टीका बन्धन, काठमाडौं
नेपाल–चीनबीच वर्षौं पुरानो व्यापारिक, सांस्कृतिक र धार्मिक साइनो गाँसिएको तिब्बतको ल्हासामा बसोबास गर्दै आएका नेपालीलाई सरकारले नागरिकता र पासपोर्ट उपलब्ध गराउन सकेको छैन।
नेपाली मूलका पुरुष र तिब्बेतियन मूलका महिलाबाट जन्मिएका सन्तती वर्षौंअघिदेखि न त चिनियाँ बन्न सकेका छन् न त नेपाली नै। यसरी जन्मिएका सन्ततीलाई नेपालले हस्तलिखित पासपोर्ट उपलब्ध गराए पनि कानुनी जटिलताका कारण नागरिकता र मेसिन रिडेबल पासपोर्ट (एमआरपी) अझै उपलब्ध गराउन सकेको छैन।
एमआरपीको अभावमा त्यस्ता नागरिकले ल्हासा–नेपाल र नेपाल–ल्हासाबाहेक अन्यत्र ओहोरदोहोर गर्न कानुनी जटिलता छ।
ल्हासा वाणिज्य दूतावासले ४ वर्षे अवधि तोकेर त्यस्ता नागरिकलाई हस्तलिखित राहदानी उपलब्ध गराउँदै आएको छ। सन् १९५६ मा चीनले तिब्बतलाई कब्जा गरेपछि यो समस्या सम्बोधन गर्न तत्कालीन चीन सरकारले प्रतिबद्धता जनाएपछि केही नेपालीले विभिन्न समयमा चिनियाँ नागरिकता लिएका छन्।
तर सो विषयले वर्षौंैपछि पनि पूर्ण निकास पाउन नसकेको ल्हासास्थित नेपाली वाणिज्य दूतावासले जनाएको छ। नेपाली नागरिकता लिन र नेपाली भएर मर्न चाहनेको पछिल्लो संख्या १ सय ८० का हाराहारीमा रहेको वाणिज्य दूतावासको तथ्यांक छ। सो दूतावास स्रोतका अनुसार ४० वर्ष र सोभन्दा माथिको उमेर समूहका यस्ता नागरिकको संख्या धेरै रहेको छ भने २० वर्ष र सोभन्दा कम उमेरकाको संख्या २ दर्जनको हाराहारीमा छ।
‘नेपाली नागरिकता लिने र नेपाली भनेर चिनिन चाहने ३५⁄४० वर्षभन्दा माथिका धेरै छन्’, सो वाणिज्य दूतावासका पूर्व नियोग प्रमुख हरिप्रसाद बत्स्यालले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो– ‘तर कानुनी जटिलताका कारण उनीहरूलाई एमआरपी र नागरिकता उपलब्ध गराउन समस्या छ।’
उहाँका अनुसार नयाँ पुस्ताका नेपाली युवायुवती भने स्वतःस्फूर्त चिनियाँ नागरिकता लिन चाहन्छन्, केहीले लिइसकेका छन्। बत्स्याल सन् २०१२ देखि २०१६ सम्म त्यहाँको नियोग प्रमुख रहनुभएको थियो।
पासपोर्ट र नागरिकताको समस्या अझै लम्बिए त्यहाँका नेपाली राज्यविहीन बन्न सक्ने र पारिवारिक विखण्डनसमेत आउन सक्ने भन्दै ल्हासा वाणिज्य दूतावास र बेइजिङस्थित नेपाली दूतावासले पटकपटक सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ।
चीन भ्रमणका क्रममा राष्ट्रपति, उप–राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्रीसहितका विशिष्ट अधिकारीलाई यसबारेमा अवगत हुने भए पनि सो विषयले निकास पाउन नसकेको सो मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्। तर दुवै मुलुक यो विषयमा गम्भीर र संवेदनशील भएको खण्डमा समस्या लामो समय नलम्बिने चीनका लागि पूर्वराजदूत डा. महेश मास्केको ठहर छ। ‘यो गम्भीर र संवेदनशील विषय हो, मेरो बुझाइमा नेपालले यस विषयलाई गम्भीरताका साथ लिनुपर्छ’ –उहाँले भन्नुभयो।
चीनसँगको व्यापारिक र सांस्कृतिक सम्बन्धका कारण पुस्तौं अघिदेखिका नेपालीले तिब्बत–नेपाल ओहोरदोहोर गरेको स्मरण गरिन्छ। खास गरी नेपाली राजकुमारी भृकुटीको विवाह तत्कालीन भोटका राजकुमार स्रङचङ गम्पोसँग भएपछि र नेपाली कलाकार अरनिको चीन पुगेपछि दुवैतर्फको सांस्कृतिक र धार्मिक सम्बन्ध अझ निकट भएको मानिन्छ।
भृकुटीको विवाहपछि उनको स्याहारसुसारका लागि नेपालबाट पठाइएका नेपाली उतै बसोबास गर्न थालेपछि नेपाल–तिब्बत ओहोरदोहोर गर्नेको संख्या बढ्न थालेको जानकारहरू बताउँछन्।
विभिन्न समयमा ल्हासा पुगेकाहरू व्यापार व्यवसायका क्रममा उतै बसोबास गर्न थालेका थिए। स्थायीरूपमा बसोबास गर्दै आएकामध्ये धेरैजसो गलैंचा, रेस्टुरेन्ट, हस्तकलाजस्ता व्यापार–व्यवसायमा संलग्न रहे पनि केहीले स्थायीरूपमा कृषि र पशुपालनलाई आम्दानीको पाटो बनाएको बताइन्छ।
त्यहाँका नेपालीलाई ल्हासा वाणिज्य दूतावास र त्यहींको ‘नेपाली दुःख निवारण संस्था’ले बेला मौकामा आर्थिक सहयोग पनि उपलब्ध गराउँदै आएका छन्।
वाणिज्य दूतावासले नयाँ वर्ष र चाडपर्वका अवसरमा र सो संस्थाले मासिकरूपमा आर्थिक तथा अन्य जिन्सी सहयोग उपलब्ध गराउँदै आएको पूर्व नियोग प्रमुख बत्स्यालले जानकारी दिनुभयो।
‘दुःख निवारण संस्थाले त्यहाँका नेपालीको पारिवारिक र आर्थिक अवस्थाका आधारमा मासिकरूपमा ६ देखि ७ सय आरएमबी आर्थिक सहयोग गर्दै आएको छ’, उहाँले भन्नुभयो– ‘महावाणिज्य दूतावासले चाडपर्वका अवसरमा खाद्यान्न र २⁄३ सय आरएमबी उपलब्ध गराउने गरेको छ।’
त्यहाँका नेपालीको समस्या सम्बोधन गर्न एमआरपी बनाउन अनिवार्य मानिएको नागरिकता र नागरिकता नम्बरको बदलामा ‘विशेष कोर्ड’को व्यवस्था गरेर एमआरपी जारी गर्न सकिने विकल्पसहितको सुझाव बेङजिङस्थित नेपाली दूतावासले सरकारलाई दिएको छ। तर यस्तो सुझाव राहदानी विभागलाई प्राप्त नभएको सो विभागका महानिर्देशक रामकाजी खड्काले बताउनुभयो।
यो विषय गम्भीर प्रकृतिको भएकाले सरकारले कूटनीतिक तवरबाट निकास खोज्नु उत्तम हुने उहाँको भनाइ छ। खड्काले भन्नुभयो– ‘अहिले त्यहाँका नागरिकलाई उपलब्ध गराइने हस्तलिखित पासपोर्ट अल्पकालीन विकल्प मात्रै हो, दीर्घकालीन समाधानका लागि कूटनीतिक पहल जरुरी छ।’