँदासमेत कानुन बन्न सकेको छैन नि ?

स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको ४ महिना बितिसक्दासमेत स्थानीय तहले कानुन बनाउन सकेका छैनौं। संघ र प्रदेश सभामा पनि निर्वाचन हुन बाँकी नै छ। अहिले कर्मचारी संयोजकनको कुरा पनि छ। हिजोका वडा सचिव नै अहिले गाउँपालिकामा काम गरिरहेका छन्। निर्वाचन सम्पन्न गरेर मात्र हुँदोरहेनछ। आवश्क नीतिगत कुरामा ध्यान दिन सकेको देखिएको छैन।

गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार पुग्दा पनि अधिकारी दिन र कानुन निर्माणमा किन ढिलाइ भइरहेको छ ?

केही पार्टीले सिंहदरबारको अधिकार गाउँ–गाउँमा ल्यायौं भन्नुभएको छ। सिंहदरबारमा हुने विकृति पुर्याएको हो कि राम्रो कुरा पुर्याएको हो ? अहिले सिंहदरबारको बेथिति मात्र गाउँ–गाउँमा पुर्याइयो। सिंहदरबार सिंहदबार नै हो। ७ सय ४४ वटा सिंहदरबार बनाउन चाहेको पनि होइन।

अब आफ्नो विकास आफैंले गर्ने हो। हिजो ५० हजारको योजनाका लागि पनि सिंहदरबार धाउनुपर्ने बाध्यता थियो। पिउनको सरुवा पनि सिंहदरबारबाट हुने गर्दथ्यो। अहिले ५० लाखभन्दा तलका योजनाहरु सिंहदरबार आउनुपर्दैन। अब गाउँपालिका, नगरपालिकाहरुबाट नै हुन्छ।

निर्वाचनमार्फत् हामीले संरचना त बनायौं। तर, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न कर्मचारी छैनन्। गाउँ–ºगाउँमा प्राविधिक जनशक्तिको अभाव छ। जनप्रतिनिधिहरु त जनताले पाए। तर, साधन र स्रोत नहुँदा अवस्था कठिन खालको छ। माथि केन्द्र र प्रदेश सरकारको कानुन बनाउन बाँकी नै छ। समायोजन गरेर कर्मचारी पठाउने हो भने कामले गति लिन सक्छ। जनप्रतिनिधिहरुले बाटो बनाउन खोज्नुभएको छ। सडकको इन्जिनियर छैनन्। १० हजार कर्मचारीलाई केन्द्रीय सरकारले पठाउँदा जम्मा ४ जना कर्मचारी मात्र कार्य क्षेत्र गए। गाउँमा पाउनुपर्ने अधिकार सिंहदरबारबाट पठायौं। अब कर्मचारी पनि पठाउनुपर्छ, तब न अधिकार प्राप्त गरेको प्रत्याभूति हुने हो। स्वीजरल्यान्डभन्दा राम्रो त हाम्रो देश छ नि। हाम्रो देश हामी आफैंले बनाउने हो।

हरेक सरकारले सरकार गठन भएपछि शून्य सहनशीलताको नारा लगाउने गर्छन्। तर, संस्थागत भ्रष्टाचार भने मौलाउँदै गएको छ नि ?

हरेक कुराहरु नारामा सीमित भएका छन्। भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता भन्यौं। कर्मचारीको नियति त्यस्तै छ। राजनीतिज्ञको नियति त्यस्तै छ। मन्त्रीहरुलाई पनि ३⁄४ महिना त हो नि भन्ने परेको छ। कर्मचारी पनि यस्तै त हो नि हजुर भन्ने संस्कार मौलाउँदै गयो। मन्त्री जाने वित्तिकै कर्मचारी सरुवा गर्न थाल्ने, कसैलाई स्पष्टीकरण सोध्न थाल्नेको अर्थ के हो त ? हामीले विकास गरेको प्रणाली व्यक्तिको स्वार्थमा चल्न थाल्यो। पार्टीभित्र पनि संस्थागतभन्दा पनि व्यक्तिगत स्वार्थमा धेरै काम हुन थाले। यदि मन्त्री र कर्मचारीलाई पुग्दैन भने सुविधा देऊ। यसको चिरफार गरेन भने देशको अवस्था कहाँ पुग्ने हो ? हामीभन्दा कमजोर देश दक्षिण कोरिया कहाँ पुग्यो। हाम्रो युवालाई त्यहाँ पठाउनुपर्ने अवस्था आएको छ। बोल्ने मात्र होइन। भाषणा मात्र गर्ने होइन। देशलाई अगाडि बढाउँदै लाग्नुपर्छ।

जनआन्दोलन सफल हुँदै संविधानसभाबाट संविधान जारी भएपछि जनतामा निकै उत्साह र आशा पलाएको थियो। तर, अपेक्षाअनुसार त काम हुन सकेन नि ?

राजनीतिक परिवर्तन त गरायौं। हामीले काम गर्नेभन्दा पनि बोल्ने बहस बनायौं। परिवर्तन प्राप्तिसँग अधिकारको बहन गर्ने र कर्तव्य पूरा गर्नुपर्छ भन्ने सिकाएनौं। हामीले अधिकार मात्र खोज्यौं तर मेरो कर्तव्य के हो भन्नेतिर ध्यान नै दिएनौं। गाउँ–गाउँमा उपभोक्ता समिति गठन गर्दा मारामार छ। अरू बेला वास्ता नगरे पनि उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र कोषाध्यक्ष बन्न मारामार गर्छन्। देशमा राजनीतिको नाममा विकृति फैलायौं। जनताको नाम लिएर जुन राजनीतिक भइरहेको छ। त्योअनुसारको व्यवहारमा पटकै देखिएन। जनताको चाहना र भावनाअनुसार राजनीतिक दलहरु अगाडि बढ्न सकेका देखिँदैनन्। जनतालाई पनि हामीले बिगार्यौं। अहिले राजनीतिक दलहरुबीच घृणा फैलिएको छ। जनताको सेवा गर्नका लागि भन्दा पनि पदमा पुग्नका लागि राजनीति गरेको जनताले भन्दै आएका छन्। चुनावमा लाखौं रुपियाँ खर्च गर्नेले जनताको सेवा गर्छ ? पार्टीभित्र पनि टिकट दिनका लागि पनि को धनी छ भनेर खोज्न थाल्यौं।

प्रदेश नम्बर ६ बाट तपाईं पनि मुख्यमन्त्री बन्ने चर्चा छ नि ?

मलाई पार्टीले आधिकारीकरूपमा प्रदेश नम्बर ६ को मुख्यमन्त्रीको उम्मेदवार भनेर केही भनेको छैन। पार्टीले मेरो आवश्यकता देख्यो र निर्णय गर्यो भने पार्टीको निर्णयविरुद्ध जान्नँ।

LEAVE A REPLY