पूर्व प्राथमिक विद्यालय र बालबालिकाको घरको दूरी बढीमा आधा घण्टा हुनुपर्ने नियम लागू गर्ने तयारी गरिँदैछ। मन्टेसरी, नामबाट खुलेका यस्ता विद्यालयमा निकै टाढाबाट बालबालिकालाई ओसार्ने गरिएको छ। तीनदेखि पाँच वर्ष उमेर समूहका बालबालिका भर्ना हुने गरेको र सो उमेर समूहका बालबालिकालाई घरबाट धेरै टाढा लैजानु उपयुक्त नहुने भन्दै यस्तो व्यवस्था सरकारले गर्न लागेको हो।
संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले पूर्व प्राथमिक विद्यालय व्यवस्थापन निर्देशिकाको मस्यौदा तयार गरेको छ। टोलैपिच्छे खुलेका यस्ता विद्यालयलाई हाल वडा कार्यालयले अनुमति दिने गरेको छ। अनुमति पछि कुनै पनि निकायले अनुगमन गर्ने गरेका छैनन्। यसले गर्दा ती विद्यालयले भौतिक पूर्वाधारको न्यूनतम मापदण्ड पूरा गर्ने गरेका छैनन् भने मनलाग्दी शुल्क उठाउने गरेका छन्। प्रस्तावित मस्यौदामा पाँच वर्षसम्मका बालबालिकाका लागि बढीमा एक तलाको कोठामा कक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने, एउटा कोठामा बढीमा २५ जनासम्म राख्नुपर्ने, प्रत्येक कक्षाकोठामा कम्तीमा ५० वटा बालपुस्तक राख्नुपर्ने, दैनिक चार घण्टामात्र विद्यालय सञ्चालन गर्नुपर्ने लगायतका मापदण्ड तर्जुमा गरिएको छ। प्रारम्भिक बालविकासका लागि सांसदहरूको सहकार्य समन्वय समूहले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सांसद कुन्तीकुमारी शाहीले निर्देशिकामा प्रारम्भिक बालविकाससम्बन्धी अधिकारलाई समावेश गरिएको बताउँदै प्रारम्भिक बालविकासका लागि छुट्टै आयोग स्थापना गर्नुपर्ने बताउनुभयो।
महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याणमन्त्री आशा कोइरालाले संवैधानिकरूपमा बालबालिकाको अधिकार सुनिश्चित भए पनि कानुनीरूपमा कार्यान्वयन गर्न बाँकी रहेको बताउनुभयो। उहाँले हरेक टोलमा पूर्व प्राथमिक विद्यालय सञ्चालन गर्नु जरुरी रहेको बताउनुभयो। सांसद रुकमणी चौधरीले राज्यले सञ्चालन गरेका प्रारम्भिक बालविकास केन्द्रमा पोषणयुक्त खाना नदिने गरिएको र स्याहार सुसार पनि राम्ररी नहुने गरेको गुनासो गर्नुभयो।
सेतो गुराँस राष्ट्रिय बालविकास सेवाका कार्यकारी निर्देशक कुन्ती रानाले सरकारले निर्देशिकाको सफल कार्यान्वयनका लागि प्रारम्भिक बालविकासका क्षेत्रमा कार्यरत संस्थाहरूको अपनत्व हुनेगरी सहभागिता गराउनुपर्ने माग गर्नुभयो। कानर्यक्रममा सेता गुरासका संथापक अगाथा थापा, वालविकास ककसका संयोजन पुर्व सांसद सिताकुमारी पौडेल लगायतले वालविकासको भुमिकाबारे बोल्नुभएको थियो। शिक्षा विभागका अनुसार देशभरिमा ३६ हजार ९३ बालविकास केन्द्र तथा पूर्व प्राथमिक कक्षा सञ्चालित छन्। तिनमा नौ लाख ७३ हजार ४ सय १३ बालबालिका भर्ना भएका छन्।
कार्यक्रममा शिक्षा विभागका उपनिर्देशक हरी खनाल, अभिवक्ता चन्द्रीका खतिवडा र वालविकास विशेषज्ञ प्राडा किशोर श्रेष्ठले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो।