अनियमितता गर्नेलाई खबरदारी गर्ने र सुशासन कायम गर्ने उद्देश्यले बनाइएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यति बेला आफैं गलत काम गरेको छ। आफ्नो काम सही ढंगले नगर्नु पनि अनियमितता र भ्रष्टाचार हो। नेपाल आयल निगमले जग्गा खरिद गर्दा करोडौं रुपियाँ अनियमितता गरेको विषय सार्वजनिक भएको डेढ महिना बित्दा पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिनमा तत्परता नदेखाउनु विडम्बनापूर्ण मात्रै छैन, सन्देहपूर्णसमेत छ। अख्तियारले आफैं छानबिन अघि बढाउन सक्ने भए पनि जग्गा खरिदको अनियमितताका विषयमा उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले उजुरी नै दिएको थियो।

संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले अनियमितता ठहर गर्दै अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न अख्तियारलाई निर्देशन दिएको पनि एक महिना हुन लागेको छ। संसद्कै उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिको अध्ययनले समेत जग्गा खरिदमा अनियमितता भएको देखाएको छ। तर यो विषयमा छानबिन गर्ने जिम्मेवार प्रमुख निकाय अख्तियार भने उदासीन छ, न त सरकारले कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। यसबाट सवा अर्ब रुपियाँभन्दा बढी अनियमितता भएको अनुमान गरिएको यो प्रकरणमा संलग्नले उन्मुक्ति पाउने संशय सिर्जना भएको छ। सरकारी स्वामित्वको निगमले इन्धन भण्डारणका लागि झापा, सर्लाही, चितवन र रुपन्देहीमा जग्गा किन्दा खोला र बगर क्षेत्रलाई समेत अस्वाभाविक रूपले बढी मूल्य तिरेर अनियमितता गरेको हो।

संसद्को उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिले पूर्वाधार तयार गर्दा सकेसम्म सरकारी जग्गा नै खोज्न निर्देशन दिए पनि निगमले निजी जग्गा किनेको थियो। सरकारी कम्पनीले जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ को प्रावधान विपरीत निगमले सीधै टेन्डरमार्फत खरिद गरेको हो। बिचौलिया प्रयोग गरेर चलनचल्तीको मूल्यभन्दा बढीमा जग्गा किनिनुले नै यो प्रकरण सन्देहपूर्ण रहेको संकेत गर्छ। निगमका प्रबन्ध निर्देशक गोपालबहादुर खड्का आफैं विवादित पृष्ठभूमिका हुन् र उनले विगतका विभिन्न प्रकरणमा उन्मुक्ति पाउँदै आएका पनि हुन्। त्यही कारण पनि उनी बल मिच्याइँ ढंगले जग्गा खरिद गर्न प्रेरित भएका हुन सक्छन्।

कुनै सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिले यसरी जथाभावी गर्दा पनि राज्ययन्त्रहरूमा अस्वाभाविक मौनता देखिनु विडम्बनाको विषय हो। निगमले विभिन्न जिल्लामा जग्गा खरिद गर्दा तयार भएको फाइल अध्ययनले नै जग्गा दलाल प्रयोग गरी प्रचलित मूल्यको तुलनामा महँगोमा खरिद गरेको पुष्टि गर्छ। यसको यथार्थपरक अनुसन्धान हुने हो भने अनियमितताको आकार २ अर्बभन्दा बढी पुग्ने स्थलगत अध्ययनमा संलग्न सांसदहरूको भनाइ छ। भैरहवामा जग्गाधनीलाई प्रतिकठ्ठा ३ लाख रुपियाँ थमाएर १० लाख ७६ हजार रुपियाँका दरले किनिएको छ। त्यो जग्गाको चलनचल्ती मूल्य डेढ लाख रुपियाँ मात्र रहेको स्थानीयको दाबी छ। चितवनमा प्रतिकठ्ठा डेढ लाखदेखि ९ लाखसम्म पर्ने जग्गा निगमले १४ लाख रुपियाँसम्म तिरेर किनेको छ। यस्तै, सर्लाहीमा जग्गाधनीलाई बढीमा प्रतिकठ्ठा २ लाख ७५ हजार दिएर निगमलाई ९ लाख ६० हजारका दरले किनाइएको छ। झापामा पनि चलनचल्तीको भन्दा दोब्बर मूल्यमा जग्गा किनिएको छ। निगमले चारजना बिचौलियामार्फत १ सय २७ जनाको जग्गा किनेको पुष्टि भइसकेको छ।

जग्गा खरिद प्रकरणमा निगमका पदाधिकारी, कर्मचारीसँगै सम्बन्धित गाविसका सचिव, मालपोत कार्यालयका कर्मचारीलगायतको मिलेमतो आशंका गरिएको छ। नियमअनुसार निगमले सञ्चालक समितिको अनुमतिमा जग्गा खरिद गर्नुपर्छ। निगम सञ्चालक समितिमा आपूर्ति सचिव नै अध्यक्ष हुन्छन्। यस प्रकरणमा आपूर्ति मन्त्रालयका तर्फबाट पनि छानबिन भएको छैन। सरकारी स्वामित्वको निगमलाई डुबाउने नियतले राखिएको यो प्रकरणमा संलग्न आशंका गरिएका पदाधिकारी तथा कर्मचारीमाथि तत्काल गम्भीर छानबिन हुनुपर्ने हो। तर एक महिनाअघि छानबिन शुरु गरेको जनाएको अख्तियार यसप्रति गम्भीर देखिएको छैन। यति ठूलो रकम जोडिएको विषयमा प्रमुख राजनीतिक दलहरूको मौनता पनि रहस्यपूर्ण छ।

जग्गा खरिद प्रकरणमा उन्मुक्ति दिलाइयो भने निगम अनियमित कार्यमा थप प्रोत्साहित हुने जोखिम छ। किनभने यसअघि ट्यांकर खरिद, तेल आपूर्ति ठेक्कालगायत विषयमा सम्बन्धित निकायले आँखा चिम्लिदिएकैले निगमका पदाधिकारी तथा कर्मचारीले जग्गा खरिदमा नियम–कानुन छलेर यति ठूलो रकम अनियमितता गर्ने आँट गरेका हुन सक्छन्। त्यसैले यो प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्नसमेत अख्तियारले कसैको दबाब र प्रभावमा नपरी जग्गा खरिद प्रकरणका आरोपितलाई जति सक्दो छिटो निलम्बन गरेर गहन छानबिन अघि बढाउनुपर्छ। यसमा अन्य सरोकारवाला निकायले पनि सहयोग गर्नुपर्छ। अख्तियारले यसो गरेन भने अब यसको निष्पक्षतामा शंका उब्जने र यसको विश्वास हराउने निश्चित छ। टार्गेट गरेर पक्राउ गर्ने पारा र ठूला माछा छाड्ने प्रवृत्तिले जनता निराश छन्।

– हरिप्रसाद उपाध्याय, काभ्रे ÷ हाल ः दिल्ली, भारत

LEAVE A REPLY