बीपी साह, काठमाडौं
संगठित अपराध वा कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी मुद्दामा दोषी ठहर भई सजाय पाइसकेका व्यक्ति पनि नेपालको राष्ट्रपति अथवा उपराष्ट्रपति बन्न सक्ने व्यवस्थासहितको मस्यौदा संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको छ। सरकारले व्यवस्थापिका संसद्मा दर्ता गराएको राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको दफा १२ (ङ)मा ती व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ।

बिहीबार सरकारले संसद्मा दर्ता गराएको विधेयकमा संगठित अपराधसम्बन्धी कसुरमा कैदको सजाय पाई वा कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी कसुरमा २० वर्षभन्दा कम कैदको सजाय पाई भुक्तान गरेको मितिले ६ वर्ष पूरा गरेपछि राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति बन्न योग्य हुने उल्लेख गरिएको छ। बहुविवाह कसुरमा सजाय पाएको तीन वर्षपछि राष्ट्रपति बन्न पाउने व्यवस्था गर्न लागिएको छ। विधयेकमा भनिएको छ,‘जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत, बोक्साबोक्सी वा बहुविवाहसम्बन्धी कसुरमा कैदको सजाय पाई त्यस्तो सजाय भुक्तान गरेको मितिले तीन वर्ष पूरा गरेपछि’ राष्ट्रपति⁄उपराष्ट्रपति बन्न योग्य हुनेछन्। त्यस्तै कालोसूचीबाट हट्नेबितिकै पनि राष्ट्रपति–उपराष्ट्रपति बन्न पाउने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ।

वंशजको आधारमा नेपाली नागरिक भएका व्यक्ति मात्र राष्ट्रपति⁄उपराष्ट्रपतिको उम्मेदवार बन्न पाउने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ। ४५ वर्ष पूरा गरेका व्यक्ति मात्र राष्ट्रपति बन्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ। विधेयकमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरक लिंग र समुदायको हुनुपर्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ। विधेयकमा समुदाय भन्नाले दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारू वा मुस्लिम समुदाय भनी उल्लेख गरिएको छ।

राष्ट्रपति⁄उपराष्ट्रपति निर्वाचनमा ५० प्रतिशत मत ल्याउनै पर्ने व्यवस्था गरिएको छ। कुल मतको बहुमत नभएमा सबैभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने दुई जना उम्मेदवारबीच पुनः निर्वाचन हुने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ। निर्वाचनमा दुई वा सोभन्दा बढी उम्मेदवारको मत बराबर भएमा निर्वाचन अधिकृतले त्यस्ता उम्मेदवारबीच गोला प्रथाद्वारा निर्णय गर्ने व्यवस्था गरेको छ।

विधेयकमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचनको कुल मत ५२ हजार ७ सय ८६ निर्धारण गरिएको छ। यो हिसाब प्रदेश संसद् र संघीय संसद्का कुल सांसदहरूको संख्या र उनीहरूको मतभार गणना गरेर निकालिएको हो। प्रतिनिधिसभाका २ सय ७५ र राष्ट्रियसभाका ५९ सदस्य गरी कुल ३ सय ३४ सदस्यीय संघीय संसद्का प्रत्येक सदस्यको मत ७९ हुन्छ। सो ७९ मतभारलाई कुल सदस्य संख्या ३ सय ३४ सँग गुणन गर्दा आउने योगफल २६ हजार ३ सय ८६ हुन्छ।

त्यस्तै प्रदेशसभा सदस्यको मतभार ४८ र कुल सदस्य संख्या ५ सय ५० गुणन गर्दा २६ हजार ४ सय योगफल हुन आउँछ। यी दुवै योगफल जोडेर आउने ५२ हजार ७ सय ८६ मत नै राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनमा गणना हुने मत हो।

यस पटकका लागि संघीय संसद् र प्रदेश सभा गठन भएको एक महिनाभित्र निर्वाचन हुने गरी आयोगले मिति तोक्नुपर्नेछ। अन्य बेला भने राष्ट्रपतिको पदावधि सकिनुभन्दा कम्तीमा एक महिनाअघि चुनाव हुनुपर्नेछ।

व्यवस्थापिका संसद्का प्रवक्ता भरत गौतमका अनुसार दर्ता भएको विधेयक असोज तीन गतेको व्यवस्थापिका संसद् बैठकमा पेस गर्ने तयारी रहेको छ।

LEAVE A REPLY