दीपेन्द्रकुमार कार्की
नयाँ सरकार बन्नेबित्तिकै जनतामा आशा र आकांक्षा बढ्ने गर्छ। सरकार गठन लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रिया हो। सरकार ढल्नु र बनाउनु नै राजनीतिक दलहरुले आफ्नो सफलता ठान्ने गरेका छन्। सरकार परिवर्तन हुने र मन्त्री बन्नेहरुको लर्को नै लागेको छ। जनआन्दोलन सफल भएपछि बनेका सबै सरकारमा जम्बो मन्त्रिमण्डल बन्ने गरेको छ। जुन कदमले राजनीतिक दलहरुलाई भन्दा पनि जनतालाई लाज लागेको छ। देशलाई समृद्धिको गोरेटोमा डोर्याउने भन्दा पनि जम्बो मन्त्रिमण्डल बनाएर भागवण्डा पुर्याउने संस्कार निकै झाङ्गिएको छ। सरकार टिकाउनकै लागि पनि कतिपय समयमा संसद्मा एक सिट मात्र रहेका दलहरुलाई पनि रोजेको मन्त्रालय दिने गरेका छन्।
राजनीतिक दलहरुले अहिलेको परिर्वतन ल्याउन खेलेको भूमिका सकारात्मक छ। तर परिवर्तित सन्दर्भमा दलहरुले आफ्नो सोच र संस्कार भने पटक्कै फेर्न सकेका छैनन्। जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको भनझैँ हरेक सरकारले देशको समृद्धिको बहस अगाडि बढाउने भन्दा पनि आफ्नो सत्ता कसरी टिकाउनेमा नै बढी ध्यान दिएको देखिन्छ। संसदीय अभ्यासमा सरकार ढाल्ने र गठन गर्ने विधिलाई सामान्यरुपमा लिन सकिएला। तर नौ–नौ महिनामा सरकार परिवर्तन हुने परम्पराप्रति जनता वाक्कदिक्क भएका छन्।
सरकारमा मन्त्री बन्नेहरुको लर्को लाग्दा पनि देशको समृद्धिको पाइलासमेत अगाडि बढ्न सकेको छैन। संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार २५ भन्दा बढी मन्त्री बनाउन नपाइने व्यवस्था छ। तर संक्रमणलीन व्यवस्थाको भरपूर फाइदा उठाउँदै संविधान जारी भएपछि बनेको सरकारले पनि मन्त्री धेरै बनाउनुलाई आफ्नो बहादुरी ठानेका छन्। मन्त्री धेरै बनाउनेबित्तिकै के धमाधम काम भएका छन् त ? जनताले प्रत्यक्षरुपमा महसुस गर्ने गरी काम भएको छ त ? जम्बो मन्त्रिमण्डल बनाउँदा राज्यलाई करोडौं रुपियाँ नोक्सान हुने गरेको छ। जनताको पसिनाबाट पालिने मन्त्रीहरुको संख्या बढाएर किन राज्यकोषको दुरुपयोग गर्ने परम्पराको विकास भइरहेको छ ? लोकतन्त्रलाई किन छाडातन्त्रको रुपमा विकास गर्न खोजिँदै छ ? आवश्यकताअनुसार मन्त्रिमण्डल बनाउनुपर्छ। तर सत्ता बचाउने नाममा ५४ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल बनाउनुपर्ने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई कस्तो बाध्यता पर्यो ? देशमा कामको चाप थेग्न नसक्ने अवस्थामा कामको जिम्मेवारी बाँडफाँड गर्न थपिने मन्त्री जायजै मान्न सकिएला। तर बिहानदेखि बेलुकीसम्म रिबन काट्नमै कतिपय मन्त्रीहरुको समय खर्च भएको छ। नीतिगतरुपमा परिवर्तन गर्नेतिर भन्दा पनि रिबन काट्नको लागि किन चाहियो ५४ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल ? जनमतको अपमान गर्दै स्वेच्छाचारी ढंगले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नु पक्कै पनि सुहाउने विषय होइन।
अहिलेको सरकारको मुख्य काम भनेको तीन तहको निर्वाचन सम्पन्न गराएर संविधान कार्यान्वयन गराउनु हो। स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ। अब प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनलाई सम्पन्न गराउनु सरकारको एकमात्र दायित्व र कर्तव्य हो। निर्वाचन आयोगले मंसिर १० र २१ हुने स्थानीय तहको निर्वाचनको लागि आचारसंहिता जारी गरेको छ। तर सरकारले आचारसंहितालाई लोप्पा खुवाउँदै धमाधम मन्त्री थप्ने कार्यलाई निरन्तरता दिएको छ। के यो देशमा सरकारलाई कुनै नियम र विधिले छुँदैन ? कानुन निर्माण गर्ने निकायबाटै किन हुन्छ आचारसंहिता उल्लंघन ?
सरकारसँग जनताले आशा र भरोसा गरेको हुन्छ। जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न नसक्दा जनतामा आशाको सट्टा निराशाको जन्म हुन्छ। विश्वासमाथि अविश्वासको खाडल सृजना हुन्छ। सरकार गठन हुनेबित्तिकै बग्रेल्ती मन्त्री बनाउनुको सट्टा सानो मन्त्रिमण्डल बनाएर पनि जनताको पक्षमा काम गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण दिन राजनीतिक दलहरु किन आँट गर्न सक्दैनन्। भागवण्डा पुर्याउनकै लागि राज्यलाई बोझमाथि बोझ कति थोपर्ने ? जनतालाई परिवर्तनको आभास दिलाउनुको सट्टा उल्टै जनतालाई दिक्क लाग्ने गरी मन्त्री थप्नु जनमतको अपमान हो। एक मन्त्रालयको एक मन्त्री बनाउन त जाजयै होला तर प्रत्येक मन्त्रालयमा दुईजना मन्त्री नियुक्त गर्नुको मतलव सरकारको नियतमाथिकै प्रश्न हो।
हरेक मन्त्रालयमा समस्याको चाङ छन्। त्यसलाई समाधानतिर भन्दा पनि सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरु कमिसनको चक्करमा बढी समय खर्च गर्ने गरेका छन्। नौ⁄नौ महिनामा परिवर्तन हुने सरकारसँग ठूलो आशा नगरे पनि व्यवस्था बसाल्न आँट गर्ने हो भने असम्भव भने छैन। व्यवस्था बनाउन भन्दा पनि राजनीतिक नियुक्तिमा हुने भागवण्डामै मन्त्रीहरुको ध्यान बढी केन्द्रित हुने गरेको छ।
समाज रुपान्तरण गर्न राजनीति गर्दै सरकारमा सहभागी हुने राजनीतिक दलका नेताहरुमा सुशासन र पारदर्शितामा किन ध्यान जाँदैन ? मन्त्री भएपछि देश र जनताको सेवा गर्ने पवित्र उद्देश्य हुनुपर्नेमा किन आफ्नो मात्र स्वार्थ पूरा गरी धेरै कमाऊँ भन्ने कुषित मानसिकताको विकास हुँदै गएको छ। समाज रुपान्तरण गर्न सत्ताको बागडोर सम्हाले पनि किन निजी स्वार्थलाई मन्त्रीहरुले बढ्ता महत्व दिने गरेका छन् ? देशमा गणतन्त्र स्थापना भएको एक दशक पुगेको छ। परिवर्तनको बखत राजनीतिक दलरुले गरेको बाचा र प्रतिबद्धताहरु आज उखानझैँ भएका छन्। किन जनतासमक्ष गरेका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्ने आँट र जाँगर राजनीतिक दलहरुले गर्न सकेका छैनन् ? गणन्त्रण स्थापना भएपछि देशमा कायापलट हुने सपना जनताले देखेका थिए तर राजनीतिक दलहरुले सत्तास्वार्थलाई मात्र केन्द्रमा राखेर अगाडि बढ्दा बेथितिले सीमा नाघेको छ।
देशमा उद्योगधन्दा सञ्चालन गर्न सरकारको ध्यान पुगेको छैन। दैनिकरुपमा वैदेशिक रोजागारीमा जाने नेपालीहरुको शव नेपाल भित्रिन्छ तर पनि सरकार संवदनशील छैन। देशभित्र नै रोजगारीको वातावरण सृजना गर्न नसक्दा देश बेरोजार उत्पादन गर्ने कारखानको रुपमा चित्रित हुँदासमेत सरकार सञ्चालन गर्नेहरुले यो विषयलाई गम्भीरताका साथ लिन सकेका छैनन्। उल्टै धमाधम मन्त्री थप्ने र झन्डा फहराउने खेलमा मात्र सरकार लागेको छ।
स्पष्ट योजना र लक्ष्यसहित नीति तथा कार्यक्रम ल्याएर सरकारले मन्त्रिमण्डल ठूलो बनाएको भए जनताले सहजरुपमा स्वीकार गर्न पनि सक्थे। तर विनायोजना स्वेच्छाचारी ढंगले मन्त्री थप्ने मनोवृत्ति सरासर गलत छ। योजना निर्माण गर्न नसक्ने, रातदिन मन्त्री मात्रै थपिरहने, यो सोच र चिन्तनले नेपाली समाजलाई कहाँ पुर्याउला ? विकास बजेट खर्च अपेक्षाअनुसार हुन सकेको छैन। विकास बजेट फ्रिज हुने गरेको छ। यता राज्यलाई घाटा हुने गरी जम्बो मन्त्रिमण्डल बनाएर लोकलाई हँसाउने काम भएको छ।
सरकारले चालेको कदम बेठिक छ। अब जनस्तरबाट यो कुरा जोडतोडले उठ्न जरुरी छ। संक्रमणकालीन व्यवस्थाको दुरुपयोग गर्दै मन्त्री मात्रै थपेर जनताको चाहना विपरीत चल्ने छुट सरकारलाई छैन। हरेक कुराको सीमा हुन्छ, सीमा नाघ्ने काम सरकारले गर्नुहुँदैन। निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता विपरीत मन्त्री नियुक्त गरिएको भन्दै सच्याउन निर्देशन दिएको छ। मन्त्री थप्दा सच्याउन आयोगले निर्देशन दिनु सरकारलाई लज्जाबोधको विषय हो।
देशमा अनियमितता र भ्रष्टाचार दिनहुँ बढ्दै गएको छ। यतातिर सरकारको ध्यान किन जान सकिरहेको छैन ? सरकारले किन जनमतको अपमान गर्दै अगाडि बढ्न खोजिरहेको छ ? के सत्ताको बागडोर सम्हालेपछि जनमतको सम्मान गर्नु नपर्ने हो ? सरकारले राज्यलाई बोझ हुने गरी गर्ने निर्णय हरेक जनतासँग जोडिन्छ। किनकि राज्यलाई तिरेको करबाट नै मन्त्रीहरु झन्डावाल गाडीमा हुइँकिने हुन्। इतिहासमा नै देउवा नेतृत्वका सरकारमा किन जम्बो मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्ने बाध्यता आइलाग्यो। यसको जवाफ जनतालाई सरकारले दिनुपर्छ। सरकार आफैंले जिम्मेवारीबोध गर्ने हो कि नागरिकले गराउनुपर्ने हो ?
जति भाँडो उत्तिकै चुपुर्को भन्ने उखानझैँ अहिले देशमा बढेको बेराजगारीको समाधान मन्त्रिमण्डलको संख्या बढाएर मात्र हुन सक्दैन। मन्त्रिमण्डल ठूलो बनाउनु समस्याको समाधान होइन। योजना र दृष्टिकोणले मात्र देशलाई सही गन्तव्यमा पुर्याउन सक्छ। सरकारले भन्न सक्नुपर्छ, के अहिलेको मन्त्रिमण्डलले देशमा रहेको गरिबी हटाउन सक्छ ? राष्ट्रको काम गर्ने तौरतरिका सही ढंगले अगाडि नबढाउने हो भने अहिले जनतामा देखिएको आक्रोश सधैँ सम्हालिएर बस्छ भन्न सकिन्न।
सरकारमा गएर जनताको सेवा गर्ने हो भन्ने सोच नपलाउँदासम्म मन्त्री बन्नेको अझै पनि लर्को लागिरहने देखिन्छ। मन्त्री हुनेबित्तिकै सरकारले दिने सेवा–सुविधा र रवाफको कारण मन्त्री बन्न मरिहत्ते गरेर लाग्ने गरेका छन्। जे गर्दा पनि जनता चुप लागिहाल्छन् भन्ने गलत सोच र चिन्तन हटाउनुपर्छ। जनमतको अपमान गर्ने अधिकार सरकार चलाउनेलाई हुन सक्दैन।