शिवकुमार मण्डल
आपूर्तिमन्त्री

बजार अनुगमनलाई सरकारले चाडपर्वका बेला मात्र तीव्र बनाउने गरेको छ। सधैं सक्रिय हुनुपर्ने अनुगमन विभाग वर्षको एकपटक धरै सक्रिय हुने गर्छ। छोटो समयमा नै सरकार परिवर्तन हुने परम्परा बढ्दै जाँदा कर्मचारीले बजार अनुगमनको नाममा झारा टार्ने काम मात्र गर्दै आएका छन्। जसका कारण प्रत्यक्ष मार उपभोक्ताले भोग्दै आएका छन्।

वाणिज्य मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार अहिलेसम्म १७ हजारपटक बजार अनुगमन भएको छ। तर बजारमा यति धेरै विकृति र विसंगति भित्रिएको छ। पाइला पाइलामा उपभोक्ता ठग्ने काम हुँदै आएको छ। सरकारले तोकेको मूल्यभन्दा पाँचौं गुणाभन्दा बढी महँगो मूल्य राखेर वस्तुहरूको बेचबिखन भइरहँदा समेत नियन्त्रण गर्न सरकारको भूमिका कमजोर देखिएको छ। व्यापारीमा उपभोक्ता ठग्ने धन्दा खुलमखुला रूपमा गरिरहेका छन्। देशमा पावर र पहुँचको दुरुपयोग गर्दै व्यापारीहरूले कालाबजारी गर्ने कामलाई बढवा दिएका छन्।

यतिसम्म कि सरकारले नियम र कानुनविपरीत काम गर्ने व्यापारीलाई पक्राउ गर्दा ठग्न पाउनुपर्छ भनेर व्यापारीहरूले आन्दोलन गर्न समेत पछि पर्दैनन्। बजार अनुगमन उपभोक्ताको आँखामा छारो हाल्ने काम मात्र हुँदै आएको चौतर्फी रूपमा आलोचना हुने गरेको छ। बजार अनुगमन किन प्रभावकारी हुन सकेन ? बजार अनुगमनलाई जनताले प्रत्यक्ष रूपमा महसुस गराउने गरी के काम गर्ने योजना छ ? कहिलेसम्म उपभोक्ता ठगिइरहने ? यसै विषयमा केन्द्रित रहेर वाणिज्यमन्त्री शिवकुमार मण्डलसँग नेपाल समाचारपत्रका लागि मधुसूदन रायमाझी र दीपेन्द्र थापाले गरेको कुराकानीः–

सधैं गर्नुपर्ने बजार अनुगमन किन चाडपर्वका बेला मात्र गरिन्छ ?

देशमा परम्परावादी राज्यसत्ता छ। मैले यही परम्परावादी परिवेशमा प्रवेश गरेर नयाँ परिवेशको सिर्जना गर्न खाजेको हुँ। अहिले देखिँदा मौसमीजस्तो देखिएको होला। अहिले बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाइएको छ। अत्यन्त जिम्मेवारपूर्वक नमुना संकलन गरेर, पूर्वसूचनाको आधारमा पूर्वतयारीका साथ आधारसहित बजार अनुगमन गरिएको छ। आपूर्ति व्यवस्था तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले पटक–पटक गरेर सत्र हजार अनुगमन गरेको रेकर्ड छ। अलिहेसम्म कति प्रतिशत कानुनी दायरभित्र ल्याइयो, कहिलेसम्म कतिलाई कारबाही भया भन्ने प्रश्न पनि छ।

विभागले दोषी ठहर गरेर पक्राउ गर्छ। तर अनुसन्धान गर्ने निकायले फिलतो बनाएर अनुगमन गरिदिन्छन्। यो प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्ने हो भने के कालोबजारी नियन्त्रण हुन सक्छ ? सक्दैन। न उपभोक्ताको अधिकार नै ग्यारेन्टी हुन्छ। बजार अनुगमन सिजनअनुसार गरिएको होइन। अब यसलाई व्यवस्थित र संस्थागत गर्ने तयारीमा मन्त्रालय लागेको छ। अहिले संरचनागत रूपमा अनुगमन विभाग मात्र छ। संघीय संरचनाअनुसार सातवटा प्रदेशमा नै कार्यालय स्थापना गरेर स्रोत र साधनले सम्पन्न बनाउनुको विकल्प छैन। अहिले अगाडि बढाइएको बजार अनुगमनलाई निरन्तरता दिइने नीति बनाइएको छ। यसबाट गलत प्रवृत्तिबाट उपभोक्ता ठग्ने आँट गर्न नसकून्। राज्यले बनाएको नीति निर्माणबाट निकै अप्ठ्यारो परेको छ भने भन्नुपर्यो। त्यसको अर्थ यो होइन कि नियम कानुनले गर्दा चोर्न पाइन।

अनुगमनका क्रममा गलत काम गर्नेहरू पक्राउ परे पनि सहज रूपमा नै छुट्ने गरेका छन्, किन होला ?

ऐतिहासिक राजनीतिक परिवर्तन त हामीले गर्यौं। तर राज्य संयन्त्रलाई हामीले परिवर्तन गर्न सकेनौं। राज्य संयन्त्रमा रहेर काम गर्नेहरूको मानसिकता अझै परिवर्तन हुन सकेको छैन्। तिनको सोच र चिन्तन परिवर्तन भएको छैन। राज्य संयन्त्रको सोच र चिन्तनलाई फेर्न नसक्दा आज समस्या भोगिरहेका छौं। हिजो कसको पालामा के भयो ? कसले के गर्यो के गरेन ? त्यो कुरा छोडिदियौं। अब उपभोक्ता ठग्नेलाई छोडिदैन। गलत काम गर्नेलाई सहज रूपमा छोड्ने भन्ने कुरा हुँदैन। हो, अहिले केही कानुन अभाव छ। अहिले विद्यमान ऐन र संविधानले जे अधिकार दिएको छ। यसको उपयोग गरेर पनि उपभोक्तालाई ठगिनबाट जोगाउन सकिन्छ। आवश्यक ऐन निर्माण गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौं। अब जनताको चाहना र आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने गरी दोषीलाई कानुनी दायरमा ल्याउन सक्ने, उपभोक्ताले गुणस्तरीय र सहज रूपमा उपभोग्य वस्तुहरू पाउन सक्ने वातावरणको सिर्जना गर्छौं।

राजनीतिक रूपमा ठूलो परिवर्तन भए पनि राज्य संयन्त्र परिवर्तन हुन नसक्नुको मुख्य कारण के हो त ?

अल्पायुमा नै सरकार ढल्छ। गलत र आपराधिक मानसिकता बोकेकाहरूको दिमागमा के परेको छ भने यो देशमा नियम कानुन भनेको त सानालाई मात्र हो। जसको पहुँच र पावर छैन उनीहरूका लागि मात्र हो। जोसँग पावर पैसा छ। उनीहरूले मन्त्री सांसदलाई आफ्नो पक्षमा राख्न सकिन्छ भन्ने हुङ्कार छ। हो त्यसले बढी अपराध गर्छ। अल्पायुमा नै सरकार ढाल्ने र बनाउने संसदीय अभ्यासको अन्त्य गर्नुपर्छ। त्यसैले हामीले कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणाली चाहिन्छ भनेका छौं। त्यसो भयो भने पाँच वर्ष त मुलुकको बागडोर सम्हाल्न पाउँछ। यो देशको राज्य संयन्त्रलाई ठीक ट्रइकमा हिँडाउन नसक्नुको कारण यो पनि हो।

बजार अनुगममा जाने कर्मचारी नै व्यापारीसँग मिल्ने गर्छन् भन्ने गुनासो पनि व्यापक छ नि ?

हामीसँग रहेको विभागमा कार्यरत कर्मचारीले त्यस्तो गर्लान् भन्नेमा मलाई धेरै शंका छैन। त्यस्तो हुन पनि सक्छ। अनुगमन विभागका कर्मचारी मसँगै हिँडेर उपभोक्ता ठग्ने व्यापारीलाई कानुनी दायरामा ल्याउने काममा लागेका छन्।

कर्मचारीको काम प्रभावकारी नभएपछि तपाईं स्वयम् नै बजार अनुगमनमा निस्किनुभएको हो ?

त्यस्तो होइन। व्यपारीहरूले मन्त्री नै किन आउनुपर्यो ? भन्ने प्रश्न पनि गरे। जहाँसम्म दरबारमार्गको कुरा छ त्यहाँ मन्त्री नगई नहुने परिस्थिति आयो। १७ हजार पटक गरेको बजार अनुगमनको परिणाम के आयो ? किन दरबारमार्गको मात्र कुरा आयो ? मन्त्री भएको हिसाबले मेरो डिउटी हो। कसको चित्त बुझ्यो बुझेन। म त्यतातिर जान चाहन्नँ। बजार अनुगमन गर्नु मेरो डिउटी हो।

कर्मचारीले कुन रूपमा काम गर्छन् भन्ने कामको मूल्यांकन गर्नका लागि चाहिने संयन्त्र निर्माण गरेर पनि काम गर्ने योजना बनाएको छु।

बजार अनुगमन गर्न अनुगमन विभाग स्रोत र साधनले सम्पन्न छ ?

प्रभावकारी बजार अनुगमन गर्नका लागि साधन र स्रोतको अभाव छ। बजारमा गुणस्तरीय वस्तु छ कि छैन भनेर टेस्ट गर्ने हामीसँग आधिकारिक ल्याब छैन। अनुगमन विभाग भनेको शक्तिशाली हुनुपर्छ। राज्यमा हुने अनियमितता, खराबी पक्षलाई कानुनी दायरामा ल्याउने निकाय त स्रोतसाधनले सम्पन्न हुनुपर्छ। स्रोत साधन र जनशक्तिको जति चाहिने हो हामीसँग त्यो अभाव छ। अहिले जे छ भएको स्रोतसाधनको आधारमा काम गर्ने हो। ल्याब टेस्टको काम अन्यत्र गर्ने गरेका छौं। अब विभागलाई आवश्यक पर्ने स्रोत र साधन सम्पन्न बनाउनुपर्छ।

आफ्नै ल्याब चाहिन्छ। स्रोत साधान आफ्नै चाहिन्छ। जति गर्नुपर्ने थियो। त्यो हुन सकेको छैन्। अनुगन विभागलाई शक्तिशाली विभागका रूपमा लैजानुपर्छ। खानेपानी तेल, खाने तेललगायतको सहज तरिकाले गर्न सकिनेछ। जनतालाई प्रभावकारी रूपमा राहत दिन सकिन्छ। झारो टार्ने खालको अनुगमन भएको छ भने त्यसलाई दोब्बर सजाय हुन्छ। त्यस्तो हो भने म कर्मचारीलाई पनि बाँकी राख्दिनँ।

विभिन्न नाकाबाट देशभित्र वस्तु भित्रिने गरेका छन्। वस्तु आयात हुँदा क्रय र बिक्री मूल्य हुन्छ। तर व्यापारीले दश गुणासम्म भाउ बढाएर बेच्ने गरेका छन् नि ?

उपभोक्ता ठग्ने कालोबजारी गर्ने अभ्यास उच्च रूपमा पुगेको छ। यो प्रक्रिया निकै फस्टाएको छ। यो प्रवृत्ति जताततै देखिन्छ। राज्य बलियो नहुँदाको घाटा हो। यो देशमा कानुन पनि छ भन्ने महसुस नै छैन् उनीहरूलाई। पक्राउ परे पनि छुटिहाल्छ भन्ने गलत मानसिकताको विकास भएको छ।

यो देशमा ठग्न पाउनुपर्छ भन्नेर आन्दोलन हुन्छ। ठग्नेहरू नै किन ठग्न पाउनुपर्छ भन्ने आँट गर्छन् ?

गलत काम गर्ने व्यापारीको उपभोक्ताले प्रतिकार गर्नुपर्छ। चोरले पनि चोर्न पाउनुपर्छ भन्छ भने यो देशमा राज्यको के काम ? यो देशमा कानुनको के अर्थ ? ठगी गर्नेहरूले ठगी गर्न पाउनुपर्छ भनेर आन्दोलन गर्दा उपभोक्ता हेरिरहने ? यो राज्यको मात्र दायित्व हो र ? उपभोक्ता पनि जागरुक हुनु पर्दैन भन्या ? सबै गर्ने त राज्य हो । तर केही कुरा उपभोक्ताले पनि गर्नुपर्छ। दिनदहाडै ठगिँदा पनि चुप
लागेर बस्नुभएन।

राजनीतिक नेतृत्वलाई कमिसन दिनुपर्दा वस्तुको मूल्य बढाउनु परेको भन्ने व्यापारीहरूको कुरा सुनिने गरेको छ नि ?

यो देशमा राज्य पनि छ। कतिपय कुराहरू सिस्टममा नै छ। ठग्ने त परम्परा नै बनिसकेको छ। उपभोक्ताले आफू ठगिएको कुरा मलाई सिधै सूचना दिए हुन्छ। अन द स्पोट कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउँछु। कमिसन बुझाएबापत भाउ बढाउनुपरेको भन्ने व्यापारीहरूसँग भन्ने हिम्मत छ ? ती व्यापारीले कमिसन किन दिए ? हामीबाट कमिसन लियो भनेर किन सार्वजनिक नगर्ने ? आज जसरी उनीहरूलाई कानुनले पक्रिएको छ। मैले फलानो फलानोलाई पैसा दिएका कारण भाउ बढाएको भन्ने हिम्मत छ ? त्यो व्यापारीलाई साथ दिन्छु।

फलानो नेतालाई यति कमिसन बुझाएर त्यसकारण म ठगिएँ भनेर भन्छन् भने म साथ दिन तयार छु। कसैले पैसा बुझायो भने मैले पनि लुट्न पाउनुपर्छ भन्ने छ र ? जो लुटिन्छ भने बोल्नुपर्यो नि। व्यापारीसँग त्यो हिम्मत
छ ? जनताको बीचमा सार्वजनिक गरोस् न। हिम्मत गर्नुपर्यो। आज कालोबजारीअन्तर्गत कारबाही गर्ने तयारी गरिएको छ। हो मलाई पनि फलानो–फलानोले ठग्यो भन्नुपर्यो। गुनासो मात्र गरे हुन्छ। बोल्न नसक्ने गुनासो मात्र गर्नेलाई छोड्न सकिँदैन।

पेट्रोल पम्पहरूमा इन्धनको सट्टा उपभोक्ता ठग्न हावा भर्ने गतिविधि फेरि बढ्यो भन्ने गुनासो आएको छ नि ?

मैले कुनै पनि कदम अगाडि बढाउँदा त्यसको सत्यतथ्य बुझ्नुपर्यो। अपराध धेरै भएको छ। हामीले कानले सुनेका छौं। भोग्दै पनि आएका छौं। नियम र कानुनले त्यसको प्रमाण खोज्छ। प्रमाण नै नजुटाईकन मैले त गर्ने कुरा पनि भएन। त्यो प्रमाण जुटाउनलागेको छु।

आयल निगमको जग्गा खरिदको विषय पनि निकै चर्चामा छ। आयाल निगमका प्रमुख गोपाल खड्कालाई कारबाही गर्न सचिवले बुझाएको प्रतिवेदन कहाँ पुग्यो ?

हाम्रो अनुसन्धानबाट जे कुरा आयो। सचिवले जे लेख्नुभयो मैले सदर गरेर मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाइदिएको छु। हामीले हाम्रो राय दिएका छौं। संसद्को समितिहरू पनि छन्। लेखा समिति, संसदीय समितिले दोषी ठहर भएकालाई कारबाही हुन्छ। किनभने म मन्त्री हुनुभन्दा अघि छानविन गर्न संसदीय समिति बनेको थियो। लेखा समितिले चासो दिएको छ। अर्थ समितिले छानविन गरेको थियो। सरकारलाई निर्देशन गर्ने संसदीय समितिले नै टुंगो नलागीकन बोल्ने कुरा हुँदैन।

उसले बोल्नुपर्यो।

आयाल निगम घाटामा जाँदा सरकारले अनुदान दिने तर नाफा भएपछि बोनस खाएर सिध्याउने यो प्रचलनको अन्त्य कहिले होला ?

यो मानसिकता र सोचको कुरा हो। आयल निगमको मात्र कुरा नगरौं। म उदाहरण दिन्छु टेलिकमजति नाफा कमाउने अरू निकाय छ ? कति नाफा देखाएको छ ? आज टेलिकमभित्र यति धेरै भद्रगोल छ। देशभित्र यस्ता धेरै क्षेत्र छन्। आयल निगम पनि दुर्दशामा गएको छ। आज केही सुधार भएको छ। निगमभित्र अनियमितता रोक्ने काम थालेको छु। टेलिकमजस्तो संस्था नाफा कमाए पनि बोनस खाएरै सकेको छ। नीतिगत रूपमा नै सुधार गर्नुपर्नेछ।

व्यापारीहरूले पाँचौं गुणासम्म बढाएर उपभोक्ता ठग्दा पनि किन विरोध नजनाएका होलान् ? उपभोक्ता सहेर बसेका हुन् कि ? सरकारप्रति विश्वास नभएर सूचना नदिएका हुन् ?

उपभोक्ता यस्ता भइसकेक कि गुणस्तरको विषयमा चासो नै दिन छोडिसकेका छन्। हाम्रो संस्कार नै भयो कि भैगो नि। यसको बारेमा सूचना र जानकारी नदिने सूचनाको अभाव छ। कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारमा दिनहुँ तरकारीको मूल्य परिवर्तन हुन्छ। तर व्यापारीहरू गाडी भाडालगायतको विभिन्न बहानामा मूल्य बढाएर बेच्ने गरेका हुन्छन्। उपभोक्ता सचेत हुने हो भने यो देशमा कानुन छ ठग्नु हुँदैन भन्ने मानसिकता बढ्छ। धेरै पैसा तिर्यो भने राम्रो ठान्ने। थोरै पैसा तिर्दा छि भन्ने चलन छ।

रक्सोल–अमलेखगन्ज पाइपलाइन विस्तारको काम कसरी अगाडि बढिरहेको छ ?

पाइपलाइन विस्तारको योजना निकै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। यो योजना समयमा नै निर्माण गर्न सक्यो भने देशलाई नै ठूलो फाइदा हुन्छ। पाइपलाइन विस्तार गर्ने क्षेत्रको मैले स्थलगत अनुगमन पनि गरेर आएको छु। आयोजनासँग भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, वन, आपूर्ति मन्त्रालय सम्बन्धित रहेका छन्।

पाइपलाइन विस्तारमा इन्डियाभन्दा पनि नेपालमा नै समस्या हुन्छ। पाइपलाइन विस्तारको क्रममा नौ किलोमिटर सडक वनभित्र पर्छ। दुईवटा मन्त्रालयले चासो लियो भने तत्काल सम्भव हुन्छ। कहिले एउटा मन्त्रालयले गर्न लागेको काम अर्को मन्त्रालयले सजिलै गरेको देखिँदैन। जलविद्युत् आयोजनामा त्यो कुरा सुन्छु। सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले पनि राष्ट्रिय गौरवको योजना अगाडि बढाउन भूमिका खेल्नुपर्छ।

नेसनल ट्रेनिङ खारेजीको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको भन्ने कुरा आएको छ नि ? के हो वास्ताविकता ?

यो खारेजी हुँदैन। कसैको चाहना र इच्छा थियो। नेपालको महत्त्वपूर्ण व्यावसायिक केन्द्र लामो समयदेखि नेपालको आर्थिक विकासमा भूमिका खेल्दै आएको छ। यस संस्थालाई खोस्रेर खाएको अवस्था हो। यसलाई जोगाउने मेरो योजना छ। जुट मिल, नेसनल ट्रेनिङ झन् नयाँ योजनाको स्वरूपमा सञ्चालन हुन्छ। नेसनल ट्रेनिङ रहन्छ। फरक काम गर्छ। यसको आफ्नै अस्थित्व छ। कतै पनि गाभिदैन। आत्मसमर्पण गर्दैन।

दरबारमार्गमा छापा हानेपछि उद्योग वाणिज्य महासंघले नै दबाब दिएको हो ?

गलत काम गर्ने व्यापारीहरूको बयान भइरहेको छ। प्रमाणबाट पुष्टि नभएकालाई छोड्छौं। गलत काम गर्नेलाई कानुनअनुसार कारबाही गर्छौं। सरकार दबाबमा पर्दैन।

 

1 COMMENT

  1. सुस्पष्ट अभिव्यक्तिकालागि मन्त्रि शिवकुमार मन्डललाई धन्यवाद । उनको उक्त पुनित अभियानमा सचेत नागरिकहरूको सधैं साथ रहनेछ । अधिकांस ब्यापारीहरू अनैतिक छन् र क्रेताहरूलाई सकेसम्म धेरैभन्दा धेरै ठग्नमा नै आफ्नो बहादुरी ठान्ने गर्दछन् किन कि उनिहरूको माथिसम्म हात रहेको भन्ने गरिन्छ । के मन्डल ब्यापारी र माथिको यो अपबित्र गठबन्धन तोड्न सफल होलान् ? बिचरा उपभोक्ता ( क्रेता ) त निरिह छ , असंगठित छ । उसले मन्डललाई नैतिक समर्थन गर्न बाहेक अरू के नै पो गर्न सक्दछ र ? तर मन्त्रिले जे जति गरे त्यसकालागि उनि धन्यबादका पात्र छन् , यद्यपि उनले गर्नु पर्ने काम अझै धेरै बाँकि नै छन् । यसकालागि उनलाई अन्य छेत्रको पनि सहयोगको आवश्यक छ । उनको जस्तै भावना अरू अधिकार प्राप्तहरूको पनि सोचाई भई दिएको खन्डमा क्रेताहरू राहतको सास फेर्न पाउँथे होलान ।

LEAVE A REPLY