संविधानसभामार्फत् संविधान जारी भएको असोज ३ गते २ वर्ष पूरा भएको छ। यस सन्दर्भमा मुलुक सफल र सहज गन्तव्यतर्फ उन्मुख भएको छ। यसलाई उचित तरिकाले अवतरणको खाँचो अझै छ। अझै संवेदनशीलता बाँकी भएको अनुभव हामीले गर्न सक्छौं। तीन चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ। वर्तमान अवस्थामा संविधान सर्वस्वीकार्य भएकोमा अब दुईमत रहेको छैन। सबै धर्म, जाति, वर्ण र लिंगलाई यथोचित स्थान दिइएको संविधानले आगामी माघ ७ गतेभित्रै सबै तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्न सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई बाध्यकारी परमादेश जारी गरिसकेको छ।
संविधान आफैंमा गतिशील दस्तावेज हो। बेला बेलामा आवश्यक परेको अवस्थामा यसमा संशोधन हुनसक्ने तथ्यलाई हामी सबैले आत्मसात् गरिसकेका गर्नै पर्छ। तर, संविधान नै ठीक भएन भनेर घोक्रो फुलाउँदैमा अब केही हुनेवाला छैन। किनकि यसै संविधानअनुसार भएको निर्वाचनमा सबै दलले भाग लिएर संविधान मानीसकेका छन्।
वि.सं. २०७२ असोज ३ गते जारी भएको यो संविधानअन्तर्गत प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन आगामी मंसिर १० र २१ गतेका लागि सुनिश्चित बनाउन संसद्ले गत भदौ १९ गते विधेयक पारितसमेत गरेको छ। स्वीकृत कार्यतालिकाअनुसार अब ३ महिनाभित्र माथि उल्लेखित निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्नुपर्ने अवस्था छ। यस क्रममा संसद्मा विचाराधीन एवं दर्ता हुन बाँकी विधेयकका मस्यौदाहरु माघ ७ गतेभित्र पारित गर्नै पर्छ। माघ ७ भित्र यदि प्रस्तावित विधेयकहरु पारित हुन सकेनन् भने स्वतः निस्क्रिय हुने कानुनी प्रावधान छ। त्यस कारण पनि त्यसका लागि उपयुक्त वातावरण सिर्जना गर्न सरकार सक्रिय हुनैपर्छ। संविधानको पूर्णतालाई सफल अवतरण गराउन सरकारले आवश्यक सबै प्रक्रियाहरु पूरा गर्नुपर्छ।
यस्तो अवस्थामा सरकार प्रमुखजस्तो महत्त्वपूर्ण पदमा बसेको व्यक्तिबाटै संविधानको उल्लंघन हुन्छ भन्ने कुराको ज्वलन्त उदाहरण हो, अहिलेको जम्बो मन्त्रिमण्डलको भयावह आकार। हाम्रो देशको संविधानले २५ जनासम्मको मन्त्रिमण्डल बनाउन सकिने व्यवस्था गरे पनि त्यसका बाबजुद प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अफ्नो नेतृत्वमा रहेको सरकारको संख्या ५६ पुर्याएर सुकोमल संविधानको धज्जी उडाएका छन्।
उनी आफ्नो रेकर्ड आफैं तोड्दै हिँडेका छन्। अधिकारप्राप्त व्यक्तिले नै जब संविधान र कानुनको उपहास गर्छन् भने संविधानको संरक्षण कसले गर्ने ? भन्ने प्रश्न अहिले खडा भएको छ। नेपालको संविधानले सबै नागरिकबाट अनुशासन र कानुनको मर्यादाको अपेक्षा गरेको छ। संविधान मिच्ने जोसुकै भए पनि उसलाई कानुनी दायरामा ल्याएर कारबाही गर्नु आवश्यक छ। संविधानले दोस्रो वर्ष पूरा गरेको अवसरमा अब हामी सबैले यसको सफल कार्यान्वयनको अपेक्षा गर्नुपर्छ। संविधानबमोजिम नचल्ने वा मान मर्दन गर्नेलाई कानुनी दायरामा ल्याइयो भने मात्रै लोकतन्त्र संस्थागत हुन्छ।
घनश्याम नेपाल, बालाजु, काठमाडौं
सडक बाह्रै महिना चल्ने बनाउ
ऐतिहासिक, सांस्कृतिक शहर बन्न सक्ने सयौं सम्भावना बोकेको दैलेख सदरमुकाम आउने दैलेख–सुर्खेत सडकखण्ड दुई लेनको बनाउनुपर्ने पहिलो आवश्यकता बनेको छ। जिल्ला सदरमुकामको मुख्य केन्द्रदेखि १० वटा स्थानीय तहका केन्द्रहरुमा पुग्ने सडकहरुको पहिचान गरी त्यस्ता सडकलाई बाह्रै महिना सञ्चालन हुने बनाउनु जरुरी छ।
सदरमुकाम दैलेख बजार आएपछि आवत–जावतका लागि वैकल्पिक सडकको रूपमा रहेको दैलेख सदरमुकामको पूर्वीसडक अहिलेसम्म नियमित हुनसकेको छैन। सर्खेत सडक डिभिजनले निर्माण गर्नुपर्छ भन्दै दैलेखका स्थानीय निकाय चुप लाग्ने, सुर्खेत सडक डिभिजनले रकम विनियोजन नगर्ने, यस्तो समस्याले गर्दा सदरमुकाममा सवारीसाधन आवागमनमा निकै समस्या देखिएको छ। सदरमुकाम दैलेख बजारको सवारी आगमनलाई सहज बनाउनका लागि पहिलो कर्तव्यको रूपमा पूर्वीसडक बाह्रै महिना चल्ने बनाउनुपर्दछ।
सडक मानिसको व्यक्तिगत जीवन परिवर्तनदेखि समाज परिवर्तनको मुख्य अंश हो, तर सडक निर्माणको स्पष्ट मापदण्ड निर्माण हुन नसकेका कारण सडकका नाममा धेरै बदमासीहरु हुने गरेका छन्। जनप्रतिनिधिहरुले यो वर्षदेखि सडक निर्माणसँगै अनिवार्य नाली र ग्राबेल सडकको रणनीति अवलम्बन गर्नुपर्ने देखिन्छ।
– शिला चन्द, दमक, हालः काठमाडौं
बडादशैंको शुभकामना
हिन्दु नेपालीको महान् राष्ट्रिय पर्व दशैं घटस्थापनासँगै नेपालीको घर–आँगनमा र मन–मस्तिश्कमा प्रवेश गरेको छ। यो पर्वलाई प्रत्येक व्यक्तिले आफ्नो आर्थिक क्षमताअनुसार मनाउनुपर्छ। बजारमा दशैंको चहलपहल बढेको छ। भने रोजगारी र अध्ययनको सिलसिलामा घरबाट टाढा–टाढा स्वदेश र विदेशमा रहेका व्यक्तिहरु पनि घर फर्किने क्रम सुरू भइसकेको छ। यो सबै नेपालीको साझा राष्ट्रिय चाड भएकाले धनी–गरिब जो भए पनि आफ्नो आर्थिक क्षमताअनुसार दशैंको व्यवस्थापन गर्ने गर्दछन्। गणतन्त्र स्थापना भएको एक दशक र नयाँ संविधान नेपाली जनताले पाएको दुई वर्ष पूरा भइसकेको वर्तमान अवस्थामा पनि राष्ट्रिय राजनीतिको परिदृश्यले भने नेपाली जनताको जीवनस्तरमा कुनै तात्त्विक परिवर्तन ल्याउन नसकेको तथ्यलाई हामी सबैले आत्मसात् गरेका छौं।
हामी नेपाली संस्कृतिप्रेमी भएकै कारण दशैं पर्व सबैले उत्तिकै खुसीयालीका साथ मनाउन अभ्यस्त भएका हौं। वर्षदिनको सुख–दुःख र घामपानी सबैलाई बिर्सिएर आजदेखि पूर्णिमासम्म दुर्गादेवीको आराधना र पूजापाठ तथा परिवारका मान्यजनबाट टीका, आशीर्वाद र जमरा ग्रहण गरेर मानसिकरूपमा प्रशन्न हुन्छौं। पारिवारिक पुनर्मिलन र जमघटको कारण यो दशैं पर्व सबै उमेर समूहका व्यक्तिहरुका लागि उत्तिकै महत्त्व छ। यी सबै राम्रा र सुखद पक्ष हुँदाहुँदै पनि व्यापक मात्रामा हुने गरेको बलीप्रथाका कारण नेपालीको दशैं पर्वमा शाकाहारी समूहबाट गम्भीर प्रश्नचिह्न लाग्दै आएको छ। अब हामीले पनि बलीप्रथाको विपक्षमा उभिएर पशु अधिकारको रक्षा गर्नेतर्फ ध्यानाकर्षण गर्नु आवश्यक भइसकेको छ।
राष्ट्रिय पर्व दशैंको आगमनसँगै बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तुहरुको मूल्यमा वृद्धि भएको छ। यो आफैंमा राम्रो होइन। सरकारको बजार अनुगमन समिति र उद्योग वाणिज्य संघलगायत सबैको अगुवाइमा बजार अनुगमन गरे पनि प्रभावकारी भएको छैन। बजार मूल्य नियन्त्रण गर्न सहकार्य गरेर उपभोक्तालाई शोषणबाट मुक्ति दिलाउन हरसम्भव प्रयास गर्नु आवश्यक भइसकेको अनुभव गरिएको छ। व्यापारीवर्गले आफ्नो धर्मअनुसार न्यूनतम १० प्रतिशत मात्र नाफा खाएर व्यवसाय सञ्चालन गर्न आग्रह छ। तसर्थ, सरोकारवाला व्यक्ति र निकायहरुले यो दशैं पर्वलाई कसरी बढीभन्दा बढी रमाइलो र साझा पर्वका रूपमा मनाउन सकिन्छ भन्नेतर्फ ध्यान दिनु आवश्यक भएको छ। दशैंलाई भड्किलो चाडका रूपमा मात्र नलिई रमाइलो चाडका रूपमा मनाउन नागरिक समाजका अगुवाहरुले अहम् भूमिका खेल्नुपर्ने हुन्छ। चाडले खुसी ल्याउनुपर्छ।
यसलाई लुटेर खाने दिन त कसैले अन्य रूपमा लिनुहुँदैन। सबैले खुसीयालीका साथ दशैं मनाऔं। सुख शान्तिको कामना सबैलाई। देशले निकास पाओस्। अब हुने दुवै चुनाव सम्पन्न होउन्। बडादशैंको मंगलमय शुभकामना।