नेपाल समाचारपत्र
काठमाडौं
सरकारको निर्णयविरुद्व आह्वान गरिएको अस्पताल बन्दका कारण बिरामी मारमा परेका छन्।

लापरबाहीका कारण अस्पतालमा बिरामीको मृत्यु भएमा डाक्टरले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको भन्दै चिकित्सक आन्दोलनमा छन्। चिकित्सकको आन्दोलनका कारण स्वास्थ्य सेवा ठप्प भएपछि बिरामी अस्पताल पुगेर फर्कन बाध्य भएका थिए।

स्वास्थ्य संस्था बन्द हुँदा बिरामी निकै मर्कामा परेका थिए। नेपाल चिकित्सक संघले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सरकारले सच्याएको भन्दै स्वागत गरेको छ। यद्यपि आफ्नो आन्दोलन भने यथावत् रहेको नेपाल चिकित्सक संघले बताएको छ।
धरौटीबिना जेल चलान गर्ने व्यवस्था र यसअघि भएको सम्झौता कार्यान्वयनमा सरकार नबोलेको भन्दै आन्दोलनलाई निरन्तरता दिएको चिकित्सक संघका अध्यक्ष मुक्तिराम श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो।

संघका महासचिव डा. लोचन कार्कीले विभिन्न सञ्चार माध्यममा प्रकाशित समाचारलाई लिएर चिकित्सक आन्दोलित भएको भन्ने वाक्यांशप्रति आपत्ति जनाउँदै सकारको सच्चिएर आएको निर्णयलाई सकारात्मकरूपमा लिइएको जानकारी गराउनुभयो।

संघले शुक्रबारदेखि देशभरिका अस्पतालमा आकस्मिकबाहेकका सेवा बन्द आह्वान गरेको छ। आन्दोलनका कार्यक्रमका क्रममा हुनसक्ने कुनै पनि घटनामा नेपाल सरकार पूर्ण जिम्मेवार हुने संघले जनाएको छ।
स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी ऐन, २०६६ र नियमावली, २०६९ लाई आवश्यक परिमार्जन गरी स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थामाथि हातपात गर्ने व्यक्ति वा समूहलाई ‘जेल विदआउट बेल’ (बिना धरौटी जेल चलान)को प्रावधान उक्त ऐन तथा नियमावलीमा थप गर्नुपर्ने संघको माग छ।

नेपाल चिकित्सक संघसँग सरकारले विगतमा गरेका सम्झौताको कार्यान्वयन हुनुपर्नेसमेत माग गरेको छ।

LEAVE A REPLY