नेपाल समाचारपत्र,काठमाडौं
सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण गर्न आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पहल गर्नुपर्ने सरोकारवालाहरूले बताएका छन्।
शुक्रबार नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र युथ चेम्बरले आयोजना गरेको कार्यक्रममा चेम्बरका अध्यक्ष्ँ राजेशकाजी श्रेष्ठले उद्योगी व्यवसायीमा आवश्यक ज्ञान नभएका कारण समस्या देखिएको र मुलुकको अर्थतन्त्रमा ठूलो असर पार्ने भएकाले सरकारी पक्षबाट सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापका बारेमा आवश्यक पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
उक्त कार्यक्रममा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक जीवनप्रकाश सिटौलाले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण गर्न सरकारी कर्मचारी र निजी क्षेत्र ले आ–आफ्नो क्षेत्र बाट सक्रियता देखाउनुपर्ने बताउनुभयो। सिटौलाले भन्नुभयो–‘कसुरबाट प्राप्त सम्पत्ति हो भन्ने थाहा पाउँदापाउँदै त्यस्तो सम्पत्तिको प्रकृति, स्रोत, कारोबार, स्वामित्व वा सो सम्पत्ति माथिको अधिकार लुकाउने, छल्ने वा बदल्ने काम कसुरबाट प्राप्त सम्पत्ति हो भन्ने जानी जानी त्यस्तो सम्पत्ति प्राप्त गर्ने, प्रयोग गर्ने वा विश्वास गर्न हुँदैन।
‘उहाँका अनुसार कुनै व्यक्तिले यस्ता कार्यको षडयन्त्र, मद्दत, दुरुत्साहन, सहजीकरण, सम्बद्धता वा सहभागिता जनाउने मतियार हुन हुँदैन र त्यस्तो भेटिएको अवस्थामा सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कसूर ठहरिन्छ।
विभागका निर्देशक विनोद लामिछानेले गैरकानुनी रूपमा आर्जित आयलाई रूपान्तरण गर्दै वैध बनाउने प्रयासलाई निरुत्साहन गर्न सूचक संस्थामा कडाई गर्नुपर्ने बताउनुभयो। कालोधनलाई सेतो धनका रूपमा बदल्ने सूचक संस्थाका रूपमा लिइएका बैंक, वित्तीय संस्था, गैरवित्तीय क्षेत्र , क्यासिनोलगायत क्षेत्र ले आफ्नो ग्राहक चिन्न सक्नुपर्ने लामिछानेको भनाइ छ। ‘हामीले यस्ता सूचक संस्थालाई आफ्ना ग्राहक चिनेर मात्र कारोबार गर्न र वित्तीय पारदर्शितामा सहयोग पुर्याउन बारम्बार आग्रह गर्दै आईरहेका छौं।’ लामिछानेले भन्नुभयो।
नेपाल राष्ट्र बैंकका उपनिर्देशक हरिकुमार नेपालले निजी क्षेत्र र व्यवसायीको सक्रियता देखिनु सबल पक्ष भएको बताउनुहुँदै मुलुकको वित्तीय अवस्थामा पारदर्शिता ल्याउन वित्तीय कारोबारमा पारदर्शिता ल्याउन बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा वास्तविक ग्राहक पहिचान हुन नसक्नु ठुलो समस्याको रूपमा रहेको बताउनुभयो। ‘पैसाले अपराध निम्ताउँछ र भ्रष्टाचार तथा आपराधिक गतिविधिको पैसा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा नजाओस् भनेर उच्च सतर्कता अपनाउन आवश्यक छ’– नेपालले भन्नुभयो।
सुनचाँदी व्यवसाय र घर जग्गा व्यवसायमा ‘नो योर कस्ट्युमर’ (वाईओसी) अर्थात वास्तविक ग्राहकको पहिचान गर्ने काम एकदमै चुनौतीपूर्ण रहेको भन्दै यसमा सरकारी पक्षबाट नै नीति निर्माण गरिनुपर्ने व्यवसायीका भनाइरहेको छ। हालसम्म पनि वाईओसी सुनचाँदी र घरजग्गा कारोबारमा वाईओसी सम्बन्धी सरकारले पहल गर्न सकेको छैन। अवैध वा कसुर गरी कमाएको सम्पत्तिको त्यस्तो क्षेत्रमा लगानी बढी लगानी गर्ने र शुद्धीकरणको प्रक्रिया जाने गरेको छ।
घर जग्गा तथा सुनचाँदीको कारोबार गर्दा सम्पत्तिको स्रोत देखाउन नपर्ने तथा सजिलै रूपमा वित्तीय कारोबारको माध्यमबाट नयाँ कानुनी स्रोत सिर्जना गर्न सकिने भएकोले वाईवोसीका लागि पहल गरिनुपर्ने व्यवसायीको माग छ।
आपराधिक क्रियाकलापले मुलुकको आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रणालीको विश्वसनीयता र स्थिरतामा नकारात्मक असर पुग्ने हुँदा यस्ता क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी एवम् कर छलीका जोखिमका क्षेत्रहरू पहिल्याई सोको निवारणका लागि उचित व्यवस्थापन गरिनुपर्ने व्यवसायीको भनाइ छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ ले सम्पत्ति शुद्धीकरणको सोझै परिभाषा नदिए पनि कसैले पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्न नहुने भनी यससम्बन्धमा विभिन्न प्रावधान राखेको छ। कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थाले सम्पत्तिको गैरकानुनी स्रोत (इलिसिट अरिजिन) लुकाउने वा छल्ने वा कसुरमा संलग्न व्यक्तिलाई कानुनी कारबाहीबाट बचाउन सहयोग गर्ने उद्देश्यले कसूरबाट प्राप्त सम्पत्ति हो भन्ने थाहा पाउँदा पाउँदै वा विश्वास गर्नुपर्ने मनासिव आधार हँदाहुँदै त्यस्तो सम्पत्ति कुनै पनि प्रकारले रूपान्तरण वा हस्तान्तरण गर्न नहुने भनी उल्लेख गरेको छ।
आतंककारी कार्य र आतंकवादमा भएको वित्तीय लगानी, लागू औषध कारोबार, भ्रष्टाचार, अवैध हातहतियारको कारोबार, सीमा तस्करी, चिठ्ठा ठगी, माफिया सञ्चालन, हुन्डी व्यापार, क्यासिनो, अपहरण र फिरौती, चोरी र डकैती (पाइरेसी), राजस्व छलीलगायत ३२ वटा विभिन्न कार्यलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको स्रोतका रूपमा व्याख्या गरिएको छ। विभिन्न बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा रकम राख्ने, रकमको तहकीकरण गर्ने र सम्पत्ति एकीकृत र मूलप्रवाहीकरण गर्ने गरी मुख्य तया ३ प्रकारको सम्पत्ति शुद्धीकरण प्रक्रिया रहेको छ।
यस क्ष्ँेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट पनि विभिन्न प्रयास हुँदै आएका छन्। एशिया प्रशान्त क्षेत्रका मुलुकको सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणसँग सम्बन्धित काम एसिया प्रशान्त क्षेत्र समूह (एपीजी) ले गर्ने गरेको छ।