संविधान संशोधन र संघीयताको सन्दर्भमा फुरेको संवाद

ल नेपा र नेवाःको सम्बन्ध के छ ?
नेपाल र नेपालीको जस्तो सम्बन्ध छ, त्यस्तै जस्तो लाग्छ।
ल ठीक, त्यसो भए नेपालका जनतालाई नेपाली भनेजस्तै नेपा देशका जनतालाई के भनिन्छ ?
नेपा देशका जनतालाई नेवाः
भनिन्छ हजुर।
ल विल्कुल ठीक। नेवा जातिलाई राष्ट्र पनि भन्ने गरेको छ नि ∕ किन
होला हजुर ?
किनभने नेवाः जाति भनेको नेपालको आदि भूमिको आदिवासी जाति पनि हो भन्ने कुरा त नेपा देश भन्ने नै नेपाल देश हो भन्ने कुराबाट प्रस्ट हुन्छ। यो जातिमा एउटा जातिमा हुनुपर्ने राष्ट्रमा हुनुपर्ने गुण सबै छन्।
ल त्यसो भए ती के–के गुण हुन् ? जान्न सकिन्छ त हजुर ∕
खास गरेर त्यो मानव समाज हो, जसमा पृथक् भाषा, लिपि, धर्म संस्कृति, थातथलो, सभ्यतासहित साझा पहिचान हुन जरुरी हुन्छ। यी चाहिने गुणहरू नेवाः जातिमा रहेको कारण नेवाः जातिलाई राष्ट्र पनि भन्ने गरेको हो।
ल त्यसो भए नेपालमा राष्ट्र भन्ने जातिहरू धेरै होलान् त ?
होइन, धेरै त छैन तर आठ–दश जति छन्। यही कारण हाम्रो देशलाई बहुराष्ट्रिय देश, त्यस्तै बहुजातीय देश भनिन्छ। जातहरू १२०⁄१२५ भन्दा पनि बढी नै होलान्। राष्ट्र भन्ने जातिहरूमा नेवा जाति, शेर्पा जाति, लिम्बु जाति, किरात जाति, राई जाति, तामाङ जाबित, मगर जाति आदि छन्।
ल अब त्यसो भए खसहरूको आफ्नै किसिमको भाषा लिपि त छैन। नेपालले संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्य नेवारको सभ्यताको आधारमा प्राप्त गरेको हो भन्ने कुरा सुनेको थिएँ। त्यो
कुरा हो त हजुर ?
यो कुरा विलकुल हो। तर खसहरू नै नेपालमा अद्यापि हाबी भैरहेको कारण नेपाल पुरानो स्थल नेपाल राज्य भूमिमा उनीहरूको थातथलो आदिभूमिको रूपमा छैन। तर पनि उनीहरूलाई खस आदिजाति भन्ने र मान्नुपर्ने गरिएको छ। खप्तड र कर्णाली प्रदेश खस आर्यको पहिचानमा आधारित प्रदेश बनाउने भनेको छ।
ल जातीय पहिचान, जातीय पहिचान भनिन्छ नि ∕ त्यो भनेको के हो ?
कुनै व्यक्ति वा समुदायको पहिचान जातिको आधारमा नामकरण गरी प्रदेशहरू भन्नुलाई नै जातीय पहिचान भन्ने गरिएको छ। जस्तो– नेवाः, लिम्बुवान, किरात, शेर्पा, तामसालिङ, खसान, तमुवान, मगरात, थरुहट र कोचिला गरी १० जाति प्रदेशहरू छुट्याइएका छन्। यी प्रदेशहरू विभिन्न जातिको पहिचान, भाषा र ऐतिहासिक सभ्यतासँग जोडिएका थातथलोका नाम हुन्।
ल यो कुरा त बुझियो। यो अधिकार जनजातिहरूलाई नयाँ संविधानबाट प्राप्त भएको छ त हजुर ?
प्राप्त भएको छैन। यस विषयमा दलहरूबीच सहमति पनि भएको थियो। पहिलो संविधानसभाको राज्य पुनः संरचना समिति र पुनः संरचना आयोगमा भएका दलहरूमध्ये एमाओवादी, एमाले र मधेसवादी दलहरूको बहुमतबाट पारित गरिएको हो र साथै जननिर्वाचित सभासद ६०१ मध्ये ४१७ सभासदले पहिचानसहितको संघीय संविधानको पक्षमा हस्ताक्षर गरेको ज्ञापन–पत्र सभामुखमार्फत संविधानसभालाई बुझाएको हो। तर पछि एमाले पार्टीका नेताहरूले बेइमानी गरी आफ्नै निर्णय विपरीत षड्यन्त्र गरेर जातीय पहिचानसहितको संघीयताको विरोध गरिएको कारण प्रस्ताव पास हुन सकेन। यो अधिकार एमालेको बेइमानीको कारण जनजातिहरूले पाउन सकिरहेका छैनन्।
ल यो अधिकार अन्तरिम संविधान२०६३ को धारा १३८ (१ क) अनुसार आदिवासी जनजाति, मधेसी जनताले समेत पाएका थिए भन्थे। अर्को कुरा अन्तरिम संविधानको निर्माणमा पनि एमालेको सहमति रहेको छ भनी सुनेको थिएँ। आपूmले सहमति गरेको संविधानको धारा १३८ को एमालेले पालन नगरेको हो त हजुर ?
एमाले पार्टीले राजनीतिक बेइमानी गरेको छ। अहिले पनि संविधान संशोधन गर्न अवरोध गर्दै बेइमानी गर्दै छ।
ल त्यसो भए जनजाति आदिवासीहरूका यी जायज माग पूरा हुँदैनन् भने देशमा कसरी शान्ति होला त हजुर ?
त्यही त भनेको, दीर्घकालीन शान्ति कायम गर्नका लागि पनि आदिवासीका माग पूरा हुनुपर्छ। यसका लागि संविधान संशोधन गर्न पनि पछि हट्नुहुँदैन।
– वि. नन्द वैद्य, कमलाक्षी, काठमाडौं