स्थानीय तहमा कार्यकारी अधिकृत नहुँदा समस्या



विनोद सिंह विष्ट,बैतडी ।

बैतडीका ३ ओटा स्थानीय तहमा कार्यकारी अधिकृत नहुँदा दैनिक कामकाज र आर्थिक कामकाजमा समस्या देखिएको छ ।

जिल्लाको दशरथचन्द नगरपालिका, पुर्चौडी नगरपालिका र दोगडाकेदार गाउँपालिकाका कार्यकारी अधिकृतहरु सरुवा भएपछि ती स्थानीय तह कार्यकारी विहिन भएका छन् ।

कार्यकारी नभएका स्थानीय तहमा दशैंको मुखमा कर्मचारीहरुले तलब पाउन नसक्ने अवस्था आएको छ । पुर्चौडी नगरपालिकाका कार्यकारी दिल्ली खड्का, दोगडाकेदार गाउँपालिकाका कार्यकारी अधिकृत भानुभक्त भट्ट र दशरथचन्द नगरपालिकाका कार्यकारी अर्जुन शर्माको सरुवा भएपछि दैनिक कामकाजमा समस्या भएको हो ।

कार्यकारी अधिकृत नहुँदा शिक्षा,स्वास्थ्य र नगरपालिकाका कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समस्या भएको नगरप्रमुख नरेन्द्रसिंह थापाले जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो “ निमित्त कार्यकारीलाई आर्थिक अधिकारका लागि सहमति दिन मन्त्रालयमा आग्रह गरिएको छ” यस्तै पुर्चौडी नगरपालिकामा पनि कार्यकारी अधिकृत नहुँदा शिक्षकहरु, करारका कर्मचारी लगायतलाई तलब खुवाउन नसकिएको नगरप्रमुख रणबहादुर कुवरले जानकारी दिनुभयो ।

दोगडाकेदार गाउँपालिकामा भने निमित्त कार्यकारी अधिकृत मानसिंह साउँदलाई आर्थिक अधिकार दिएकाले केही सजिलो भएको छ । मन्त्रालयले आर्थिक अधिकारको पत्र दिएकाले कर्मचारीहरुलाई तलब खुवाउनका लागि काम भइरहेको दोगडाकेदार गाउँपालिकाका निमित्त कार्यकारी अधिकृत मानसिंह साउँदले बताउनुभयो ।

यसैबिच बैतडी जिल्लाका १० वटै स्थानीय तहका वडा कार्यालयहरुमा पनि कर्मचारी अभावका कारण दैनिक कामकाज समेत प्रभावित भएको छ। कर्मचारी अभाव भएपछि आफुहरु अलमलमा परेको पञ्चेश्वर गाउँपालिका अध्यक्ष गोरख बहादुर चन्दले बताउनुभयो। ‘कर्मचारी नहुदा काम गर्न निकै असहज भइरहेको छ,’ चन्दले भन्नुभयो, ‘हामी नै अलमलमा छौं जनताको त के कुरा?’ मेलौली र पुर्चौडी नगरपालिकामा पनि भौतिक संरचनादेखि कर्मचारीको अभावमा कामकाज प्रभावित भएको छ।

थप भएका नगरपालिका र गाउँपालिकाका कार्यालय र त्यस अन्तर्गतका वडा कार्यालयहरुमा जनशक्ति अभावमा एकै सचिवले तीन वडा कार्यालयको जिम्मेवारी लिनुपरेको छ। मेलौली नगरपालिका बनेपछि कर्मचारीको अभावमा वडा कार्यालय व्यवस्थापनमा समस्या परेको नगरप्रमुख कृष्णसिहं नायकले बताउनुभयो। ‘प्रशासनिक र कार्यालय व्यवस्थापनमा निकै समस्या भयो, नगरप्रमुखले नै कार्यालय सहयोगीको काम समेत गर्नुपर्ने अवस्था छ’।

स्थानीय तह शासन सञ्चालन आदेशमा वडा कार्यालयका लागि तीन कर्मचारी अनिवार्य तोकिएको छ। नगरपालिका एवं गाउँपालिकाको हकमा लेखा, प्रशासन सहायक, प्राविधिकलगायत कर्मचारी नहुँदा कार्य सम्पादनमा निकै समस्या परिरहेको मेलौली नगरपालिकाकी उपप्रमुख राधा ओझाले बताउनुभयो। जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख सिद्धराज भट्टले स्थानीय तहमा पूर्ण क्षमतामा कार्यालय सञ्चालन गरी सेवा प्रवाह गर्न भौतिक संरचना, सूचना प्रविधि र जनशक्तिको अभाव रहेको बताउनुभयो।

कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि छलफल चलिरहेको उहाको भनाइ छ। ‘प्रमुख जिल्ला अधिकरी पनि भर्खरै नयाँ आउनुभएको छ,’ उहाले भन्नुभयोे, ‘अहिले स्थानिय विकास अधिकारी पनि जिल्ला बाहिर रहदा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न तत्काल समस्या देखिएको छ।’

सरकारले पहिलो पटक नगरपालिका कायम भएकाको हकमा उपसचिवस्तरका कार्यकारी अधिकृत एक, सिभिल, कम्प्युटर ईन्जिनियर र नायव सुब्बा एकरएक, सव इन्जिनियर र कार्यालय सहयोगी दुईरदुई जना गरी नौ जना कर्मचारी रहनुपर्ने परिपत्र गरेको छ।

गाउँपालिकामा पनि उपसचिवस्तरका कार्यकारी अधिकृत एक, सिभिल, कम्प्युटर इन्जिनियर र नायव सुब्बा र लेखापाल एकरएक जना तथा सिभिल सव इन्जिनियर र कार्यालय सहयोगी दुईरदुई जना गरी नौ जना कर्मचारी हुनुपर्ने प्रावधान छ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्