सानुराजा पुरी
संविधानको सर्वोच्चता जनताको सार्वभौमिकतामा र न्यायपालिकाको सर्वोच्चता संविधानको सर्वोच्चतामा निर्भर गर्दछ। आजको युग संवैधानिक सर्वोच्चताको युग, विधिको शासनको युग। तलब भत्ता लिने–दिने वर्तमान आवश्यकता, व्यक्तिको कार्यक्षमता वृद्धि एवं जीवन निर्वाहको साधन पनि हो। पेन्सन भनेको भविष्यको आवश्यकताभित्र पर्दछ। हरेक मानिसले आफ्नो ऊर्जाशील समय कुनै कुनै रुपमा खर्च गरिरहेको हुन्छ। राजनीतिज्ञ (नेता) वा राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुले जीवनको अत्यन्त ऊर्जाशील समय राज्य र जनताको लागि सेवाभावले समर्पित गरेको मानिन्छ, भलै उनीहरुले त्यसो नगरेको किन नहोस्। राष्ट्रसेवक कर्मचारी वा राजनीतिक क्षेत्रबाट विभिन्न उच्च ओहदामा पुगेका व्यक्तिलाई सेवानिवृत्त भएपछि सेवा–सुविधा दिनु राज्यको गौरव र प्रतिष्ठाको विषय पनि हो। राज्यका विशिष्ट व्यक्तिलाई दिने सेवा–सुविधाको विषयमा प्रस्ट कानुनी मापदण्ड आवश्यक हुन्छ।
पूर्वविशिष्ट व्यक्तिलाई राज्यले आजीवन सेवा–सुविधा दिने निर्णय गरेपछि कानुन निर्माता सांसदहरुको आँखा राज्यको सेवा–सुविधातर्फ सोझिएको छ। राजनीतिमा लागेका ५ वर्षको लागि चुनाव जितेका माननीयज्यूहरु आजीवन सेवा–सुविधा लिने दाउमा देखिनुभएको छ। व्यवस्थापिका–संसद्को आयु अब करिब दुई महिना मात्र बाँकी छ। यसबीचमा व्यवस्थापिका–संसद्का माननीयज्यूहरुले आफूहरुलाई विशिष्ट महानुभावको सूचीमा दर्ता गराउन सेवा–सुविधा हत्याउन लबिङ शुरु गर्नुभएको छ। संसद्को राज्य व्यवस्था समितिमा पूर्वविशिष्ट व्यक्तिहरुको लागि सेवा–सुविधा दिन विधेयकमाथि गहन छलफलभन्दा पनि सांसदहरु आफैं त्यो सेवा–सुविधा कुन तरिकाले आफूले पाउन सकिन्छ, त्यो बाटो खोजिरहनु भएको छ।
संयोग वा विडम्बना, पाठकले यसलाई जुनरुपमा बुझे पनि हुन्छ, २०५६ सालमा पूर्वसांसदहरुलाई पेन्सन पाउने ऐन बनाउँदा प्रम शेरबहादुर देउवा नै हुनुहुन्थ्यो, आज पनि पेन्सनको बहसमा प्रम उहाँ नै हुनुहुन्छ। २०५६ सालको सो ऐनलाई निस्तेज बनाउने काममा भ्रष्टाचारविरुद्धका अभियन्ता भरत जंगमले २०५६ असार १३ गते सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्नुभएको थियो। उक्त रिटको मिति २०५७ कार्तिक १६ गते सर्वोच्च अदालतबाट सांसदले पेन्सन पाउने व्यवस्था बदर गरेको थियो। जसबाट अर्बौं रकम बचेको थियो। त्यस्तै गरी पूर्वपदाधिकारीहरुको सुविधा र सुरक्षासम्बन्धी अध्यादेश २०६९ सालमा आउँदा भरत जंगमको रिटबाट २०७० साल फागुन २२ गते अध्यादेश बदर भएको थियो। पटक–पटक विधायकहरुबाट आफूलाई आफैंले सेवा–सुविधाको घोषणा गर्ने र सर्वोच्च अदालतबाट बदर गराउँदै जानुपर्ने अवस्था आएको दुई दशकभन्दा बढी समय भयो।
वर्तमान व्यवस्थापिका–ससद्को अन्तिम म्याद २०७४ माघ ७ गते आइतबारसम्म रहेको छ। नेपालको सविधान २०७२ धारा २९६ (१) मा ‘व्यवस्थापिका संसद्को कार्यकाल २०७४ माघ ७ गतेसम्म रहनेछ, तर कार्यकाल पूरा हुनुअगावै संविधानबमोजिम प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन हुने भएमा त्यस्तो निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी मनोनयनपत्र दाखिला गर्ने अधिल्लो दिनसम्म व्यवस्थापिका–संसद् कायम रहनेछ’ भनिएको छ। संवैधानिक व्यवस्थालाई मध्यनजर राख्दा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन मंसिर १० र २१ मा घोषणा भैसकेको सन्दर्भमा कार्तिक दोस्रो सातासम्ममा उम्मेदवारी दर्ता हुने भएकोले व्यवस्थापिका संसद्को आयु अब करिब १ महिना १० दिन मात्र हो। यसबीचमा राज्य ढुकुटीबाट केही लिने दाउमा देखिए माननीयज्यूहरु।
पूर्वविशिष्ट व्यक्तिहरुको लागि तयार गरिँदै गरेको सेवा–सुविधा विभिन्न नाममा आउन सक्ने देखिएको छ। पूर्वविशिष्ट व्यक्तिलाई विशेष भत्ता वा अन्य यस्तै नाम दिई ऐन बनाउने तयारी भैरहेको छ। जे–जस्तो नाममा आए पनि उक्त सुविधा निवृत्तिभरण नै हो। नेपाली शब्दकोषमा निवृत्ति भन्नाले समय सकिएको स्थिति, कार्यकाल सकिएको र भरण भनेको कुनै स्थायी कर्मचारीले नोकरीको निश्चित अवधि पूरा गरेर अवकाश पाएपछि सम्बन्धित कार्यालयबाट आजीवन पाउने निर्वाह भत्ता पेन्सन भनी व्याख्या गरेको छ। देशको राष्ट्रिय जीवनमा उल्लेख्य कार्य गर्ने व्यक्तिलाई वा राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई यस्तो सुविधा दिनुपर्दछ।
पूर्वविशिष्ट पदाधिकारी कस–कसलाई जनाउने भनी कानुनमा प्रस्टसँग व्याख्या हुनुपर्दछ। राजनीतिक व्यक्तिहरु पदबाट हट्न सक्छन्, हटिरहेका पनि होलान् तर उनीहरुलाई राजनीतिबाट अवकाश भने दिइएको छैन। यस्ता व्यक्तिहरुलाई सेवानिवृत्त सुविधा किन ? प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनापछि अर्थात् २०४७ सालपछिका प्रम, मन्त्री, सांसद आदि कोही पनि सेवानिवृत्त हुनुभएको छैन। उहाँहरु राजनीतिबाट टाढा जान सक्नुभएको छैन। चुनाव जित्दा कुनै नै कुनै पदमा बसी राज्यकोषबाट सुविधा लिइरहनुभएको छ। सेवानिवृत्त भनेको यही हो त ?
देशको लागि आवश्यक कानुन निर्माण गर्ने निकाय यति बेला आफ्नो लागि सेवा–सुविधा कसरी लिने भन्ने दाउमा फसेको छ। राजनीति भनेको नियुक्तबाट पाइेन पद होइन, यो पद भनेको निर्वाचनबाट जनताले निर्वाचित गराउने पद हो।
तर हाम्रा माननीयज्यूहरुले यस पदको गरिमा, मान–सम्मान राख्न नसक्दा सेवानिवृत्त भत्ताको आशा गरिरहनुभएको छ। नेता भएर एकपटक पदमा पुगेपछि आजीवन दुःख नगर्ने परम्पराको थालनी गर्न माननीयज्यूहरुले खोजिराख्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री र सांसद भएकै कारण गाडी–इन्धन सुविधा लिँदै राज्यकोषको दुरुपयोग गरेको विषयमा समय–समयमा सर्वोच्च अदालतबाट सचेत गराएको अवस्थामा पनि फेरि विशिष्ट व्यक्तिलाई सुविधा दिने ऐन बनाउन लागिएको नेपाली जनताको लागि दुःखद विषय हो। विदेशी ऋण र नेपाली जनताले तिरेको करमाथि ब्रह्मलुट हुँदै गरेको अवस्थामा नेपाली जनताले टुलुटुलु हेरेर बस्ने अथवा सामाजिक सञ्जालमा आक्रोश व्यक्त गर्नेबाहेक केही गर्न सकिएको छैन।
राष्ट्रसेवक कर्मचारी र राजनीतिक पद फरक–फरक प्रकृतिको पद हो भनी हामीले माननीयज्यूहरुलाई सम्झाउनु नपर्ला ? एउटा राष्ट्रसेवक कर्मचारीले कानुनबमोजिमको परीक्षा पास गरी आफ्नो जीवनको अमूल्य ऊर्जाशील समय खर्च गरेर जीवन चालाइरहेको हुन्छ। उसले निवृत्तिभरण पाउने समय भनेको २० वर्ष सेवाअवधि पार गरेपछि वा ५८ वर्ष उमेर भएपछि हो। सेवाबाट अवकाश भएपछि मात्र उसले पेन्सन पाउँछ। अब राजनीति गर्ने नेताहरुको अवस्था विचार गरौं। राजनीति गर्ने कोही पनि नेता मृत्यृपर्यन्त राजनीतिबाट अवकाश पाएको अवस्था छैन। निर्वाचनको माध्यमबाट ५ वर्षको लागि निर्वाचित जनप्रतिनिधिले पाँच वर्ष कार्यकाल पूरा गरिसकेपछि फेरि चुनाव हुन्छ अनि सांसद, मन्त्री, प्रम आदि हुँदै आएको अवस्थामा अवकाश नलिएका व्यक्तिहरुलाई कसरी सेवानिवृत्त मानी पेन्सन दिन सकिएला ?
हाल विवादस्पद विधेयकको रुपमा रहेको विशिष्ट व्यक्तिहरुलाई सेवा–सुविधा दिन तयार गरिएको मस्यौदामा माननीयज्यूहरुले पेन्सन पाउनुपर्ने जिकिर र विदेशी राष्ट्रहरुको व्यवस्थालाई नजिरको रुपमा प्रस्तुत गर्नुभएको रहेछ। भारत, क्यानडा, अमेरिका र बेलायतको उदाहरण प्रस्तुत गर्दा ती देशमा सांसदहरुले पेन्सन पाउने नजिर सही हो। संसदीय व्यवस्थाको जननी देश बेलायतमा वा अन्य देशमा सांसदले पाउने निश्चित रकम कट्टा गरी सरकारले पनि सोमा केही रकम थप गरेर कोषको व्यवस्था गरेको हुन्छ। सोही आधारमा सासदलाई पेन्सन दिने व्यवस्था गरिएको हो। यस तथ्यलाई माननीयज्यूहरुले बुझ्नुभएकै होला भन्ने लाग्छ। तर हाम्रा माननीयहरुले किन कोष खडा गर्नुभएन र अन्तिम क्षणमा आएर पेन्सन पाउनुपर्ने जिकिर गर्दै हुनुहुन्छ ? कर्मचारीहरुलाई पेन्सन कसरी दिइन्छ ? त्यसको जानकारी माननीयज्यूहरुलाई होला भन्ने लागेको छ।
राज्यको स्रोत–साधनले धान्दा बेरोजगार, ज्येष्ठ नागरिक, अशक्त सबैलाई सुविधा दिनुपर्दछ। तर राज्यले नसक्ने अवस्थामा निर्वाचन जितेकै आधारमा कानुन बनाउने स्थानमा रहेको बेला आजीवन सुविधा खोज्नु देश र जनताप्रतिको गम्भीर बेइमानी हो। राजनीति पनि नछाड्ने, निर्वाचनमा भाग लिइरहने, हार–जीतको लागि सधैँ तयार रहने अनि पेन्सन सुविधा लिन खोज्ने कति अचम्मको मुलुक। इलेक्सन (निर्वाचन) र सेलेक्सन (नियुक्ति) लाई एउटै डालोमा राखेर हेर्ने अनि राष्ट्रसेवकले पेन्सन पाउने हामीले किन नपाउने भनी तर्क राख्ने सांसदहरुका विषयमा लाख बहस गर्न सकिएला। तर यो तर्कहीन, विवेकहीन र नैतिक धरातलसमेत कमजोर रहेको कुरा व्यवस्थापिका संसद्मा सदस्यहरुबीचको जुहारीले प्रस्ट पारिसकेको छ। स्वेच्छाचारी एवं विभेदकारी ऐन संसद्बाट पास नगरियोस्।
(लेखक पुरी अधिवक्ता हुनुहुन्छ।)