धु्रव रिजाल
अध्यक्ष, नगर विकास कोष

राजधानी काठमाडौंको सवारी आवतजावत अस्तव्यस्त छ। राजधानीको यातायात क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्नका लागि कोसिस भए पनि सार्थक पहल हुन सकेको छैन। सरोकारवाला निकायले सवारी व्यवस्थापनका लागि काम गरे पनि अझै पनि राजधानीमा बसको यात्रा गर्न निकै कठिनाइ हुँदै आएको छ। शहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत गरेको नगर विकास कोषले विभिन्न नगरपालिकाका जनताको आर्थिक जीवनस्तर सुधारका लागि काम गर्दै आएको छ।

कोषले जनताको दैनिक जनजीवनसँग जोडिने विकास निर्माणको कार्यमा अनुदान सहयोग ऋण लगानीको कामलाई प्राथमिता दिएको छ। सरकार र दातृ निकायहरूसँगको समन्वयमा कोषले विभिन्न नगरपालिकाको विकास निर्माणको काममा लगानी गरेको छ। कोषले खानेपानी, सडक, फोहोर व्यवस्थापन, सरकारी भवन निर्माण, बसपार्क निर्माणलगायतको काम गर्दै आएको छ। कोषले मझौला शहर निर्माण गर्ने योजना पनि अगाडि सारेको छ। यसै विषयमा नगर विकास कोषका अध्यक्ष धु्रव रिजालसँग हाल सञ्चालनमा रहेका योजनाहरू समयमा नै सम्पन्न नहुनुका कारण र आगामी योजनाको विषयमा नेपाल समाचारपत्रका लागि मधुसूदन रायमाझीले गरेको कुराकानीः–

नगर विकास कोषले कुन–कुन क्षेत्रमा लगानी गर्दै आएको छ ?

कोषले विशेष गरी खानेपानी, फोहोरमला व्यवस्थापन, कमर्सिलय कप्लेक्स, नगरपालिका भवन, सभा हल, बसपार्क निर्माणलगायतको कामलाई प्राथमिकता दिँदै लगानी गर्दै आएको छ। कतिपय स्थानमा अस्पताल निर्माणको काम पनि गरेको छ। एडीबी, खानेपानी विभागसँग सहकार्य गरेर ७० वटा स्थानमा खानेपानी योजना सञ्चालन भइरहेका छन्। हामीले ऋण लगानी गर्ने, अनुदान दिने, स्थानीयबासीले श्रमदान जुटाएर कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका छौं। धनकुटाको धनकुटा नगरपालिका, मेचीनगर नगरपालिका, बागलुङ नगरपालिका, लेखनाथ नगरपालिका, पाल्पाको तानसेन नगरपालिकालगायतका नगरपालिकाभित्र निर्माण भएको सडक, पार्क, बसपार्क निर्माणमा कोषले ऋण लगानी गरेको छ।

मझौला शहर निर्माणको क्षेत्रमा कोषको के योजना छ ?

कोषले मझौला शहर निर्माणका लागि स्थानको पहिचना गरी डीपीआर तयार पारेर मात्र कार्यक्रम अगाडि बढाउने योजना बनाएको छ। यस आर्थिक वर्षमा मझौला शहर निर्माणका लागि ३० करोड ऋण लगानी गर्ने योजना बनाएका छौं। वीरगन्ज महानगरपालिका, विराटनगर महानगरपालिका, बुटवल उपमहानगरपालिका, बनेपा, धुलिखेल र पतौती नगरपालिकामा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारी गरिएको छ।

भौतिक पूर्वाधारहरू निर्माण गर्दा नगरपालिकाका बासिन्दालाई आत्मनिर्भर बनाउने कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ। अहिले हामीले नगरपालिकाभित्र मात्र लगानी गरिरहेका छौं। यसका साथसाथै साना शहरी तथा खानेपानी आयोजना कार्यक्रम अगाडि बढाउने योजना बनाएका छौं। यस कामका लागि एडीबीले लगानी सहयोग गर्नेछ।

योजनाको छनोट गर्ने आधार के हुन् ?

कहाँ के आवश्यकता हा, त्यसका लागि नगरपालिकाले हाम्रो आवश्यकता यो हो भनेर माग हुनुपर्छ। मागका बारेमा हामीले विस्तृत अध्ययन गर्छौं। मागमध्येबाट प्राथमिकताको आधारमा समितिले योजना छनोट गर्छ। कोषले आयोजनाको पहिचान, मूल्यांकन, लागत र अपेक्षाका बारेमा अध्ययन गरेर मात्र योजनाको छनोट गर्छ। पहिचान र प्राथमिकता भने नगरपालिकाले नै गर्छ। कोषले त्यसलाई पनि आधार बनाएछ। हामीले नगरपालिकाको अनुरोधमा अनुदानमा सहयोग गरिरहेका छौं।

राजधानीमा सार्वजनिक यातायात सञ्चालनको क्षेत्रमा निकै समस्या देखिन्छ। यस बारेमा कोषले केही योजना ल्याउँदै छ कि ?

राजधानी काठमाडौंको यातायात आवतजावत निकै कठिन छ। राजधानीमा ठूलो संख्यामा सार्वजनिक यायातात सञ्चालन भए पनि यात्रुले सहज रूपमा आवतजावत गर्न सकिरहेका छैनन्। सार्वजनिक यातायात चढ्नका लागि सहज छैन। त्यसैले कोषले दिगो शहरी यातायात योजना ल्याउँदै छ। हाल सञ्चानलमा पुराना बसहरू विस्थापित गरेर व्यवस्थित बसहरू सञ्चालन गर्ने सोच बनाएका छौं। बस सञ्चालनका लागि एउटा छुट्टै कम्पनी बनाउने योजना अगाडि सारिएको छ। बस व्यवसायीहरूमार्फत् नै राम्रो यातायातको सेवा दिनका लागि पहल शुरू हुन लागेको छ। काठमाडौंको गोंगबुदेखि कोटेश्वरसम्म पहिलो चरणमा पाइलट प्रोजेक्टका रूपमा नमुना परियोजना सञ्चालन गर्ने योजना बनाएका छौं। यो योजनलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउदा सफल बनाउन सकिएको खण्डमा देशभरि नै यो योजना सञ्चालन गर्न सहज हुन्छ।

यो काम त यातायात व्यवस्था विभागको काम होइन र ?

यातायात व्यवस्था विभागसँग समन्वय गरेर पुरानो बस हटाएर नयाँ बस सञ्चालन गर्ने हो। यस वर्ष नै यो काम अगाडि बढ्छ। दुई चार महिनाभित्र काम नै शुरू हुन्छ। यातायात व्यवस्था विभाग, विश्व बैंक, सडक विभाग र नगर विकास कोषको सहकार्यमा कार्यक्रम अगाडि बढ्छ। पुराना बस हटाउनका लागि सरकारले गृहकार्य गरिरहेको छ। उचित व्यवस्थापन गरेर यातायात व्यवसायीलाई नयाँ बस खरिद गर्न असी प्रतिशत ऋण उपलब्ध गराउँछ।

कोषले सञ्चालन गरेको आयोजना समयमा नै सम्पन्न नहुने समस्या छ नि ?

समयमा नै काम सम्पन्न नहुने यो परम्परा नै बनिसकेको छ। विभिन्न कारणले निर्माण कार्य ढिला हुन पुगेको अहिलेको यथार्थ हो। त्यसलाई कसरी सुधार गर्न सकिन्छ ? के गर्दा निर्माण कार्यमा तीव्रता आउँछ ? किन ढिलो भयो ? चाँडो बनाउन के सहयोग गर्नुपर्छ ? त्यसका लागि सम्बन्धित नगरपालिका, निर्माण व्यवसायी र नगर विकास कोषको बीचमा कार्यशाला नै आयोजना गर्ने तयारी गरिएको छ। यसबाट आउने निष्कर्षकै आधारमा काम अगाडि बढाउँछौं। निर्माण कार्यमा हुने ढिलासुस्ती राम्रो पक्ष होइन। यसको सुधारका लागि कोषले प्रभावकारी कार्यक्रम अगाडि बढाउँछ। हाल कोषको लगानीमा करिब तीन सयभन्दा बढी योजनाहरू सञ्चालनमा छन्।

सबै नगरपालिकामा कोषको उपस्थिति छ ?

शुरूको ५८ वटा नगरपालिकामा कोषको उपस्थिति रहेको थियो। पछि क्रमशः नगरपालिको संख्या बढ्दै जाँदा सबै नगरपालिकामा हामी पुग्न सकेका छैनौं। नगर विकास कोषको स्थापना नै नगरपालिकाको उत्थानका लागि हो। पुग्न बाँकी रहेको सबै नगरपालिकामा नगर विकास कोष स्थापना गर्ने तयारी छ।

गाउँपालिकाहरूमा चाहिँ कोषले काम गर्छ कि गर्दैन ?

नगरपालिकाको संख्या ठूलो छ। शुरूमा सबै नगरपालिकामा पुग्ने चुनौती छ। नगरोन्मुख गाउँपालिकामा पनि जान सकिने प्रावधान छ। विगतमा पनि केही गाविसमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको थियो। मुख्य प्राथमिकता नगरपालिकामा हो। कोषका लागि सरकार विभिन्न दातृ निकाय र कोषले नै विभिन्न विकास निर्माणको काममा लागानी गर्दै आएको छ।

 

LEAVE A REPLY