नेपालको संवैधानिक इतिहासको सात दशक

डा. टीकाराम पोखरेल

नेपाल सरकार वैधानिक कानुन, २००४ देखि गणना गर्दा नेपालको संवैधानिक इतिहासले ७ दशकको यात्रा पार गरिसकेको छ। ७ दशकमा सातवटै संविधान जारी भएछन्। औसतमा दशकको एउटा संविधान जारी हुनु भनेको संवैधानिक दृष्टिले अस्थिरताको सूचक हो। राणाकाल, पञ्चायती काल, बहुदलीय व्यवस्था र गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थासमेत गरी ४ वटा शासन व्यवस्थामा ५ संविधान जारी भए भने बाँकी २ संविधान संक्रमणकालको व्यवस्थापन गर्न जारी गरिएका थिए।

नेपाल सरकार वैधानिक कानुन, २००४ लाई संविधान नभनिए तापनि यसको प्रकृति संविधानको भएको हुँदा यसलाई नै नेपालको पहिलो संविधान मानिन्छ। तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री पद्मशमशेरले भारतीय विशेषज्ञ टोलीको सहयोगमा यो संविधान निर्माण गरी जारी गरेका थिए। ६ भाग, ६८ धारा र १ अनुसूची रहेको यो संविधानमा मौलिक हक र कर्तव्य, कार्यकारिणी सभा, भारदारी सभा, तल्लो सदन, प्रधान न्यायालय, प्रधान न्यायाधीशजस्ता व्यवस्था गरिएका थिए। नेपालको शासन अधिकार श्री ३ मा रहने व्यवस्था गरिएको यो संविधान उपहार (गिफ्टेड) संविधान थियो। एक किसिमले जनतालाई अधिकार दिएको भ्रम छरी तत्कालीन राणाविरोधी अभियानलाई मत्थर पार्न सकिन्छ कि भनी गरिएको कसरत थियो। यो संविधान जारी भयो, तर लागू भएन। यसले राणा शासनलाई टिकाउन पनि सकेन।

नेपाल अन्तरिम शासन विधान, २००७ तत्कालीन राजा त्रिभुवनद्वारा २००७ साल चैत्र २९ गते घोषणा भएको थियो। ७ भाग, ७३ धारा, १ अनुसूची रहेको यो संविधानले राणा शासनको अन्त्य गर्दै राणाहरूमा भएको अधिकारलाई शाहहरूमा ल्याएको थियो। संविधानले सार्वभौमसत्ता राजामा रहने व्यवस्था गरेको थियो। यद्यपि यो संविधानमा कार्यकारी अधिकार श्री ५ र मन्त्रिमण्डलमा रहने द्वैधअधिकारको व्यवस्था थियो। लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणा, मौलिक हकहरूको व्यवस्था, स्वतन्त्र न्यायपालिकाको व्यवस्था, संवैधानिक अंगहरूको स्थापना यो संविधानका प्रमुख विशेषता थिए।

भगवतीप्रसाद सिंहको अध्यक्षतामा गठित समितिले पेस गरेको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिई २०१५ फागुन १ गते तत्कालीन राजा महेन्द्रले नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५ जारी गरेका थिए। यो संविधान निर्माणका लागि बेलायती संविधानविद् सर आइभर जेनिङ्सलाई सल्लाहकार नियुक्त गरिएको थियो। ६ परिच्छेद, १० भाग र ७७ धारा रहेको यो संविधानमा पनि सार्वभौमसत्ता श्री ५ मै निहित थियो। मौलिक हकहरूको व्यवस्था, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको अवलम्बन, संसदीय शासन पद्धतिको अवलम्बन, द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका, बहुदलीय प्रजातन्त्रको संरक्षण, श्री ५ को सक्रिय भूमिकाको संरक्षण, स्वतन्त्र न्यायपालिका, संवैधानिक अंगहरूको व्यवस्था यो संविधानका विशेषताहरू थिए। यही संविधानबमोमिज संसदीय निर्वाचन भई विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला देशको प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री भएका थिए। तर राजा र प्रधानमन्त्रीको द्वैधअधिकारको व्यवस्थाले गर्दा संविधानमै रहेको संकटकालीन अधिकारको प्रयोग गरी यो संविधान र संविधानबमोजिम बनेको सरकारलाई राजा महेन्द्रले धेरै दिन टिक्न दिएनन्। उनले जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई पदच्यूत गर्दै निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको सूत्रपात गरे।
राजा महेन्द्रको २०१७ सालको राजनीतिक कदमपश्चात् २०१९ साल पौष १ गते राजा महेन्द्रबाट नेपालको संविधान, २०१९ जारी भयो। यो संविधानको मस्यौदाका लागि ऋषिकेश शाहको अध्यक्षतामा समति बनाइएको थियो। सार्वभौमसत्ता र कार्यकारिणी अधिकार दुवै राजामा निहित गरिएको यो संविधानले एकतन्त्रीय पञ्चायती व्यवस्था र सक्रिय राजतन्त्रको व्यवस्था गर्यो। दलविहीन पञ्चायती व्यवस्था, बालिग मताधिकार, बन्देजपूर्ण मौलिक हक र कर्तव्य, पञ्चायत प्रणालीको व्याख्या, मन्त्रिपरिषद्, एक सदनात्मक राष्ट्रिय पञ्चायतको व्यवस्था, न्यायपालिका, संवैधानिक अंगहरूको व्यवस्था यो संविधानले पनि गरेको थियो। नेपालको इतिहासमा यो संविधान हालसम्मको लामो समय (२७ वर्ष) चलेको संविधान हो।

पञ्चायती व्यवस्थाको सूत्रपातसँगै समय–समयमा भएका राजनीतिक विद्रोह र २०४६ सालको जनआन्दोलनको परिणामस्वरूप नेपालमा पुनः बहुदलीय व्यवस्थाको पुनस्र्थापना भयो। विश्वनाथ उपाध्यायको अध्यक्षतामा गठित मस्यौदा समितिबाट बुझाइएको संविधानमा हेरफेर गरी तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले २०४७ साल कार्तिक २३ गते नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ जारी गरे।

मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, संसदीय व्यवस्था, संवैधानिक राजतन्त्र, बहुदलीय प्रजातन्त्र, स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिका, कानुनी राज्यको अवधारणाजस्ता आधुनिक संविधानका धेरै कुराहरूलाई आत्मसात् गरिएको यो संविधानलाई विश्वकै उत्कृष्ट संविधान भनी दाबी गरिएको थियो। तर जनतामा अपनत्वको कमी, सशस्त्र विद्रोह, दरबार हत्याकाण्ड, तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको कदमबाट उत्पन्न शक्ति धु्रवीकरण, नागरिक समाजको कमजोर भूमिका, दलीय द्वन्द्व, अति राजनीतीकरण, समानुपातिक समावेशी नहुनु, केन्द्रीकृत प्रणालीजस्ता कारणहरूले गर्दा यो संविधान पनि असफल भयो।

दशबर्से सशस्त्र द्वन्द्व र २०६२⁄६३ को जनआन्दोलनको बलमा पुनस्र्थापित प्रतिनिधिसभाद्वारा २०६३ माघ १ गते सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश लक्ष्मणप्रसाद अर्यालको अध्यक्षतामा गठन भएको समितिले दिएको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिई नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ जारी भयो। सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा निहित, धर्म निरपेक्षता, मौलिक हकहरूको व्यवस्था, कार्यकारी अधिकार मन्त्रिपरिषद्मा, विधायिकी अधिकार संसद्मा, न्यायिक अधिकार अदालतमा, राजतन्त्रको बिदाइ, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना, राष्ट्रपतिको व्यवस्था, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई संवैधानिक हैसियत प्रदान, संविधानसभाको निर्वाचन र संविधान निर्माणसम्बन्धी व्यवस्था, सशस्त्र द्वन्द्वको सम्बोधन यो संविधानका मूलभूत विशेषता थिए। लोकतान्त्रिक शासन, आवधिक निर्वाचन, प्रेस स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र न्यायपालिका, कानुनी राज्यजस्ता संविधानवादका प्रमुख मूल्य र मान्यतालाई यो संविधानले अंगिकार गरेको थियो। अन्तरिम व्यवस्थापनको लागि जारी भएको भए तापनि यो संविधान पूर्ण संविधानझैँ थियो।

वि.सं. २०७२ मा जारी भएको अहिलेको नेपालको संविधान जनताका प्रतिनिधिहरूबाट जारी भएको पहिलो संविधान हो। यसअघिका ७ वटा संविधान श्री ३, श्री ५ र दलहरूले जारी गरेका थिए। त्यसैले ती संविधान कुनै न कुनै रूपमा कुनै न कुनै शक्तिका उपहार (गिफ्टेड) थिए। वर्तमान संविधान नै जनताले अधिकारको रूपमा प्राप्त गरेको पहिलो संविधान हो। यसमा मौलिक हक, सार्वभौमसत्ता, धर्म निरपेक्षता, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था, राष्ट्रपति, कार्यपालिका, न्यापालिका, व्यवस्थापिकाजस्ता कतिपय कुराहरू अन्तरिम संविधान, २०६३ कै समान भए तापनि गैरआवासीय नेपाली नागरिकता, मौलिक हक र राज्यका नीति तथा दायित्वसम्बन्धमा थप व्यवस्था, ३ तहको राज्य संरचना, ४ तहको न्यायिक व्यवस्था, संवैधानिक इजलासको व्यवस्था, स्रोतशक्तिको बाँडफाँड, थप संवैधानिक आयोगहरू आदि नयाँ विशेषताहरू थपिएका छन्। ३५ भाग, ३०८ धारा र ९ अनुसूची रहेको वर्तमान संविधान संरचनागत आधारमा हेर्दा निकै ठूलो संविधान देखिन्छ। सीमान्तकृत वर्गका हक अधिकारको सम्बोधन गर्न र सबैलाई अपनत्व महसुस गराउन सबैका भावना एवं चाहना समेट्न खोज्दा पनि वर्तमान संविधान लामो बन्न पुगेको छ।

संविधान देशको मूल कानुन हो। राज्यका अंगबीचको शक्ति वितरणको दस्ताबेज हो। संविधानले शासक र शासितबीचको सम्बन्ध निर्धारण गर्दछ। सरकारको स्वरूप र नागरिकका अधिकारको व्याख्या गर्दछ। राजनीतिक प्रणालीको किटानी र राज्यशक्तिको प्रयोगबारे व्यवस्था गर्दछ। आधुनिक संविधानमा जनता नै राज्यशक्तिका स्रोत हुन्छन्। संविधानले लोकतान्त्रिक विचार र आचरणलाई आत्मसात् गर्नुपर्दछ। आधुनिक संविधानमा जनताको आत्मा र भावनाको प्रतिविम्ब हुनुपर्दछ।

यी कुराहरूलाई वर्तमान संविधानले अंगिकार गरेको छ। संवैधानिक सर्वोच्चता, स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिकाको व्यवस्था, नागरिक हकको सुनिश्चितता, न्यायिक पुनरवलोकनको व्यवस्था, मानवअधिकारको प्रत्याभूति, आवधिक निर्वाचनको व्यवस्था, कानुनी राज्यको अवधारणाजस्ता संविधानवादका आधारभूत तत्वलाई आत्मसात् गरिएको यो संविधान अधिकारमुखी दृष्टिले हेर्दा उत्कृष्ट संविधान देखिन्छ। तर संविधानको उत्कृष्टता कागजमा भन्दा पनि कार्यान्वयनमा देखिने भएकाले राज्य र सबै राजनीतिक दलहरू संविधानको कार्यान्वयनमा जिम्मेवार हुनु आवश्यक छ।