पूर्वपदाधिकारीलाई आजीवन सुविधा दिइने ?



काठमाडौं, (नेस)
पूर्वपदाधिकारीलाई आजीवन सुविधा दिने उद्देश्यले ल्याइएको विधेयक आइतबार उपसमितिबाट पारित भएको छ। राज्य व्यवस्था समितिले गठन गरेको उपसमितिको बैठकले सो विधेयक पारित गरेको हो। उपसमितिले पारित गरेको प्रतिवेदनमा ‘पूर्वपदाधिकारी’ भन्नाले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री⁄मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष, प्रधानन्यायाधीश, संविधानसभाका अध्यक्ष, सभामुख र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष उल्लेख गरेको छ। सो शब्दले संविधानसभाका सदस्य, व्यवस्थापिका–संसद्, प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका पूर्वसदस्यसमेत भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

समितिलाई पेस गर्न तयार पारिएको प्रतिवेदनमा पूर्वपदाधिकारीलाई आवासको व्यवस्था नहुन्जेल सरकारले काठमाडौं उपत्यकामा आफ्नो वा एकाघरको परिवारका नाममा घर नहुने पूर्वराष्ट्रपतिलाई मासिक २ लाख र अन्य पूर्वपदाधिकारीलाई मासिक ७५ हजार घर भाडाबापत रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ।

यसैगरी काठमाडौं उपत्यकामा घर हुने पूर्वराष्ट्रपतिलाई वार्षिक रुपमा एकमुष्ट १० लाख र अन्य पूर्वपदाधिकारीलाई वार्षिक रुपमा एकमुष्ट ३ लाख घर मर्मत सम्भार बापत उपलब्ध गराइने भएको छ। संविधानसभाका सदस्य, व्यवस्थापिका–संसद्, प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका पूर्वसदस्यले भने सुविधा नपाउने व्यवस्था गरिएको छ।

उपसमितिले पारित गरेको प्रतिवेदनमा संविधानसभाका सदस्य, व्यवस्थापिका–संसद्, प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका पूर्वसदस्यलाई सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्ने गरी उपसमितिले प्रतिवेदन पारित गरको छ।
राज्य व्यवस्था समितिका सदस्य जीवनबहादुर शाहीको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको थियो। उपसमिति ईश्वरी न्यौपाने, रवीन्द्रप्रताप शाह, लोकमणि ढकाल, विशाल भट्टराई, श्यामप्रसाद ढकाल र सन्तकुमार दरै सदस्यका रुपमा रहनुभएको थियो।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्