धनवीर दाहाल, रुकुम
देशकै कान्छो जिल्ला शिक्षा अधिकारी रुकुमले पाएको छ। रुकुम जिल्लाबासी भएको र सरकारी जागिरको शुरुआत पनि रुकुम जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाटै गरेका कर्णबहादुर कुँवर उमेरको हिसाबले अधिराज्यकै कान्छो जिल्ला शिक्षा अधिकारी हुन्। २०६८ सालमा राप तृतीय अधिकृतस्तरमा नाम निकालेर जिल्ला शिक्षा कार्यालय रुकुममा विद्यालय निरीक्षक पदमा काम गरिरहेका उनी रोल्पा जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा पनि विद्यालय निरीक्षकमा पदमा कार्यरत थिए। सोही पदमा हुँदा हुँदै २०७४ साउनमा उपसचिवमा नाम निकाल्दा उनी ३० वर्ष ४ महिना १२ दिनका थिए।

कुँवरलाई २०७४ भदौ १२ गते शिक्षा मन्त्रालयले जिल्ला शिक्षा कार्यालय रुकुममा जिल्ला शिक्षा अधिकारीका रूपमा पठाएको हो। शैक्षिक समस्यासँग जुधेका उनले रुकुममा जिल्ला शिक्षा अधिकारी भएर कार्यभार सम्हालेपछि जिल्लाको शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागी १० योजना अघि सारेका छन्। नेपाल समाचारपत्रसँग कुरा गर्दै जिल्ला शिक्षा अधिकारी कुँवरले रुकुमको शैक्षिक गुणस्तर माथि उकास्नका लागि आफू सबैसँग समन्वय गर्दै अगाडि बढ्ने बताए। उनले रुकुमको सबैभन्दा समस्याका रूपमा रहेको दरबन्दी मिलान र विद्यालय समायोजन समस्यालाई निवार्चन आचार संहिताले रोकेको बताउँदै आचार संहिता फुकुवा हुनेबित्तिकै समाधानका लागि काम थाल्ने बताए।

उनको पहिलो योजना दरबन्दी मिलान र विद्यालय समायोजनको समस्या समाधान गर्ने हो। यो समस्या जसरी पनि समाधान गर्ने बताए। जुन अन्य जिल्लामा भइसकेको तर रुकुममा हालसम्म पनि समाधान हुन नसकेको प्रमुख समस्या हो। दोस्रो योजना भनेको शैक्षिक गुणस्तर सुधार हो। शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि आधारभूतस्तरको शैक्षिक अभिवृद्धिलाई जोड दिने उनले बताए। उनले भने– ‘कतिपय विद्यालयमा शिक्षक धेरै विद्यार्थी थोरै छन् त्यो पनि हल हुन्छ।’ यस्तै आधारभूत तहको १ देखि ५ अन्तर्गत आगामी वर्षदेखि कक्षा १ र आधारभूत तह ६ देखि ८ अन्तर्गत कक्षा ६मा अंग्रेजी माध्यमबाट पढाइ शुरू गर्ने जानकारी दिए।

उनका अनुसार विशेष गरी विज्ञान र गणित विषयलाई अंग्रेजी माध्यमबाट पढाउनमा जोड दिइनेछ। निजी र सरकारी विद्यालयबीचको खाडल कम गर्दै सरकारी विद्यालयमा अंग्रेजी र निजी विद्यालयमा नेपाली विषय कमजोर भएकाले यो समस्यालाई कम गर्न निजी विद्यालयको सामाजिक विषयलाई नेपाली माध्यमबाट अध्यापन गराउने व्यवस्था गर्ने योजना रहेको छ। यस्तै तेस्रो योजनाअन्तर्गत ट्युसन र कोचिङ कक्षा अनधिकृत रूपमा रहेकालाई बन्द गर्ने तथा आधिकारिक बनाउन पहल गर्ने, प्रशासन र स्थानीय तहसँग समन्वय गरी आधिकारिकताका लागि प्रोत्साहन गर्ने रहेको छ।

यस्तै एउटा विद्यालयको विद्यार्थी अर्काे विद्यालयमा गएर ट्युसन पढ्न नपाउने, १० देखि ४ बजेको समयबाहेक अरू समयमा मात्र ट्युसन र कोचिङ सञ्चालन गर्न पाउने र जुन विद्यालयको शिक्षक हो त्यस विद्यालयको विद्यार्थीलाई मात्र ट्युसन÷कोचिङ पढाउन पाउने व्यवस्था गरिनेछ।

यस्तै विद्यार्थीले एसईईमा सहभागी हुन ७५ प्रतिशत हाजिरी पुग्नुपर्नेछ। यसैगरी चौथो योजनामा विद्यालयहरूमा अभिभावक अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, मासिकरूपमा अभिभावक भेला गर्ने, शिक्षक अभिभावक संघलाई सक्रिय बनाउने रहेको छ। शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि शिक्षकको क्षमता र सक्रियताको आधारमा अन्तर विद्यालय सरुवा गरिने जिल्ला शिक्षा अधिकारी कुँवरको पाँचौं योजना रहेको छ। छैटौं योजनामा शिक्षा क्षेत्रमा भएका विकृति र अनियमितता बेथितिलाई नियन्त्रण गर्दै पारदर्शिता र सदाचारिता कायम गर्ने रहेको छ। यसै गरी शिक्षकको टे«ड युनियन अधिकारको सुनिश्चिता गर्दै कुनै पनि राजनीतिक दलको सदस्यता नरहने

व्यवस्था गर्न अन्तरपार्टी समन्वय गर्ने सातौं योजना रहेको छ। आठौं योजनामा शिक्षकको नीति र नियम विपरीतको काजलाई नियन्त्रण गर्ने रहेको छ। नवौं योजनामा विद्यालयमा नियमित नहुने, विद्यालय समयमा मादक पदार्थ सेवन गर्ने, पेसागत दायित्वलाई भुलेर व्यक्तिगत फाइदाका लागि सक्रिय रहने शिक्षकलाई नियमअनुसार कारबाही गरिने रहेको उनले बताए।

यसै गरी दशौं योजना विद्यालयको समग्र विकासका लागि स्थानीय तहसँग समन्वय सहकार्य गर्दै सबैलाई आआफ्नो कर्तव्य, दायित्व सृजनाका लागि अपनत्वको भावना जगाउने रहेको छ। जिल्लाको शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि तत्काल १० वटा योजना कार्यान्वन गरिने उनले दाबी गरे। तत्कालका लागि यी योजनालाई कार्यान्वयन गरिने र सबैको समन्वयमा दीर्घकालीन योजना बनाएर अघि बढ्ने कुँवरले बताए।

LEAVE A REPLY