रुप अनेक, बचन १०१

31

बालकृष्ण मैनाली

हेर्दाहेर्दै प्रदेश नं. २ देखिबाहेकका अन्य प्रदेशहरुमा स्थानीय निर्वाचन भएको पनि सय दिन बितिसकेछ। निर्वाचित प्रतिनिधिहरुलाई सयदिने हनिमुनको समय किन प्रदान गर्ने गरिन्छ ? यससम्बन्धमा यो आलेखकर्ताको बुझाइ यस्तो छ– जनताको समस्या सम्बोधन गर्ने सपथ खाएर निर्वाचित हुने जनप्रतिनिधिहरुले आफू निर्वाचित भएको स्थानमा पूर्वावस्थामा के–कस्ता कार्यहरु भएका थिए र राम्रा÷नराम्रा कस्ता प्रवृत्तिहरु हुने गरेका थिए, यसको टिपोट गर्नुपर्छ। साथै यो सय दिनको अवधिमा त्यस निकायमा रहेका मानवीय स्रोतहरुले निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुलाई के–कस्ता सहयोग÷असहयोग गर्ने जर्मको गरे आदि कुराको फेहरिस्त तयार गर्नुपर्छ। त्यसपछि लक्षित जनसमुदायको समस्या सम्बोधनका लागि आफ्नो रणनीति तयार गर्नुपर्छ।

यो सयदिने अवधिमा गर्ने यही हो। सय दिनको हनिमुनभित्र खासै ठूलो परिवर्तनको अपेक्षा जनताद्वारा गरिँदैन तर जनताको समस्याको सार्थक सम्बोधनका लागि कम्तीमा प्रारुप तयार भएको सन्देश आउनुपर्ने विषयमा चाहिँ जनताले अपेक्षा गरेकै हुन्छन्। सय दिनभित्र ठूलो परिवर्तनको आशा देखाउने दलका नेतृत्व हुन्। नत्र कसैले पनि स्थिर राजनीति भएको अवस्थामा र पाँच वर्षभित्र पनि पूरा गर्न नसकिने काम अस्थिर राजनीति भएको अवस्थामा त्यो पनि तीन महिना दश दिनमा गर्छु भनेर जनतालाई झुक्याउँदैन।

मेयर पदमा निर्वाचित भएपछि निर्वाचित हुनुपूर्व जनता तथा आममतदातालाई दिएका राम्रा/नराम्रा, गर्न सक्ने÷नसक्ने कार्यहरुको प्रतिबद्धताले अहिले मेयर आपैmं अप्ठ्यारो परिस्थितिको सामना गर्न बाध्य भएका छन्। हे जनता, मलाई जिताऊ, म १०० दिनमा १०१ वटा विभिन्न काम जसरी भए पनि पूरा गर्छु भनी जनतालाई दिएको गलत बाचा र प्रतिबद्धताको परिणाम हो यो।

नेपाललगायत अन्य अविकसित देशहरुमा थुप्रै विसंगति र भष्ट्राचारले गिजोलेको अवस्थालाई दृष्टिगत गरी थोरै समयमा हुनसक्ने पनि र हुन नसक्ने पनि दुवैलाई जोडेर प्रतिबद्धतामार्पmत जनता तथा आममतदातालाई रणभुल्लमा पारी मतदाताको मत आपूmसित आकर्षित गर्ने काम गरिन्छ। यसको अवलम्बन नेपालमा पनि विगतदेखि हुँदै आएको छ। दलहरु जनताको सेन्टिमेन्टलाई आफ्नो दल र आपूmलाई फाइदा हुने खालको नगदमा रुपान्तरण गर्न अभ्यस्त भैसकेका छन्। के कुरालाई मतदातासमक्ष पस्किँदा मतदाताले त्यसको गहनतम अध्ययन नै नगरी आँखा चिम्लेर आपूm र आफ्नो दललाई मत हाल्छन् भनी गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिने गर्दछन्। यसपालिको स्थानीय निर्वाचनमा २ नं. प्रदेशदेखि बाहेक अन्य स्थानमा एमाले अग्रपंक्तिमा देखिनु यसैको ज्वलन्त उदाहरण हो।

प्रसंग काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयरले सय दिन बिताएका प्रतिवेदन सार्वजनिकसम्बन्धी हो। मेयरले सय दिनसम्म गरेका कामहरुबारे सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदनबारे छापा तथा विद्युतीय सञ्चारमाध्यमहरुमा टिकाटिप्पणी शुरु भएका छन्। एकातिर विरोधी दलहरुले आ–आफ्नो धर्मअनुरुप विरोध गर्ने जमर्को गरेका छन् भने अर्कोतिर जनमानस तथा आममतदाताहरुबाट पनि मेयरले गरेका कार्य र कार्यशैलीको विरोध गर्ने कामको शुरुवात गरेका छन्। मेयर पदमा निर्वाचित भएपछि निर्वाचित हुनुपूर्व जनता तथा आममतदातालाई दिएका राम्रा÷नराम्रा, गर्न सक्ने÷नसक्ने कार्यहरुको प्रतिबद्धताले अहिले मेयर आपैmं अप्ठ्यारो परिस्थितिको सामना गर्न बाध्य भएका छन्। हे जनता, मलाई जिताऊ, म १०० दिनमा १०१ वटा विभिन्न काम जसरी भए पनि पूरा गर्छु भनी जनतालाई दिएको गलत बाचा र प्रतिबद्धताको परिणाम हो यो। अनि त्यस्तै बेलैमा होस पु¥याएर जनताको मन जित्ने कार्यलाई प्राथमिकता नदिएर र आलेखमार्पmत प्राप्त असल सल्लाह र सुझावलाई तिरष्कार गर्दै असल सुझावलाई गम्भीररुपमा नलिएकोे पनि परिणाम हो यो।

मेयर साहेबले शुरुवाती दिनमै गरेका मोबाइल खरिद निर्णय र गाडीबारे गरिएको निर्णय विवादास्पदको घेरामा पर्न गए। अनि त्यस्तै जथाभावी सडक खनेकोले वर्षातको समयमा पानी जम्न गएको कारणबाट निम्तेको दुर्घटनाबाट भएको बालिकाको मृत्यु अनि अर्को बालिकाको सोही प्रकृतिको दुर्घटनाबाट भएको उद्धारको विषयलाई लिएर वर्षाको बेलामा भएको खाल्डाखुल्डी पुर्ने कुरालाई मेयरज्यूबाट आएको असहज अभिव्यक्तिको कारणबाट आमजनमानसलगायत स्वयं उहाँलाई मत प्रदान गर्ने मतदाताहरुसमेत रुष्ट बन्न पुगेको यथार्थता पनि आफ्नो ठाउँमा विद्यमान छँदै छन्। वास्तवमा सय दिनभित्र पूरा गर्न नसकिने १०१ कामको प्रतिबद्धता आवश्यक छँदै छैन र थिएन पनि। सय दिनभित्र कम्तीमा महानगरवासीलाई धुवाँ–धूलोबाट मात्र मुक्त गराएको भए र त्यसको अनुभूति महानगरवासीलाई दिन सकेको भए एकातिर उहाँ आपूm स्वयं साधुवादको कोटीमा पर्नुहुन्थ्यो भने अर्कोतिर आफ्नो दल र ती दलका स्थानीय कार्यकर्ताहरुमा नौलो जोश–जाँगरको अनुभूति जागृत गराउँथ्यो। यस मामिलामा भने मेयर साहेब सफल देखिनुभएन।

कुनै पनि दलबाट उम्मेवार बनी निर्वाचित भएर निर्वाचित प्रतिनिधिको हैसियतले गर्ने असल र जनमुखी काम कारबाहीबाट स्वयं निर्वाचित प्रतिनिधि र उसँग सम्बन्धित दल मात्र होइन, उनीहरुका स्थानीय कार्यकर्तासम्ममा गहिरो सम्बन्ध राख्छ भन्ने कुरालाई सदैव हेक्का राख्नुपर्ने हुन्छ। मेयर निर्वाचित हुँदा स्थानीय कार्यकर्तामा बढेको मनोबल मेयरले गरेका प्रतिबद्धता पूरा नभएका कारण अहिले खस्केको प्रतीत भएको छ।

मेयर साहेवबाट सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदनलाई हेर्दा र पढ्दा के कुरामा विमति देखिँदैन भने, यही तालले कामविनाको (यतिवटा र उतिवटा काम शुरु भैसकेको मात्र भनेर) प्रतिवेदनलाई सार्वजनिक गर्दै जाने हो र जनताले महसुस हुने खालको काम नहुने हो भने जनताको थप आक्रोशको सामना गर्नुपर्ने कुरामा विमति देखिँदैन। दलीय आधारमा निर्वाचनमा भाग लिए तापनि निर्वाचित भैसकेपछि सबै तहतप्काका जनता अनि सबै दलका कार्यकर्ताको हृदयमा बस्न सक्षम जनप्रतिनिधि नै वास्तविक जनप्रतिनिधि मानिन्छन्। यस कुरालाई भने कामनपाका मेयर साहेबले आत्मसात् गरिएको अनुभूति जनतालाई दिन सक्नुभएन। यहाँ त उल्टै आपूmसँगै निर्वाचित भएका उपमेयरसँगको सम्बन्ध पनि बिग्रँदै गएर बैठक नै बहिष्कार गर्नेसम्मका घटनाहरु घटे, जुन लोकतन्त्रको जग हल्लाउने काममा सहायक हुनसक्छ। सही अर्थमा भन्नुपर्दा, मेयर साहेबको यो सय दिन मानसम्मान, पूmलमाला र खादा ग्रहण गर्नेमा नै बित्यो भन्दा अत्युक्ति हुनेछैन।

 

काठमाडौं महानगरपालिकालगायत यसका अन्य वडाहरुमा निर्वाचित अधिकांश जनप्रतिनिधिहरुसँग पनि आमजनसमुदाय रुष्ट हुने प्रक्रिया जारी रहेको छ। प्रायको गुनासो महानगरपालिकाले कुनै कुराको व्यवस्थित नै गर्न सकेन र उल्टै एउटै कर दुई निकायमा बुझाउनुपर्ने अवस्था सृजना ग¥यो भन्ने आरोप लाग्न थालेका छन्। घरजग्गा कर यसको ज्वलन्त उदाहरण हो।

एकातिर नेपाल सरकारले त्यही घरजग्गा कर करदाताले हामीलाई बुझाउनुपर्छ भन्छ, यता महानगरपालिकाका वडाहरु हामीलाई बुझाउनुपर्छ भन्छन्। एउटा सामान्य विषय जुन करदाताले कर तिर्ने कुरामा त सरकारी निकायबीच समन्वय गर्न नसक्ने निर्वाचित पदाधिकारीहरुबाट अरु विकासको के आशा गर्ने भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ। यो प्रश्न नाजायज पनि होइन।

मेयर साहेबको प्रतिवेदन पढेर एकातिर मतदाता अहिले तीनछक पर्न थालेका छन् भने अर्कोतिर सार्वजनिक भएको प्रतिवेदनमा यसो भएको कारणले यो काम हुन सकेन अथवा त्यसो नभइदिएको कारणले मैले प्रतिबद्धता जनाएका कुराहरु पूरा हुन सकेनन् भन्ने खालका कुरालाई इंगित गर्दै आफ्नै अभिव्यक्तिमार्पmत अन्यलाई दोषारोपण गर्ने प्रयास गरेका छन्। खाल्डाखुल्डी पुर्न दिएको प्रधानमन्त्रीको निर्देशनलाई खाली निर्देशन दिने बजेटचाहिँ नदिने भनेर सामान्य खाल्डो पुर्ने कामबाट पनि महानगरपालिका पन्छिएको जनताले यति चाँडै बिर्सेका छैनन्। झन् प्रतिवेदनले त यी कुराको स्मरणलाई ताजा नै बनाउने काम गरेको छ।

सार्वजनिक भएको प्रतिवेदनले एकातिर ऐन नबनेको कारणले र तोकिएका २२ वटा अधिकार प्रस्ट नभएकाले सबै काम गर्न सकिएन भन्दै गुनासो सार्वजनिक गर्छ, अर्कोतिर १०१ काममध्ये ८६ वटा काम अघि बढिसकेको पनि भन्छ। त्यसै गरेर काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र संकलित फोहोरमैला व्यवस्थापनको सिलसिलामा व्यवस्थापन गर्दै आइरहेको साइटमा अवरोध भएको भन्ने सूचना पनि प्रकाशित गर्छ। यसरी जनप्रतिनिधिहरुबाटै एक–आपसमा बाझिने खालका कुराहरु आउन थालेका छन्। यस किसिमको क्रियाकलापले जनप्रतिनिधिहरुको जनतासँगको दूरी अभैm बढ्दै जानेछ।

देखिएका, भएका र अनि आउने समस्यालाई समाधान गर्छु भनेरै मत मागेको कारणले जनप्रतिनिधिहरुलाई जनताले निर्वाचित गरी पठाएको होइन। यदि हो भने जनप्रतिनिधिले नै समस्या देखाउन मिल्छ र ? भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ। समस्या समाधान गर्न सक्ने अवस्थामा पनि जनप्रतिनिधिले नै समस्या देखाउने हो भने जनप्रतिनिधिको हैसियतले पदमा कदापि बसिरहन हुँदैन र मिल्दैन पनि।
जनतासँग कसम खाई, जनताको समस्या समाधान गर्छु भनी निर्वाचित भएर आइसक्दा पनि समस्यामाथि समस्या थपेर झन् समस्या देखाउने हो भने जनतासँग माफी मागी राजीनामा दिनु उपयुक्त हुने विषयमा जोडदार आवाज उठ्न थालेको छ। अब पनि यस विषयलाई समयमै गम्भीर भएर सम्बोधन नगर्ने हो भने निर्वाचित जनप्रतिनिधिविरुद्ध जनता सडकमा ओर्लिने अवस्था आउन सक्छ। जनता सडकमा ओर्लिसकेको अवस्थामा थेग्न ज्यादै हम्मे पर्छ। आन्दोलनको नेतृत्व गरेका नेताहरुलाई यो कुरा स्मरण गराइराख्नुपर्दैन।

करहरु सानो पनि नछोड्ने, जसरी पनि असुल्ने अनि महानगरवासीलाई सुविधाको नाममा एउटा निःशुल्क पार्किङको व्यवस्थापन पनि गर्न नसक्ने, दिसा गर्दा पनि कर तिर्नुपर्ने, मूत्र त्याग गर्दा पनि कर तिर्नुपर्ने अनि त्यसै गरी जनजीविकाको सवालमा एउटा सिफारिश लिन पनि अवैध दस्तुरदेखि बाहेक कुन सिफारिशको कति दस्तुर भनी वडा–वडामा राखिएका बोर्ड हेरी शुल्क बुझाउनुपर्ने महानगरपालिकाका बासिन्दा सम्भवतः हामी मात्रै पर्छौं होला। यस अर्थमा अहिलेको अवस्थामा निर्वाचित प्रतिनिधिहरुविरुद्ध आएका विरोधहरु राजनीतिक विरोधहरु मात्र हुन् भनेर चुप लागी बस्ने स्थितिचाहिँ निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुलाई छैन। यस कुरालाई जनप्रतिनिधिले समयमै मनन गरी सो अनुसार काम कारबाहीमा अगाडि बढनु सबैका लागि हितकर हुन्छ।
(लेखक मैनाली अधिवक्ता हुनुहुन्छ।)

LEAVE A REPLY