कुन देशले कहिलेदेखि विद्युतीय सावारी अनिवार्य गर्दैछन् ?

विभिन्न राष्ट्रहरुले पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी साधनलाई प्रतिबन्ध लगाउने तयारी गरीरहेका छन्। हालको अवस्थालाई नियालेर हेर्दा विकशीत मुलुकहरुले यो उपलब्धि हासिल गर्नको लागि चर्को प्रतिशपर्दा हुने गरेको पाईएको छ ।

सबैभन्दा धेरै सवारी साधन बिक्री हुने देश चीन पनि यो स्पर्धामा सामेल भएको छ। चीनले जीवाश्म इन्धनबाट मात्र चल्ने गाडीको उत्पादमा प्रतिबन्ध लगाउने तयारी गरिरहेको छ।

चिनियाँ कम्पनी भोल्भोले सन् २०१९ पछि बनाइने प्रत्येक कार विद्युतीय हुने बताएको छ। वायु प्रदुषणका कारण चीन नयाँ प्रविधि अवलम्बन गर्न हतारिएको हो। गत वर्ष विश्वभर बेचिएका इलेक्ट्रिक कारहरुको ४० प्रतिशत हिस्सा चीनमा खपत भएको थियो। गत वर्ष विश्वभर ७ लाख ५३ हजार विद्युतीय कार बिक्री भएका थिए।

चीनबाहेक भारत, फ्रान्स, बेलायत र नर्वे पनि यो दौडमा सामेल छन्। यी सबै राष्ट्र वातवरणीय रुपमा अहानिकारक विद्युतीय इञ्जिन भएका गाडीहरुको उत्पादनमा जोड दिइरहेका छन्। जर्मनीले पनि यो दिशामा चाँडै कदम चाल्ने जानकारी गराएको छ ।

बेलायतले सन् २०४० बाट पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने गाडीलाई प्रतिबन्ध लगाउने कुरा गत जुलाई महिनामै घोषणा गरिसकेको छ। बेलायती सडकमा २०५० बाट शून्य उत्सर्जन गाडी मात्रै चल्ने बताएको छ।

उता फ्रान्सले पनि सन् २०४० बाट पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी बिक्रीमा प्रतिबन्ध लगाउने बताइसकेको छ। सो मितिबाट गाडी निर्माताहरुले विद्युतीय कार मात्रै बेच्न पाउनेछन्। दुवैथरी इञ्जिन भएका गाडी पनि बेच्न पाइनेछ। यो लक्ष्यले देशका कारनिर्माताहरुलाई आविष्कार र बजारको नेतृत्व गर्न प्रोत्साहित गर्ने बताइएको छ। फ्रान्समा पेट्रोलियम पदार्थबाहेकका इन्धनले चल्ने कारहरुको संख्या ४ प्रतिशत छ। तर पछिल्ला दिनहरुमा यसको मात्रामा वृद्धि भइरहेको छ।
इयुरोपीयाली मुलुक जर्मनले पनि यस क्षेत्रमा लगानी गर्ने अवधारणा राम्रो रहेको र बिस्तारै यो हुनेछ विश्वास व्यक्त गरेको छ । जर्मनीका केही नगरहरुले प्रदुषणबाट दिक्क भएर आफैँले डिजेल सवारीलाई प्रतिबन्ध लगाउने चेतावनी दिइसकेका छन्।

यसैगरी छिमेकी मुलुक भारतले पनि यसै वर्ष सन् २०३० सम्ममा बिक्री हुने प्रत्येक सवारी साधन विद्युतीय हुनुपर्ने बताइएको छ। भारत वायु प्रदुषणका कारण नराम्ररी प्रभावित राष्ट्र हो।

मध्यमवर्गका लागि सवारी किन्न सक्नेगरी सस्तो हुँदै जाँदा आगामी वर्षहरुमा भारतमा खपत हुने कार संख्यामा भारी वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ।

पहिलो पटक कार किनिरहेका परिवारलाई विद्युतीय कार बेचेर भारत अन्य विकसित देशभन्दा अगाडि पुग्न सक्छ।

यस्तै युरोपीयाली मुलुक नर्वेको पनि यस विषयमा गरेको योजना अरु सबैभन्दा अग्रगामी छ। सन् २०२५ मा बेचिने प्रत्येक कार र भ्यान शून्य उत्सर्जन गर्ने हुनुपर्ने जनाएको छ। यसअघि पनि नर्वे शून्य उत्सर्जन कारको क्षेत्रमा नेतृत्व गरिरहेको छ। गत वर्ष नर्वेमा बेचिएका सम्पूर्ण सवारीको ४० प्रतिशत हिस्सा या त विद्युतीय थियो या हाइब्रिड।

यसबाहेक अन्य ८ राष्ट्रले पनि विद्युतीय कार निर्माण र बिक्रीका लागि लक्ष्य निर्धारण गरेका छन्। अष्ट्रेलिया, डेनमार्क, आयरल्याण्ड, जापान, नेदरल्याण्ड्स, पोर्चुगल, कोरिया, र स्पेनले पनि यस्तो लक्ष्य निर्धारण गरेको बिदेशी समाचारमाध्मले उल्लेख गरेका छन् ।
एजेन्सीको सहयोगमा

LEAVE A REPLY