मधुसूदन रायमाझी, काठमाडौं
अनियमितामा संलग्न भएको भन्दै कर्मचारीमाथि कालोमोस दल्ने क्रम बढेको छ। विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले सरकारी कार्यालयका कर्मचारीहरूलाई कालोमोसो दल्ने क्रम बढेसँगै सरकारी कर्मचारी त्रसित भएका छन्। सरकारी कार्यालयमा सेवाग्राहीका रुपमा भित्रिएर कालोमोसो दल्ने घटना बढेपछि अनियमिततामा संलग्न सरकारी कर्मचारीहरू आतङ्कित भएका हुन्।
नाटकीय शैलीमा कर्मचारीमाथि कालोमोसो दल्दै आएका विप्लव नेतृत्वको पार्टीका कार्यकर्ताहरू पक्राउ परे पनि सहजै छुट्ने गरेका छन्। कर्मचारीहरूले विभिन्न वहानामा आफूहरूलाई कालोमोसो दलेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्। विभिन्न वहाना बनाएर आउँदा सेवाग्राही हो कि कालोमोसो दल्ने समूह हो अलमलकै बीचबाट कर्मचारीमाथि कालोमोसो दल्ने क्रम बढेको भन्दै कर्मचारीले आफूहरू निरीह बन्नुपरेको बताएका छन्।
सेवाग्राहीमैत्री कार्य नगरेको, भ्रष्टाचार गरेको, विकास निर्माणको योजनामा मिलेमतो गरेर अनियमितता गर्नेलगायतका आरोप लगाउँदै माओवादी नेतृत्वको पार्टीले कर्मचारीमाथि कालोमोसो दल्ने कार्यलाई निरन्तरता दिँदै आएको छ।
विप्लवका कार्यकर्ताले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका निलम्बित प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीलाई सर्वोच्च अदालतभित्रै कालोमोसो दलको थियो। विप्लव नेतृत्वको माओवादीले वैदेशिक रोजगार विभागका कर्मचारी, मालपोत, जल उत्पन्न प्रकोप कार्यालयका प्रमुख, जिल्ला शिक्षा कार्यालय, जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयका कर्मचारीलाई कालोमोसो दलेका थिए।
पार्टीले लिएको नीतिअनुसार अनियमिता गर्ने सरकारका सचिवदेखि खरिदारसम्मलाई कारबाही गरेको विप्लव माओवादीका प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्माले बताउनुभयो। उहाँले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो– ‘गलत काम गर्ने कर्मचारीलाई सरकारले कानुनअनुसार कारबाही नगर्दा बाध्य भएर हाम्रो पार्टीले कालोमोसो दल्ने अभियान चलाएको हो।’
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले कालोमोसो दलेका रामेछापका स्थानीय विकास अधिकारी दिनेशराज पन्तले आफूले कुनै पनि अनियमितता नगर्दा पनि कालोमोसो दलेको बताउनुभयो। उहाँले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो– ‘मैले बदमासी गरेको छैन। कालोमोसो दल्नेलाई कारबाही गर्नुपर्छ। बिनाआरोप मलाई कालोमोसो दलियो।’ पन्तलाई कालोमोसो दलेपछि विप्लव नेतृत्वको पार्टीले विज्ञप्ति जारी गरेर घटनाको जिम्मेवारी लिएको छ।
कर्मचारी ट्रेड युनियनले कर्मचारीहरूले गल्ती गरे कानुनबमोजिम कारबाही हुनुपर्ने बताएका छन्। नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका पूर्वकेन्द्रीय अध्यक्ष मोहन घिमिरे कर्मचारीहरू चोकमा बसेर गाली गरे पनि सहनुपर्ने वर्गमा परेको बताउनुहुन्छ।
बिनाकारण कर्मचारीलाई कालोमोसो दलिएकोप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै उहाँले भन्नुभयो– ‘कर्मचारीबाट गल्ती कमीकमजोरी भए कानुनी प्रक्रिया खोज्नुपर्छ, कानुन हातमा लिने प्रक्रिया ठीक भएन।’ विप्लव नेतृत्वका पार्टीले केही समयअघि मात्र रोल्पा थवाङ गाउँपालिका प्रमुखलाई नियन्त्रणमा लिएर छोडेका थिए।
विप्लव माओवादीका केन्द्रीय सदस्य असल क्षेत्रीले गलत काम गर्ने कर्मचारीलाई राज्यले कारबाही नगर्दा आफ्नो पार्टीले भ्रष्टहरूलाई कारबाही गर्ने कामलाई निरन्तरता दिएको बताउनुभयो। ‘अहिले कर्मचारी नागरिकमैत्री छैनन्। जनताको सेवाभन्दा पनि कसरी पैसा कुम्ल्याउने भन्नेमै आतुर छन्।’ –उहाँले भन्नुभयो। स्रोतका अनुसार कर्मचारीहरूलाई मात्रै नभई भ्रष्ट प्रवृत्तिका मन्त्री र राजनीतिक पार्टीमा आबद्ध व्यक्तिलाई समेत जनकारबाही गरिने बताइएको छ।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीले कानुन हातमा लिने क्रियाकलाप स्वीकार्य नभएको बताउनुभयो। उहाँले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो– ‘कानुन विपरीत काम गर्नेलाई कानुनअनुसार कारबाही हुन्छ, कानुन हातमा लिने अधिकार कसैलाई पनि छैन।’