उत्तरी नाका जोड्न चीन सकारात्मक

टीका बन्धन, काठमाडौं
छिमेकी मुलुक चीनसँग सीमा जोडिएका मुलुकका उत्तरी बस्ती र नाकालाई सडक सञ्जालसँग जोड्न नेपालले गरेको प्रस्तावमा चीन सकारात्मक देखिएको छ।

चीनतर्फ प्रयोगमा रहेका बाहेकका नयाँ नाका खुलाउन नेपालले गरेको आग्रहमा चीन सकारात्मक बनेको हो। मुलुकका पूर्वदेखि पश्चिमका बस्ती र नाका सडक सञ्जालमा जोड्न तिब्बततर्फको मार्ग र क्षेत्र अपरिहार्य रहेको ठहर गर्दै नेपालले विगत १२ वर्ष अघिदेखि चीनलाई त्यस्तो आग्रह गर्दै आएको छ।

सडक यातायात सम्झौता संशोधन गर्न बुधबार काठमाडौंमा भएको द्विपक्षीय वार्तामा नेपालले प्रस्ताव गरेका मध्ये केही नाकाको छिट्टै स्थलगत अध्ययन⁄अवलोकन गरेर कार्यान्वय चरणमा लाने जवाफ दिएको छ।

‘नेपालले प्रस्ताव गरेका विभिन्न १४ रुटबारे चिनियाँ पक्ष सकारात्मक बनेको छ, हाम्रो प्रस्ताव के कति व्यावहारिक हुन्छ भनेर केही नाकाको स्थलगत अवलोकन गर्ने बताएको छ।’ –नेपाली वार्ता टोलीका संयोजक एवम् भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सह–सचिव सरोज प्रधानले भन्नुभयो।
बुधबार रातिसम्मको द्विपक्षीय वार्तामा नेपालले रसुवागढी–हिल्सा, रसुवागढी–कोरला, खासा–कोरला, रसुवागढी–डोल्पा, खासा–डोल्पा, रसुवागढी–दार्चुला, रसुवागढी–ताक्लाकोट, खासा–ताक्लाकोट, रसुवागढी–ओलाङचुङगोला र रसुवागढी–किमाथांका लगायतका नाका खोल्न प्रस्ताव गरेको थियो।

सो बैठकमा सह–सचिवस्तरका १३ जना चिनियाँ अधिकारी संलग्न थिए। नेपालका तर्फबाट भौतिक पूर्वाधारसहित, परराष्ट्र, अर्थ, कानुन, ऊर्जा, शहरी विकास मन्त्रालयका अधिकारी सहभागी थिए।

सन् २००५ मा दुवै मुलुकबीच गत वर्ष नै खासा–यारी (हुम्ला), खासा–रसुवागढी, खासा–ओलाङचुङगोला नाका खोल्ने सम्झौता भइसकेको छ। गत वर्ष चीनको ल्हासामा भएको बैठकमा ती नाकासहित ११ नाका खोल्न प्रस्ताव गरेको थियो। सो बेलाको प्रस्ताव र बुधबार नेपालले प्रस्ताव गरेका नाकाबारे चीनले छिट्टै स्थलगत अध्ययन गर्ने र ३⁄४ महिनाभित्रैमा अर्को बैठक बेइजिङमा बस्ने सहमति भएको प्रधानले जानकारी दिनुभयो। ‘सम्भवतः बेइजिङको बैठकले नेपालको प्रस्तावलाई अन्तिम टुङ्गो लगाउनेछ।’ –भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको वैदेशिक महाशाखा प्रमुखसमेत रहनुभएका उहाँले भन्नुभयो।

यस्तो सम्झौतासँगै नेपालभित्रै र दुवै मुलुकबीच सामान खरिद र ढुवानी सहज बन्ने, ढुवानी लागत घट्ने र अन्य आर्थिक सम्भावनाको ढोका खुल्ने बताइएको छ।

यससँगै दुवै मुलुकबीच ढुवानीमा प्रयोग भइरहेका मालवाहक सवारी साधन आवागमन सहज बनाउन बुधबारको बैठकमा सहमति भएको छ।
ढुवानीमा प्रयोजनमा दर्ता भएका, भन्सारले सिफारिस गरेका मालवाहक सवारी एक अर्को मुलुकमा प्रवेश गराउन दुवै मुलुक सहमत भएका हुन्। यसअघि दुवै मुलुकका दूतावासबाटसमेत यस्तो अनुमति लिनुपर्ने प्रावधान थियो।