प्रश्नहरुमाथि प्रश्न



 

डा. ज्ञान बस्नेत

राजनीतिक अस्थिरता कायम नै छ। जनतामा धेरै निराशा छाएको छ। राजनीतिमा इमानदारिता देखिएन। नीति र थिति बसेन। सार्वजनिक संस्थाहरु राजनीतिक भागवण्डाले आक्रान्त छन्। हामी नेपाली सधैँ निरीह भएका छौं ? आखिर दोषी को ?

नेतृत्व र नैतिकता
भर्खरै सकिएको चुनावी परिणामलाई हेरेर कोही भ्रममा नपरुन्, जनप्रिय नेता र पार्टी कुनै छैनन् यो मुलुकमा। उत्तरदायित्व कतै छैन हाम्रा नेताहरुमा। कार्यकर्ताहरु अन्धाभक्त, नेताहरु सत्ता र शक्तिका भोका। सबैतिर आफैं र आफ्नै हुनुपर्ने। राजनीतिको सानोभन्दा सानो सिद्धान्तहरुलाई पनि तिलाञ्जली दिएको देखियो यहाँ। राजदूत नियुक्तिदेखि प्रधानन्यायाधीश महाअभियोग, लोकमान प्रकरण तथा हाइकोर्ट न्यायाधीशहरुका नियुक्तिसम्म हेर्दा नैतिक मूल्य र मान्यताको हुर्मत लिएको देखियो यिनले। यिनको चेत कहिले आउने होला ? कसले चेताउने हो यिनलाई ? कस्तो संस्कार छाड्ने हुन् यिनले आउँदो पुस्तालाई ? भर्खरै उम्मेदवार अस्वीकारको विकल्पमा सांसदहरु विपक्षमा देखिए। किन तर्सिन्छन् यी जनताबाट ? आफैंमाथि विश्वास नभएका सांसद–नेताहरुबाट देशले के आशा गर्ने ? गम्भीर कुरा के भने, भ्राष्टाचारी, अपराधी ठहर भएका पनि उम्मेदवार हुन पाउनुपर्ने वकालत गरे यिनले। अर्को कुरा, संविधान संशोधन नितान्त हाम्रो घरायसी मामला हो। देउवाले दिल्लीलाई स्पष्टीकरण दिनुपर्ने कारण के ? कसका लागि काम गर्दै छन् यिनीहरु ? नयाँ सिराबाट सोच्ने समय आयो।

नयाँ पार्टीहरुका सम्बन्धमा
साझा, विवेकशील तथा नयाँ शक्तिको नाममा विभिन्न शहर केन्द्रित नयाँ राजनीतिक पार्टीहरु खुलेका छन् अहिले। यिनले भूगोल पढेका छैनन् कि के हो ? २५ हजारभन्दा बढी गाउ छन् नेपालमा। हैरानीको कुरा के छ भने, यिनको उपस्थिति तल्लो तहमा कहिले पुग्ने होला ? पाँचतारेमा कार्यक्रम गर्छन् अनि जनतालाई स्वीट्जरल्यान्डको सपना बाँड्छन् यी। पाँचतारेबाट निस्केर गाउँ पसून्् यिनीहरु, मेरो सुझाव। रन्जु दर्शनाले पाएको मतले उत्साहित भएका होलान् यी, स्वाभाविक हो, तर त्यो मूलधारका पार्टीमाथिको आक्रोश थियो, अस्वीकार थियो भन्ने बुझून् यिनले। आफ्नो एजेन्डा बोकेर शहर छोडून् भोलि नै।

मधेस आन्दोलनका प्रश्नहरु
मधेस संघर्षलाई विभिन्न कोणबाट हेरिएको छ। शहर केन्द्रित राजनीति र विकासको उपज हो यो। राजधानी केन्द्रित राजनीतिक अहंकारको प्रतिफल हो। यथार्थमा राज्यले मधेसलाई भोटबैंकभन्दा माथिको हैसियत कहिल्यै दिएन। हुन त उत्पीडित को छैन यो मुलुकमा ? पूर्वी पहाडी जिल्ला र सुदूरपश्चिमका जनता तीसौं वर्षदेखि भोकमरी र रोगको सिकार भएकै छन्। बोक्सीको नाममा आज पनि मारिन्छन्। दाइजोको नाममा महिलाहरु घरेलु हिंसाको सिकार भएकै छन्। अवस्था दर्दनाक छ। राज्यले महसुस गर्ने बेला आयो कि ? मधेसी जनताको संवेदनाहरुलाई राज्यले गम्भीररुपमा लिनै पर्छ। मूलधार पार्टीहरुको मधेस आन्दोलनलाई हेर्ने कोणहरु आफ्नै व्यक्तिगत, पार्टीगत स्वार्थबाट प्रेरित तथा छोटो देखियो। यसले निकास दिँदैन। राष्ट्रिय एकल नीति बनोस् अब। मधेसी जनतालाई आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिकरुपमा सशक्तीकरण गरियोस्, ताकि सीके राउत र लेण्डुप दोर्जे योजनाकारहरुलाई मधेसी जनता आफैंले पराजित गर्नेछन्।

विदेश नीतिको सम्बन्धमा
नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघमा प्रवेश पाएको ६ दशक भैसक्यो तर हाम्रो विदेश नीति के हो, कस्तो हुनुपर्ने र विश्व राजनीतिमा हाम्रो औकात के हो भन्ने प्रश्नहरु आज पनि अनुत्तरित नै छन्। मूलधारका पार्टी र यिनका नेतृत्वले कूटनीतिलाई आफूअनुकूल खेल्ने कार्ड बनाएका छन्। कालापानी र माहाकाली बेच्नेहरु नै सबैभन्दा राष्ट्रवादी भएका छन्। पञ्चशीलको सिद्धान्त रट्नेबाहेक केही छैन यीसँग। कूटनीतिलाई राजनीतिभन्दा माथि राखिनुपर्छ कि पर्दैन ? १९५० को एकपक्षीय सन्धिको पुनरवलोकन गर्न आँट गर्न नसक्ने नेतृत्वबाट के आशा गर्ने ? अब यो सन्धि पुनरवलोकन हैन, खारेज गरियोस्। अब पञ्चशीलका नियम घोकेर मात्रै भएन। विदेश नीतिलाई राजनीतिबाट माथि रखियोस् र साझा राष्ट्रिय नीति बनोस्।

विकास र भ्रष्टाचार
विकासका अवधारणामा पनि साझा नीति अघि सार्नुपर्यो र राजनीतिबाट माथि राख्नु अपरिहार्य भैसक्यो। सपना मात्रै बाँड्ने कि केही गर्ने पनि ? अघिल्लो सरकारले शुरु गरेका परियोजनाहरु नयाँ सरकारले पनि निरन्तरता दिने थिति बसाल्नुपर्यो। तर कसले बसाल्ने नियम ? सबै दल, नेता र कार्यकर्ता जो पदीय विवादमा अल्झेका छन्। राजनीतिक पार्टीहरु राज्य र संविधानभन्दा शक्तिशाली देखिन्छन्। गैरसरकारी संस्था, सहकारी संस्था, करारमा राख्न मिल्ने सरकारी कार्यालयहरु पार्टीहरुका कार्यकर्ता भर्तीकेन्द्रजस्ता देखिन्छन्। न्यायालयसमेत छोडेनन् यिनले। हैन भने आज पनि ६० प्रतिशत जनता किन गरिबीको रेखामुनि बाँच्न बाध्य छन् त ? दोषी को ? हुम्ला, जुम्ला, पूर्वका पहाडी जिल्ला र मधेसका उत्पीडित जनता नेपाली हुन् कि हैनन् ? तिनले राज्यलाई कर तिरेका छन् कि छैनन् ? विकास राजधानी र शहर केन्द्रित, कथित ठूला नेताका क्षेत्रमा मात्रै किन ? यो विभेद पनि भ्रष्टाचारको ठूलो नमुना हो। भ्रष्टाचार विरोधी कानुन मौजुद छ, अख्तियार छ, तर किन हरेक तहमा बेइमानी हुन्छ ?

मानवअधिकार र कानुन
मानवअधिकार र संविधानवादको सबैले रटान लगाएकै हुन्। नगरिक समाजको नाममा केहीले त खेती नै बनाएका छन्, धन्दा नै चलाएका छन्। नेपाल धेरै मानवअधिकार महासन्धिहरुको पार्टी भएको दशकौं भयो। हाम्रो संविधानले पनि यी अधिकारहरुको प्रत्याभूति गरेको छ, तर किन लागू हुँदैन ? हत्या, हिंसा र राज्यको तर्फबाट ज्यादती मात्रै मानवअधिकारको उल्लंघन हैन, गरिबी, पाछौटेपन र विकासबाट वञ्चित गरिनु पनि घोर उल्लंघन हो। यी सम्मानजनकरुपमा बाँच्न पाउनुपर्ने अधिकारका खिलाफमा छैनन् र ? राज्य र नेतृत्वको आँखा खुलोस्।

दशवर्षे जनयुद्धमा धेरै निर्दोषहरु मारिए। घोर आपात्तिजनक कामहरु भए। मानिसको जिन्दगी कति सस्तो बनाइयो ? पीडित यहीँ छन्, पीडक पनि यहीँ छन्, न्याय मात्रै छैन। कानुन पनि छ तर कार्यान्वयन छैन। न्याय दिने नाममा राज्यले सत्यनिरुपण तथा बेपत्ता आयोग बनाइटोपल्यो तर राजनीतिक दाउपेच गरेर सहमतिको नाममा आफैंले पंगु बनाए यसलाई। राज्यको बागडोर अहिले पनि पीडकहरुकै हातमा छ, शक्ति नै भक्ति भएको छ यो समाजमा। निरीह जनताले न्यायको लागि कहाँ जाने अब ? नेपाल रोम विधानको पार्टी बनोस्। राजनीतिक परिवर्तनको नाममा हत्या–हिंसा गलत सबित गरियोस्। पीडकहरुलाई कारबाही होस्, ताकि यिनले फेरि यस्तो गर्ने आँट नगरुन्। यो शान्ति प्रक्रियाको महत्वपूर्ण कडी हो भन्ने कुराको हेक्का होस्, यही स्मरण गराउँछु।

 

न्यायपालिकामाथि टिप्पणी
हाम्रो न्यायिक इतिहासमा न्यायपालिका सबैभन्दा गम्भीर मोडमा पुगेको देखिन्छ। अत्यधिक राजनीतिक हस्तक्षेप, दलीय भागवण्डा र आर्थिक अनियमितताको परिणाम हो यो। अब न्यायाधीश बन्न राजनीतिक पार्टीको कार्यकर्ता नै बन्नुपर्ने, कस्तो बाध्यता ? न्याय, नैतिकता र संवेदना मारिएपछि के गर्ने ?

सर्वोच्च अदालत अभिलेख अदालत हो। हरेक फैसला गर्दा यसले भविष्यमा पार्ने कानुनी, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा अदालतको गरिमामा समेत सो फैसलाले कस्तो प्रभाव दिन्छ भन्ने कुराको गम्भीर अध्ययन गर्नुपर्छ तर गम्भीर हुन नसकेको देखियो। उदाहरणका लागि भरतपुरको दोहोर्याएर चुनाव गर्ने आदेश कानुनतः ठिक्कै होला तर कलान्तरमा यसले कस्तो नजिर कायम हुन्छ भन्ने कुराको हेक्का भयो कि भएन ? दोहोर्याएर चुनाव गर्नै पर्ने त्यस्तो राजनीतिक र कानुनी बाध्यता थियो कि थिएन ? अब त चुनाव भएर परिणाम पनि आइसक्यो र मतपत्र च्यात्ने डिजाइनरहरुको उद्देश्य पनि पूरा भयो होला, तर हार्ने पक्षले फेरि च्यातेको भए सर्वोच्चले कस्तो फैसला दिने थियो होला ? यो ३ करोड नेपाली जनताको साझा प्रश्न हो।

समाज र राज्यको उद्देश्य नै न्यायपूर्ण समाजको स्थापना हो। स्वतन्त्र न्यायालयले मात्रै न्याय गर्न सक्छ। यसमा सबैले सहयोग गर्नुपर्छ। एउटा अवकाशप्राप्त प्रधानन्यायाधीशले नेतासरह नारा–जुलुसमा भाग लिन हुने कि नहुने ? विदेशी संस्थामा दर्खास्त हालेर जागिर खान हुने कि नहुने ? यस्तो कार्यले स्वयं न्यायपालिका र पदीय मर्यादामा कस्तो असर पुग्छ भन्ने कुराको गम्भीर बहसको जरुरत देखियो। राजनीतिभन्दा माथि राखौं यो निकायलाई।

असल नागरिक बनौं
हामी जहाँ छौं, जुन अवस्थामा छौं, त्यहीँ रहेर समाजप्रतिको दायित्व बहन गरौं। इमानदार बनौं। जिउने र सोच्ने तरिकामा परिवर्तन गरौं। समस्याहरु हामीभित्रै छन्, सांघुरो र छोटो सोचाइ नै हाम्रो मूल समस्या हो।

उत्तरदायीपूर्ण र संस्कारको राजनीति शुरु गर्ने बेला आयो। प्रजातन्त्रको आधारशिला यही हो। राजनीतिक विश्वास, आस्था र विचारधारा सबैको आ–आफ्नो हुन्छ, छ र यो अधिकारको विषयवस्तु पनि हो। तर अब नेपाली जनताले राजनीतिक पार्टीहरुको भक्त मात्रै हैन, सकारात्मक परिवर्तनको आधार बन्ने दिन आयो। सत्य र न्यायको पक्षमा वकालत गर्ने बानीको विकास गर्नुपर्यो। मूलधारका राजनीतिक दलहरुले आफ्नो सोचाइ र कार्यशैलीलाई रुपान्तरण नगरे अस्तित्व संकटमा पर्नेछ। झुटको खेती बन्द गरे धेरै राम्रो। १०, २० र ५० वर्षपछि यो मुलुकलाई, नेपाली जनताको स्तरलाई कसरी र कहाँ पुर्याउने भन्ने कुराको सामूहिक खाका तयार गरुन् यिनले आज नै। नत्र आजका साइबर युगका पुस्ताले अस्वीकारको दागबत्ती तयार राखेका छन्। आर्यघाटबाट ब्यूँतिएर फर्कनु असम्भव हुनेछ। चेत खुलोस्।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्