नेपालीको थाप्लोमा लाखौं ऋण बोकाएर गरिब बनाउने सरकारले संघीयता कसरी धान्ला र ? स्थानीय जनप्रतिनिधि र ५ सय ७५ सभासद, ८० राष्ट्रिय स्तरका दल, हजारौं नेता, ४० भन्दा बढी मन्त्री। यति धेरैलाई पाल्न नेपाल सरकारले कसरी सक्ला ? गाडी, घोडा र सुविधा उस्तै। संघीयतामा गएर विकास त हुन्छ तर जनताको कर बढाएर मात्रै विकासको बाटो खोजेर हुन्न।
विदेशबाट कमाएको पैसाले यो देश धेरै धानिदैन। यस विषयमा सरकार गम्भीर भएर नेपालको प्राकृतिक स्रोत र सम्पदाको समुचित प्रयोग गर्दै उद्योग, कारखाना र स्वरोजगारको वातावरण बनाएर आत्मनिर्भरताको बाटो रोजौं। अझै सोचौं। जनस्तरबाट खबरदारी गर्न पनि जरुरी छ। नेपाली जनता जागौं।
– श्याम पन्थी, गुल्मी
मेलम्चीको पानी कहाँ आइपुग्यो ?
दशैँअगाडि आउने भनेको मेलम्चीको पानी कहिले आउने भन्ने अझै टुंगो छैन। दशैँमा मेलम्चीको पानीले नुहाएर टीका लगाउने भनेका काठमाडौंवासीलाई आयोजनाको कामले जिल्ल पारेको छ। आपूर्तिकर्ताले भुक्तानी नपाएको भन्दै मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको काम केही समयपहिले बन्द हुँदा केही ढिलाइ भएको थियो।
नेपालका आयोजनामा सधैँ केही न केही बखेडा निकालेर अल्झाउने तथा काम ढिला गराउने खेल सधैँ चल्छ। यसमा सरकारले गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिनु जरुरी छ। नेपालमा यस्ता किसिमका विकासका काममा केही न केही तरिकाले काम हुन नदिने तथा ढिला गराएर आर्थिक चलखेल गर्ने प्रवृत्ति हाबी छ। दशैँअगाडि राजधानीमा खस्ने भनिएको मेलम्चीको पानी कहाँ आइपुग्यो ? अझै यहाँ आइपुग्न कति वर्ष लाग्छ ?
– सन्तोष खड्का, पुल्चोक, ललितपुर
उपभोक्ता ठगिएको ठगियै
हाम्रो लमजुङको बेंसीशहरमा कालोबजारी दिनदहाडै भए पनि रोक्नुपर्ने निकाय कानमा तेल हालेर बसेका छन्। बजारमा धेरैजसो पसलमा उत्पादन मिति उल्लेख नगरिएका, उपभोग्य अवधि गुज्रिएका, सडेका सामानहरू खुलेआम बेचिएका छन्। अखाद्य पदार्थको मिसावट भएकादेखि कम गुणस्तरका सामानसम्म प्रहरी प्रशासनकै अगाडि खुलेआम बिक्री भएका छन्। त्यति मात्रै हैन, विनादर्ता पसल सञ्चालन गरेको, एउटा व्यवसाय दर्ता गरी अर्कै व्यापार गरेको, मापदण्ड विपरीतका सामानको बिक्री वितरण गर्ने गरेको पनि देखिएको छ।
यस्तै मासु व्यवसायीहरूले कुखुराको मासुसँगै दाना राखेर बिक्री गर्ने गरेको, स्टिलको मासु काट्ने औजार र जोख्ने ढक तराजु हुनुपर्नेमा फलामकै सामग्रीहरू चलाउँदै आएको, मासु काट्ने स्थलमा अनावश्यक सामग्री पनि राख्ने गरेको अवस्था छ। त्यस्तै मासु काट्ने, प्रशोधन गर्ने र बिक्री कक्षसमेत बेग्लै हुनुपर्नेमा कुनै पसलले पनि त्यो मापदण्ड पूरा गरेका छैनन्। मासुजन्य पदार्थको बिक्री वितरणका क्रममा धेरै संक्रमण हुनसक्ने भएकाले उच्च सतर्कता अपनाउनुपर्ने अवस्था छ।
बजारमा खुलेआम हिमाली जिल्ला मनाङबाट ल्याइएको स्याउको मदिरा बिक्री गर्दै आएको अवस्था पनि छ। यहाँ धेरै बेथिति छ। उपभोग अवधि गुज्रिएका स्प्राइट, फेन्टाजस्ता पेयपदार्थसमेत धेरै पसलमा बेच्न राखिएका छन्। बजारमा विशेष गरी भारतीय र तराई मूलका नागरिकले सञ्चालन गरेका खाजाघरहरू दर्ता नगरी सञ्चालन गरेको र तिनका खाजा बनाउने ठाउँ औसतभन्दा फोहोर छन्। यसै गरी दर्ता नै नगरी मिठाई पसल चलाएको र मिठाईमा रंगहरूको मिसावट भएको पनि अवस्था छ। मसलाजन्य वस्तुहरूमा पनि मिसावटयुक्त र कमसल वस्तुहरू बिक्री गर्ने गरेको देखिन्छ। दशैँ, तिहार, छठलगायतका पर्वमा दैनिक उपभोग्य वस्तु, खाद्य तथा मसलाजन्य पदार्थ, पेयपदार्थ आदि खरिद बिक्री ठूलो परिमाणमा हुँदा गुणस्तरहीन र अखाद्य पदार्थको मिसावट गर्ने प्रवृत्ति पहिलेदेखि नै चल्दै आएको छ र अहिले पनि रोकिएको छैन।
बेंसीशहरको ठाडोलाइन, क्याम्पस रोड, नारायणस्थान, भीमसेनस्थान, झिंगेखोला, शेराबजार, पुरानो बैंकचोक, मनाङ्गे चौतारालगायतका स्थानमा बढी कालोबजारी भएको छ। यहाँका किराना पसल, मासु पसल, फलपूmल पसल, डिपार्टमेन्टल स्टोर्स र औषधिपसलहरूमा विशेष गरी उत्पादन मिति उल्लेख नगरिएको र उपभोग अविधि गुज्रिएका खाद्यसामग्री तथा औषधि वितरण भइरहेको छ। कम गुणस्तरका खाद्यसामग्री, उपभोग्य अवधि गुज्रिएका पेयपदार्थ तथा औषधि छुट्टै नराख्ने गरेको पनि अवस्था छ।
जिल्लाका बजारहरूमा कम तौल, कम परिमाण, कम गुणस्तर, मिति गुज्रिएका सामानहरूको खुलेआम बिक्री वितरण भइरहेको भए पनि सरोकारवाला निकायको ध्यान त्यसतर्फ पुग्न सकेको छैन। बाहिरबाट गाडीमा ल्याएर बिक्री गर्दै हिँड्ने व्यापारीसँग खरिद गर्दा सस्तो पर्ने र धेरै नाफा खाएर उपभोक्तालाई बेच्न सकिने भएकाले साना बजार र गाउँघरका अधिकांश व्यापारीले उत्पादन मिति, उपभोग गर्ने अवधि र गुणस्तरीयतालाई ख्याल नगरी बेचेको पाइएको छ। उता उपभोक्ता स्वयंले पनि सामान खरिद गर्दा त्यस्ता कुरामा ध्यान दिने प्रवृत्ति छैन। जसको कारणले आफैं ठगिने अवस्था छ। सरकारी नियमनकारी निकायले यो विषयमा चोसो दिएका छैनन्। मलाई त मिलेमतोमै सम्बन्धित निकायले कमिसन खाएर अनुगमन नगरेको जस्तो लागेको छ।
– दीपेन्द्र पनेरु, लमजुङ
देउवाज्यू, सम्पत्ति विवरण बुझाउने होइन ?
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सम्पत्ति विवरण नबुझाउनुले उनको काम प्रस्टरूपमा ऐनामा झल्किएको छ। प्रधानमन्त्रीका रूपमा कार्यभार सम्हाल्दा सदाचार नीति ल्याउने पहिलो निर्णय गर्ने देउवाले अहिले कुम्भकर्ण निदाएजस्तो गरी शंकास्पदरूपमा सम्पत्ति लुकाएका छन्। प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को खिल्ली उडाएका छन्। प्रधानमन्त्री देउवाले गत २४ असारमा सदाचार नीतिका मस्यौदामा हस्ताक्षर गर्दै सदाचार नीति ल्याउने पहिलो निर्णय गरेका थिए। उनले अझै सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन्। अलिकति अप्ठ्यारो त मान्नुपर्छ देउवाज्यू।
– लेखान्त बोहरा, ललितपुर