दिवस महोत्सव र जिम्मेवारीबोधको सवाल

बालकृष्ण मैनाली

हाम्रो देश संस्कृतिको धनी देश हो। बहुजातीय र बहुसांस्कृतिक मूल्य बोकेको हाम्रो देशमा एउटा संस्कृति थपिएको छ दिवस संस्कृति। राष्ट्रिय दिवस र अन्तर्राष्ट्रिय दिवस। दिवस मनाउने सवालमा एउटै विषयको दिवस पनि हामी पटक–पटक मनाउन अभ्यस्त भैसकेका छौं।

वास्तविकतामा भने मनाइएको र मनाइने दिवसलाई सार्थकरुपमा भन्दा पनि औपचारिकताको रुपमा मनाउने प्रचलन विगतदेखि गणतन्त्र आइपुग्दासम्म नै कायम छ। यसले सार्थकता पाउन कतिपय समय कुनुपर्ने हो, त्यसको ठेगान छैन। कुनै पनि दिवस मनाउनुको अर्थ त्यसको मूल मर्मलाई राज्यद्वारा सार्थक सम्बोधन गरिएको अवस्थामा हेरिनुपर्ने हुन्छ। नेपालमा कुनै पनि दिवसलाई सार्थकतामा परिणत गर्नुभन्दा पनि आफ्नो गुटको स्वार्थ परिपूर्तिमा केन्द्रित रहेर दिवसलाई मनाउने गरिने क्रममा सुधार आउन सकेको छैन।

सन्र्दभ बालदिवसको हो। बालबालिकाको दिवस पनि हामी थरी–थरी गरी मनाउँछौं, राष्ट्रिय बालदिवसदेखि लिएर अन्तर्राष्ट्रिय बालदिवस अनि बालश्रम दिवस आदि। पञ्चायतकालीन अवस्थामा पानी पनि नपिई पसिना चुहाउँदै ब्यानर बोकेर स्कुलबाट बालमन्दिर पुगिन्थ्यो।

राजारानीको जय–जयकार गर्दै एक पाकेट मिठाई बोकेर घरतिर लागिन्थ्यो। यस्तो अवस्थादेखि गणतन्त्रको अवस्थासम्म आइपुग्दा पनि वास्तविकता र सार्थकतामा गहिरो फरकपन आएको छैन। मात्र राजारानीको जय–जयकार गरिन्न, बाँकी प्रक्रिया उही हो। अपवादको रुपमा अलिकति फरकपन भनेको कहिलेकाहीँ बालबालिकाले आफ्ना समस्या आपैmंले उठाउने जर्मको गर्ने गर्छन् तर बालबालिकाले उठाएको विषयलाई सम्बोधन गरिहाल्ने परिपाटीचाहिँ अभैm बसिसकेको छैन। त्यसैले त्यो बेलाको र अहिलेको बालदिवस मनाउने विषयमा खास भिन्नता छैन भन्दा अत्युक्ति हुनेछैन।

देश गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा पनि राज्यले बालबालिकाका न्यूनतम अधिकारलाई सम्बोधन गर्न अभैm कन्जुस्याइँ गरिरहेको छ। अहिलेको बालदिवसमा पनि देशका महामहिम राष्ट्रपतिदेखि लिएर सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीसम्मको सहभागिता रह्यो। बोर्डिङ स्कुलदेखि लिएर मन्टेश्वरीसम्मका बालबालिकाले आ–आफ्नो गच्छेअनुसार बालदिवस त मनाए तर यथार्थमा बालदिवसकै पूर्वसन्ध्यामा पनि बालअधिकार हननका घटना बारम्बार दोहोरिरहँदासमेत राज्य मूकदर्शक बनेर बसेको देख्दा वास्तविकरुपमा बालबालिकाहरुसँग सरोकार राख्ने सरोकारपक्षधरहरुचाहिँ राज्यद्वारा बालअधिकारको क्षेत्रमा सुधार ल्याइहाल्छन् भन्ने विषयमा सशंकित बन्न पुगेका छन्। राज्यले बालदिवस मनाउने तयारी गरिरहँदा राज्यपक्षबाटै अनि सामाजिक संस्थाका आवरणमा समाजसेवी भनाउँदाबाटै अनि राजनीतिक दलका नेतृत्व तहबाटै र बालबालिकाका प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरुपमा संरक्षकका रुपमा रहेका व्यक्तिहरुबाटै बालअधिकार हननका घटना सार्वजनिक भैरहेका छन्। जसले गर्दा बालअधिकार संरक्षणको दायित्व बोकेका राज्यका निकायहरु र दलका नेताहरुबाट गरिएको बालअधिकारप्रतिको प्रतिबद्धताको धज्जी उडेको छ।

यसपालि पनि बालदिवसको उपलक्ष्यमा पत्रपत्रिकाहरुमा विज्ञापन, मन्तव्य र शुभकामना प्रवाह गरी बालअधिकारको क्षेत्रमा ठूलै फड्को मारेको धुर्त सन्देश प्रवाह गर्ने क्रमले निरन्तरता नै पायो। अरु त अरु, देशका बालबालिकाका हक–अधिकारप्रति पूर्णरुपमा प्रतिबद्ध छौं भनी बेला–बेलामा औपचारिक, अनौपचारिक भाषणमा बोल्दै हिँड्ने र प्रतिबद्धताको हस्ताक्षरसमेत गर्ने सबै दलका विशिष्ट नेताहरु देशमा हुने विभिन्न तहको निर्वाचनमा निर्धक्क बालबालिका प्रयोग गर्न धक मान्दैनन्। यस्ता क्रियाकलाप रोक्न सरकारलगायत सम्बन्धित मन्त्रालय अनि केन्द्रीय बालकल्याण समिति बढीमा एउटा प्रेस विज्ञप्ति निकालेर निद्रामा मग्न हुन्छ। अनि निर्वाचन आयोग प्रधानमन्त्रीले आचारसंहिता उल्लंघन गरेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई कारबाही गर्न मिल्छ ? भनेर जनतासमक्ष समाचार सार्वजनिक गर्छ।

राज्यले बालदिवस मनाउने तयार गरिरहेको अवस्थामा बालअधिकार हननका केही समाचारहरु सार्वजनिक हुन पुगे। जसमध्ये समाजसेवीको आवरणमा अस्ट्रेलियन नागरिक केन्डलर मार्कुनले बालबालिकाप्रति गरेको यौनदुराचारको समाचार अनि प्रहरी हिरासतमै भोजपुरका चौध वर्षीय बालक रवि केसीको मृत्यु, त्यसै गरी दुईबर्से बालिकाको अपहरण र प्रदेश नम्वर २ मा हुन गइरहेको स्थानीय निर्वाचनको प्रचारप्रसारमा दलहरुबाट भएको बालबालिकाहरुको व्यापक प्रयोग। यी उल्लेख गरिएका बालअधिकार हननका घटनामा संलग्न रहेका कुनै पनि निकाय र व्यक्ति बालअधिकारबारे नजान्ने वा थाहा नपाउने हुँदै होइनन् बरु केचाहिँ हो भने, प्रायः यी सबै व्यक्ति र निकायहरु बालअधिकार संरक्षणको सवालमा लागिपर्छौं भनी प्रतिबद्धता जनाउने निकाय तथा व्यक्तिहरु नै हुन्।

बालअधिकार संरक्षणको लागि सम्बन्धित व्यक्ति तथा निकायहरुलाई सरल होस् भन्नका खातिर २०४६ सालदेखि आजपर्यन्त लडाइँ लड्नेहरु अहिले पनि जीवित नै छन्। उस बेला कष्टपूर्णरुपमा यहाँसम्म कि यस लडाइँमा तत्कालीन द्वन्द्वताका दुवैतर्फका सेनाको धम्कीले बालअधिकारको सवाल उठाउनेहरु भूमिगतसमेत हुनुपरेको थियो। ती व्यक्तिहरु अहिले पनि बालअधिकार रक्षाको लागि लडाइँको मैदानमै छन्। उनीहरुले आफ्नो लागि राज्यसँग कुनै आशा गरेका छैनन्, न त कुनै परियोजनाको आशा गरेका छन्, न त कुनै पदमा नियुक्तिको आशा। यसरी लडाइँ लडेर बालअधिकार संरक्षणको निमित्त प्राप्त गरिएका र दिलाइएका दस्ताबेजहरुलाई सम्बोधन गरिनबाट राज्य चुक्नु भनेको राज्यको चरम लापरबाहीको नमुना हो भन्नमा अत्युक्ति हुनेछैन।

संरक्षणको निमित्त प्रचलित रहेको कानुनको सवालमा कहीँ कुनै कानुनमा त्रुटि वा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिए तापनि भएका कानुनको सफल कार्यान्वयनले मात्र पनि थुप्रै बालअधिकार हननका घटनाहरुलाई निरुत्साहित गर्न सकिन्छ। राज्यले अनुमोदन गरेका बालअधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरुलगायत नेपालको संविधान र प्रचलित बालअधिकारसँग सरोकार राख्ने केही कानुनमध्ये बालबालिकासम्बन्धी ऐन, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, बालश्रमम (निषेध र नियमित गर्ने) ऐन, विवाह दर्ता ऐन, मुलुकी ऐनका विभिन्न महलहरु, भिक्षा माग्ने ऐन, बोक्सीको आरोप (कसुर र सजाय) ऐन, शिक्षा ऐनलगायत यीसँग सम्बन्धित नियमावलीहरु र बालअधिकारसँग सरोकार राख्ने संविधानका धाराहरु तथा ऐनका दफाहरुलाई विनापूर्वाग्रह कार्यान्वयनमा ल्याइने हो भने करिब ८० प्रतिशतभन्दा बढी बालअधिकार हननका घटनालाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ।

बालअधिकार सवालमा संविधान र ऐन कार्यान्वयनको निमित्त सर्वोच्च अदालतमा उति बेलै धेरै कुराहरु उठाइएका थिए र यो क्रम यद्यापि जारी नै रहेको छ। तर विडम्बना, बालअधिकारको पक्षमा सर्वोच्च अदालतबाट भएका परमादेशलगायत अन्य आदेशहरुलाई कार्यान्वयन गर्ने जमर्को सम्बन्धित निकायले गर्दै गरेन। उदाहरणको निमित्त, नेपाल सरकार तत्कालीन श्री ५ को सरकारलाई विपक्षी बनाई २०५४ सालमै बालअदालत गठनको लागि रिट निवेदनमार्पmत आवाज उठाइएकोमा ढिलै भए पनि २०५६ साल चैत्र २८ गतेको राजपत्रमा नेपालका सबै जिल्ला अदालतहरुमा जिल्ला न्यायाधीश रहेको बालइजलासको व्यवस्था गरिसकेको भन्ने सूचना प्रकाशित गरिएको थियो। उक्त सूचनामार्पmत नेपालका सबै जिल्ला अदालतहरुमा बालबालिकाको मुद्दा पर्न आएको अवस्थामा सम्बन्धित जिल्ला अदालतको जिल्ला न्यायाधीशले बालइजलासमा मुद्दा हेर्न सक्ने व्यवस्था गरिसकेको थियो। आजको अवस्थामा त्यसलाई बालअदालतमा परिणत गर्न कुनै गाह्रो थिएन। बालबालिकासम्बन्धी ऐनले व्यवस्था गरेअनुसार सामान्य बजेट र मानवीय स्रोतको व्यवस्था मात्र गरे पनि नेपालका सबै जिल्लाहरुमा बालअदालतको स्थापना भइसकी थुप्रै बालबालिकासम्बन्धी मुद्दाहरु किनारा लागिसक्नुपर्ने थियो। विडम्वना, २०५६ सालमा राज्यले गठन गरेको बालइजलासको अवस्था अहिले के–कस्तो अवस्थामा छ ? कुनै जानकारी छैन।

त्यस्तै अर्को दरिलो उदाहरणको रुपमा सम्भवतः नेपालमै सर्वप्रथम ७५ वटै जिल्लाका जिल्ला प्रहरी कार्यालय अनि ७५ जिल्लाका ७३ कारागार शाखासमेत गरी १५० वटा सरकारी निकायलाई विपक्षी बनाई बालबालिकालाई हत्कडी लगाउन, उमेर पुगेका कैदीहरुसँग सँगै राख्न निषेध गर्नको निमित्त दायर भएको रिट निवेदनमा रिट निवेदकको मागबमोजिम २०५८ साल श्रावण २३ गते जारी भएको परमादेश अहिलेसम्म सम्बन्धित निकायहरुले पालना गरेका छैनन्। आजभोलि नै हामी कोही जिल्ला अदालत वा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा यसो हेर्न जाने हो भने फौजदारी कसुरमा आरोपित बालबालिकालाई हत्कडी नै प्रयोग गरेर ल्याउने⁄लाने गरिन्छ र हिरासतमा राख्दा पनि उमेर पुगेका कैदीहरुको साथमा राख्ने गरिन्छ।

२०५८ सालमा नै सर्वोच्चबाट भएको परमादेश २०७४ अर्थात् १६ वर्षको अवधिसम्म पनि कार्यान्वयनमा आउँदैन भने कसरी राज्यले बालअधिकारको संवद्र्धनमा सकारात्मक भूमिका निभाएको ठहर्छ ? जब राज्यका निकायहरु नै बालअधिकारको विषयमा संवेदनशील बन्दैनन् भने अन्य व्यक्ति वा सामाजिक संस्था संवेदनशील बन्छन् भनेर सोच्नु कदापि उचित ठहरिँदैन। समाज कल्याण परिषद्मा नेपालका विभिन्न समस्यालाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले लगभग पुग नपुग आधा लाख अर्थात् ५० हजार सामाजिक संस्थाहरु आबद्ध भइसकेका छन्। बालबालिकालाई मात्र सम्बोधन गर्छु भनेर मात्रै एक हजारभन्दा बढी सामाजिक संघसंस्था आबद्ध छन्। तिनीहरु सबै वास्तविकरुपमा समस्याको सम्बोधनभन्दा पनि परियोजनामुखी कार्यक्रममा बढी केन्द्रित भएका छन्, जसले गर्दा परियोजना सञ्चालन हुन्जेल सम्बोधन गरेको नाटक गर्ने, परियोजना समाप्तिपछि कुलेलम ठोक्ने गतिविधिले व्यापकता पाएको कारणले अर्थपूर्णरुपमा बालबालिकाको समस्या सम्बोधन हुनै सकेन।
अभैm पनि समय घर्किसकेको छैन। अब आउने निर्वाचनपछि बन्ने प्रादेशिक संरचना, केन्द्र सरकार र स्थानीय निकायले बालअधिकार संरक्षणको लागि गहनतम जिम्मेवारी लिनुपर्दछ र बालअधिकार हननका घटनाहरु बढीभन्दा बढी हुन नदिने विषयमा सार्थक सम्बोधन गरिनुपर्दछ। अन्यथा, कुनै पनि बालबालिकालाई भनेर नाममात्रको बालदिवव मनाउनुको कुनै तुक छैन।
(लेखक मैनाली अधिवक्ता हुनुहुन्छ।)