नमुना नै परीक्षण गर्दैन विभाग

प्रशान्त वली, काठमाडौं
नमुना संकलन गरिएको पानीको जार सरकारी निकायमै थन्काएर राखेको रहस्य खुलेको छ। संकलित पानीको जार नमुना परीक्षणका लागि ल्याए पनि एक वर्षसम्म आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागमै थन्किएको छ।

सरकारी निकायले अनुगमनका क्रममा जारको पानीको नमुना संकलन गरे पनि पानीको अवस्थाका बारेमा पानी उत्पादक कम्पनीलाई जानकारी गराएको पाइएको छैन।

गुणस्तरहीन पानी वितरण गरेको भन्दै जारको पानीको नमुना संकलन गरिएको आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले जानकारी दिएको छ। नमुना परीक्षणको नतिजा विभागले बाहिर सार्वजनिक नगर्दा उपभोक्ता कस्तो पानी खाइरहेका छौं भन्नेमा अनभिज्ञ छन्।

अनुगमनका क्रममा पानीको अवस्था पत्ता लगाउन जार संकलन गरे पनि विभागले संकलन गरेको जारको बाहिरी भागमा धुलो लागेको छ। अनुगमनका नाममा अनुगमन सीमित गरिँदा उपभोक्तादेखि सेवाग्राही मर्कामा परेका छन्।

विभागले केही समयअघि संयुक्त बजार अनुगमन गरेको थियो। अनुगमनका क्रममा जार सफा गर्ने मेसिन नराखिएको, खुला ठाउँमा पानी उत्पादन गर्दै आएको, टुटे फुटेको जारको प्रयोग भएको, उत्पादक कम्पनीले पानी प्रशोधनको क्रममा एप्रोन प्रयोग नगरेको भेटिएको थियो।
पानीका कारण झाडापखाला, टाइफाइड वान्ता, हैजालगायतका रोगले आक्रमण गर्ने भन्दै कम्तीमा १ सय डिग्री सेल्सियसमा पानी उमालेर खान डाक्टरको सुझाव छ।
न्यूनस्तरको खाद्य पदार्थ उत्पादन, विक्री वितरण, निकासी वा पैठारी गर्ने व्यक्तिलाई पहिलोपटक १ हजार रुपियाँदेखि २ हजार रुपियाँसम्म जरिवाना र दोस्रो पटकदेखि प्रत्येक पटक २ हजार रुपियाँदेखि ५ हजार रुपियाँसम्म जरिवाना वा ६ महिनादेखि १ वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था रहेको छ।

दूषित खाद्य पदार्थ उत्पादन, विक्री, वितरण, निकासी वा पैठारी गर्ने व्यक्तिलाई ५ हजार रुपियाँदेखि १० हजार रुपियाँसम्म जरिवाना वा १ वर्षदेखि २ वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्नेछ। कुनै दूषित खाद्य पदार्थ खानाले कुनै व्यक्तिको मृत्यु हुने सम्भावना भएमा वा मृत्यु भएमा वा शरीरलाई अपूरणीय क्षति भएमा वा हुने सम्भावना भएमा त्यस्तो दूषित खाद्य पदार्थ उत्पादन वा विक्री वितरण गर्ने व्यक्तिलाई १० हजार रुपियाँदेखि २५ हजारसम्म जरिवाना र ३ वर्षसम्म कैद हुन सक्नेछ र वितरकले सो दूषित खाद्य पदार्थबाट प्रभावित व्यक्ति वा निजको हकदारलाई २५ हजार रुपियाँदेखि १ लाख रुपियाँसम्म क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने उल्लेख छ।

विभागले भने आफूहरूले नमुना संकलनका लागि एउटा पानी उद्योगबाट तीनवटा पानीको जार संकलन गरेको बताएको छ। विभागका निर्देशक लक्ष्मण श्रेष्ठले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो– ‘हामीले पानी उद्योग वा कम्पनीबाट कम्तीमा पनि तीनवटा नमुना संकलन ल्याउँछौं। एउटा नमुना संकलन ल्याबका लागि पठाउँछौं भने अर्को हामीसँगै रहन्छ। त्यही भएर यहाँ रहेको होला।’

खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका सह–प्रवक्ता मदन चापागाईंले दोषी ठहरिएपछि कतिपय पानी उद्योगलाई मुद्दा चलाइएको बताउनुभयो।
उहाँले संकलन गरिएको जारलाई १ वर्षसम्म राख्न नहुने, यदि राखेको भए प्रक्रिया पूरा गरेर सम्बन्धित व्यक्तिलाई जार फिर्ता गरिदिनुपर्ने बताउनुभयो।