सुत्केरीलाई पाँच हजार पोषण भत्ता



 

नरेन्द्र केसी, दाङ
दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा सुत्केरीलाई ५ हजार पोषण भत्ता दिन शुरू गरिएको छ। उपमहानगरमा जनप्रतिनिधि आएसँगै यो नयाँ कार्यक्रमको रूपमा शुरू गरिएको हो। उपहानगरको नीति कार्यक्रम र बजेटमार्फत् पारित गरिएको यो कार्यक्रमका लागि उपमहानगरको कार्यपालिकाले पोषण भत्ता वितरण कार्यविधि पारित गरेपछि यो कार्यक्रम शुरू गरिएको हो। उपमहानगरले सुत्केरीका लागि प्रतिव्यक्ति ५ हजार पोषण भत्ता वितरण गर्न शुरू गरिसकेको छ।

सुत्केरी स्याहार प्रोत्साहन पोषण भत्ता साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी वितरण शुरू गरिएको उपमहानगरपालिकाका प्रमुख घनश्याम पाण्डेले जानकारी दिनुभयो। तुलसीपुरका १९ वटै वडामा लागू हुने यो कार्यक्रम दाङमा पहिलो पटक लागू गरिएको हो। यसअघि अस्पतालमै सुत्केरी हुने महिलाका लागि ५ सय भत्ता दिने गरिएको भए पनि ५ हजार भत्ता दिन थालिएको यो पहिलो हो।

आमा र बच्चाको स्वास्थ्यमा सुधार ल्याई समाजको परिवर्तन गर्न सक्ने सोचअनुरूप सानो रकम दिएर जिम्मेवारी बोध गराउने कार्यक्रमको उद्देश्य रहेको प्रमुख पाण्डेको भनाइ छ। नेपालमै पहिलो कार्यक्रमको रूपमा शुरू गरिएको उल्लेख गर्दै उहाँले यसबाट सिकेर सरकारले छिट्टै देशभरि लागू गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। सूचीकृत स्वास्थ्य संस्थाबाट गर्भ जाँच गराएवापत् पाउने ४ सय र बच्चा जन्माएपश्चात् पाउने ५ सय गरी कुल ९ सय कट्टा गरी ४ हजार १ सय दिन थालेको प्रमुख पाण्डेले बताउनुभयो।

कार्यकारी अधिकृत टापेन्द्र केसीले सुत्केरी आमालाई सहज होस् भन्ने हेतुले यो कार्यक्रम शुरू गरिएको बताउनुभयो। यद्यपि स्वास्थ्य जाँच नगरी आएमा सुत्केरी आमाहरू सो रकम पाउनबाट वञ्चित हुने कार्यकारी अधिकृत केसीले जानकारी दिनुभयो। आउँदा दिनमा सुत्केरी आमाले सम्बन्धित वडाबाटै सो रकम पाउने व्यवस्था गरिने पनि अधिकृत केसीले बताउनुभयो।

प्रक्रियागत ढंगले गर्भ रहेको चौथो महिनादेखि नियमित जुकाको औषधि, टीटी खोप, आइरन चक्की शुरू गरेलगत्तै नियमित जाँच र खोप लगाएको प्रमाणका साथै चौथो पटकसम्म जाँच गरेको प्रमाणपत्रका आधारमा सुत्केरी भत्ता वितरण गर्ने कार्यक्रम रहेको उपमहानगरका स्वास्थ्य अधिकृत विष्णु पोख्रेलले बताउनुभयो। उपमहानगरपालिकाभित्र वार्षिक रूपमा झन्डै २ हजार ९ सय गर्भवती महिलालले बच्चा जन्माउने गरेको रेकर्ड रहेको स्वास्थ्य अधिकृत पोख्रेलले बताउनुभयो। त्यस हिसाबले यो नयाँ कार्यक्रमका लागि वार्षिक झन्डै १ करोड १८ लाख ९० हजार रुपियाँ थप व्ययभार व्यहोर्नु पर्नेछ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्